सिन्ह्वाको टिप्पणी : अमेरिकी सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण बाहिर
- भाद्र ११, २०८३
भारतको चीन युद्ध, सीमा युद्ध (डाँडाकाँडा र खोलानाला)
- श्रावण ११, २०७७
- शमशेर
- अन्तर्राष्ट्रिय विचार
जनरल उमराव सिंह
भारतमा पत्रकार र राजनीतिज्ञहरूले सेनाले कहिले जिम्मा दिएको काम फत्ते गर्ने हो भनी प्रश्न उठाइरहे । सेनाका स्थानीय कमान्डरहरू कछुवा गतिमा अघि बढिरहेकोमा सरकार र अधिकारीहरू कुर्लिरहेका थिए । अक्टोबरको आरम्भमा गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले (म्याक्सवेलसँगको) अन्तर्वार्तामा लामो समयसम्म शान्तिपूर्वक बसेको हुनाले सेनाले लडाकू भावना गुमाएको तर केही निर्देशनमा हेरफेर गरिएकोले आवश्यक कारबाही छिट्टै सुरु हुने बताएका थिए । केही अधिकारीले भने सेनाको सुस्त गतिका लागि उमराव सिंह जिम्मेवार भएको हाकाहाकी आरोप लगाए ।
उमराव सिंह सेप्टेम्बर २९ मा योजना जनरल सेनलाई बुझाउन लम्पुकबाट लखनऊ गएका थिए । सेनले योजनामा सिफारिस गरेअनुरूप सामग्री पठाउन असम्भव भएको बताए । सिंहले लिखितरूपमा आफूलाई गर्न भनिएको कारबाही अव्यावहारिक भएको र सेनले मर्यादा नाघेर काम गरिरहेको बताए । पूर्वी कमाण्डले पल्टन र कम्पनीलाई समेत अघि बढ्ने आदेश दिइरहेको थियो । उनले घटनास्थलमा गर्नुपर्ने कामको जिम्मा त्यहीँका अफिसरहरूलाई सुम्पिन अनुरोध गरे । सिंहको अवरोधले सेन र जनरल थापर फस्न पुगे । सुरुदेखि नै उनीहरूले यो अपरेसन सजिलै र छोटो समयमै गर्न सकिने बताइरहेका थिए । तीन हप्ता बितिसकेको थियो र उमराव सिंहले अपरेसन लेगहर्न पूरा गर्ने छाँटकाँट देखाएका थिएनन् । अलमल चिर्ने एउटै उपाय थियो । सिंहलाई पाखा लगाउने । सिंहले असहयोग गरेकोले जनरल थापर र सेनले कृष्ण मेननसँग उनलाई कोप्र्स– ३३ को कमाण्डबाट हटाउन अनुमति मागे । मेनन सहमत भए । तर, उनको ठाउँमा मानिकशालाई ल्याउनुपर्ने जनरल सेनको प्रस्तावलाई भने मेननले अस्वीकार गरे । मेननले पहिलेको शत्रुता बिर्सेका थिएनन् । जनरल मानिकशालाई कोप्र्स– ३३ को जिम्मा सुम्पेको भए पनि उनी उमराव सिंहकै बाटोमा जाने निश्चित थियो । मेननको यस्तै अनुमानले सेन अलि सहज बने ।
उमराव सिंह
उमराव सिंहलाई सिधै हटाएमा देशमा सेनाको भित्री द्वन्द्व छताछुल्ल हुने डर थियो । समय कम थियो । त्यसैले उनलाई सुटुक्क अपरेसन लेगहर्नबाट निकालेर कोप्र्सको अर्को जिम्मा दिन सजिलो हुन्थ्यो । तर, यसो गर्दा उनीमुनि काम गर्ने अफिसरहरू पहिलेकै रहन्थे । ती अफिसरले नयाँ जनरललाई पनि आफ्नै कुरामा मनाउने पक्का थियो । उमराव सिंहलाई हटाउने र उनलाई अर्को जिम्मामा सार्ने दुवै उपाय व्यर्थ भयो । त्यसैले एउटा नयाँ कोप्र्स गठन गर्ने योजना बन्यो ।
नयाँ कोप्र्स ४
रातारात नयाँ कोप्र्स बनाइनु र सुरुमै त्यसलाई एउटा मुख्य अपरेसन सुम्पनु सैनिक इतिहासमै नौलो विषय थियो । प्रक्रियाअनुसार गएको भए नयाँ कोप्र्स बनाउन एकदुई महिना लाग्ने थियो । तर, यो सैनिक कोप्र्स थिएन । यथार्थमा कोप्र्स ४ मेनन, थापर र सेनको सोच पूरा गर्ने राजनीतिक हतियार थियो । यसरी मात्र लडाइँका दुई पक्षको शक्ति नदाँजी र हातहतियार र रसदपानीको हिसाबकिताब नराखी अघि बढ्न सकिन्थ्यो ।
नयाँ कोप्र्सको नेतृत्व के किन नभनी काम गर्ने खालको हुनुपथ्र्यो । जनरल कौल यसका लागि उपयुक्त थिए । उनी सेप्टेम्बर ३ देखि काश्मीरमा छुट्टि मनाइरहेका थिए । मेननले सीमामा तनाव हुँदा सैन्य अधिकारीलाई बिदामा नबस्न भनेका थिए । तर, सेप्टेम्बरमा नेहरू, मोरारजी देसाई र कृष्ण मेनन आफैँ विदेशमा हुने भएकोले ठुलो समस्या नआउला भन्ने उनको सोच थियो । थागलाबाट चिनियाँहरूलाई हटाउने निर्णय लिँदासमेत थापरले कौलसँग सल्लाह लिएका थिएनन् । अक्टोबर २ मा नेहरू विदेशबाट फर्किने हुनाले कौल अघिल्लो दिन दिल्ली फर्के । नेहरू फर्केको अर्को साँझ कौललाई नयाँ कोप्र्स – ४ को जिम्मा दिने निर्णय भयो ।
सैन्य हेडक्वाटरका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई एउटा कोप्र्सको कमाण्ड सम्हाल्न लगाउनु आफैँमा असामान्य थियो । मुख्य अपरेसनको बेला सैन्य हेडक्वाटरको काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने थियो । तर, कौललाई यसमा आपत्ति भएन । बरु उनी आफ्नो गौरवको काममा उत्रेको महसुुस गर्दै थिए । गरम नीतिका सूत्रधार हुनाले उनी आफैँ चिनियाँ प्रतिकार हुनेछैन भनी ढुक्क थिए । कौलले लडाइँमा कहिल्यै सेनाको नेतृत्व नगरेको हुनाले यो उनका लागि अवसर पनि थियो । यसलाई छिट्टै टुङ्गिने र विजयी हुने निश्चित भएको अपरेसन ठानिएको थियो । कौलका लागि यो गौरवपूर्ण क्षण थियो । उनले पछि केही आशङ्कासहित एक बफादार सैनिकको रूपमा कोप्र्स– ४ को अभिभारा स्वीकारेको (म्याक्सवेलसँग) बताएका थिए । थापर, सेन र मेननले समेत कौललाई एकमात्र समर्पित व्यक्ति मानेका थिए ।
सरकारका मुक्तिदाता
नेहरू र मेननका लागि कौल मुक्तिदाताजस्ता देखिएको हुनुपर्छ । कौलले कमाण्ड सम्हालेको हुनाले उनीहरू दुवैले संसद् खुल्दासम्म अपरेसन सकिने आश लिएका थिए किनभने यो अपरेसन सजिलै पूरा हुनेमा उनीहरू ढुक्क थिए । दुईजना जनरलहरूले चीनले प्रतिकार नगरेमा सजिलै जितिने अपेक्षा गरेका थिए । यता नेहरू र मेनन चीनले प्रतिकार नगर्नेमा सहमत थिए । नेहरू फर्किसकेका थिए र उनीसँग जनरल थापरले पश्चिमी सीमामा चीनले प्रतिकार गर्नसक्ने आशङ्का जाहेर गरे । कोप्र्स ४ को कमान्डर नियुक्त भएको रात कौल नेहरूलाई भेट्न गएका थिए । नेहरूको मनस्थितिबारे कौलले सारमा यसो लेखे, “उहाँले आफू र परराष्ट्र मन्त्रालयका आफ्ना सल्लाहकारहरूले हाम्रो भूभागमा चिनियाँ अतिक्रमणलाई लामो समयदेखि झेलिसकेको र हामीले अब जेजस्तो परिणाम आए पनि कडा पाइला चाल्नुपर्छ वा चाल्नुपर्ने देखिन्छ भन्नुभयो । उहाँको विचारमा चिनियाँहरू ढोलामा आएर नेफामाथि दाबी गरिरहेका थिए र त्यसलाई हामीसँग भएका सबै साधनले चुनौती दिनुपर्छ । त्यसैले उहाँले चिनियाँहरूले विचार पु¥याउनेछन् र ढोलाबाट पछि हट्नेछन् भन्ने आश गर्नुभएको थियो । तर, तिनीहरूले त्यसो गर्न नमानेमा हामीसँग उनीहरूलाई हाम्रो भूभागबाट निकाल्नेबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन अथवा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म त्यसो गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । नेहरूले भन्नुभयो – हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने सरकारले जनताको विश्वास पूर्णतः गुमाउनेछ ।”
जनरल थापर
कौलका कुरा पत्याउन प्रायः गा¥हो हुन्छ । तर, यहाँ नेहरूको विचार सत्य सुनिन्छ । नेहरू फेरि एकचोटि घटनाक्रमका कैदी बनेका थिए । घटनालाई अघि बढ्न दिएमा सैनिक सङ्कट आउने थियो । तर, यसो नगरेमा ‘सरकारले जनताको विश्वास गुमाउने’ उनको सोच थियो । अक्टोबर ३ तारिखको रात कौलले आफ्ना भरपर्दा अफिसरहरू चयन गरे र अर्को दिन बिहानै जहाजबाट तेजपुरतिर लागे । जहाजमा उनीसँगै रहेका उनका साथीहरूले पछि पुष्टि गरेका थिए – कौलले जहाजमा अर्को दिनको अखबारमा उनको नियुक्तिबारे समाचार छापिन्छ र उनी यस मिसनमा असफल भएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्छ भनेका थिए ।
छलफल प्रयास
थागलाको पारो चढ्दै गर्दा भारत र चीनबीच कूटनीतिक पत्राचार भइरहेको थियो । सदाझैँ चीनले छलफल गर्न खोज्यो र भारतले अस्वीकार ग¥यो ।
अगष्टमा भारतले दुवै देश पछाडि हट्ने विषयमा छलफलका निम्ति चिनियाँ प्रतिनिधिहरूलाई दिल्लीमा स्वागत गर्न चाहेको बतायो । नेहरूले १९५९ कै प्रस्ताव दोहो¥याएका थिए । पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको सीमा परिवर्तनलाई यथास्थितिमा फर्काउन र शान्तिपूर्ण छलफलको उपयुक्त वातावरण बनाएर तत्कालको तनाव कम गर्ने भारतको प्रस्ताव थियो । फेरि पनि भारत देम्चोकलगायत थोरै भूभागबाट पछि हट्दा चीनले समग्र अक्साइ चीन छोड्नुपर्ने सर्त अघि सारिएको थियो र यो सर्त पूरा गरेपछि भारतले दाबी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा सानातिना विवाद मिलाउन छलफल हुने पुरानो अडान भारतले छोडेको थिएन । सेप्टेम्बर १३ मा जवाफ दिँदै पेकिङले छलफलबाट पन्छिन भारतले बहाना बनाइरहेको आरोप लगायो । पश्चिममा सेनालाई अघि बढाउँदै छलफलको प्रस्ताव अघि सार्नुलाई नेहरूले दुईमुखे नीति भनेका थिए । चीनले यस नीतिलाई झूटो छलफल र साँचो लडाइँतिर लैजाने बतायो । अनि १९५९ नोभेम्बरको चाउ एनलाइकै प्रस्तावलाई अघि सा¥यो । यसको अर्थ दुवै देश समग्र सीमाबाट २० किलोमिटर टाढा बस्नुपथ्र्यो र सरकारी अधिकारीहरूले तयार पारेको नक्साको विषयमा छलफल गर्न तयार हुनुपथ्र्यो । यो छलफल अक्टोबर १५ देखि सुरु गरेर पालैपालो पहिले पेइचिङमा र पछि दिल्लीमा बस्नुपर्ने चीनको प्रस्ताव थियो ।दुवै देश छलफलका लागि तयार देखिन्थे । तर, छलफलको विषयमा भने आधारभूत भिन्नता थियो । सेप्टेम्बर १९ मा दिल्ली कुराकानीका लागि तयार भयो । तर, यो कुराकानी चीनले सोचेजस्तो नभई आफूले सोचेजस्तो हुनुपर्ने भारतको जिकिर थियो । पश्चिमी सीमामा ५ वर्षमा भएको हेरफेर यथास्थितिमा फर्काउन छलफल हुनुपर्ने भारतको जवाफ थियो । यति भएपछि मात्र छलफल हुनसक्ने भारतको सर्त थियो । यसबेलासम्म नाम्का चूमा पञ्जाबीहरू पुगिसकेका थिए । तर, भारतको प्रस्तावमा पश्चिम क्षेत्र मात्र समावेश थियो । पूर्वी सीमाबारे ऊ बोल्न चाहेको थिएन ।
नयाँ निहुँ
अक्टोबर ३ मा चीनले जवाफ फर्कायो । यसबेलासम्म पश्चिमी सीमामा जस्तै नाम्का चूमा तनाव चर्किसकेको थियो । आफू ठुलो भूभागबाट हट्नुपर्ने सर्त चीनले अस्वीकार ग¥यो । साथै आफू जुनसुकै विषयमा कुरा गर्न तयार भएको जोड दियो । चीनले अक्टोबर १५ मा भारतको प्रतिनिधिलाई पेइचिङ आउनुपर्ने र यस भेटघाटमा थागला डाँडाको विषयमा छलफल हुने स्पष्ट पा¥यो । यसको जवाफमा भारतले ६ तारिखमा पत्र लेख्यो । त्यसमा भारत आफ्नो अघिल्लो सर्तबाट पनि पछि हटेको थियो । उसले करकापका आधारमा कुनै छलफल नहुने बतायो । साथमा चिनियाँ पक्ष थागलाबाट पछि फर्केपछि र उसले पश्चिमी सीमाबाट दुवै देश हट्ने सर्त मानेपछि मात्र कुराकानी गर्न सकिने नयाँ सर्त तेस्र्यायो । यसलाई चीनले सम्झौताको ढोका बन्द गर्ने वेदवाणी ठह¥यायो ।
चीनले जानाजान पूर्वमा अतिक्रमण गरेर म्याकमाहोन रेखालाई छलफलको विषय बनाउन खोजेको भारतको बुझाइ थियो । म्याकमाहोन रेखा सम्झौताको विषय हुनै नसक्ने भारतको अडान थियो । यसकारण उसले थागला डाँडाको विषयमा कुराकानी गर्न मानेन । अर्कोतिर म्याकमाहोन रेखा जोगाउन नसकेकोमा भारत सरकारको विरोध चुलिँदै थियो । यसको अर्थ संयुक्त बैठकको गन्ध पाउँदाबित्तिकै सरकारमाथि विरोध र आलोचना ओइरिने निश्चित थियो । अक्टोबर ६ को पत्रमार्फत भारत आफ्नै प्रस्तावको पासोबाट मुक्त भयो । त्यस प्रस्तावकै कारण चीन सर्तहरूलाई बेवास्ता गर्दै छलफलका लागि तयार भएको थियो ।
भारतको अस्वीकार स्पष्ट र वेदवाणीझैँ थियो । तर, सोही पत्रमा उसले चीनलाई छलफल र सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगायो । यसको १० दिनपछि भारतले लेखेको अर्को पत्रमा कुराकानी गर्न नमान्ने, पूर्वी भूभागमा तनाव र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भनी चीन सरकारमाथि आक्षेप लगाएको थियो । सदाझैँ सतही पर्यवेक्षकहरूले भारतकै कहानी शिरोपर गरे । स्थिति जेजस्तो भए पनि भद्र पक्षसँग आफू कुराकानी गर्न सदा तत्पर रहेको नेहरूले दोहो¥याउन छोडेनन् ।
Leave a Reply