जनविरोधी नवउदारवादी स्वास्थ्य नीति

सन् २०१५ मा बनेको हिन्दी चलचित्र ‘गब्बर इज ब्याक’ को एउटा सन्दर्भबाट आलेख सुरु गरौँ ¤ चलचित्रका नायक आदित्य (गब्बर) काम विशेषले ‘पाटिल’ अस्पताल गएका हुन्छन् । अस्पतालको ‘क्यास काउन्टर’ निर भइरहेको एउटा वार्तालापमा आदित्यको ध्यान जान्छ । अस्पतालको एउटा सेवाग्राहीले तोकिएको शुल्क बुझाएपछि मात्र आफ्नी बिरामी श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको थाहा पाउँछन् । सो परिघटना बुझेपछि प्रत्युत्पन्न मतिका नायक आदित्यमा अस्पताललाई ‘पाठ’ सिकाउने योजना आउँछ ।
पाटिल अस्पतालको छेवैमा रहेको एक सरकारी अस्पतालको प्राङ्गणमा एक मृतकको परिवारलाई अस्पतालको कर्मचारीले मृत्यु प्रमाणपत्र थमाउँदै गरेकोतिर आदित्यको ध्यान जान्छ । श्रीमान्को मृत्युबाट भावविह्वल भई ‘भगवान’को पुकारा गरिरहेकी गरिब महिला र उनका छोरीहरूसाथ मृतकलाई ट्रलीमा लिएर आदित्य उही पाटिल अस्पताल पुग्छन् । तर, त्यहाँ बिरामी भर्खर दुर्घटनामा परेको बहाना गरिन्छ । ‘घरको छतबाट खसेको र उपचार खर्च जति परे पनि तिर्ने’ भन्ने कुरा आदित्यको मुखबाट सुन्नेबित्तिकै ‘महादेवका तीन नेत्र’ भनेझैँ अस्पतालका डाक्टरहरू हतार गर्न थाल्छन् । शल्यक्रिया कक्षमा डाक्टरहरू ‘उनीहरूलाई बिरामी मरिसकेको के थाहा’ भन्दै उपचार भइरहेको नाटक गर्छन् । यसक्रममा झोलाका झोला औषधी किन्न लगाइन्छ । ‘उपचार कक्ष’ पुगेको औषधीको पोको भने औषधी पसलमै फिर्ता भइरहेको हुन्छ । यसरी ‘बिरामीको खल्तीमा पैसा छउन्जेल मृतकमा पनि ज्यान’ रहिरहन्छ । लास नै कुहिन थालेपछि अन्तमा, अस्पतालका डाक्टर तथा नर्सहरूको नाटक बन्द हुन्छ । उता अस्पतालको शोषणको पोल खोल्ने धम्की दिँदै आदित्य मृतक परिवारलाई ५० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त राख्छन् । अस्पतालले सर्त मान्छ, मागेजति पैसा उपलब्ध गराउँछ पनि ।
‘गब्बर इज ब्याक’ मा भारतीय चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त लुटतन्त्र उदाङ्गो पारिएको छ । भारतमा मात्र होइन नवउदारवादी स्वास्थ्य नीतिको हिमायती विश्वका अधिकांश देशमा स्वास्थ्यउपचारको नाममा अस्पताल सञ्चालकहरूले बिरामीसँग लुटिरहेको पाइन्छ, जसरी ‘गब्बर इज ब्याक’ चलचित्रमा मुर्दाको समेत शोषण भइरहेको हुन्छ । चलचित्र याक्सन चलचित्रको कोटीमा पर्छ र यसको हिंसा, मारमुक्का, उच्छृङ्खलता, अराजक पाटोको विश्लेषण छुट्टै गर्नु आवश्यक होला । चलचित्रले भारतीय राजनीति तथा समाजको कालो पक्षको उजागर त गरेको छ तर यसले सरकारको नवउदारवादी स्वास्थ्यनीति नै मुख्य दोषी हो भनेर किटान गर्न सकेको छैन । यहाँ पूरै चलचित्रको समीक्षा नगरिएकोले त्यसको जिम्मा चलचित्र समीक्षकहरूमा छोड्न चाहन्छु ।
नेपाल भारतको प्रतिच्छाया !
सन् २०१२ मा भारतका प्रसिद्ध सिनेकलाकार आमिर खानको प्रस्तुति रहेको ‘सत्यमेव जयते’ नामको टेलिभिजन कार्यक्रमको एक ‘एपिसोड’ मा भारतमा स्वास्थ्यउपचारको क्षेत्रमा निजी अस्पतालहरूले गरेका अनेक प्रकारका शोषणहरू सप्रमाण प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रममा मिर्गौलाको डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीका मिर्गौला फेर्न दबाब दिइएको, लाइसेन्ससमेत नभएको मान्छेले अनावश्यकरूपमा कलेजो फेर्न शल्यक्रिया गरेको, अनावश्यकरूपमा महिलाको पाठेघर निकालिएकोे, ग्यास्ट्राइटिसको रोगीलाई कलेजोको अप्रेसन गर्न दबाब दिइएको जस्ता घटना प्रस्तुत गरिएको थियो । भारतमा प्रत्येक बिरामीसँग अस्पतालहरूले लाखौँ रुपियाँ लुटेका हजारौँ घटना होलान् । अनावश्यकरूपमा अनेक ल्याब परीक्षण गराइएको, निजी क्षेत्रमा पठाइने ल्याब टेस्टमा डाक्टरहरूले ५० प्रतिशतसम्म कमिसन खाने गरेका, डाक्टरले अन्य अस्पतालमा रिफर गर्दा ३०–५० प्रतिशत कमिसन खानेगरेका तथ्यहरू भारतमा सामान्य लाग्छन् । बिरामी भने आफ्नो जग्गा बेचेर वा ऋण लिएर उपचार गराइरहेका हुन्छन् । भारतमा सवा ९ लाख डाक्टर छन्, स्वास्थ्य नियमावलीको आधार मान्ने हो भने गलत अभ्यास गरेको आधारमा अधिकांश डाक्टरको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन्न । एमबीबीएस पढ्न कुनै पनि निजी कलेजमा ६०–७० लाख भारु तिर्नुपर्छ । पढाइ सिध्याएर लाइसेन्स लिन फेरि घुस दिनुपर्छ विद्यार्थीले । लगानी त उठाउनै प¥यो । भारतमा साढे दुई दर्जन सरकारी मेडिकल कलेज छन् भने करिब ९ दर्जन निजी छन् । ८० प्रतिशत डाक्टर निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् । यसमानेमा चलचित्र ‘गब्बर इज ब्याक’ ले प्रस्तुत गरेको घटना यथार्थपरक नै छ । जनस्वास्थ्य व्यापार बन्दासम्म यो क्रम रोकिने छैन । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा भारतमात्र होइन नेपालजस्ता धेरै देश असफल हुनुको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्तै विडम्बनाहरूको सेरोफेरोमा खोजिनुपर्छ । जनस्वास्थ्यको सवालमा नेपाल कहिलेसम्म भारतको प्रतिच्छाया भइरहने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र निजीको कब्जामा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल पनि भारतकै सिको गर्दै उसकै पछिपछि दौडिरहेको छ । नेपालको उपचार प्रणालीमा समेत भारतकै नक्कल गर्न अभ्यस्त छ नेपाली शासक मनोवृत्ति । २०४७ सालयता जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लिएका नीतिका कारण विकसित माफियाहरूको चरित्र भारतीय स्वास्थ्य माफियाहरूभन्दा २० को १९ मात्र फरक होला ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको ६५ प्रतिशत हिस्सा निजी संस्थाहरूले ओगटिसकेका छन् । देशभर ३ सय ६७ निजी अस्पताल छन् भने १ सय ९ वटामात्र सरकारी अस्पताल छन् । यो हिसाबले ७० प्रतिशत अस्पताल निजी छन् । अधिकांश निजी अस्पतालले सरकारी मापदण्ड पूरासमेत गरेका छैनन् । स्वास्थ्य शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजहरूले ८५ प्रतिशत स्थान पाइसकेका छन् । देशमा सञ्चालित २० वटा मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा निजी लगानीमा सञ्चालित छन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो लाग्छ, त्यसले गर्दा मानिसहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन् ।

‘हेल्थ इज वेल्थ’ भनी प्रचारित ज्ञान नै निजी अस्पतालको कमाउने भाँडो बनेको छ । निजी अस्पताल सञ्चालन गर्न सामान्य लगानीले पुग्दैन, कालो धन आर्जन गरेका मानिस वा समूहले अस्पताल खोल्दा अत्यधिक नाफा नै तिनको पहिलो उद्देश्य हुन्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिँदा निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्न नसकिने भनी ‘हात उठाइदिनु’ को कारण अरू केही हुन सक्दैन । अनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो । विश्वभर रु. ३ हजारमा हुने पीसीआर टेस्ट गर्न रु. ५ हजार ५ सय लिन सरकारले नै तोकिदिएको छ ।

सरकार पर्याप्त अस्पताल खोल्नतिर ध्यानै दिँदैन, गुणस्तरको कुरा टाढै रह्यो । कतिपय शासक पार्टीका नेताकै लगानीमा निजी अस्पताल खोलिएका छन् । सरकारी अस्पतालमा भएका स्वास्थ्य उपकरण बिग्रिएका हुन्छन्, निजी अस्पताल जानु बिरामीको बाध्यता हुन्छ । सरकारी अस्पतालका ‘नामूद’ डाक्टरकै पनि निजी अस्पताल हुन्छ वा निजी अस्पतालले तिनलाई ‘किनेको’ हुन्छ, ‘चर्चित’ डाक्टरको नाम भजाएर बिरामीहरू आकर्षित गर्छन् ।
संसारमै स्वास्थ्यउपचारलाई सेवा मानिएको छ तर वास्तविक जीवनमा त्यस्तो हुन्न । काठमाडौँ उपत्यकामै अहिले दुई सत्न्दा बढी निजी अस्पताल सञ्चालित छन् । सहरकेन्द्रित निजी अस्पतालहरू व्यापारमुखी छन् । ‘हेल्थ इज वेल्थ’ भनी प्रचारित ज्ञान नै निजी अस्पतालको कमाउने भाँडो बनेको छ । निजी अस्पताल सञ्चालन गर्न सामान्य लगानीले पुग्दैन, कालो धन आर्जन गरेका मानिस वा समूहले अस्पताल खोल्दा अत्यधिक नाफा नै तिनको पहिलो उद्देश्य हुन्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिँदा निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्न नसकिने भनी ‘हात उठाइदिनु’ को कारण अरू केही हुन सक्दैन । अनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो । विश्वभर रु. ३ हजारमा हुने पीसीआर टेस्ट गर्न रु. ५ हजार ५ सय लिन सरकारले नै तोकिदिएको छ । आवश्यक उपचार सेवा नै नभएको खण्डमा पनि जबर्जस्ती भर्ना गरिएका थुप्रै घटना दोहोरिरहन्छ । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी अपुग हुँदा र निजी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न नसक्दा सामान्य जनताले यस्तो परिणाम भोग्नुपरेको छ ।
औषधीमा अराजकता
सामान्यतः कुनै सामान किन्ने वा नकिन्ने भन्नेबारे ग्राहक आफैँले निर्णय गर्छ तर बिरामीले खाने औषधीको हकमा निर्णय उपभोक्ताले नभई डाक्टरले गर्छ । औषधीको ब्य्रान्डसमेत डाक्टरकै छनोटमा पर्छ । सामान्यतः बिरामीलाई कुन औषधीले के गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन पनि । यसै परिस्थितिबाट फाइदा उठाउने काम गर्छन् डाक्टरहरू ।
औषधीमा जनेरिक र ट्रेड नाम गरी दुइटा नाम लेखिएका हुन्छन् । औषधीको रसायनिक नाम जेनेरिक नाम हो । यो कुरा भैँसीको दूध फरक कम्पनीले फरकफरक नामको पोकामा राखी बजारमा पु¥याइएजस्तै हो । भैँसीको दूध भन्नु जेनेरिक नाम हो भने कुनै दुग्ध कम्पनीको पोकाको नाम नै ट्रेड नाम हो । डाक्टरले भैँसीको दूध खानू नभनी फलानो कम्पनीको दूध खानू भनेझैँ औषधीको जेनेरिक नाम नलेखी ट्रेड नाम नै लेख्ने चलन छ नेपालमा पनि । यसरी कतिपय डाक्टरले कुनै औषधी कम्पनीको औषधी प्रेस्क्राइब गरेबापत कम्पनीसँग कमिसन लिने वातावरण तयार हुन्छ । औषधी कम्पनीले डाक्टरलाई ३० प्रतिशतसम्मको कमिसन बुझाएको पाइन्छ । भारतमा एक डाक्टरले प्रतिवर्ष सरदर १ लाख ३१ हजार रुपियाँ कमिसन खाएको तथ्य छ । यसको निम्ति औषधी कम्पनीले मेडिकल रेप्रिजेन्टेटिभ (एमआर) खटाएको हुन्छ । चिकित्सकलाई प्रभावित गर्न कहिले विदेश भ्रमण त कहिले ठूला भोजभत्तेरको आयोजना गरिन्छ । कहिलेकाहीँ विभिन्न महँगा सामान पनि उपहार दिइन्छ । औषधी बिक्रेताहरूलाई समेत प्रभाव पार्न बोनसको नाममा आकर्षक रकम बाँडिन्छ ।
बिरामीको उपचारको क्रममा हुने धेरैजसो खर्चमध्ये औषधीमै बढी जान्छ । यदि जेनेरिक औषधीकै मात्र बिक्री हुन्थ्यो भने औषधीको मूल्य धेरै सस्तो पथ्र्यो । औषधी कम्पनीहरूले गर्ने विज्ञापन, विभिन्न तहमा बुझाउने कमिसन र आफ्नो अधिक नाफाको कारणले नै औषधीको मूल्य चर्को पर्नजान्छ ।
डाक्टरहरू प्रेस्क्रिप्सनमा औषधीको जेनेरिक नाम किन लेख्दैनन् ? यसमा दुईवटा कारण छन् । एक, डाक्टरहरू विभिन्न कम्पनीको दबाब तथा प्रभावमा परेका हुन्छन् । अर्को नेपाल र भारतजस्ता देशमा भरपर्दो कम्पनीकै औषधी लेख्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि बलियो र जनउत्तरदायी सरकार भइदिएको भए कम गुणस्तरका औषधीमाथि पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्थ्यो र जेनेरिक नाम लेख्न त्यति समस्या हुन्नथ्यो । औषधोपचारको शुल्क पनि न्यून हुन्थ्यो । ब्लड क्यान्सरको सवा लाख पर्ने जेनेरिक औषधी केही हजारमा पाइनु एउटा उदाहरणमात्र हो । अझ सामान्य उदाहरण लिऊँ । प्यारासिटामलको उत्पादन मूल्य २५–३० पैसा पर्छ तर ‘निको’ ब्रान्ड नामको औषधी बजारमा १ रुपियाँमा बिक्री हुन्छ । प्यारासिटामल भनेर टेन्डर गरियो भने ४०–५० पैसामा पाइने ठाउँमा ‘निको’को टेन्डर आह्वान गर्दा ८० पैसाभन्दा बढी पर्न जान्छ । (प्यारासिटामलमा सरकारले नै मूल्य सिलिङ १ रुपियाँ तोकेको छ ।)
नेपालमा ०७२ सालमा जारी ‘अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका’ अनुसार बिरामीलाई खास ब्रान्ड तोकी सिफारिस गर्न नहुने उल्लेख छ तर व्यवहारमा लागु भएको छैन । यो कानुन पालना गर्नमा शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज र पाटन अस्पताल अगाडि पर्छन् । त्यसैले ती अस्पतालमा कम मूल्यमा औषधी बिक्री हुन्छ, जस्तो अन्यत्र ५ रुपियाँ पर्ने उच्च रक्तचापको औषधी ती अस्पतालमा २ रुपियाँमा पाइन्छ ।

हरेक कुराको निर्धारण बजारले गर्छ, त्यसैले फैसला गर्ने अधिकार पनि बजारलाई नै छाडिदिनुपर्छ भन्नु नै नवउदारवाद हो । कुनै पनि क्षेत्रमा राज्यको कुनै पनि हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने यसको मूल सिद्धान्त ‘लेसेजफेयर सिद्धान्त’बाट प्रभावित छ । यसले बजार अर्थतन्त्र वा नवउदारवादलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले व्यक्तिलाई सर्वाधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्छ । नवउदारवादले प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावाद, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवम् नाफाको सक्दो वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । नवउदारवादी नीतिले स्वास्थ्यलाई पनि कुनै विशेष खालको आर्थिक साधन मान्छ । यसले स्वास्थ्यलाई बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने एउटा कमडटीको रूपमा लिन्छ । स्वास्थ्यलाई अधिकारको रूपमा लिइन्न ।

आजको ‘नेपाल औषधी लिमिटेड’ लामो समय ‘कोमा’मा रही केही समयअगाडि ‘जीवनजल’ को उत्पादन गर्दै चलमलाएको थियो । औषधी उत्पादनको सबै काम निजी कम्पनीलाई सुम्पेर सरकार नीरोझैँ केबल बाँसुरी बजाइरहेछ । नेपालमा करिब ५० प्रतिशत औषधी भारतबाट आउँछ भने बाँकी देशका ६० वटा निजी औषधी कम्पनीले उत्पादन गर्छन् ।
नवउदारवादका अँध्यारा पाटाहरू
मानवशास्त्री डेभिड हार्वेको एउटा भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ – ‘नवउदारवादले जनताको विशाल पङ्क्तिलाई चटक्कै बिस्र्यो र नाफाबाहेक जनस्वास्थ्य जस्ता सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेन, जसको परिणाम कोरोना भाइरससँग लड्ने क्षमता मै हुँ भन्ने मुलुकहरूले पनि प्रदर्शन गर्न सकेनन् बरु आत्मसमर्पणकै शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।”
हरेक कुराको निर्धारण बजारले गर्छ, त्यसैले फैसला गर्ने अधिकार पनि बजारलाई नै छाडिदिनुपर्छ भन्नु नै नवउदारवाद हो । कुनै पनि क्षेत्रमा राज्यको कुनै पनि हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने यसको मूल सिद्धान्त ‘लेसेजफेयर सिद्धान्त’बाट प्रभावित छ । यसले बजार अर्थतन्त्र वा नवउदारवादलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले व्यक्तिलाई सर्वाधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्छ । नवउदारवादले प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावाद, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवम् नाफाको सक्दो वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । नवउदारवादी नीतिले स्वास्थ्यलाई पनि कुनै विशेष खालको आर्थिक साधन मान्छ । यसले स्वास्थ्यलाई बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने एउटा कमडटीको रूपमा लिन्छ । स्वास्थ्यलाई अधिकारको रूपमा लिइन्न ।
नेपाल सरकार योजनाबद्धरूपमा स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको व्यापार बनाउने नीतिहरू निर्माण गर्नमै तल्लीन छ । देशको जनसङ्ख्याको साठी प्रतिशत नेपाली आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकारेको नेपालको संविधान, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र संयुक्त राष्टसङ्घले पनि औँल्याएको नीतिविपरीत सरकार हिँडिरहेको छ । सन् १९७८ को ‘अल्माआटा घोषणा’ले पनि जनस्वास्थ्यलाई राज्यकै दायित्वको रूपमा स्वीकारेको छ । तर, सरकार ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर’ भनेजस्तै उल्टो अथवा पछिल्तिर हिँडिरहेको छ ।