सत्ता, पद र सुविधाको हारालुछमै मस्त !

 
कोरोनाको महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । सरकारको गलत नीतिको कारण रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको हाम्रोजस्तो गरिब देशमा यसको प्रभाव अझ बढी पर्ने नै भयो । यो बेला अन्य देशका सरकारहरूले अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार गर्ने र जनजीवनलाई कसरी सामान्य बनाउने भन्ने विषयमा अनेक चिन्तनमनन गरी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । सरकारी खर्च र सेवा सुविधा धमाधम कटाइएको छ । इटालीजस्तो धनी देशले समेत आफ्नो सांसदको सङ्ख्या ‘लोअर हाउस’मा ६३० बाट ४०० र ‘सिनेट’मा ३१५ बाट २०० मा झार्नु एउटा विशेष उदाहरण हो ।
तर, हाम्रो कम्युनिस्ट नामधारी दुईतिहाइको सङ्घीय सरकार भने कौरव–दम्भले फुलेर सत्ता, पद र सुविधाको हारालुछमा मस्त छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै आफ्नै कब्जामा भएपछिको सत्ताउन्मादले सरकार र शासक दलले देश र जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य बिर्सिरहेका छन् । यो बेला भ्रष्टाचारका घटनालाई सकेसम्म संरक्षण गर्न र नसके मौन रहनमै सरकार केन्द्रित छ ¤ सरकारी मूल नेतृत्व नै यस्तो भएपछि ‘सहायक सरकार’ र सेवाग्राही संयन्त्रहरू कसरी असल होऊन् ¤
सङ्घीयता आएर स्थानीय तहहरू सक्रिय भएपछिको यो अवधिमा सरकारी संयन्त्र र अधिकांश जनप्रतिनिधि ज्यादै भ्रष्टाचारी भए भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । विकासका लागि खासगरी बाटो खन्नुपर्ने, त्यसका लागि डोजर चाहिने भन्दै त्यसैबाट कमाउन सजिलो होला भनी त्यस्ता अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू डोजर मालिक भएका छन् । यस क्रममा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी परेपछि गत मंसिरमै अख्तियारले ६१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, त्यो त्यत्तिमै सीमित भयो ।
इन्डोनेसिया, पेरु, नाइजेरिया, हाइटी, फिलिपिन्स, सर्बियाजस्ता देशका राष्ट्रपतिहरू भ्रष्टाचारका कारण सत्ताच्यूत भएको घटना ताजै छ । छिमेकी देश भारतमा पनि पीभी नरसिंह रावजस्ता ‘लौहपुरुष’ भनिने नेताले लामो जेलसजाय भोगे । ढिलो चाँडो न्याय पाएका अन्य उदाहरणहरू पनि त्यहाँ धेरै छन् । हामीकहाँ भने त्यस्तो उदाहरण ज्यादै कम पाइन्छ । पहिले – पहिलेका भ्रष्टाचारीहरूलाई ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी’ बिर्सनुपरेको छ । पछिल्लो समयका निर्मला बलात्कार र हत्या कान्ड, सुन कान्ड, वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, उखु किसानको बक्यौता पीडा, यति–ओम्नी ग्रुपसँगको सरकारी साठगाँठ, सत्तरी करोड बार्गेनिङ, कुसमयमा दल विभाजन विधेयक, सांसद ‘अपहरण’ प्रकरण, महामारीको समयमा सुकुमबासी उच्चस्तरीय आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी कमजोरी, गरिबी निवारण कोषमा भएको लुट आदि विषय सम्झिँदा मनमा आक्रोश उत्पन्न हुन्छ ।
सदाचार, सुशासन, विकास निर्माणका काममा सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको यो विशेष अवस्थामा इमानदार व्यवसायीहरू महासङ्कटमा, युवा समूह तनावमा र विद्यार्थीहरू अन्यौलमा छन् । निम्नवर्गका नागरिक हातमुख जोड्ने समस्याले पिरोलिएका छन् । जनजीवन कष्टकर र अस्तव्यस्त छ । विशेष जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने यो बेलामा नेकपामा पद र सत्ताको हानथाप चल्दै छ । भारतीय शासकवर्ग नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा विस्तारवादी भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध पुनः सम्पूर्ण देशभक्त जनताको सङ्घर्ष आवश्यक छ ।