नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
नेपाली जनताको जवाफ
यस अवधिमा भारतविरोधी भावना नेपालमा झन् फैलिन थाल्यो । पश्चिम कोसी नहर निर्माण स्वीकृति दिन नेपालले आनाकानी ग¥यो । भारतका निम्ति यो अत्यन्त असह्य विषय थियो । दलाइ लामाको काठमाडौँस्थित प्रतिनिधिलाई निकाला गरिएपछि झनै भारत चिढियो । उता भारतमा सन् १९६८ मा झिनो बहुमतले इन्दिरा गान्धी पुनः निर्वाचित भएकी थिइन् र सन् १९६९ को मध्यसम्म आइपुग्दा गान्धी सरकार सङ्कटमा पर्न थाल्यो ।
सन् १९६९ जून २४ को दिन आफू प्रम बनेको करिब तीन महिना पूरा हुँदा कीर्तिनीधि विष्टले ‘द राइजिङ नेपाल’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता लान अनुरोध गरे । उत्तरी चेकपोस्ट र राजधानीमा भारतीय सेना तथा अधिकारीको उपस्थिति कुनै सम्झौताले पनि न्यायोचित ठहर गर्न नसक्ने र रहुञ्जेल भारतको नियतमाथि प्रश्न उठिरहने प्रस्ट अभिव्यक्ति प्रम विष्टले दिए । प्रमको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास थाले । राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले जून २५ मा प्रम विष्टको प्रस्तावलाई पारित ग¥यो । भारतमा ठुलो हलचल मच्यो । भारतीय शासक वर्गमा संशय देखाप¥यो । नेपाली पक्षले भारतले बिना कुनै सर्त सेना फिर्ता लानुपर्ने प्रस्ट पा¥यो । सन् १९७० को जनवरी १ को दिन नेपालका उत्तरी सीमाका भारतीय चेकपोस्ट हटाइए । सोही वर्षको अगस्ट १८ मा काठमाडौँबाट भारतीय सैन्य सम्पर्क टोली फिर्ता भयो । भारतले वैकल्पिक सुरक्षा बन्दोबस्तको प्रस्ताव ग¥यो । राजा महेन्द्रले ‘केही समयको लागि’ भारतीय दूतावासमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहने गरी सहमति भएको सार्वजनिक गरे । यसरी नेपाल–भारतबीच विद्यमान असमझदारीको कालो बादल हट्यो ।
नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकको नाताले पाउनुपर्ने पारवहन अधिकार तथा सुविधाका निम्ति बारम्बार प्रयास ग¥यो । भारतसँग त्यस विषय विभिन्न तहमा छलफल ग¥यो । असंलग्न देशहरूको दबुमा पनि नेपालले सशक्त आवाज दियो । भारतको निम्ति त्यो असह्य बन्यो । सन् १९७१ अगस्ट १३ को दिन नेपाल–भारतबीच नयाँ व्यापार तथा पारवहन सन्धि भयो र १५ अगस्टदेखि लागू भयो । दुई देशबीच कायम रहेका समस्या र असमझदारी केही समयका निम्ति हटाउन यो सन्धिले मद्दत पु¥याएको अनुभव गरियो । दुई देशबीच केही वर्षदेखि चलिरहेको तनावपूर्ण सम्बन्धमा केही सुधार भयो ।
निचोड
‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ मा लेखक श्री कृष्ण झाले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धका उतार–चढाव, विवाद–सहमति तथा समस्या र समाधानबारे आफ्नो निष्कर्ष नवौँ खण्डमा समेटेका छन् । सन् १९४७ देखि १९७१ अर्थात् पच्चीस वर्षको सम्बन्ध र सङ्घर्षलाई चिरफार गरिएको यस पुस्तकमा भारतको नेपाल नीतिबारे केही यथार्थ र केही अनुद्घाटित पक्ष उजागर गरेका छन् । केही बुँदामा उल्लेख गर्नुपर्दा यसप्रकार गर्न सकिन्छ ः
क) भारतको नेपाल नीति बेलायती–भारतकै निरन्तरता हो ।
ख) जवाहरलाल नेहरूले बेलायती परम्परालाई अझ बलियो ढङ्गमा अगाडि बढाउँदै नेपालमा प्रभाव जमाउने नीति कठोरतापूर्वक लागू गरे ।
ग) नेपाल, सिक्किम, भुटानजस्ता हिमाली अधिराज्यहरू आफ्नो आँगन हो र भारतको अनुमतिबिना यस क्षेत्रमा कोही तेस्रो देश प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने उनको घोषित नीति थियो ।
घ) भारतले सधैँ नेपाललाई आफ्नो देशको सुरक्षाको आँखाले हे¥यो । उसको नजर सधैँ उत्तरको सिमानामा प¥यो ।
ङ) बेलायती–भारत र स्वतन्त्र भारत दुई वटैले चीनलाई आफ्नो मुख्य चुनौती या प्रमुख दुश्मनको रूपमा हे¥यो र सोहीबमोजिम बाह्यनीति तय ग¥यो ।
च) भारतको नेपाल नीति भनेको उसको चीन नीतिको परिपूरक हो ।
छ) नेपाललाई भारतले आफ्नो उत्तरको किल्लाको रूपमा हेर्छ ।
ज) नेपालमा कुनै विदेशी शक्तिको उपस्थिति नहोस् भन्ने भारतको चाहना हो ।
झ) सन् १९४९ मा चीन मुक्त भएपछि त्यस घटनालाई भारतले ठुलो हाँकको रूपमा लियो । समाजवादको लहर नेपाल हुँदै भारतसम्म वनको डढेलोझैँ फैलिएला भन्ने चिन्ता नेहरूको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप भारतले भुटानसँग सन् १९४९ मा र नेपाल र सिक्किमसँग सन् १९५० मा सन्धि गरी आफ्नो बलियो उपस्थिति जनायो ।
लेखकको बुझाइमा सन् १९४७–७१ को अवधिमा नेपालमा भारतको प्रभाव क्रमशः घट्दै गयो । नेपालले बाह्य दुनियाँसँग सम्पर्क गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेपछि र नेपालले भारतसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई बेवास्ता गर्दै सबै मुलुकसँग समान मित्रताको नीति लिएपछि यो स्थिति आएको उनको ठम्याइ छ । विशेषगरी नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा पनि गहिरो चासो देखाउन थालेपछि र क्रमशः सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएपछि नेपालमा भारतको प्रभावमा कमी आएको उनी विश्लेषण गर्छन् । सन् १९६२ पछि नेपालमा प्रभाव बलियो बनाइराख्न भारतले अनेकौँ प्रयास निरन्तर गरे तापनि राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सवालमा दुई देशबीच मतभेद तथा विवाद कम भएन । तर, भौगोलिक परिस्थिति अपरिवर्तनीय भएकोले नेपालले अन्य देशभन्दा भारतसँग नजिक हुनुपर्ने या निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको पनि लेखक ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गर्छन् । पुस्तकको अन्त्यमा तत्कालीन परिस्थितिको केही थप चित्रण गरिएको छ ।
अन्त्यमा,
‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ ले नेपाल–भारत सम्बन्धका धेरै आयामलाई उजागर गरेको छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भए घटेका घटना–दुर्घटनाबारे यस पुस्तकले जानकारी गराउँछ । दुई छिमेकी देशबीच जुन किसिमको आत्मीय सहयोग एवम् मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो नभएका धेरै दृष्टान्तहरू यसमा भेटिन्छन् । भारतले आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रारम्भदेखि नै ठुलदाइको व्यवहार देखाइरहेको र आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्न नसकेको जगजाहेर भइसकेको छ । भारतले नेपाली बजारमा आफ्नो एकहट्टी स्थापना गर्न प्रयास गरेको आजमात्र होइन भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ लेखक झाको पुस्तकमा भेटिन्छ । उत्तरी छिमेकी चीन र चिनियाँ समाजवादको त्रास या हौवा देखाएर हिमाली राज्यहरूलाई आतङ्कित पार्ने र दक्षिण एसियामा आफ्नो हैकम कायम राख्ने नीति भारतीय शासक वर्गले पचासको दसकदेखि निरन्तर अपनाउँदै आइरहेको छ ।
सन् १९४९ अक्टोबर १ मा चिनियाँ क्रान्ति सफल भई नयाँ समाजवादी चीनको उदयसँगसँगै भारतले विदेश नीति तथा नेपाल नीतिमा व्यापक हेरफेर ल्याई आक्रामक ढङ्गमा चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेको यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन । त्योभन्दा पहिला बेलायती–भारतको ध्यान तिब्बततिर थियो । तिब्बतको रणनैतिक महत्व तथा व्यापारिक महत्व भारतका निम्ति सधैँ राष्ट्रिय स्वार्थको विषय बन्यो । ठीक त्यही आँखाबाट नेपाललाई पनि हेरियो । त्यसपछि विश्वमा चलिरहेको शीतयुद्धको परिणतिस्वरूप नेपालमा भारतको गिद्धेदृष्टि पर्दै गयो । संरा अमेरिकाको उक्साइमा परेर सन् १९६२ अक्टोबरमा चीन–भारतबीच सीमा द्वन्द्व हुन पुग्यो । त्यसमा भारतले व्यहोरेको पराजयपश्चात् नेपालमा भारतको सघन उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा बढ्न थालेको पनि वास्तविकता हो । नेपालका प्राकृतिक स्रोत–सम्पदा हात पार्ने र त्यसका निम्ति राजनीतिक व्यवस्थापन सूक्ष्म ढङ्गमा भारतले गर्न थालेको आज दिउँसोको घामझैँ छर्लङ्ग भइसकेको छ । भारतको विस्तारवादी नीतिकै कारण नेपालको साठी हजारभन्दा बढी भूमि अतिक्रमित छ । मुख्य–मुख्य नदीहरू भारतको कब्जामा गइसकेका छन् । उद्योगहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातमा पुगिसकेका छन् । कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवादेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा समेत भारत हाबी हुँदै छ । नेहरूको विस्तारवाद हुँदै भारतमा मोदीको फासीवादको उदय भइसकेको छ । यस अर्थमा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप जटिल बन्ने निश्चित छ । एसियाको शान्ति धरापमा पर्दै छ । युद्धको खतराको घण्टी बज्दै छ । पछिल्लो गलवन घटना एउटा पूर्व सङ्केत नहोला भन्न सकिन्नँ । ‘एमसीसी’ मार्फत चीनलाई घेर्न र एसियाली–एसियाली भिडाउन खोजिरहेको संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको चङ्गुलबाट भारत कहिले मुक्त होला ? दुई ‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ सरल साझेदारमा परिणत कहिले हुने होला ? आजका जल्दाबल्दा सवाल यी नै हुन् । अनि, व्यग्र प्रतीक्षाको विषय पनि यही नै हो ।
समाप्त
Leave a Reply