भारत संरा अमेरिकाको गोटी बन्नु ठीक होइन

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको जुलाई २ तारिख बिहीबारको दिन भारतको लद्दाखको ले क्षेत्रको निमुमा भारतीय सेनासमक्ष सम्बोधन गरे । त्यो क्षेत्रमा भारत र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना द लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल(एलएसी)ले छुट्याएको छ । एलएसी नजिक गलवन उपत्यकामा गएको महिना भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच झडप भएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा मोदीले लद्दाखमा पुगेर सेनासमक्ष दिएको भाषणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । भारत सरकारले यसबीच टिकटकलगायत ५९ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई विश्लेषकहरूले दुई देशबीच व्यापार युद्धतिरको पाइलाको रूपमा लिएका छन् ।
ले क्षेत्रमा दिएको भाषणमा प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको नाम त लिएनन् । तर, चीनलाई नै सङ्केत गरेर विस्तारवादको तीखो विरोध गरे । उनले विस्तारवादी शक्ति सधैँ पराजित हुने वा पछि हट्नुपर्ने बताए । आफैँ संरा अमेरिकासँग नजिकिरहेको भारतका प्रधानमन्त्रीले विस्तारवादको कुरा गर्नुलाई आलोचकहरूले विरोधाभासको रूपमा लिएका छन् ।
जुन महिनाको १५ तारिखमा दुई देशका सेनाबीच गलवन उपत्यकामा भएको झडपको प्रभाव अहिले पनि कायम छ । सो झडपमा भारतका २० जना सिपाहीं मारिनुका साथै झन्डै ७० जना घाइते भएका थिए । बताइएअनुसार त्यहाँ दुई देशका सेनाबीच मुक्कामुक्की भएको थियो । चीनको तर्फबाट पनि हताहती भएको बताइएको छ । तर, कति सङ्ख्यामा घाइते भए भन्ने विषयमा कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएन । सन् १९७५ यता सीमामा दुई देशबीच भएको यो नै सबभन्दा ठुलो झडप हो ।
जुन १७ मा प्रधानमन्त्री मोदीले त्यही विषयमा भारतीय जनताको नाममा सम्बोधन गरे । तथापि ढुङ्गा, लाठी र अन्य सामग्री प्रयोग भएको ‘मुक्कामुक्की’ हुनुको खास कारण भने अझै पनि स्पष्ट हुनसकेको छैन । मोदीले भारतीय जनताको नाममा गरेको भाषणअघि भारतका सञ्चारमाध्यम एलएसी उल्लङ्घन गरेर चिनियाँहरू भारतीय भूमिमा पसेको भनी प्रचार गर्दै थिए । ती प्रचारमाध्यमले भारतीय सेनाले ‘गुमेको भूमि’ फिर्ता गर्ने प्रयासको खुब बखान गरेका थिए । चिनियाँहरू लद्दाखतिर पस्न खोजेको सञ्चारमाध्यमहरूको भनाइ थियो । तर, जुन १७ को भाषणमा मोदीले भने,“कोही पनि सीमा नाघेर भारत पसेको छैन ।”
एलएसी कुनै निश्चित सीमा रेखा नभएकोले मोदीको भनाइ प्राविधिकरूपमा सही हो । सन् १९६२ मा दुई देशबीच भएको लडाइँपछि एलएसी तोकिएको थियो । त्यसयता दुवै देश आपसको सीमा निर्धारण गर्ने काममा सफल भएका छैनन् । कुन ठाउँ कसको भन्ने विषयमा आ–आफ्नो बुझाइको कारण यो समस्या अझै उस्तै रहेको हो । भारत र चीन दुवैतिरका सीमा सुरक्षा बलले जानेर–नजानेर सो क्षेत्रमा एक अर्काको भूमि नाघिरहेको हुन्छ । त्यस्ता घटनालाई स्थानीय समन्वयमै मिलाउने वा प्रचारमाध्यममा दिएर मुद्दा बनाउने भन्ने कुरा मूलतः सरकारमा निर्भर हुने गर्छ । हरेक वर्ष दुई देशबीच त्यस्ता धेरै निर्णय हुने गरेका छन् । अधिकांशतः त्यस्ता निर्णय सार्वजनिकसमेत हुने गर्दैन ।
भारत र चीनको घेराबन्दी
त्यसो भए यो पटक के भएको थियो त ? दुवै देशले यसलाई किन मुद्दा बनाइरहेको छ र किन विवाद ‘मुक्कामुक्की’ को तहमा पुगेको छ ? दसकौं यता किन पहिलोपटक सेना मारिए र घाइते बनाइए ? दुवै देशका आ–आफ्ना कारण देखिन्छन् । भारतीय पक्षको लागि कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले भोगेको असफलताबाट विषयान्तर गर्ने कुनै पनि मुद्दालाई उसले स्वागत गर्ने गरेको छ । भारतमा सात लाखभन्दा बढी मानिस कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भए भने २० हजार मानिसको सोही कारण निधन भएको छ । यसले भारतका आजसम्मका सरकार र विशेषतः मोदी सरकारले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी नीतिको असफलता उजागर गरेको छ । चीनसँगको सिमानामा यदाकदा हुने यस्ता झडपले सरकारलाई आफ्नो असफलता छोप्ने मौका प्राप्त हुन्छ । भारतीय कोणबाट हेर्दा यो पटकको जस्तो झडपमा लामो समयसम्म सैनिक संलग्नतासमेत आवश्यकता पर्दैन । पाकिस्तानसँग यस्तो झडप भए उसमाथि भारतको सैनिक अब्बलता देखाउन दबाब पथ्र्यो । भारतीय शासक वर्गका युद्धपिपासुहरूलाई समेत भारत सरकारले चीनसँग लडाइँ लड्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा छ । त्यसकारण चीनसँगको झडपपछि फेरि सैनिक हमला वा प्रतिशोधको दबाब भारत सरकारमाथि पर्दैन ।

चीनको ध्यानाकर्षण गर्ने अर्को झिनो तर महत्वपूर्ण कारण छन् । मे महिनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यकारी बोर्डको प्रमुख बन्यो । त्यसयता चीनको आपत्तिको बेवास्ता गर्दै कोरोना भाइरस महामारीको जडबारे नयाँ अनुसन्धान थालनी गर्ने अस्टे«लियाको प्रस्तावलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सहमत बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा लामो समयदेखि यो विषय थाती राखिएको थियो ।

तथापि, यसरी विषयान्तर गर्ने दृष्टिकोण घटनालाई बुझ्ने एउटा कोणमात्र हो । एलएसीमाथि दाबी दुवै देशको सन् १९६२ देखिकै नीति हो । तर, पछिल्लो समय यो विषयले बढी प्राथमिकता पाउनुको मुख्य कारण भने संरा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूसँग भारतको हिमचिम बढ्नु हो । चीनलाई घेरा हाल्ने संरा अमेरिकाको घोषित नीति नै हो । संरा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरू अस्टे«लिया र जापान सम्मिलित क्वाड नामको मोर्चामा पनि सहभागी हुनुले चीनलाई सन्देह गर्ने ठाउँ प्रदान गरेको छ । दक्षिण चीन सागरमा भारतको उपस्थिति पछिल्लो समय निकै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएको छ । श्रीलङ्काको हामबोनटोटा बन्दरगाहमा चीनको संलग्नताले भारतको टाउको दुखेको थियो । यसकारण दक्षिण चीन सागरमा संरा अमेरिका र उसका साझेदारहरूप्रति भारतको हिमचिमलाई चीनले हलुकारूपमा नलिएको कुरा बुझ्न सहज छ ।
जुन महिनामा भारतले अस्टे«लियासँग सन्धि गरेको थियो । सो सन्धिमा दुई देशले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने र अस्टे«लियाले भारतीय सैनिक आधार प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ । जापान र संरा अमेरिकासँग भारतको यस अघि नै सन्धि भइसकेको छ ।
भारत चीनप्रति थप आक्रामक बन्दै गएका थुप्रै आधारहरू छन् । उदाहरणको लागि, भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले गत वर्ष भारतीय संसदमा तिब्बत र लद्दाखको बीचमा रहेको चिनियाँ भूमि अक्साइ चीन फिर्ता लिन आफू रगत बगाउन तयार भएको घोषणा गरेका थिए । अर्को महत्वपूर्ण घटना भनेको भारतले गत वर्ष बा¥ह महिना चल्ने डार्बुक–श्योख–दौलत बेग ओडी सडक निर्माण गरेको छ । यो सडकले संसारकै सबभन्दा अग्लो स्थानमा बनेको दौलत बेग ओडी हवाई अड्डामा भारतीय पहुँच उल्लेख्यरूपमा सहज बनेको छ । त्यो हवाई अड्डा एलएसीको नजिक पर्छ ।

अति राष्ट्रवादी भावनाका शिकार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चीनसँग कुनै समस्या आउनेबित्तिकै चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्न आह्वान गर्छन् । चिनियाँ सामान बहिष्कार गरेर उनीहरू चीनलाई पाठ पढाउनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसबाहेक फरक कोणबाट आउने कुनै पनि विचारलाई उनीहरू ‘देशद्रोही’ अथवा हल्लाबाजी भनी मुख थुन्न खोज्छन् ।

चीनको ध्यानाकर्षण गर्ने अर्को झिनो तर महत्वपूर्ण कारण छन् । मे महिनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यकारी बोर्डको प्रमुख बन्यो । त्यसयता चीनको आपत्तिको बेवास्ता गर्दै कोरोना भाइरस महामारीको जडबारे नयाँ अनुसन्धान थालनी गर्ने अस्टे«लियाको प्रस्तावलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सहमत बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा लामो समयदेखि यो विषय थाती राखिएको थियो ।
अप्रिलमा भारतले विदेशी लगानीसम्बन्धी आफ्नो नियममा परिवर्तन ग¥यो । जसअनुसार भारतको कुनै पनि छिमेकी देशले भारतमा लगानी गर्न भारत सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ । भारत सरकारले कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनले प्रभावित बनेका कम्पनीहरू आफ्नो भाग्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सो कदम चालेको भनेको छ । तर, यो नीतिको मुख्य प्रहारको बिन्दु भने चिनियाँ कम्पनीहरू नै हुन् ।
भारतको यो निर्णय संरा अमेरिकाले हालै चीनको सन्दर्भमा गरेको नीतिगत परिवर्तनसँग मिल्दोजुल्दो छ । कोरोना महामारी फैलिनुमा चीन दोषी भएको संरा अमेरिकी लाइनलाई भारतले पनि समर्थन गरेको कुराले भारतप्रति चीन सशङ्कित बनेको छ ।
भारतमा अति राष्ट्रवाद
डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरुद्ध गरेको कथित व्यापार युद्धको अनुकरण केही युरोपेली देशका साथै भारतले पनि सीमित परिमाणमा भए पनि गरेको छ । भारतको आधिकारिक नीतिका साथै भारतका सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पनि बारम्बार चीनलाई शत्रुको रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । दुवै देशमा उपनिवेशकालीन समयमा मौलाएको राष्ट्रवाद सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा पराजयपछि भारतमा पलाएको लघुताभाषी भावनाको कारण अझ गहिरो जरा लिएको देखिन्छ । कोरोना भाइरसलाई चिनियाँ भाइरसको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास भारतमा सफल भएकोमा कुनै विवाद छैन । भारतका निकै थोरै समाचारमाध्यम वा ‘विज्ञ’हरूले दुई देशबीचको सीमा समस्याको निम्ति बेलायती उपनिवेशकाललाई जिम्मेवार बताएका छन् । विगतलाई स्वीकार्न नसक्दा आज भोग्नुपरेको समस्या समाधानको निम्ति कुनै गम्भीरता देखिएको छैन ।
भारत र चीन दुवैको सीमामा दसकौँसम्म कुनै गम्भीर खालको सक्रियता देखिएन । उपनिवेशकालीन समयले छोडेका समस्या समाधानको निम्ति दुवैतिरबाट कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । बेलायती उपनिवेशवादले कोरेको सीमालाई नै भारतले आफ्नो सीमा मान्दै आएको छ । यसले त्यसमा राष्ट्रवाद देख्ने गरेको छ । उनीहरू चीनलाई हस्तक्षेपकारीको रूपमा चित्रण गर्छन् र सन् १९६२ अघिको इतिहास मेट्न खोज्छन् ।
अति राष्ट्रवादी भावनाका शिकार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चीनसँग कुनै समस्या आउनेबित्तिकै चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्न आह्वान गर्छन् । चिनियाँ सामान बहिष्कार गरेर उनीहरू चीनलाई पाठ पढाउनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसबाहेक फरक कोणबाट आउने कुनै पनि विचारलाई उनीहरू ‘देशद्रोही’ अथवा हल्लाबाजी भनी मुख थुन्न खोज्छन् ।
तथ्य
चिनियाँ बहिष्कार गर्न चाहने र चीनलाई पाठ पढाउन चाहनेहरूले निम्नानुसारका केही तथ्याङ्कको परख गर्न बुद्धिमानी हुनसक्छ ।
क) चीनबाट भारतले उपभोग्य वस्तुभन्दा पुँजीगत वस्तु (कच्चा पदार्थ) खरिद गर्छ । चीनबाट ल्याएका ती वस्तु प्रयोग गरेर नै भारतले निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्छ । त्यसकारण चीनबाट आयात बन्द गर्दा भारतलाई बेफाइदा हुन्छ ।
ख) चीनबाट सबभन्दा धेरै वस्तु आयात गर्ने देशको नामावलीमा भारतको नाम निकै तल मात्र छ भने चीन भारतको निर्यात गन्तव्यको तेस्रो क्रमावलीमा आउँछ ।
ग) वार्षिकरूपमा दक्षिण चीन सागर हुँदै २ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान ओहोरदोहोर गर्छ ।
घ) भारतको रक्षा बजेट ७४ अर्ब अमेरिकी डलर छ भने चीनको रक्षा बजेट १ खर्ब ७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।
ङ) भारत र चीनको सीमा विवाद समाधान गर्न सहज छ किनभने दुई देशबीच विवादास्पद क्षेत्रमा मानिस बस्ती निकै पातलो छ ।
सुरुका तीन बुँदाले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छ । द्वन्द्व समाधानको कोणबाट सबभन्दा पछिल्लो पाँचौँ बुँदामा ध्यान दिन जरुरी छ । भारत आर्थिक र सैनिक दुवै हिसाबले चीनसँग युद्ध गर्नसक्दैन । संरा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूमा चीनको उदाउँदो शक्तिले संसारमा आफ्नो प्रभुत्वमाथि आइलाग्ने चुनौतीप्रति भय छ । अधिकांश देशको आर्थिक निर्णयमा आफ्नो नवउपनिवेशवादी÷नवउदारवादी प्रभाव र युद्ध तथा नाकाबन्दीको कमजोर धम्कीमा बनेको साम्राज्यवादी प्रणाली कुनै पनि नयाँ शक्तिको अचानकको उदयबाट निकै डराउने गर्छ । आजसम्म चीनविरुद्ध उनीहरूका प्रचारमाध्यमले भूमिका खेलिरहेका छन् । तथापि उनीहरू अप्रत्यक्ष सैनिक द्वन्द्वमा जान आतुर छन् ।
पश्चिमा बुद्धिजीवीको ठुलो सङ्ख्या भारतलाई ‘उदयीमान महाशक्ति’ को रूप चित्रण गर्न र चीनविरुद्ध ‘प्रतिसन्तुलन’ को रूपमा अघि सार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । पश्चिमा विश्वका प्रचारमुखी बुद्धिजीवीहरू झुटो समानान्तर रेखा कोर्न लागिपरेका छन् । उनीहरू भारतलाई ‘संसारकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र’ र चीनलाई ‘अधिनायकवादी चीन’ को रूपमा तुलना गरिरहेका छन् । यसो गरेर उनीहरू भारतीय जनतामा झुटो गौरव जगाउन खोजिरहेका छन् । भारतलाई ‘संसारकै सबभन्दा महान प्रजातन्त्र’ मानिएको संरा अमेरिकासँग समकक्षी ठान्छन् । उनीहरू भारत संरा अमेरिकाको ‘स्वाभाविक साझेदार’ ठान्छन् । अति राष्ट्रवादको उभार आएको समयमा यस्तो हावाको पछाडि आफूलाई जोगाउन सजिलो छैन । तर, भारतले आफूलाई सही ठाउँमा उभ्याउने समय यही हो । भारत र चीन दुवै इतिहासमा साम्राज्यवादी हमलाको शिकार भएका देशहरू हुन् । त्यसकारण साम्राज्यवादी संरा अमेरिकासँग उनीहरूको मिलनबिन्दु हुनसक्दैन । भारतले साम्राज्यवादी शक्तिको खेललाई बुझ्न जरुरी छ र उनीहरूको गोटी बन्न अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
साम्राज्यवादी योजनामा फसेर भारतले आफ्नो विदेश नीतिको स्वायत्तता र भारतीय जनताको उत्तम जीवनमा सम्झौता गर्न हुन्न । उपनिवेशवादी लुट र कब्जाको शिकार भनेको भारत अब पश्चिमा प्रचारबाजीको शिकार बन्नु हुन्न । चीन र भारत आफ्नै सामथ्र्य र समस्या भएका सार्वभौम र स्वाधीन देशहरू हुन् । उनीहरू दुवै आपसमा बसेर आफ्ना समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
स्रोतः पिपुल्स डिस्प्याच
नेपाली अनुवादः अञ्जना