जम्मु र काश्मीरमा कब्जाको एक वर्ष

भारतको फासीवादी मोदी सरकारले जम्मु र काश्मीरलाई भारतीय संविधानले दिएको विशेष मान्यता खारेज गरेको बुधबार एक वर्ष भयो । सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु र काश्मीरसम्बन्धी सबै संवैधानिक अधिकार खारेज गरी त्यहाँ केन्द्रीय सरकारको शासन लागू गरेको हो । मोदी सरकारले अलग व्यवस्थापिका, अलग झन्डा, जमिनमाथि काश्मिरी जनताको विशेषाधिकार आदि संविधानप्रदत्त अधिकार खारेज गरेको थियो । यसले जम्मु र काश्मीरका तत्कालीन शासक र भारतीय संस्थापनबीच भएको सम्झौता तोडिएको छ । काश्मिरी जनताको भावनाविपरीतको सो निर्णयविरुद्ध उठ्न सक्ने विरोधलाई दबाउन भारत सरकारले काश्मीरका अधिकांश राजनीतिक नेताहरूलाई अझै कैदमा राखेको छ । धेरै नेतालाई घरबन्दीमा राखिएको छ । सम्भावित विरोध प्रदर्शन दमन गर्न जम्मु र काश्मीरमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय सेना र सशस्त्र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । त्यो क्षेत्र संसारकै सबभन्दा बढी सैनिक उपस्थिति भएको क्षेत्र हो । बन्दुकको नालले आज जम्मु र काश्मीरका जनताको आवाज दबाइएको छ ।

जम्मु र काश्मीर कब्जापछि जारी भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो भूमिमा समावेश गरियो । तथ्य प्रमाणले ती क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै भारतले एकतर्फी आफ्नो नक्सामा समावेश ग¥यो । सो विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग संवाद गर्न खोज्दा पनि भारतले कुनै वास्ता गरेको छैन । यसले मोदी सरकारको विदेश नीति असहिष्णु इङ्गित भएको छ । मोदी सरकारले आफ्नै देशका सीमान्त र अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि मात्र दमन गरिरहेको छैन, बरु वरपरका छिमेकी देशहरूमाथि समेत शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ ।

जम्मु र काश्मीरमा भारतीय कब्जाले मोदी सरकारको वास्तविक चरित्र उजागर गर्छ । मोदी सरकार फासीवादी सरकार हो । इतिहास फर्केर हेर्दा फासीवादी शासकका धेरै चरित्रमध्ये यसरी वरपरका भूमिमाथि कब्जा जमाउनु पनि हो । हिटलरले पोल्यान्डमाथि हमला गरेका थिए । आर्यहरूको रगत शुद्ध हुन्छ र संसारमा आर्यहरूको मात्र शासन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो । मुसोलिनी क्याथोलिकहरू जहाँ जहाँ छन्, त्यहाँ त्यहाँसम्म आफ्नो भूमि दाबी गर्दै अफ्रिकासम्म पुगेका थिए । अहिले मोदीले पनि जम्मु र काश्मीरका जनताको भावना लत्याउँदै त्यो भूभागमाथि कब्जामात्र जमाएको छैन, बरु त्यहाँ हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या बढाउन जम्मु र काश्मीरको भूमिमाथि त्यहाँका जनताको विशेष अधिकारसमेत खारेज गरेका छन् । भूमिमाथि यसरी कब्जा जमाउने मोदी सरकारले भारतकै अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि लगातार दमन गर्दै आएको छ । विभिन्न क्षेत्रका आदिवासी जनता, अल्पसङ्ख्यक मुसलमान, सीमान्त दलित र प्रगतिशील कार्यकर्ताहरूमाथि मोदी सरकार आक्रामक बन्दै गएको छ ।

जम्मु र काश्मीरमाथि भारतको कब्जाले भारत फेरि पनि दक्षिण एसियामा आक्रामक शक्ति बन्न खोजिरहेको प्रस्ट हुन्छ । तर, आजको विश्व र दक्षिण एसियाको परिस्थिति आपसमा वैमनस्यता बढाउने समय होइन । संसारमा सबभन्दा बढी नोबेल कोरोना भाइरस फैलिएका देशमध्ये भारत तेस्रो नम्बरमा पुगेको छ । भारतकै कारण दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ ।

जम्मु र काश्मीर कब्जापछि जारी भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो भूमिमा समावेश गरियो । तथ्य प्रमाणले ती क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै भारतले एकतर्फी आफ्नो नक्सामा समावेश ग¥यो । सो विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग संवाद गर्न खोज्दा पनि भारतले कुनै वास्ता गरेको छैन । यसले मोदी सरकारको विदेश नीति असहिष्णु इङ्गित भएको छ । मोदी सरकारले आफ्नै देशका सीमान्त र अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि मात्र दमन गरिरहेको छैन, बरु वरपरका छिमेकी देशहरूमाथि समेत शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ ।
जम्मु र काश्मीरमाथि भारतको कब्जाले भारत फेरि पनि दक्षिण एसियामा आक्रामक शक्ति बन्न खोजिरहेको प्रस्ट हुन्छ । तर, आजको विश्व र दक्षिण एसियाको परिस्थिति आपसमा वैमनस्यता बढाउने समय होइन । संसारमा सबभन्दा बढी नोबेल कोरोना भाइरस फैलिएका देशमध्ये भारत तेस्रो नम्बरमा पुगेको छ । भारतकै कारण दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ । त्यसकारण यो समय सबै देशबीच आपसी सहकार्य र संवादमार्फत भएका समस्या समाधान गर्दै कोरोना भाइरसको प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कुनै एउटा देशले मात्र रोक्न सकिने समस्या होइन । अझ विशेषगरी दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक विपन्नता, अपुग स्वास्थ्य पूर्वाधार, अव्यवस्थित समाजको कारण यहाँ अझ बढी सहकार्यको खाँचो छ । विडम्बना ¤ यो सहकार्यको सबभन्दा ठुलो अवरोध यतिबेला भारतीय शासक वर्ग र मोदी फासीवादी बनिरहेको छ । मोदी फासीवाद भारतकै व्यापक जनताको मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अन्य देशको निम्तिसमेत अभिशाप बनिरहेको छ ।