असारे बजेटको केही अंश सीमा व्यवस्थापनमा किन नलगाउने ?

विकास गतिशील प्रक्रिया हो । विकास र विस्तारविना देश र जनताको आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, भौगोलिक समुन्नति भई कायापलटको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । नेपालको योजनाबद्ध विकासको थालनीपछि २०७७÷०७८ को आ.व.सम्म आइपुग्दा कुल बजेट राशी १४ खरबको हाराहारीमा छ । विकासे योजनाहरूको चालू आ.व.मा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन तथा विगतमा सञ्चालन भई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्दछन् ।
बहुदलीय र गणतान्त्रिक व्यवस्थापछि विकासे प्रत्याभूति
शाह र राणाकालीन शासन व्यवस्थामा स्वभावैले जनसङ्ख्याको वृद्धिदर कम थियो । दुवैतिर ठुला छिमेकी मुलुक पनि विकासशील नै थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगत, छिमेकीको सङ्गत र प्रभावले पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सिलसिलामा पछौटेपन भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा विकास–निर्माणको खुलदुली पर्दै गयो ।
बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलो ‘चन्द्र–ज्योति’ नामक फर्पिङमा ऐतिहासिक सानो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि सरकारी अकर्मण्यता र कमि–कमजोरीको साथै जलमाफियाहरूको मिलेमतोमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अनिर्णयको बन्दी बन्यो र खासै फड्को मार्न सकेन । जलस्रोत क्षेत्रका भ्रष्ट विदेशी दलालका मतियारहरूले स्वदेशी र विदेशीलाई जलविद्युत् सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमतिपत्र, कौडीको भाउमा बुझाउन लगाएर अन्धकारमय चपेटामा केही कालखण्ड अनिर्णयको बन्दी बनाए । गणतन्त्रको आगमन पश्चात् जलविद्युत्मा विकास चाहेर वा नचाहेर, जन–आक्रोश र दबाबका कारण केही स्वदेशी र विदेशी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले आयोजना सञ्चालन गरेको अवस्था छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको शासन–कालमा भारतीय पक्षको बाधा–व्यवधान, अवरोध, घात–प्रतिघातविरुद्ध तत्कालीन अवस्थामा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको युद्धस्तरमा निर्माण कार्य हुनु ऐतिहासिक प्रगतिशील कदम मान्न सकिन्छ । जुन योजनाले नेपालको लागि पहाड, तराई, मधेसी जन–मनमा कोशेढुङ्गा सावित गरायो र विभिन्न तह र क्षेत्रमा, सडक यातायात नै विकासको संवाहक हो भन्ने चेतनाबोध शासक–जनता दुवैमा मार्ग–निर्देशन ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्थापछि विस्तारै बाहिरी दुनियाँसँग सम्बन्ध बाक्लिँदै जाने सन्दर्भमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट अनुदानस्वरूप विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र निर्माण सम्पन्न गर्ने पहलकदमीमा वृद्धि भयो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् देश सङ्घीयतामा गएसँगै, गणतन्त्रात्मक नेपालको देन नै केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी ३ तहको सरकार बन्यो । सबै प्रदेशको स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो प्रदेशस्तरीय विकास निर्माण, कर उठ्ती आदि जिम्मेवारी प्रदान गरियो । औचित्यको आधारमा केन्द्रबाट प्रदेशस्तरमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । सङघीयताभन्दा अगाडि सडक, खानेपानी, जलविद्युत्, सिँचाइ, हवाई यातायात, पुल आदि सम्बन्धित निकायका दक्ष प्राविधिकहरूबाट पेशागत क्षमता र अनुभवबाट रेखदेख भई सम्पन्न हुन्थे, चरणबद्धरूपमा निरीक्षण अनुगमन गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीबाट कमसल निर्माण–सामग्री प्रयोग हुने, लागत अनुमानअनुसार काम नहुने, छलछामका कारणले नेपाली निकामबाट गरिएको काम दिगो नहुने भई विगतमा सडक र सदनमा टीकाटिप्पणी गरेर आङको छोरा उडाउने काम हुन्थ्यो । नेपालजस्तो सानो देशमा स्थानीय निकायको लागि चाहिने सबै विधा र विषयका कर्मचारीहरू समायोजन गर्ने क्रममा सरकार, राजनीतिक दल ट्रेड युनियनको दादागिरी, मनसुन र भनसुनको कारणले स्थानीय निकायमा धेरैसमयसम्म समायोजनको खिचडी पाक्न नसकेको जगजाहेरै छ ।
असारे बजेटको अन्तर्य
आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु भई अर्को आ.व.को असार मसान्तमा समापन हुन्छ । ४–४ महिनाको तीन चौमासिक हुन्छ । पहिलो चौमासिकमा लागत–इस्टिमेट बनाएर तहगतरूपमा छलफलपछि स्वीकृति गराउने । दोस्रोमा बोलपत्र आह्वान, छनोट कार्यादेश र योजनाको कार्यगत सुरु । अन्तिम चौमासिकमा काम–कारबाही निरीक्षण–अनुगमन, बिल–बुक भर्ने, कार्य सन्तुष्टि भएमा भुक्तानी दिन सिफारिश गरी दिंदै जाने, कमि–कमजोरी देखिएमा कार्यादेशमा औँल्याएबमोजिम सन्तोषजनकरूपमा गर्न लगाउने र नटेरेमा वा हेलचक्र्याइँ गरेमा धरौटी जफत गर्ने, पेनाल्टी गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने आदि । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ पप्पु यादवजस्ता ठेकेदारको हालिमुहाली चलिरहेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सबै काम समयमै हुने हो भने निर्माण व्यवसायीले यथासमयमै कार्य थालनी गरेर गुणस्तरीय निर्माण सामग्री आपूर्ति गरेर र दक्ष कामदार र प्राविधिक लगाएर समयमै तोकिएको काम सकेमा धन्यवादको पात्र हुन्थ्यो र निर्मित योजनाको काम दिगो र टिकाउ हुन्थ्यो । तर, अधिकांश ठेकेदारहरू दसतिर हात हालेका हुन्छन् । समयमा काम सुरु नगरेर मन्त्री र सांसदको घर–घरमा म्याद थप्न चाकडी र चाप्लुसीमा पुग्नु सबैभन्दा दुःखदायी छ । हतारको काम लतरपतर भनेझैँ चैत १ गतेबाटै चौमासिक अन्तिममा सुरु गर्दा उसले ६५–७० प्रतिशत काम सम्पन्न गथ्र्यो । वर्षा ऋतुमा काम सुरु गर्दा प्राविधिक कठिनाइले अवरोध भई कार्य चुस्त–दुरुस्त हुँदैन, अधिकांश असारे योजनाका काम बालुवामा पानीझैँ हुन्छ र सरोकारवाला लाभान्वित हुनसक्तैनन् । फेरि विनियोजित बजेट असारमा सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिएमा अर्थ मन्त्रालय र को.ले.नि.का. रकमान्तर गरेर अर्कै शीर्षकमा पारेर बजेट खेर नफाल्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको दौडधूप चल्ने चलन नौलो होइन । फेरि अहिलेको स्थानीय कर्तव्य पालन नगर्ने, अधिकारमात्र खोज्ने भई प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो भागको बजेट जसरी पनि खर्च गरेरै सक्ने नियतले दक्ष प्राविधिकविनाको काम कस्तो हुन्छ ? त्यसै आकलन गर्न सकिन्छ ¤ यसरी जनताले खाई–नखाई सरकारलाई कर तिरेको रकमबाट तानतुन, मरिहत्ते गरेर जोरजुलुमले कमिसन कुम्ल्याउने नियतले कनिका छरेझैँ असारमास हिलो–मैलोले अस्त–व्यस्त बेलामा, गरेको विकास निर्माण कार्य आम जनताको आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यले गरेको काम हो । बजेट फ्रिज नहुने एउटा उपायमात्र हो । तर, भ्रष्टाचारले व्याप्त सालतमामीको बेलामा गरिने ऋण÷अनुदानको सङ्ख्यात्मक त होला तर गुणात्मक र भरपर्दो भने हुँदैन र गाग्रीको मोल गाग्राले खान्छ भनेजस्तै हो ।
सीमा अतिक्रमणको अवस्था
घर–घडेरी प्रयोजनको खरीद गरिएको जग्गामा साँध–किल्लाअनुसार बार–बन्धन नगरी सँधियारको विश्वासकै भरमा छोडियो भने क्रमशः वर–परकाले छेउ लोप्रो मिचेर दुब्लाउँदै जान्छ र अझ वास्ता गर्न छाडियो भने १–२ वर्षमा खर्लप्पै तानतुन हुन जाने घटना उपत्यकाभित्र र अन्य सहरी इलाकाको दृश्य–परिदृश्य नौलो होइन । नेपालसँगको कुल १८८० कि.मि. सीमा क्षेत्रमा करिब ६०,६२७ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय पक्षबाट मिचिएको छ । सयौँ स्थानमा अतिक्रमण भएको छ भने १८२२ वटा सीमा स्तम्भ गायव पारिएका छन् । अतिक्रमणका घटना बर्सेनि छताछुल्ल हुने भए तापनि, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन र सीमा सुरक्षाको लागि पर्याप्त तवरले सुरक्षाकर्मी खटाउन सरकारले सकेको छैन ।
भारतले ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’ नामको नक्सा गत वर्ष नोभेम्बरमा प्रकाशित गर्दा काली नदी लेखिएका अक्षर हटाएर संशोधित नक्सा खुलारूपमा निकालेपछि नेपाली जनसमुदायले सर्वत्र विरोध दर्शाए । फेरि भारतका राजनैतिक मानचित्र भनेर ‘हिन्दी भाषामा २०२० ई.सं. को २८ फेब्रुअरीमा प्रकाशित गरेपछि नेपालीले विरोध र भत्र्सना गरे । जेठ अन्तिम २०७७ मा अनलाइनमार्फत भारतका रक्षामन्त्री राजनाथसिंहबाट एकलौटीरूपमा नेपाली भूभागमा निर्मित लिम्पियाधुरा हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले पनि नयाँ छुटेको भूभाग समावेश गरी प्रकाशित ग¥यो । जसले भारतमा तहल्का मच्चायो । यसरी सन् १९९९ देखि निर्माण थालनी गरेर सन् २०१२ देखि युद्धस्तरमा थालेर सन् २०२० मा ‘लकडाउन’को बेला पारेर गरिएको उद्घाटनमा स्वाभिमानी राष्ट्रका सत्तासीन शासकहरूलाई अत्तोपत्तो नहुनु विडम्बनाको कुरा हो । विगतमा सत्तामोहले नेपाल सरकार, सैनिक मुख्यालय, जनपद र सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाबारे चासो नदेखाइनु लज्जास्पद कुरा हो । त्यसैगरी, कोसी नदीमा स्पर बनाउने क्रममा नेपालतर्फको बस्ती डुबानमा पर्ने गरी भारतीय ठेकेदारले पश्चिमी तटबन्धमा माटो खनिरहे पनि नेपाली पक्षलाई जानकारी नै दिइएको छैन । यसरी, हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको सामु डटेर मुकाविला गर्न, सीमा–सन्धि–सम्झौताको अद्योपान्त जानकारी, पुनर्ताजगी हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । राज्यले सीमा सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर सीमा सुरक्षाबलको तैनाथ गराउनेबारे बेलैमा बुद्धि पु¥याएको भए आजको यस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन । ‘आफ्नो गोजी बलियो राख्नु, अरूलाई चोर नलगाउनु’ भनेझैँ दक्ष प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको अभाव, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको चिनापर्चीको आधारमा निर्माण व्यवसायीको छनोट, अनुगमन–मूल्याङ्कनमा औपचारिकतामात्र, बढी बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायमा खुसामद आदि तलदेखि माथिसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालले व्याप्त भई कुनै पनि योजनाको गुणस्तर खस्कनु स्वाभाविकै हो । कतिपय विदेशी अनुदानद्वारा निर्मित पूर्वाधार संरचनाहरू को २०–२५ प्रतिशत रकम दातातिरै जाने, जनताले पेट कसेर तिरेको करले बनेका पूर्वाधारमा ५०–६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नगरी कमसल संरचनाको उपभोग जनताले गर्नुपर्ने स्थिति छ । कोभिड–१९ को महामारीमा सीमा क्षेत्रमा सङ्क्रमित नियन्त्रण गर्न सरकारले पहिलो चोटि प्रहरीबलमा वृद्धि गरेको छ ।
सीमामा सशस्त्र प्रहरीको उचित व्यवस्थापन
अहिले, इतिहासमै पहिलोचोटि दुईतिहाइको सवल, शक्तिशाली एकमना सरकार छ । कसैको मुख ताक्न जरुरी छैन । जताततै देशमा हत्या–हिंसा, असन्तुष्टी र काण्डै–काण्ड छन् । २०६८ सालमा सरकारी अनुगमनको सिलसिलामा कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा नाकामा पुगेका थियौँ । बिनारोकतोक, असन बजारजस्तो भीडभाड खुलेआम तवरले आवत–जावत गरेको देखियो । त्यहाँ सम्पर्कमा आएका एक–दुई जना सशस्त्र प्रहरी जवानसँग नेपालतर्फको सुरक्षा निकायको सीमामा भएको उपस्थितिबारे जानकारी लिने सन्दर्भमा, सीमानाकामा सशस्त्र प्रहरीलाई देरा नदिने हुनाले ११ किमि माथि एउटामात्र ‘प्रहरी वृत्त’ भएको पाइयो । त्यस ठाउँमा भारतीय पक्षबाट १०।११ वटा प्रहरी एकाइ स्थानमा भएको देखियो ।
त्यसैले, सीमा विवादबारे शाह, राणा शासनकाललाई मात्र दोष थुपारेर कुनै तुक छैन । विगतका सबै शासक, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सेना र प्रहरीप्रमुख र कूटनीतिज्ञहरू उत्तिकै दोषी छन् ।
तराईकै प्रधानमन्त्रीहरूको पानीमाथि ओभानो बनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्ति छ । नयाँ नक्सा निकालेरमात्र (जारी गरेरमात्र) अब जनता मौन धारण गर्ने वाला छैनन् । पर्याप्त दरबन्दीसहितको सशस्त्र प्रहरी सुरक्षित चेकपोस्टको स्थापना, पोशाकसहितको तलब–भत्ताको व्यवस्था, राज्यद्वारा सशस्त्र प्रहरी परिवारजनको रेखदेखको दायित्वबोध, सीमा सुरक्षार्थ खटिनेहरूलाई सम्मान, दण्ड–सजाय र आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था, कथंकदाचित सुरक्षाको सिलसिलामा खटिएका सशस्त्रप्रहरी जवानको मृत्युवरण भएमा, तिनका परिवारलाई भरणपोषण र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनु जरूरी छ । यो सबैलाई जगजाहेर छ कि नेपाल रहेमात्र हामी रहन्छौँ । स्मरणरहोस्, भारतको सीमा विवाद चीन सार्कस्तरीय सबै देशसँग छ ¤ भी.आई.पी.को सुरक्षा बल कटौती गरेर सीमामा खटाउन ढिलो नगरौँ ।