बजेट गरिब या शोषित पीडित जनताको पक्षमा नरहेको

आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट ल्याएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिमा वाग्लेले यो बजेट मध्यमवर्गको पक्षमा ल्याएको उद्घोष गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेकै भनाइमा मध्यमवर्गको निम्ति ल्याइएको यो बजेट गरिब या शोषित पीडित जनताको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत नेपाली जनता अझै गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनताको पक्षमा यो बजेट नरहेको सत्तारुढ दल रास्वपाले नै स्वीकारेको छ । गरिब तथा न्यून आय भएका गरिब जनताको पक्षमा बजेट तयार नगर्ने सत्तारुढ दल रास्वपा गरिब जनताको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ ।
सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने काम श्रमजीवी गरिब जनताको निम्ति हो । काम नपाएका, खेतीपाती नपुगेका, व्यापार व्यवसाय नभएका, जागिर नपाएका, काम भएर पनि खान नपुगेका, जसोजसो जीवन बिताउन बाध्य भएका जनताको निम्ति सरकारले हेर्नुपर्ने हो । उनीहरूको निम्ति सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो । रोजीरोटीको व्यवस्था गरेर जीवन सुनिश्चित बनाउनुपर्ने हो । जुन वर्गको निम्ति बजेट तयार गर्नुपर्ने हो त्यो वर्गको पक्षमा बजेट तयार नगरी पुँजीपति, शोषक र सामन्तवर्गको सेवामा बजेट तयार ग¥यो । सरकारले स्वदेशमै काम मामको व्यवस्था गर्न र गराउन उद्योग, कलकारखाना खोलेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने हो । सबै ठाउँमा विकासको लहर पु¥याउन सन्तुलित विकास गर्ने अवधारणा तयार गर्नुपर्ने हो । सरकारले देशमा बढीभन्दा बदी उत्पादन गरेर आयात कम गरी निर्यात बढाउनेतर्फ केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने हो । निर्यात कम आयात बढी भएपछि देशको आम्दानी बिदेसिन्छ । देशको सम्पत्ति बिदेसिएपछि अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । उत्पादन घट्नुको अर्थ आम्दानी कम हुनु हो† खाद्यान्न कम हुनु हो । खाद्यान्न या उत्पादन घटेपछि आयात स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । यसले जनताको जीवनस्तर घट्छ । देश गरिबको गरिब हुनेछ । असार ८ गते ‘अन्नपूर्ण’ पोस्टले लेख्यो, ¤ बजेट ः ‘धनीलाई पोस्ने, गरिबलाई सोस्ने !’
अनावश्यक सरकारी संस्था घटाएर देशको आयस्रोत जोगाउन लागिपरेको सरकारले मध्यमवर्ग र उच्चवर्ग लक्षित बजेट ल्याएर धनीलाई झन् धनी बनाउने काम गरेको छ । यसको आधारमा यो सरकार पनि पुँजीपतिवर्गको पक्षमा रहेको छ भन्ने ज्ञात हुन्छ । संवैधानिक समाजवादको नारा फलाक्ने वर्तमान रास्वपाको सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर लागेको आभास हुन्छ । २१ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेशमा अवसर नपाएर विदेश धाउँदै छन् । विदेश पलायन रोक्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छैन । नेकाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्ट पार्टीको वैज्ञानिक समाजवादको नारा घन्किरहेको बेला रास्वपाले संवैधानिक समाजवादको दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । सङ्घर्ष नगरी ल्याउने संवैधानिक समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा रास्वपाले स्पष्ट पारेको छैन ।
परिवर्तन भनेको सरकार फेर्नु मात्र होइन; दृष्टिकोण या दिशा नै फेरिनु हो । नयाँ दिशा तयार गर्ने काम पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्न सक्दैन । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामार्फत देशमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । बिनासङ्घर्ष देशमा साँचो समाजवाद स्थापना हुँदैन । रास्वपाको ‘संवैधानिक समाजवाद’ कस्तो ? सबै प्रस्ट छैन । ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणाअनुसार के यो सरकारले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ? नीति तथा कार्यक्रममा ‘संवैधानिक समाजवाद’ को के गन्ध छ ? ‘संवैधानिक समाजवाद’ को बाटो कोर्न के यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छ ? के ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेको सङ्घर्ष नगरी समाजवाद ल्याउनु हो ? सङ्घर्ष नै नगरी ल्याउने संवैधानिक समाजवाद कुन वर्गको पक्षमा हुन्छ ? उहीँ मध्यमवर्ग र उच्चवर्गको हितमा हुने हो भने संवैधानिक समाजवादको परिकल्पना किन गर्नुप¥यो ? नेकाले झैँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार नै अघि सारे भइहाल्छ नि ! नेपाली जनतामात्र होइन राजनीतिक कार्यकर्ता पनि ‘संवैधानिक समाजवाद’ कस्तो समाजवाद हो र कुन वर्ग लक्षित छ भन्नेतर्फ अन्योल नै छन् ।