खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा जोड दिऔँ !

भदौ १० गते बिहान भोटेकोसी नदीमा बगेको भेलबाढीले नेपालमा अकल्पनीय जनधनको क्षति पु¥यायो । यो भेलबाढी कसरी सुरू भयो ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकारले स्पष्ट गर्ने नै छ । केहीले भेलबाढीबारे चीनले नेपाललाई पूर्वजानकारी नगराएको भ्रम फैलाइयो । तर, चीनको तिब्बतको भूभाग केरूङमा पनि अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको छ । एक सत्न्दा बढी चिनियाँ नागरिक नेपालतर्फ बगाइएको पनि सार्वजनिक भयो । यो विपद्को बेला भ्रमहरूको पछि नलागी खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनातर्फ लाग्नु जरूरी छ ।
नेपाल सरकारले भोटेकोसीको माथिल्लो क्षेत्रमा राखिएका स्वचालित बाढी मापन केन्द्रहरू पनि बाढीसँगै बगाइएको सार्वजनिक भयो । सामान्य अवस्थामा नदीको सतह बढ्न थालेपछि ती केन्द्रहरूले स्वतः सूचना पठाउने गर्छन् । स्याफ्रुवेसीमा राखिएका स्वचालित केन्द्रहरू सबै एकैचोटी बगाइएको थियो । जोखिमपूर्ण हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक समयमै सूचना दिने सेन्सर क्यामेरा र निगरानी प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसमा नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
रसुवाको भोटेकोसी तटीय क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी बस्तीमा क्षति पुगेको छ । टिमुरे, स्याफ्रुवेसी, हाकुवेसी, मैलुङ, पेरेवेसी, सोले, शान्तिबजार, खाल्टेबत्ती, वेत्राबती, ढुङ्गे, त्रिशुली, बट्टारलगायतका क्षेत्रमा जनधनको क्षति भयो । रसुवामा वाणिज्य बैङ्क शाखा ९ र जलविद्युत् केन्द्र ९ ओटामा क्षति भयो । विदुरको सोले बजारदेखि अक्करे बजारसम्मको सयौँ घर बाढीले बगायो ।
भूउपग्रहको तस्बिरअनुसार केरुङको पूर्वउत्तर १७ किमि टाढा नेपालतर्फको हिम चट्टान पहिरो गएको र सो पहिरो ल्हेन्दो खोलामा बज्रिँदा ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पजस्तो कम्पन महसुस भएको सार्वजनिक भयो ।
हिमपहिरो खसेको लम्बाइ ४ किमिजति भएको पनि सार्वजनिक भयो । ल्हेन्दे खोला अझै थुनिएको अवस्थामा हुँदा भेलबाढी अर्को पनि आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । भेलबाढी प्रतिघण्टा ४० किमिको दरले बगेको र यसको उचाइ ५० मिटर पुगेको हुँदा धेरै जनधनको क्षति भएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवमा देशभरिझैँ आगजनी गरिँदा खर्बौँ रूपैयाँको नोक्सान भएको थियो भने भदौ १० गतेको हिमपहिरो खसेर भोटेकोसीमा भेलबाढी आउँदा थप खर्बौँ रुपैयाँको क्षति भयो । नेपाली जनता उपद्रवबाट पीडित थिए । अहिले प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित हुने भयो ।
नेपालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको ५–७ वर्ष भयो तर प्राधिकरणमा सम्बन्धित जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था नहुँदा विपद्सम्बन्धी अध्ययन र पूर्वसूचना प्राप्तिमा तदारूकता भएन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नदीको बहाव नाप्ने हाइड्रोल्याव व्यवस्था गरी जोखिमको पूर्वसूचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय संसद् र सडकमा २५–३० वर्षयता उठाउँदै आएको तर आजसम्मका सरकारहरूले नेमकिपाको आवाजलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयन नगर्दा नेपाली जनताले थप जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको हो ।