भारतको चीन युद्ध – २ साम्राज्यका सीमाहरू (मध्य भूभाग र तिब्बत)

            भारतीय जम्बुद्वीपको बेलायती साम्राज्य र चिनियाँ साम्राज्यबीच केही बफर राज्यले प्राकृतिक छेकबारको काम गरेका थिए । अङ्ग्रेजहरू त्यहाँ पुग्दासम्म नेपाल, सिक्किम र भुटान सबै कुनै न कुनै रूपमा चीनसँग जोडिएका थिए ।
            नेपाल हिन्दू राजाले शासन गर्ने पहाडी राज्य थियो । उसले तिब्बतमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो शासनमा ल्याएको थियो । तर, तिब्बतको रक्षार्थ आएको चिनियाँ सेना आक्रमण गर्दै काठमाडाँैमा आइपुग्यो । सम्झौता भयो र नेपाल चीनको पक्षमा गयो । तिब्बतले सिक्किमलाई आफूमातहत ठान्थ्यो । साथै तिब्बतले भुटानमाथि पनि बारम्बार आफ्नो आधिपत्य दाबी गथ्र्यो । तिब्बतको आधिपत्यलाई बेलायत चीनको आधिपत्य ठान्थ्यो । यस स्थितिलाई बेलायत आफ्नो प्रतिकूल मान्थ्यो । यस भूभागमा १९ औँ शताब्दीभरिको बेलायती नीति भनेको स्थितिलाई उल्ट्याएर ती देशलाई आफूमातहत ल्याउनु रह्यो । अङ्ग्रेजहरू यसमा सफल पनि भए । नेपालमा पूर्णतः सफल भए भने सिक्किम र भुटानको मामिलामा उनीहरू केही हदसम्म सफल भए । गोर्खा युद्ध (सन् १८१४–१६) मा नेपाललाई हराएपछि बेलायतले नेपाललाई कब्जा गर्नेबारे सोच्यो तर यसले चीन चिढिन सक्थ्यो । त्यसैले चीनको आधिपत्यमा रहे तापनि उसको आन्तरिक र बाह्य मामिला आफ्नो नियन्त्रणमा रहने स्थितिमै बेलायतले चित्त बुझायो । सन् १८९० मा चीनले सिक्किमलाई बेलायत संरक्षित राज्य मानी बेलायतसँग सम्झौता गर्‍यो । यस सम्झौताले सिक्किम र तिब्बतको सिमाना तय गर्‍यो । सन् १९१० मा चीनको विरोध हुँदाहुँदै पनि बेलायतले भुटानसँग सन्धि गर्‍यो । यस सन्धिले भुटानको विदेशसम्बन्ध बेलायतद्वारा निर्देशित हुने भयो ।
            २० औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा बेलायतले तिब्बतमा प्रभाव जमाउन खोज्यो । बेलायतमा त्यसबेला गरम धार हाबी भइरहेको थियो । भारतको भाइसरोय लर्ड कर्जनको विचारमा एसिया विजयको रुसी सपना तिब्बतमा केन्द्रित भइरहेको थियो र रुसीहरू तिब्बतलाई बफर राज्य बनाउन चाहन्थे । यो विचार आफैँमा शङ्कास्पद थियो । कर्जनले तिब्बतलाई बेलायतको मातहत ल्याउने लक्ष्य पूरा गर्नसकेनन् । चीनमा बलियो सरकार स्थापना हुँदाका बखत तिब्बतमा चीनको शासन स्थापना हुने अपरिहार्य थियो ।
            गोर्खा युद्धपछि बेलायतले सानो पहाडी राज्य कुमाउँ हत्यायो र अन्य ससाना राज्यहरूसित सम्बन्ध बढाउँदै गयो । ती राज्यहरूको आधिकारिकता नाममात्रको थियो । ती ससाना राज्यहरू तिब्बतद्वारा नै शासित थिए । बेलायतले यी समस्या हल गर्न सकेन । स्वतन्त्रतापछि भारतले तिनमा प्रशासन सञ्चालन गर्न खोज्दा तिब्बतलाई किनार लगाउन खोज्यो । उसको यस कार्यको तिब्बत र चीनले खुला विरोध गरे । यहाँ बेलायतले पानी ढलोको आधारमा भञ्ज्याङहरूलाई सिमाना मानेको देखिन्छ भने तिब्बतले भञ्ज्याङभन्दा दक्षिणमा पनि शासन चलाइरहेको थियो ।
            कर्जनले भनेझैँ नेपाल, सिक्किम र भुटान ‘संरक्षित राज्यको पङ्क्ति’ बनेपछि बेलायत पहाडवारि नै रोकियो । यी राज्यलाई आफ्नो आज्ञाकारी बनाउनु सुरक्षित र सस्तो समेत थियो । भारत–चीनको सीमा विवादमा यस भूभागलाई ‘मध्य खण्ड’ भनिन्छ ।
            सन् १९११ को क्रान्तिपछि लगभग ३० वर्षसम्म चीनले तिब्बतमा चासो दिन भ्याएको थिएन । तिब्बतले एक किसिमको स्वाधीनताको भोग गरिरहेको थियो । बेलायतीहरू हिमालय छिचोलेर तिब्बत पुगे । ल्हासामा स्थायी बेलायती अधिकारी राखे । केही हदसम्म तिब्बतले बेलायतसँग एक प्रकारको अर्ध कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । बेलायतले तिब्बतका केही स्थानमा आफ्ना व्यापारिक अधिकारीको सुरक्षाका लागि सैन्य उपस्थिति पनि जनाएको थियो । साथै हुलाक, टेलिग्राम र टेलिफोन सेवा पनि जडान गरेको थियो । एक दर्जन आरामगृह निर्माण गरेको थियो । व्यापारिक एजेन्सीहरू खोलिएका थिए । यी सबै तिब्बतसँग सन् १९१४ मा गरिएको दुईपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुसार भएका थिए । उक्त सम्झौतालाई चीनले मान्यता दिएको थिएन । तिब्बत चीनकै अङ्ग थियो । बेलायत स्वयम्ले तिब्बतमाथिको चिनियाँ आधिपत्य स्वीकारिरहेको थियो ।
            सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारत सरकार तिब्बतको सारा बेलायती प्राप्तिको उत्तराधिकार बन्यो । आफ्नो शासनको अन्तिम समयसम्म बेलायतले तिब्बतको स्वतन्त्रतालाई मलजल गरिरह्यो । सन् १९४३ मा बेलायतले संरा अमेरिकासँग तिब्बतले अन्य देशसित कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । अमेरिकाले तिब्बतमाथिको गणतन्त्र चीनको आधिपत्य रहेको बताउँदै सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । यसरी चीनलाई बाहिर राखेर तिब्बतलाई बफर राज्य बनाउने बेलायती सपना विफल भयो ।
            हिमालयको काखमा रहेका नेपाल, सिक्किम र भुटानमा भने बेलायत सफल रह्यो । नेपाल औपचारिकरूपमा बेलायतको अधीनमा थिएन । तथापि उसको अन्य देशका सरकारसँग सम्बन्ध थिएन । यसकारण नेपाल बेलायती सुरक्षा घेराभित्र थियो । सिक्किम सन्धिअनुसार बेलायतद्वारा संरक्षित राज्य थियो । भुटानको विदेश नीति बेलायतले तय गथ्र्यो । तर, अङ्ग्रेजहरू चीनसँग सीमा सम्झौतामा पुग्न सकेनन् ।
            उत्तर–पश्चिममा बेलायतले सन् १८९९ मा पेइचिङ पठाएको प्रस्तावपछि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन । त्यसैले त्यताको सीमा समस्याबारे सम्झौता हुनसकेन । यो काम उसले आफ्ना उत्तराधिकारी अर्थात् भारत र पाकिस्तानलाई छोड्यो । उत्तर–पूर्वमा भने तिब्बतीहरूसँग गोप्यरूपमा म्याकमोहोन रेखा तय गरियो । तर, सुरूदेखि नै चीनले यसमा आपत्ति जनाइरह्यो । र व्यवहारमा यस रेखालाई तिब्बतले बेवास्ता गरिरह्यो ।
            अङ्ग्रेजहरूका लागि सीमा समस्या भावनासँग जोडिएको विषय थिएन । उनीहरू खालि स्पष्ट सिमारेखा निर्धारण गर्न चाहन्थे । रणनीतिक महत्वका स्थानमा बाहेक जमिन लिनु र दिनु तिनका लागि त्यति चिन्ताको विषय थिएन । अङ्ग्रेजहरूले समाधान नगरेका सीमा समस्याहरू नै जम्बुद्वीपका तिनका उत्तराधिकारीका लागि, खासगरी स्वतन्त्र भारत, पाकिस्तान र कश्मिरका लागि पेचिला बनिरहे ।
पूर्वी भूभाग
            २० औँ शताब्दीको आरम्भमा भुटानभन्दा पूर्वमा बेलायतशासित भारतको सिमाना पहाडको फेँदसम्म थियो । यहाँ पनि दुई देशबीच निर्जन भूमि नै थियो । पहाडै पहाडको ६० माइल फराकिलो भूभाग थियो । बाक्लो जङ्गलले ढाकिएको थियो । विभिन्न जनजातिहरू छरिएर बसोबास गर्थे । यही निर्जन भूमिलाई परम्परागत सिमाना मानिन्थ्यो ।
भित्री र बाहिरी रेखा
            सन् १८२६ मा आसामलाई बेलायतले भारतमा गाभेको थियो । ब्रह्मपुत्र उपत्यकाका उत्तरी र दक्षिणी जङ्गल क्षेत्र बेलायती प्रशासनभन्दा बाहिर थिए किनभने रैथाने जनजातिहरू विदेशीप्रति सहज थिएनन् । १९ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा ब्रह्मपुत्रको दक्षिणी भेग चर्को आर्थिक मारमा पर्‍यो । यस भेगमा बेलायतीहरूले चिया खेती र काठका कम्पनीहरू खोलेर अनियन्त्रितरूपमा प्रकृतिको दोहन गर्न थाले । यसले रैथाने आदिवासीहरूसँग झडप हुनसक्ने सम्भावना थियो । यसकारण सन् १८७३ मा बेलायतले पहाडको फेदै फेद जाने रेखा कोर्‍यो । यसलाई ‘भित्री रेखा’ भनियो । यहाँबाट भित्री पहाडहरूमा पस्न निषेध गरिएको थियो । यसलाई प्रशासनिक सिमाना मानिन्थ्यो । त्यसको उत्तरमा कर सङ्कलन गरिन्नथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई ‘बाहिरी रेखा’ भनिन्थ्यो । यो रेखा भुटानको दक्षिणी सिमारेखा हुँदै पूर्व लाग्थ्यो । यस रेखाबाट तिब्बती पठारतिर उक्लिने पहाडहरू सुरू हुन्थे ।
बफर क्षेत्र
            बेलायती अधिकारीहरू पहाडतिर बिरलै जान्थे । सन् १८४४ मा एक बेलायती अफिसरले भुटानको पूर्वी सीमासँग जोडिएको तवाङ खण्डलाई बेलायतको हितमा प्रयोग गर्न सकिने औंल्याएका थिए । उदालगुडीबाट माथि उत्तर–दक्षिण तन्किएको यो तिब्बत पुग्न सकिने छोटो बाटो थियो । तवाङको बौद्ध विहार पोताला दरबारपछि दोस्रो स्थानमा पथ्र्यो । साठी माइल लामो तवाङ खण्ड तिब्बती प्रशासनअन्तर्गत पर्छ भन्नेमा बेलायत दृढ थियो । किनभने सन् १८७२–७३ मा भुटानसँगको सिमाङ्कन गर्दा सघाउन यस भेगका आदिवासी मुखियाहरूलाई तिब्बती अधिकारीहरूले निर्देशन दिएका थिए । बेलायती अधिकारीहरू लोहित उपत्यकाभन्दा भित्र पस्दैनथे । सन् १८८६ मा एक बेलायती अधिकारीले यस उपत्यका हुँदै चीनसम्म बाटो बनाउन मिल्ने र बेलायती मालसामानको व्यापार गर्न सकिने सिफारिस गरे । अन्जान ठाउँका ‘हिंसात्मक’ जनजातिसँग लडाइँ गर्नुपर्ने झमेलाका कारण यस प्रस्तावलाई मञ्जुर गरिएन ।
            २० औँ शताब्दीको सुरुआतमा रुसले तिब्बतमाथि हमला गर्छ भन्ने विचार लर्ड कर्जनको थियो । त्यसैले य·हज्बेन्ड मिसनलाई सन् १९०४ मा ल्हासा पठाइयो । ल्हासा सम्मेलनमा आफूले बेलायतबाहेक अन्य विदेशी शक्तिका प्रतिनिधि नभेट्ने कुरामा तिब्बत सहमत भयो । त्यसैगरी बेलायतले सन् १९०७ मा रुसलाई तिब्बतबाट टाढै रहने र चीनलाई बीचमा नराखी तिब्बतसँग लेनदेन नगर्ने कबुलनामा गरायो । यसरी अफगानिस्तानजस्तै तिब्बत रुस र बेलायतबीचको बफर राज्य रहने तय भयो ।
चिनियाँ कठोर नीति
            २० औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा चिनियाँ मञ्चु वंशको सीमा नीति एकाएक फेरियो । तिब्बतमा सैन्य उपस्थिति जनाएर चीनले यसलाई देशको एक प्रान्त बनाउन चाह्यो । त्यहाँको धार्मिक सत्तालाई आधुनिक संस्थापनले विस्थापित गर्न चाह्यो । यसअघि बेलायत चीनलाई निष्क्रिय वा तटस्थ देश ठान्थ्यो । पेइचिङका अधिकारीहरू कलकत्ता र दार्जिलिङको बाटो ल्हासा जान सजिलो मान्थे । तर, सन् १९१० को आरम्भमा चीन आफ्नो उद्देश्यमा धेरै अघि बढ्यो । बेलायतले आफ्नो बफर क्षेत्र गुमायो । चीनले रिमाका बासिन्दाबाट कर उठाउन निर्देशन दियो र आदिवासी इलाका हुँदै आसाम पुग्ने बाटो बनाउने आदेश दियो ।
            बेलायत र भारतस्थित गरम धार हाबी भयो । कार्यकाल सकिँदै गर्दा लर्ड मिन्टोले ‘बाहिरी रेखा’ लाई अघि बढाएर बाहिरका सबै आदिवासी क्षेत्र हस्तगत गर्नुपर्ने बताए । तर, उनीपछि भाइसरोय बनेका लर्ड हार्डि·ेले अनावश्यक खर्च नगर्न र चीनले आक्रमण गरे समुद्रबाट जवाफ दिने बताए । हार्डि·ेको विचारलाई नसुनेझैँ गरी गरम धारका भुइँतहका बेलायती अधिकारीहरूले काम गर्थे । यस्तैमा नोयल विलियमसन नामका अधिकारी ‘बाहिरी रेखा’ नाघेर गस्तीमा गए । उनलाई रैथाने आदिवासीहरूले मारे । उनको हत्याको सजाय दिने बहानामा भारत र चीनबीच उचित सिमाङ्कनका लागि सर्वेक्षण गर्ने टोली खटाइयो । यसबाट ती क्षेत्रमा चीनको उपस्थिति देखियो । यसरी हार्डि·े गरम धारको नीति अघि सार्ने निष्कर्षमा पुगे । उनले मिन्टोको प्रस्तावअनुसार सिमारेखा आदिवासी क्षेत्रभित्र लैजाने निधो गरे । यसमा तवाङ खण्ड भने पर्दैनथ्यो । हार्डि·े रैथाने आदिवासी चीन र बेलायतका लागि आपत् नबनून् र दुवै पक्षबाट तिनको रक्षा पनि होस् भन्ने चाहन्थे । नयाँ सिमाङ्कनपछि चीनलाई यसको जनाउ दिने सोचिएको थियो ।
            बेलायती सेनाका अध्ययन टोलीहरू सक्रिय भए । पहिले तिनले तवाङलाई तिब्बततिरै पारेर तल्लो भाग समेट्ने गरी उत्तर–पश्चिमको अर्डाघ रेखाजस्तै सिमाङ्कन गर्ने सोचे । यसो गर्नाले चीन यही बाटो हुँदै पस्ने तर्क गरिएपछि अझ कडा अर्थात् तवाङ र त्सोना जोङजस्ता तिब्बती प्रशासनिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सिमाना प्रस्ताव गरियो अर्थात् चीनको हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसो गरियो । यो कुरा बाहिर आएको भए चीनले आपत्ति जनाउन सक्थ्यो । अर्कोतिर लन्डनस्थित बेलायती सरकारको भारत ऐनअनुसार सीमाबाहिर सैन्य कारबाही गर्नुअघि संसद्को अनुमति लिनुपथ्र्यो । यसरी यस कार्यलाई गोप्य राखियो । त्यसैले चीनले तवाङ खण्डलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर त्यसपछि पनि प्रकाशित गरिरह्यो । बेलायती संसद्मा यो प्रसङ्ग उठ्दा ‘भारत सरकारप्रशासित इलाका बढाइएको छैन’ भनी जवाफ दिइयो । वास्तवमा सरकारप्रशासित इलाका ‘भित्री रेखा’ भन्दा बाहिर थिएन । त्यहाँदेखि ‘बाहिरी रेखा’ सम्म कर उठाइन्नथ्यो । उनीहरूले ‘बाहिरी रेखा’ लाई अगाडि बढाएका थिए । यसरी शब्दको चलाखीबाट गरम धारका अधिकारीहरूले सांसदलाई पनि छलेका थिए ।
सिम्ला सम्मेलन
            सन् १९११ को चिनियाँ क्रान्तिपछि तिब्बतमा चीनको पकड खुकुलो भयो । यसको फाइदा लिँदै भविष्यमा चुनौती नआउने गरी उत्तर–पूर्वी सिमाना तय गर्न खोजियो । तिब्बत, रुस र बेलायत भारतबीचको बफर थियो नै । यसलाई चीन र भारतबीचको बफर बनाउने तयारी थालियो । यसका लागि बेलायतले १९१३ को अक्टोबरमा सिम्ला सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । सीमा तोक्नु यस बैठकको लक्ष्य थिएन । कम्तीमा लन्डनमा यसो भनिएको थिएन । तिब्बतलाई चीनको संरक्षकत्वअन्तर्गत स्वायत्तरूपमा राखे तापनि यो बेलायती भारत सरकारमा निर्भर रहोस् भन्ने बेलायतको चाहना थियो ।
            रुससँगको सन् १९०७ को सन्धिअनुसार तिब्बतको मामिलामा चीनलाई संलग्न गराउनै पथ्र्यो । बेलायतले तिब्बतसँग सीधै सीमा लिने विषयमा कुरा गर्नसक्दैनथ्यो । त्यसैले सिम्ला सम्मेलनमा बेलायत, चीन र तिब्बतका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । तिब्बत र चीनबीचको मनमुटाव मिलाउन बेलायत ‘इमानदार मध्यस्थकर्ता’ को भूमिकामा थियो । वास्तवमा बैठक अवधिभरि बेलायत इमानदार रहेन ।
            प्रथम विश्वयुद्धको मुखमा सिम्ला सम्मेलन कुटिल राजनीतिको केन्द्र बन्यो । बेलायती वार्ता टोलीका अगुवा थिए हेनरी म्याकमोहोन । उनी बेलायती भारत सरकारका विदेश सचिव थिए । उनी तिब्बतलाई भित्री र बाहिरी तिब्बतमा विभाजन गर्नुपर्ने निर्णयमा चीनलाई सहमत बनाउन चाहन्थे । यसैगरी चीन रुससँग मङ्गोलियालाई विभाजन गर्न राजी भएको थियो । चीनको संरक्षकत्व दुवै तिब्बतमा हुने थियो भने बाहिरी तिब्बतमा उसको कुनै प्रशासनिक अधिकार रहने थिएन । यो चीनलाई भारतको सीमाबाट टाढा राख्ने योजना थियो । बेलायतको जासुसी संयन्त्र, कूटनीतिक चातुर्य र चीनको कमजोर स्थितिका कारण चिनियाँ पक्षले न त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार्न सक्यो, न ठाडै विरोध गर्नसक्यो । बेलायतले बैठकको सूचना चीन पुर्‍याउने कलकत्तास्थित चिनियाँ जासुसी संयन्त्रमा घुसपैठ गरेको थियो । उनीहरूले चाहेअनुसारको सूचनामात्र चीन पुग्थ्यो । तिब्बतको विभाजनमा चिनियाँ पक्षले विमति जनायो । (यसरी नै सन् १९५० मा चीनले मङ्गोलियालाई अलग देश स्वीकार्न परेको थियो ।) अन्ततः विभाजनको रेखा कहाँ रहने भन्ने विषयमा सम्मेलन भाँडियो ।
            सम्मेलनमा चिनियाँ प्रतिनिधि थिए इभान चेन । म्याकमोहोनले प्रारम्भिक र वास्तविक हस्ताक्षरमा भिन्नता हुन्छ भनी फँसाएर इभान चेनलाई अप्रिल १९१४ मा मस्यौदा सन्धिमा हस्ताक्षर गराए । यो कुरा थाहा पाएपछि चीन सरकारले चेनलाई यो अनधिकृत कार्यका लागि झपार्‍यो । यसपछि चेनको आत्मविश्वास घट्यो । तैपनि चेनले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजलाई रुससँगको छलफलपछि बेलायतले अवैधरूपमा संशोधन गर्‍यो । जुलाइसम्म म्याकमाहोन चीनले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दैन भन्ने ढुक्क भइसकेका थिए । म्याकमाहोनले चेनलाई चीनले हस्ताक्षर नगरे तिब्बतसँग दुईपक्षीय सम्झौता हुने फर्जी धम्की दिए । हुन त उनलाई चीनको स्वीकृतिबिना तिब्बतसँग दुईपक्षीय सम्झौता नगर्ने आदेश पहिले नै दिइएको थियो । वास्तवमा औपचारिक निर्देशन लन्डनबाट पठाइएको थियो । तर, सो निर्देशन समयमै सिम्ला पुग्न सकेन । म्याकमाहोनले तिब्बती प्रतिनिधिसँग एउटा संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरे । इभान चेनलाई अर्को कोठामा पठाइयो । वक्तव्यमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेजमा के थियो ? चेन यसबारे बेखबर थिए । उक्त दस्तावेजलाई धेरै वर्षसम्म गोप्य नै राखियो ।
बाँकी भोलिको अङ्कमा