नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव – २

            राजा महेन्द्रलाई नेपालमा भारतको बढ्दो प्रभाव मन परेको थिएन । देशको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण अत्यधिकरूपमा भारतसँग निर्भर रहेको अवस्थामा उनले वि.सं. २०१२ मा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे । यसलगत्तै चीन सरकारको सहयोगमा उनले नेपाल र चीन जोड्ने अरनिको राजमार्गको निर्माण पनि थाले । भारत–चीन युद्ध अन्त्य भएको केही वर्षपछि वि.सं. २०२६ मा कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनले नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेको सैनिक चेकपोस्ट हटाउन भारतलाई दबाब दिए । भारतले १८ मध्ये १७ चेकपोस्ट हटायो तर कालापानीमा रहेको एउटा चेकपोस्ट भने रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण भएकोले हटाउन चाहेन । (सो चेकपोस्ट यथास्थानमा कायम राख्नका लागि नेहरूले राजा महेन्द्रलाई गोप्य पत्र लेखेर अनुमति मागेको पनि भनिन्छ ।) यी यावत् कारणले रुष्ट भएको भारतले २०२७ सालमा नेपालमा पहिलोचोटि नाकाबन्दी लगायो तर त्यतिबेलाको नाकाबन्दीले नेपालमा खासै असर भने पारेन ।
            देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको निरङ्कुशता चुलिँदै जाँदा २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको देहावसान भयो र वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हाले । सन् १९७५ (वि.सं. २०३१) मा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो २२ औँ राज्यको रूपमा गाभेकै समयताका राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको अवसर पारी नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरियोस् भनेर विश्व समुदायलाई प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई पाकिस्तान, चीनलगायत १०० भन्दा बढी मुलुकले समर्थन गरे तर भारतले भने आफ्नो निहित स्वार्थका कारण समर्थन गर्न मानेन । त्यो समयताका बिपीलगायतका नेताहरू कारागारमुक्त भई भारत स्वनिर्वासनमा थिए । बिपी भारतमा पनि राजनैतिकरूपमा सक्रिय थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्नो मुलुकमा सिक्किम गाभेपछि सङ्कटकाल लागू गरिन् र बिपीको राजनैतिक गतिविधि बन्द गर्न लगाइन् । वास्तवमा इन्दिरा गान्धी बिपीलाई प्रयोग गरेर नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप चाहन्थे ।
            यता नेपाली जनतामा पञ्चायतविरोधी भावना बढ्दै गएको थियो । तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि पञ्चायतको विरुद्धमा लागिपरेका थिए । व्यवस्था कमजोर भए राष्ट्र नै कमजोर हुन्छ भन्ने सोचका साथ वि.सं. २०३३ मा ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीति लिएर बिपी नेपाल फर्के । (नेपालमा कम्युनिस्टहरुको प्रभाव बढ्दै गएकोले भारतकै दबाबमा बिपीले भारत छोडेको बुझिन्छ– सं.) यद्यपि पञ्चायत सरकारले उनलाई तत्काल नजरबन्दमा राख्यो । बिपी नजरबन्द मुक्त भएपछि २०३६ सालमा नेपालमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गयो र राजनीतिक पार्टीहरूको चर्को दबाबपछि अन्ततः राजा वीरेन्द्र जनमतसङ्ग्रह गर्न बाध्य भए । उक्त जनमतसङ्ग्रहमा बहुदल व्यवस्था झिनो अन्तरले पराजित भयो र देशमा पञ्चायत व्यवस्थाकै निरन्तरता रह्यो । यी विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको दौरानमा नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आई नै रह्यो ।
            २०४५ सालमा नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ मोड लियो । राजा वीरेन्द्रले असमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरणमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा भारतले असन्तुष्टी जनाएको थियो । त्यहीताका नेपालले चीनबाट हात–हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अन्य देशबाट हात–हतियार खरिद गर्दा भारतसँग परामर्श लिनुपर्ने सन् १९५० को सन्धिको उल्लङ्घन भएको भन्दै भारतले कडा आपत्ति जनायो र २०४५ सालको अन्त्यतिर नेपालमा दोस्रो नाकाबन्दी लगायो । १३ महिना लामो उक्त नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले त्यतिबेला बङ्गलादेश र सिङ्गापुरबाट हवाईजहाजमै इन्धन ओसारेर भए पनि जनतालाई राहत दिलाएका थिए ।
            आफ्नो राजनीतिक प्रभावको घेरामा नेपाललाई राख्न भारत प्रयत्नरत थियो । देशमा पञ्चायत व्यवस्थाप्रति आक्रोश बढिरहेकै बेला भएको नाकाबन्दीले गर्दा आम जनतामा विद्रोहको भावना अझ चुलिँदै गयो, जुन भारतको चाहनाअनुरूप नै थियो । नेपालका नेताहरू पनि भारतको सहयोगमा निरङ्कुश राजतन्त्र हटाएर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन कसरत गर्दै थिए । अतः २०४६ सालमा गणेशमान सिंहले कम्युनिस्ट पार्टीका सात दलसित मिलेर आन्दोलन सुरु गर्दा भारतीय नेता चन्द्रशेखरलाई प्रमुख अतिथि बनाई आफ्नो निवास चाक्सीबारीबाट आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए । लगभग १ महिना चलेको उक्त जनआन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्था घुँडा टेक्न बाध्य भयो र देशमा बहुदलीय व्यवस्थासहितको संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो ।
            २०४७ को संविधान लागू भएपछि नेपालमा स्थायित्व र विकास आउँछ भन्ने जनताको ठूलो आशा थियो तर देशमा अस्थिरता कायम नै रह्यो । कुर्सीमोह एवं अनेक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालका नेताहरू बरोबर दिल्ली कुदिरहन्थे । नेताहरूको यस्तै लम्पसारवादी प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै भारत आफू अनुकूल असमान तथा राष्ट्रघाती निर्णयहरू गर्न नेपाललाई बाध्य पाथ्र्याे । कोसी र गण्डक सन्धिजस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको टनकपुर सन्धि तथा शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको महाकाली सन्धि र सोअन्तर्गतकै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । महाकाली सन्धिकै कारण तत्कालीन नेकपा एमालेमा विवाद उत्पन्न भई वामदेव गौतमको अगुवाइमा पार्टी विभाजन भएको थियो ।
            राजनैतिकरूपमा अस्थिर रहेकै बेला देशमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । माओवादीका शीर्ष नेताहरू भारतमा भूमिगत रहेको अवस्थामा नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताहरू पटक–पटक भारत गएर वार्ताको प्रयास गरेका थिए । कैयन् प्रयास भए पनि सहमति हुन नसकेको र माओवादीले नेपालका विभिन्न ठाउँमा आक्रमण जारी राखेको हुनाले देउवा सरकारले माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्दै उनीहरूको टाउकाको मोलसमेत तोकेको थियो । यहीताका देशमा सङ्कटकाल लागू भयो । लोकतन्त्र रक्षाको लागि यो कदम आवश्यक भएको भन्दै भारतले पनि यसमा समर्थन जनायो ।
            द्वन्द्वकै समयमा वि.सं. २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएपश्चात् ज्ञानेन्द्र राजा भए । महत्वाकाङ्क्षी राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘असक्षम’ भएको भन्दै बर्खास्त गरे र राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए । ज्ञानेन्द्रको यो प्रजातन्त्रविरोधी कदम नै नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनको लागि आधार साबित भयो । निरङ्कुश राजतन्त्रका कारण मुलुकको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा खतरा उत्पन्न भएको भन्दै वि. सं. २०६२ मा तत्कालीन ७ दल र माओवादीबीच भारतको समर्थनमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार माओवादी विद्रोहको मार्ग त्याग्न तयार भयो र लगत्तै सात दलले देशैभरबाट आन्दोलनको सुरुवात गरे । २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि बाध्य भएर ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनर्वहाली गर्ने घोषणा गरे र २०६३ वैशाख ११ मा देशमा पुनः लोकतन्त्र स्थापित भयो । त्यसपछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादी बहुमतका साथ विजयी भयो । माओवादीसँग भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो र अन्ततः २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भयो ।
            नेपालको हरेक महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका रहेको भारतको राजतन्त्र हटाउनमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष भूमिका रहेको देखिन्छ । गणतन्त्र आइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा उसको गतिविधि अझ उदाङ्गिएको छ । भारतमा काङ्ग्रेस ‘आई’  सरकारमा रहँदा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको नेपाल नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएसँगै हिन्दू राज्य पुनःस्थापनाको दबाबमा पर्दै आएको छ । नागरिकता विधेयक, प्रदेश संरचना आदि मुद्दामा पनि भारतले मधेसवादी दलहरूलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ । २०७२ सालमा नेपालमा संविधान जारी हुन केही दिनअगाडि भारतीय विदेश सचिव एस. जयशङ्कर नेपाल आएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको मागको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै उनले संविधान तत्काल जारी नगर्नसमेत दबाब दिएका थिए । भारतलो दबाब दिए पनि नेपालले संविधान जारी गरेपछि नेपालको सो उपलब्धि ‘जानकारीमा आएको’ भन्दै भारतले असन्तुष्ट वक्तव्य निकालेको थियो । त्यसलगत्तै भारतले नेपालमा तेस्रो नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पको असरबाट उठ्न नपाउँदै भारतले लगाएको सो नाकाबन्दीले फेरि एकपल्ट नेपाली जनताको जनजीवन कठिन पारिदियो, जसको सम्झना आम मानिसको मन–मस्तिष्कमा अझै ताजै छ ।
            नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विवाद निकै अगाडिदेखि रहँदै आएको छ । कैयौँ ठाउँमा नेपालको भूमि मिचेको भारतले विशेषगरी नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी–लिपुलेकमा सयौँ वर्ग किलोमिटर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । केही महिनाअगाडि मात्र उसले नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा एकलौटी ढङ्गमा प्रकाशित गरेको थियो । भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै भारतले हालै सो सडक उद्घाटन गरिसकेको छ । त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप केपी ओली सरकारले जेठ ७ गते लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने वक्तव्य निकालेको थियो । सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि भनेर नेपालले कैयौँ पटक वार्ताको पहल गर्दा पनि तदारुकता नदेखाएको भारतले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको विभिन्न विवादास्पद विषयहरूको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ ।
            विश्वकै महाशक्तिको रूपमा उदय हुने आकाङ्क्षा राखेको भारत आफ्नै छिमेकीहरूसँग भने सुमधुरसम्बन्ध कायम गर्न असफल रहेको छ । पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार र अहिले आएर नेपालसँग पनि उसको विवादहरू बढ्दै जानुमा अवश्य पनि भारतीय कुटनैतिक स्वार्थ एवं कूटिलता झल्किन्छ । यद्यपि हाम्रो देशमा भने आन्तरिक कलह, राजनैतिक दाउपेच तथा नेताहरूमा नैतिकता एवं देशभक्तिको भावनाको कमीले गर्दा नै भारतलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्न मलजल मिलिराखेको छ । दक्षिण एसियामा आफ्नो हैकम जमाउन खोज्ने भारतले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा लेन्डुप दोर्जे जन्माएर सिक्किमीकरण गर्ने प्रयास गरेकै हो । सिक्किम बनाउन नसके कमसेकम भुटानजस्तै कठपुतली बनाएर राख्न पनि उसले चाहेकै हो । तर, नेपाली जनता अहिले धेरै चेतित भइसकेका छन् । भारतको यस्तो विस्तारवादी प्रवृत्तिलाई जनताले कदापि सफल हुन दिनेछैनन् र नेताहरूलाई निरन्तर खबरदारी गरी नै रहनेछन् ।
समाप्त