एमसीसी चास्नी पोतिएको विष

एम.सी.सी. अर्थात्  Millenium Challenge Corporation लाई नेपाली शब्दानुवादमा सहस्राब्दी चुनौती निगम भन्न सकिन्छ । यसको अवधारणा सन् १९९७ मै आएको भए पनि आधिकारिकरूपमा भने सन् २००२ बाट संसारमा अमेरिकी योजना एमसीसीको विकास भएको हो ।
संरा अमेरिकाले यूएसएडको नाममा नेपालमा ‘नयाँ शिक्षा नीति’ लागू गर्न, सामाजिक अध्ययन गर्न, जातजाति, नागरिक अधिकार, महिला अधिकारसम्बन्धी कुरो उठाई जातीय द्वन्द्व उछाली लाभ उठाउँदै आएको छ ।
पछिल्लो विश्व अवस्थामा ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी र युरोपेली देशहरूमा समेत जनवादी गणतन्त्र चीनको अर्थ–राजनीतिक प्रभाव फैलिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा एकछत्र प्रभुत्व जमाउँदै आइरहेको अमेरिकाले चीनको यो प्रभाव स्वीकार्न सकेको छैन । त्यसैले चीनको विकासमा बाधा हाल्न वा एसियामा युद्ध थोपर्न नेपाल सरकारसित एमसीसी सम्झौता पारित गराउन अमेरिकाले सर्तसहित ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने कुरो अगाडि ल्याएको हो । उक्त सम्झौता पारित भए नेपाल अमेरिकी सैनिक रणनीतिको छद्मभेषी एमसीसीमा सामेल हुनेछ । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको पतनपछि संसारको एकधु्रवीय महाशक्तिको रूपमा देखापरेको संरा अमेरिकाको सेनाले संसारभर प्रभुत्व कायम राख्न ६ वटा सैनिक कमान्डमार्फत काम गरिरहेको छ । जसमध्ये हिन्द–प्रशान्त कमान्ड एक हो । एमसीसी हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनकै एक अङ्ग हो ।
नेपाल सरकारको प्रवक्ताले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना आउने कतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे पनि उक्त सम्झौतामा नेपाललाई दिइने बजेट अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको अमेरिकी सेनामार्फत आउने प्रस्ट छ । अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त कमान्डका प्रमुख जनरल फिलिप डेभिडसनले पदको शपथकै क्रममा भनेका थिए, “चीन हाम्रो दीर्घकालीन चुनौती हो । हामी चीनसित सहकार्यका साथै आवश्यक ठाउँमा भिड्नेछौँ ।”
त्यस्तै, सन् २०१९ जून ३१ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरे जसअन्तर्गत अमेरिकाले भारतलगायतका देशलाई चीनविरुद्ध सैन्य गठबन्धनमा तानिरहेको छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित भए नेपालको बौद्धिक सम्पदामाथि अमेरिकाले अधिकार जमाउने हुनाले त्यसको चर्को विरोध भइरहेको हो । त्यतिमात्र नभई जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले अमेरिकी साम्राज्यवाद एमसीसीको नाममा नेपाली जलसम्पदा र भूमि भारतीय विस्तारवादलाई सुम्पन उद्यत्त रहेको प्रस्ट छ । यो परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षणबाट नभई अमेरिकाले भनेजस्तै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अमेरिकाले चाहेको बेला सम्झौता रोक्न सक्ने तर नेपालको कानुन नलाग्ने परियोजनामा उल्लेखित प्रावधान देशको सम्प्रभुतामाथि खतरा हो । देउवा सरकारको पालामा जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ मा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने, सुरक्षा नीति तय गर्ने, विश्वबाट आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने, विद्युत् प्रसारण तथा सडक मर्मत परियोजनामा सहयोग गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, विश्वमा गरिबी हटाउन सहयोग गर्ने र विश्व व्यवस्थामा स्थिरता कायम राख्ने जस्ता उद्देश्यको लागि एमसीसी परियोजना ल्याएको भने पनि खासमा रुस र चीनको प्रतिरोध गर्न र चीनलाई घेर्नु नै यसको मूल लक्ष्य हो ।
नेपालको साँखुदेखि हँेटौडा हुँदै नवलपरासीसम्म ४०० भोल्टको High Tension Transmission Line लग्ने र भारतको सीमासम्म जोड्ने त्यस्तै अर्को लाइन बुटवल हुँदै धनगढीसम्म लग्ने र विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रश्रय दिने कुरो उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ ।
चीनले एकातिर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूसित आर्थिक सहकार्य गर्न बीआरआइजस्तो महत्वाङ्काक्षी योजना अगाडि सारेको र अर्कोतर्फ २२ सय वर्षअगाडिको प्राचीन रेशम मार्ग खोल्ने योजनाका लागि खर्बाँै लगानी गरेको छ । चीनले आर्थिक वृद्धिसँगै विज्ञान र प्रविधिमा पनि लगानी बढाइरहेको छ । यसका साथै सैन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरेको संरा अमेरिकालाई सह्य भएको छैन । हालै चीन–अमेरिकाबीच भएको व्यापार युद्धमा अमेरिकाले वार्षिक ७ सय खर्बको व्यापार घाटा व्यहोर्दै आइरहेको छ । त्यसकारण संरा अमेरिकी शासक वर्ग चीनको उदयमा भाँजो हाल्न हरसम्भव प्रयासमा लागेका छन् । तर, संसारले बुझेको छ– अबको बाटो अमेरिकी पुँजीवादको होइन, समाजवादी व्यवस्था हो । चीनले आफ्नो विशेषताअनुसारको समाजवादी व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको छ ।
नेपालको संसदबाट पारित वा अनुमोदन भए २०७७ सालको जेठबाटै लागू हुने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारले थप १३ अर्ब राख्नुपर्ने र अमेरिकी अनुदान ५५ अर्बमध्ये ४४ अर्ब विद्युत्मा, ६ अर्ब सडक निर्माणमा, ४ अर्ब प्रशासनलाई र १ अर्ब अनुगमनका लागि खर्चिने जनाइएको छ ।
एमसीसी पारित भए नेपालले सिरिया, इराक र अफगानिस्तानले जस्तोे परिणाम भोग्नुपर्नेछ । किनकि एमसीसी अमेरिकी सेना भित्याउने कुटिल योजना हो । तसर्थ एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन । यसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि ठुलो खतरा निम्त्याउनेछ । विदेशी अनुदानको लागि जस्तोसुकै घातक सम्झौता गर्नु ठीक छैन । विनास्वार्थ कुनै पनि देशले कसैलाई पनि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउनेछैन । एमसीसी गुलियो मिसिएको विष हो । देशलाई साम्राज्यवादी सैन्य क्रिडास्थल बनाउन दिनु हुँदैन । तसर्थ देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षार्थ देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण देशभक्त र सचेत नेपाली जनता एकजुट भई विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ ।