सरकारको प्राथमिकता ः जनता कि सत्ता ?

भक्तपुर जिल्लामा सङ्घीय संसद्का दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र तथा ४ वटा नगरपालिका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगर भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ ।
नेमकिपाका सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरू आफू निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सिमित हुुनुभएको देखिनुहुन्न । उहाँहरू देश र जनताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, सरकारको गलत ऐन कानुन, गलत नीति तथा कार्यक्रमको खरो विरोध गर्नुहुन्छ । नेमकिपाले नेपाल तथा नेपालीको मात्र होइन, विश्वका कामगरी खाने जनताको शोषण गर्ने र विकासोन्मुख देशहरूलाई दुःख दिने संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवाद एवम् भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिरहेको पनि छ । विश्वका काम गरी खाने जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ ।
राजनीति देश र जनताको निः स्वार्थ सेवा हो । राजनीति विचार र सिद्धान्तको आधारमा गर्ने हो । राजनीति गर्नेले सधैँ देश र व्यापक जनताको हितमा इमानदार भई काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेमकिपाका नेता–कार्यकर्ता ।
नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले सरकारले निर्माण गर्ने ऐन नियमहरू व्यापक जनताको हितमा हुनुपर्ने र निश्चित व्यक्ति, संस्था, पुँजीपति तथा ठेकेदारहरूको पक्षमा बन्ने कानुनले देशको हित नगर्ने उठाइरहनुभएको छ ।
बजेटको असमान वितरण
सरकारी बजेटको असमान वितरण पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । देशमा भाइ काङ्ग्रेस रूपी नेकपाको पुँजीवादी सरकार रहेको हुँदा निश्चित ठेकेदार तथा पुँजीपतिहरूको फाइदाको लागि ऐन कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सडक तथा पूर्वाधारका योजना परेको धक्कु देखाउने जनप्रतिनिधिले कहाँ कहाँबाट के कति कुम्ल्याए ? व्यापक जनताले हिसाब राखेकै छन् ।
देशका अधिकांश नदी तर्न झोलुङ्गे पुल पनि नभएका कारण ज्यान जोखिममा पारेर नदी पार गरी स्कुल जानुपर्ने बाध्यतामा विद्यार्थी छन्, किसान मजदुर घाँसदाउरा गर्न बाध्य छन् । तर, भक्तपुरकै क्षेत्र नं. २ को साँगामा अरनिको राजमार्गमाथि १ करोड रूपैयाँको झोलुङ्गे पुल बनेको छ । यो पनि भ्रष्टाचारकै नमुना हो ।
हालै कृषिप्रधान देश नेपालमा हरेक वर्ष मल अभाव देखाई कमिसन कुम्ल्याउने काममा वर्षौँदेखि नगरकोटलगायतको सडक नबनाई बदनामी कमाएका सत्तासीन दलका अध्यक्षका घरभेटीलाई २ सय करोडको मल ठेक्का परेको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
कृषिप्रधान देशका व्यापक कृषकहरूको हितमा सरकारले देशमै कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नुपर्ने हो । तर, विदेशी पुँजीको दलाली गर्नकै लागि सत्तामा पुग्ने दल र ती दलका दलाल प्रतिनिधिहरूले व्यापक किसान मजदुरको हितमा सोच्ने कुरै भएन ।
तिनीहरू व्यापक किसान –मजदुरको हितमा भन्दा निश्चित व्यापारी तथा पुँजीपतिहरूको दलाली गरेर हरेक निर्वाचनमा मोटो रकम खर्च गर्न, भ्रष्टाचारी तथा तस्करहरूको संरक्षण गरी गुन्डागर्दी शैलीमा निर्वाचन जित्न, सत्ताको आडमा कानुनी डकैती गरी कमाउधन्दा चलाउन पल्केका छन् ।
दल फुटाएर होस् या सिद्धान्तहीन एकीकरण गरेर, अपहरण गरेर होस् या कानुनी डकैती गरेर जसरी पनि सत्तामा बस्नुपर्ने, सत्तामा बस्न नपाए आफूविरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्ने, आफ्नै दलका मानिसले आफूलाई सिध्याउने सधँै डर रहन्छ तिनीहरूलाई !
विकासका नाममा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक घरोहर ध्वस्त गरेर होस् या स्मार्ट सिटीका नाममा अव्यवस्थित बस्ती बसाली कमिसन र ठेक्कापट्टा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्न आतुर छन् ।
शासकहरू सडक तथा अन्य पूर्वाधारहरूको ठेक्का आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेको ‘माक फुई’ देखाउँछन् । जनता अनेक दुःख गरी कमाएको केही रकमबाट सरकारलाई तिरेको कर, सरकारी ढुकुटी सिध्याएको सहजै देख्छन् । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झारा टार्न वा जनता झुक्याउन ‘असारे विकास’ हुन्छ । असारमा बनेको पिच सडक साउनमा भत्किन्छ । त्यही सडक मर्मत गर्न अर्को बजेट छुट्याइन्छ !
यसरी निरन्तर ठेकेदार, ठेकेदारका सरदारका पक्षमा ऐन नियम निर्माण गर्नु पुँजीपति सरकारको चरित्र हो । पुँजीवादी सरकार त्यही ठेकेदारलाई कामभन्दा पहिल्यै मोटो रकम पेश्की दिने कानुन बनाउँछ । ठेकेदारलाई पहिला पैसा दिने कानुन बनाउने ठेकेदारका सरदारहरू ठेकेदारसँग ठूलो कमिसन पहिल्यै लिन्छन् । वषौँ काम नगरी सरकारी पैसा कुम्ल्याएका ठेकेदारसँग मिलेर पुनः ठेक्का रकम बढाउँछन् ।
खोकनाका किसानको दुःख, सडकमा रोपाइँ गरेको, कोभिड –१९ को कारण भएको लकडाउनले जनता भोकै बस्न परेको सरकार देख्दैन । डोजर आतङ्कले देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको शृङ्खला सुरु भएको छ । निर्वाचित ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै डोजर प्रयोग गरी खनेका पहाड खस्न थालेका छन् । सडक बनाउने भनी पुरिएका राजकुलो तथा खोला बस्तीमा पसेका छन् । सरकार र जनप्रतिनिधिलाई ‘छु मतलब ?’ ।
लकडाउन कि ‘लकअप’ ¤
कोभिड – १९ ले सर्वसाधारण गरिब किसान – मजदुरलाई मात्रै लकडाउन छ । बेरोजगार हुनुपरेको पिडासहित राहतको भरमा भोकभोकै बाँच्न बाध्य छन् । पुँजीपति व्यापारी, ठेकेदार, तस्कर र दलाललाई त ‘लकअप’ (भाग्य खुलेको) छ । लकडाउनको कारण ठेकेदारले सरकारसँग थप ५० प्रतिशत रकम पेश्की लिन पाउने नीति सरकारले ल्याएको खबर छ । सरकारले व्यापक जनताको पक्षमा ऐन कानुन, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन होइन निश्चित व्यक्ति, समूह, ठेकेदार तथा पुँजीपतिहरू जसले निर्वाचनताका जनतालाई ‘गुलियो पोतेको विष खुवाउन’ मोटो रकम खर्च गरेका थिए, भन्ने तिनीहरूकै पक्षमा नीति निर्माण गरेबाट प्रस्ट हुन्छ ।
बजार खुलेकै छन्, कलकारखाना चलेकै छ, व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना छ । जनता घरबाट निस्कन नमिलेको बेला ठेकेदारले सडक तथा पूर्वाधारहरू आफ्नो फाइदा हुने गरी जस्तो पनि बनाउन पाएकै छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाबाट सिक्ने कि ?
भक्तपुर नगरपालिका तथा भक्तपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा भने विकास निर्माण, पुर्वाधार तथा पुनः निर्माण कार्य फरक शैलीमा भईरहेको छ ।
यहाँ केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारले आफै ठेक्कापट्टा गरेका बाहेक स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिका तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको काम ठेक्कापट्टामा हुँदैन । यहाँ स्थानीय बासिन्दाको समेत अपनत्व भएको, गुणस्तरीय निर्माण तथा बजेटको अधिकतम सदुपयोग भएको पाइन्छ ।
भक्तपुर नगरको बाटोमा ढुङ्गा छाप्ने योजना उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिँदा गुणस्तरीय काम भएको छ । हालै विश्वप्रसिद्ध ङातापोल (पाँचतले) मन्दिर जिर्णोद्धार कार्य भक्तपुर नगरपालिका र जनताको सक्रियता एवम् सहयोगमा लागत इस्टमेटभन्दा कम रकममा सम्पन्न गरी प्रशंसनीय कार्य गरेको छ ।
ङातापोल मन्दिरको जिर्णाेद्धारका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले लागत इस्टिमेट रु. ६५,१३,३५८।– गरेको थियो ।
जनताबाटै १२ लाख ८० हजार सहयोग प्राप्त भयो । पुनः निर्माणमा ४ हजारभन्दा बढी भक्तपुरका जनताले श्रमदान गरे । उपभोक्ता समितिले लागत इस्टिमेटको आधाभन्दा बढी रकम फिर्ता ग¥यो ।
भक्तपुरका स्थानीयले ३१७ वर्षअघि राजा भुपतिन्द्र मल्लको पालामा निर्माण भएको विश्वप्रसिद्ध, विश्वसम्पदा पुनः निर्माणमा आफूहरूले पनि योगदान गर्न पाएको र अपनत्व महसुस गर्न पाएकोमा गौरवान्वित भएको बताएका छन् ।
स्मरणीय छ, कला संस्कृति र सम्पदा जोगाउन विदेशी अनुदानभन्दा स्थानीय जनताको श्रमदानलाई प्राथमिकता दिने भक्तपुर नगरपालिकाले यसअघि जर्मन सरकारले सर्तसहित प्रस्ताव गरेको १ अर्ब २० करोडको अनुदान रकम अस्वीकार गरेको थियो ।
कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप या सर्त मान्न नहुने पक्षमा वकालत गर्दै आएको नेमकिपाले एमसीसीको पनि विरोध गर्दै आएको छ । यस्तो कार्य देशका हरेक स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका लागि समेत अनुकरणीय छ ।