भारतीय प्रेस नोट झूट

काली वा महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको
नेपालको प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते साँझ ५ बजे आफ्नो भूभाग कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा नेपालको निशान छापमा राख्ने नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ सर्वसम्मतिबाट पारित ग¥यो । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये बैठकमा उपस्थित सबै २५८ जनाले संशोधनको पक्षमा मत दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाका चार जना सदस्य नेकाका विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलम, जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी फौजदारी मुद्दाको कारण निलम्बनमा छन् भने १२ जना सदस्य नेकपाका हरिबोल गजुरेल, शिवकुमार मण्डल, गोपालबहादुर बम, धनबहादुर बुढा, नेकाका सूर्यबहादुर केसी, नागेन्द्रकुमार चौधरी, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, राजपाका अमृतादेवी अग्रहरी, दुलारीदेवी खत्वेनी, प्रमोद साह, समाजवादीका सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव मतदानको बेला उपस्थित थिएनन् । सदस्य सरिता गिरीले लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा निशान छापमा राख्ने संविधान संशोधनकै विरोधमा संशोधन राखेकी थिइन् । सभामुख अग्नी सापकोटाले सदस्य गिरीको संशोधन अस्वीकृत भएको जानकारी गराएपछि उनी बैठक कक्षबाट निस्केकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा नेपालको निशान छापमा राख्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ–“यो दावीको कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैन र मान्य पनि छैन । सुल्झिन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा वार्ता गर्ने समझदारीको पनि यो उल्लङ्घन हो ।”
भारतको यो प्रेस नोट झूटो छ । नेपाल र बेलायती भारतबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली वा महाकाली नदीको पश्चिममात्र भारतीय भूभाग हो । यसअनुसार काली वा महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हो । सन् १८१७ देखि सन् १८५६ सम्म बेलायती–भारतले प्रकाशित गरेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली वा महाकाली नदी उल्लेख छ । सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्ति भयो । त्यसपछि भारतले नेपालका शासकहरूलाई तर्साएर कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ ग¥यो । भारतीय सेनामा भर्ना भएका गोर्खा भर्ती केन्द्रका नेपालीलाई समेत कालापानीमा पठाइएको थियो । यसकारण, नेपाली जनताले गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजीको माग गर्दै छन् । त्यसपछिका दिनमा नेपालको चीनसँगको सीमाका १८ ठाउँमा भारतीय सुरक्षा चौकी तैनाथ गरियो । नेपाली जनताको विरोध भएपछि विसं २०२६ सालमा उत्तरतर्फका भारतीय सेनाको चौकी हटाइएको थियो तर कालापानीको भारतीय चौकी हटाइएन । त्यसपछि नेपालमा धेरै सरकार गठन भए, तर कुनै पनि सरकारले कालापानीमा राखिएका भारतीय चौकीलाई हटाउने साहस गरेनन् ।
पञ्चायतकालमा विसं २०३२ मा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएन । सुगौली सन्धिअनुसार काली वा महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हुनेगरी विसं २०३२ सालमा नेपालको नक्सा बनाउने आँट नगरेका तत्कालीन अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय अहिले प्रतिनिधिसभामा जोडका साथ उठ्दै छ । यसकारण, विसं २०३२ सालमा नापी महाशाखामा कार्यरत पुण्यप्रसाद ओलीले स्पष्टिकरण दिए– हामीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तयार गरेका थियौँ तर भारतसँगको सीमा फाइनल नभएको भन्दै कालापानीसम्म पु¥याएर रोकियो । विसं २०३२ अघिसम्म भारतमै नक्सा बनाइन्थ्यो । त्यो पनि गोप्य हुन्थ्यो । एटलासमा पनि २०२३–२४ सालमा अमेरिकाले राखिदिएको थियो । (‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ दैनिक, असार १)
नापी विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो – “त्यो बेला नक्सा कहाँसम्म पु¥याउने भन्ने दुविधा भयो । त्यो कुरा माथिल्लो निकायमा पुग्यो । केही महिना राखेपछि अहिलेलाई थेप्चो नक्सा बनाउने भन्ने कुरा आयो ।
(उही)
लेखक एवम् सीमा अध्येता रतन भण्डारीका अनुसार विसं २०३० सालको सरकारी प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गम भन्ने उल्लेख छ । सरकारले रोक्यो भन्ने हो भने त्यो प्रतिवेदन किन तयार गर्न लगाउँथ्यो ? कर्मचारीतन्त्र नै यसमा दोषी छ । होइन भने उनीहरूले प्रमाण देखाउनुप¥यो । (उही)
नेपालमा विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि सरकारमा गएका राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्रमा भारतको समेत तलब खाने नेता र कर्मचारी भएको खबर प्रकाशित भएको हो । सरकारमा गएका नेका, एमाले, त्यतिबेलाको सद्भावना पार्टी र पछि माओवादीसम्ममा अधिकांश पञ्चहरू पसेका थिए । यसकारण, २०४६ सालयताका सरकारहरूले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गर्न आँट नगरेका हुन् । बरु २०५३ सालमा नेका, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टी मिलेर काली वा महाकाली नदी (सुगौली सन्धिअनुसार सिङ्गै नेपालको भएको) लाई अधिकांश भागमा नेपाल र भारतको सीमा नदी भनी नदीको ९९ प्रतिशत पानी भारतलाई दिने देशघाती महाकाली नदी एकीकृत विकास सन्धि अनुमोदन गरे । त्यसपछिका २४ वर्षयता भारतले काली वा महाकाली नदीको आफ्नोतर्फको तटबन्ध ढलान गरी बलियो बनाउँदै छ भने नेपालतर्फको बालुवा–माटोको तटबन्ध बर्सेनि भत्किँदै नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ ।
प्रायश्चित गर्नु सकारात्मक
लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा निशान छापमा राख्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनुअघि जेठ ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीको सांसद राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि कसरी भयो ? प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रघातीहरूलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
जनता समाजवादी पार्टीका अर्का सांसद उपेन्द्र यादवले सन् १९६५ मा भएको सन्धिका आधारमा कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिइएकोबारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । महाकाली सन्धि सुगौली सन्धिभन्दा पछि हटेको बताए । प्रतिनिधिसभामा पटक – पटक प्रम र मन्त्री भएर नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी नगर्ने र देशघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय उठेको हुँदा ती दुवैले त्यसरी प्रायश्चित गरेको हुनुपर्छ ।
महतो र यादव दुवै पटक – पटक मन्त्री भएका हुन् । आफू मन्त्री हुँदा महाकाली सन्धिमा देशघात भएको विषय दुवैले उठाएनन् । भारतले नेपालविरूद्ध २०७२ सालमा नाकाबन्दी गरेको बेला महतो र यादव दुवै दिल्ली र उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीकहाँ पुगेर नाकाबन्दी कडा गर्न उक्साएका थिए । ढिलै भए पनि महतो र यादवको पार्टीले महाकाली सन्धिलाई देशघाती भनेको र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सालाई समर्थन गरेको सकारात्मक हो । तर, सन् १९६५ मा लिम्पियाधुरासम्म भारतलाई दिनेगरी कुनै सम्झौता भएको यसअघि सुनिएको थिएन ।
नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर !
अहिले नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी भयो तर क्षेत्रफल सार्वजनिक भएको छैन । यो विषय संसद्मा पनि उठ्यो । अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट नापी विभागलाई लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्साअनुसारको क्षेत्रफल गणना गरी पठाउन निर्देशन गरियो । सन् १९८३ मा क्यानडा सरकारको सहयोगमा भएको मापनअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर छ । लिम्पियाधुरासमेत नेपालको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर जोड्दा १,४७,५१६ वर्गकिलोमिटर हुने समाचार छ । तर, नापी विभागका उच्च स्रोतअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १,४७,८०० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी हुनेछ । नेपालको सुस्तालगायत ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसमेत नेपालको क्षेत्रफलमा समेट्नुपर्ने जनताको माग हो ।
२०७७ असार १