‘सङ्कटमा नेपाल’ (Nepal in Crisis) पुस्तकले नेपालको र विशेषगरी मध्यपश्चिम नेपालको तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा आर्थिक वस्तुस्थितिको पुरानो तर जीवन्त तस्बिर प्रस्तुत गर्छ । ठुलो समूहद्वारा गरिएको सर्वेक्षणपश्चात् तयार पारिएको यो पुस्तकको आप्mनै विशिष्टता एवम् महत्ता छ । यस खालका पुस्तक नेपाली साहित्यमा अत्यन्त कममात्र पाइन्छ । पुस्तकले विस्तृत अध्ययनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी पेश गर्नुका साथै पछि आउन सक्ने सामाजिक–आर्थिक चुनौती तथा सङ्कटबारे पूर्वसङ्केत प्रदान गरेको प्रस्ट छ । नेपाली जनजीवन नागबेली बाटो हुँदै कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बुझ्न यो पुस्तकले मद्दत पु¥याउँछ । केही दशकअगाडिको नेपाल र नेपाली जनजीवन अध्ययन गर्न चाहनेहरूका निम्ति यो एउटा छुटाउनै नहुने पुस्तक हो । यसले बोकेको ऐतिहासिक महत्व पनि त्यति नै मननीय एवम् उल्लेखनीय छ । विदेशीहरूको आँखामा विगतको नेपाल कस्तो थियो ? के कस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक कठिनाइ थिए ? नेपालले क्रमशः कसरी माथि उठ्ने प्रयत्न ग¥यो ? भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सङ्घर्ष कसरी चालू रह्यो ? पुरातन समाजबाट बाहिर निस्केर आधुनिकतामा प्रवेश गर्न खोज्दाको प्रशव वेदना कस्तो थियो ? यी सवालको जवाफ यस पुस्तकमा पाइन्छ । यस आधारमा यस पुस्तकको पुनः अध्ययन या नयाँ पुस्ताद्वारा अध्ययनको आवश्यकता यतिखेर झनै अनुभव हुन्छ ।

पियर्स ब्लाके
यस पुस्तकको अध्ययनको क्रममा पाठकले नेपाली समाजको सामन्तवादी कालखण्डसँग साक्षात्कार गर्नेछन् । साथै, नेपाली समाजमा हाल देखापरेका सामाजिक – आर्थिक सङ्कट एकाएक देखापरेका होइनन् भन्ने निष्कर्ष निस्कनेछ । आजसम्मका नेपाली शासकहरूको उदासिनता, अदूरदर्शिता, संवेदनहीनता, इमानदारी एवम् प्रतिबद्धताको अभाव त्यसको प्रमुख कारण हो भन्नु गलत हुनेछैन ।
यस पुस्तक बेलायतको पूर्वी इङ्गलिया विश्वविद्यालय (-University of East Engelia, UEA_) का अध्येताहरू पिएरस् ब्लाकी (Piers Blaikie_), जोन क्यामेरन (John Cameron) र डेभिड सेडन (David Seddon_) द्वारा संयुक्तरूपमा तयार पारिएको हो । बेलायतको नरविच
(Norwich) मा अवस्थित सो विश्वविद्यालय सार्वजनिक खोज तथा अनुसन्धानका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ । त्यस विश्वविद्यालयको स्थापना सन् १९६३ मा भएको थियो । स्थापनाको दश वर्षपछि अर्थात् सन् १९७३ मा बेलायत सरकारको समुद्रपारि अनुसन्धानका लागि आर्थिक तथा सामाजिक समिति (Economic and Social Committee for Overseas Research, ESCOR) ले मध्य–पश्चिम नेपालका सडकले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याएको प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दियो । सन् १९७४ देखि १९७७ सम्म अनुसन्धान जारी रह्यो । त्यस खोजको क्रममा प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्य–तथ्याङ्कका आधारमा यो पुस्तक तयार पारिएको हो । तीन जना लेखकहरू अनुसन्धान कार्यअन्तर्गतका परियोजनाका सह–निर्देशकहरू हुन् । यस पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् १९८० मा भारतबाट प्रकाशित भयो । दोस्रो संस्करण सन् १९८२ मा प्रकाशित भयो ।
बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नेपाल सरकारको तर्पmबाट थुप्रै विज्ञ, जानकार तथा सर्वसाधारणले सहयोग गरेका थिए । तीमध्ये डा. हर्क गुरुङ, डा. रत्न राना, डा. प्रज्ञा शर्मा, डा. खेमबहादुर विष्ट आदि विज्ञहरूले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याएका थिए ।

जोन क्यामरुन
यस पुस्तकका लेखक अर्थशास्त्री, भूगोलविद् तथा समाजशास्त्री हुन् । मध्यपश्चिम नेपालको अर्थ–सामाजिक अध्ययन गर्नु, विशेषगरी सडक निर्माणको दूरगामी प्रभावबारे गहन अध्ययन गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको बुझिन्छ । यो अध्ययनबाट सिङ्गो देशको अवस्था र विभिन्न देश तथा विविध पक्षमाथिको निर्भरताबारे अध्ययन गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । विकसित देशमाथि तेस्रो मुलुकको निर्भरताबारे वर्णन गर्नु यस पुस्तकको अर्को उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाललगायत विश्वका २५ वटा देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूका आधारमा ‘अति कम विकसित’ मुलुकको रूपमा घोषित ग¥यो । जसमध्ये नेपाललगायत सो¥ह देश भूपरिवेष्ठित थिए । यी देशहरूको साझा समस्या भनेको व्यापार घाटा हो जसरी नेपालले धेरै अगाडिदेखि भारतसँग व्यापार घाटा बेहोर्दै आइरहेको छ । अन्य देशको आर्थिक ‘सहायता’ मा भरपर्नुपर्ने र आफ्नो देशभित्रको स्रोत साधनको दोहन यी देशको साझा भाग्य मानिन्छ ।
यस पुस्तकमा ठाउँ–ठाउँमा ‘सङ्कट’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । नेपाली शासकहरूले देशमा ‘सङ्कट’ छ भनी नस्वीकार्न नचाहे तापनि वस्तुस्थितिले सङ्कट प्रस्ट ढङ्गमा छर्लङ्ग्याइरहेको नकार्न सकिन्न । नेपालको सङ्कट अझ बढी गम्भीर तथा खराब बन्ने लक्षण जताततै देखिन्छ । देशको उत्पादनको क्षेत्रमा कुनै प्रगति गर्न नसक्नु, विभिन्न क्षेत्रमा फड्को मार्नुको सट्टा दुर्घटनातर्पm उन्मुख हुनु नै सङ्कटको प्रमुख लक्षण हो । देशभरि बरोबर अनिकाल पर्नु, भूक्षय बढ्नु, बिग्रिँदो पर्यावरणीय स्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धि आदिले ‘प्राकृतिक’ विपद् भविष्यमा बढ्ने सङ्केत गर्दै छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘अर्ध–उपनिवेश’ को स्थितिले गर्दा नै उत्पादन र उत्पादकत्वमा स्थिरता या अवरुद्धको स्थिति अनुभव गरिएकोमा विवाद नहोला । यस पुस्तकको पहिलो खण्डले नेपालको सन्दर्भमा अविकासको अर्थबारे प्रस्ट पार्छ । यही खण्डबारे यहाँ सङ्क्षिप्त छलफल गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
जनसङ्ख्यासम्बन्धी केही कुरा
सन् १९८१ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङख्या करिब १ करोड ११ लाख ५० हजार थियो । ४ लाख ६२ हजार मानिसमात्र सहरमा बस्थे । नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा कृषिमा आधारित थियो । कुल जनसङ्ख्यालाई अलग्ग पारेर हेर्नुपर्दा ९३ प्रतिशत मानिस ‘सक्रिय’ कृषक, दुई प्रतिशत गैर–कृषिमा आबद्ध र करिब ५ प्रतिशत काठमाडौँमा बस्थे । नेपालको क्षेत्रफल १,४०,००० वर्ग किमि भनी गलत तथ्याङ्क दिइएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातबारे चर्चा गर्दै सन् १९११ देखि १९७१ सम्म पुग्दा नेपालको जनसङ्ख्या ५० लाख ५० हजारबाट एक करोड ११ लाख ५० हजार पुगेको जसमध्ये ६० प्रतिशत पहाडमा बस्छन् । मलेरिया अर्थात् कालाज्वरको कारण तराईमा त्यतिखेर अभैm कममात्र बसोबास हुन्थ्यो । मलेरिया, बिफरजस्ता रोग विस्तारै कम हुँदै या उन्मूलन हुन थालेपछि तराईमा बसोबास र खेतीपाती गर्न थालिएको हो । सन् १९६० पश्चात् पहाड र भारतबाट मानिसहरू तराई ओइरिन थाले । जनसङ्ख्या वृद्धि र कृषि उत्पादनबीच तालमेल नमिल्दा सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा प्रतिवेदनमा तीतो यथार्थ पस्केर धेरैलाई झस्कायो – नेपाल गरीब मुलुक हो र दिनप्रतिदिन गरीब बन्दै छ ।
पहाडको पीडा
यस पुस्तकमा पहाडमा सङ्कट अत्यन्त नजिक भएको औँल्याइएको छ । भोकमरी सुरु हुने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी घट्ने जनाइएको छ । देशबाहिर काम गर्नेहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा भर परिरहेका पहाडी जनता रोजगारी गुमेसँगै नयाँ सङ्कटमा फस्ने पूर्वानुमान गरिएको आजको समय–सन्दर्भसँग मिल्दोजुल्दो हुन पुगेको छ । सायद यो संयोग मात्र होइन । वन फडानी, पहिरो, बाढी आदि समस्या बल्झिँदै जाँदा पहाडका खेतीयोग्य जमीन त्यागेर अन्यत्रै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आउने सम्भावना रहेको प्रस्ट पारिएको छ । जनधनमा ठुलो क्षति पुग्ने गरी र बालीनाली बिगार्ने गरी आउने बाढीपहिरो झन्झन् बढ्दै जाने सम्भावना रहेको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ । जथाभावी रुख कटान र वन फडानी त्यसको प्रमुख कारणको रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
तराईले जगाएको आशा
पहाडमा आउने सङ्कट समाधान स्वरूप तराईले उत्पादन वृद्धि गरी आशा जगाउन सक्ने लेखकत्रयको भनाइ छ । मुख्य अन्नबालीका अलावा औद्योगिक उत्पादनमा समेत टेवा पु¥याउन जुट, उखु, तोरीको उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा तराईको योगदान ५५ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत तराईले ओगटेको थियो । देशको ८८ प्रतिशत औद्योगिक लगानी तराईमा रहेको र औद्योगिक श्रमशक्तिमा शतप्रतिशत तराईको योगदान रहेको छ । सन् १९६७ मा सञ्चालित २८ वटा सार्वजनिक कम्पनीमध्ये १७ वटा तराईमा, ९ वटा काठमाडौँ उपत्यकामा र दुई वटा पश्चिमको पहाडी भेगमा रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ । देशका साना उद्योगहरूमध्ये ७२ प्रतिशत तराईमा सञ्चालित छन् ।
नेपालको मध्यपश्चिमबारे सामान्य जानकारी
यस भू–भागमा साविक धौलागिरी, गण्डकी र लुम्बिनी अञ्चल पर्दछन् । यस क्षेत्रमा जम्मा १६ वटा जिल्लाहरू पर्दछन् । पोखरा यसको केन्द्र हो । सन् १९७१ को जनगणनाबमोजिम २५ लाख जनसङ्ख्या थियो । ३५ हजार वर्गकिमि क्षेत्रफल रहेको सो क्षेत्रको १० प्रतिशत मात्र आवाद–योग्य थियो । धान, मकै, गहुँ मुख्य बाली, फलपूmल प्रमुख नगदे बाली र पशुपालन व्यवसायले राम्रो आकार पाएको क्षेत्रको रूपमा परिचित थियो । यस क्षेत्रमा रहेको तराईको भाग अन्न–अनाज उत्पादनको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिन्छ । वैध–अवैध ढङ्गमा अन्न भारत निर्यातसमेत गरिन्छ । ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ्ग, मगर, नेवार यस क्षेत्रका प्रमुख बासिन्दाहरू हुन् । यी फरक जातजाति भिन्न गुणले युक्त छन् । गुरुङ्ग, मगर, तामाङ्ग पहाडतिर र ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवार उपत्यकामा बहुसङ्ख्यामा पाइन्छन् । जातीय विविधता चुनौती र सम्भावनाका रूपमा खडा छन् । उत्पादक शक्तिको विकासमा अप्ठ्यारा देखिनुपछाडि केही सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक कारणहरू हुनु नेपालजस्तो देशका निम्ति अचम्मको विषय जरुर होइन ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमितिर फर्केर हेर्दा
सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीसम्म पनि नेपाल कैयौँ स–साना राज्यमा विभाजित थियो । आप्रवासीहरूको आगमनसँगै उत्पादनका नयाँ हातहतियार पनि भित्रिए । आप्रवासीहरूले ल्याएको हलो र धानखेतीको नयाँ उपायले उत्पादनमा वृद्धि भयो । खुकुरी र धातुजन्य नयाँ हातहतियार पनि भित्रिए । प्रविधिमा परिवर्तन र श्रमको विभाजनले समाजमा सामान्य हेरफेरको अनुभव गरियो । उपत्यका र तराईका राज्य अन्न उत्पादन तथा राजस्व करका कारण आर्थिकरूपमा अगाडि बढे । पहाडका राज्य तुलनात्मकरूपमा पछाडि नै परे । काठमाडौँ उपत्यकामा अन्यत्र कतै नभएभैmँ सहरी अर्थतन्त्र र सामाजिक बन्दोबस्तको विकास भयो । तिब्बत र भारतबीचको व्यापारमा काठमाडौँ उपत्यकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । नेवार व्यापारीहरू विभिन्न राज्यहरूमा व्यापार, व्यवसाय तथा सानासाना उद्योग सञ्चालन गर्न आमन्त्रित गरिए । घर, मठ–मन्दिर बनाउन पनि ती ठाउँ–ठाउँबाट बोलाइन्थे । यो १८ औँ शताब्दीको प्रसङ्ग हो । यो सिलसिला अभैm जारी छ ।

डेभिड सेडन
गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियानलाई तीव्र बनाउने कार्य १८ औँ शताब्दीको मध्यतिर गरे । सन् १७४४ मा नुवाकोट कब्जा गरे, १७६२ मा मकवानपुर कब्जा गरे, सन् १७६७ मा कीर्तिपुर र सन् १७६९ मा काठमाडौँ उपत्यकामाथि पूर्ण कब्जा गरी गोरखाबाट काठमाडौँमा राजधानी सारे । काठमाडौँ अब देशको केन्द्रीय राजधानी बन्यो । सन् १७८९ सम्ममा पश्चिमका छयालीस वटा स–साना राज्यहरू पनि गाभिए ।
१८ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतले तिब्बतमाथि गरेको हमलामा नेपालले बेलायतका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह ग¥यो । सन् १८१४–१६ मा भएको बेलायत–नेपाल युद्धमा नेपालले विभिन्न भू–भाग गुमायो । तिब्बतसँगको व्यापारका निम्ति बेलायती–भारतलाई धेरै सहज भयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले महाकाली पश्चिम र मेची पूर्वका भू–भागमात्र गुमाएन काठमाडौँ हेर्ने गरी बेलायतले आवासीय प्रतिनिधिको बन्दोबस्त समेत ग¥यो । बेलायतबाहेक अन्य कुनैपनि मुलुकसँग सम्पर्क या सम्बन्ध जोड्न प्रतिबन्ध लगाइयो । लगभग एक सय वर्षसम्म नेपाल राजनीतिकरूपमा बेलायतप्रति निर्भर रह्यो । राणा–शाहीको उदयसँग नेपाल बेलायतको प्रत्यक्ष उपनिवेश नबने तापनि बेलायतआश्रित देश भने बन्यो । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायतलाई खुसी पार्न अनेकौँ प्रयास गरी नै रहे । उनी सन् १८५७–५८ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नौ हजार फौजको नेतृत्व गर्दै भारत पुगे । प्रथम विश्वयुद्धमा सहयोग गर्न ५० हजार गोर्खा फौजमा भर्ती भए जसमध्ये ११ हजारलाई तुरुन्तै युद्धमैदानमा पठाइयो । तीमध्ये एकतिहाइमात्र घर फिर्ता भए । सन् १९४७ मा भारत छोडेर हिँड्न बेलायतीहरू बाध्य भए । त्यसको तीन वर्षपछि नेपालमा राणा व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।
सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि भयो । त्यो असमान सन्धि थियो जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र भारतको हातमा गयो । भारतीय एकाधिकार पुँजी नेपालमा हावी हुँदै गयो ।
नेपाली शासकहरूले विदेशी दातृ निकाय या देशलाई सडक निर्माण तथा सञ्चारका पूर्वाधार निर्माणका निम्ति अनुरोध गरे । त्यसको पछाडि एउटा गम्भीर कारण थियो । सन् १९५०–५१ तिर राणाहरूले ती भौतिक पूर्वाधारको अभावमा तत्कालीन आन्दोलनकारी या विद्रोही दबाउन सकेनन् । सुरक्षा निकाय ती ठाउँमा समयमा पु¥याउन नसक्दा क्षति बेहोर्नुपरेको तिनीहरूको अनुभव तथा बुझाइ थियो । विकास तथा राष्ट्रिय एकताको नाराभित्र यो यथार्थबाट पनि शासकहरू निर्देशित भएको यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिन्न । सोहीबमोजिम भरपर्दो हवाई सेवाको विस्तार तथा हरेक मौसममा चल्ने आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन सुरु गरियो । विराटनगर, भैरहवा, सिमरा र पोखराबाट आन्तरिक हवाई सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो । सन् १९५६ सम्ममा जम्मा ३६५ किमि सडक निर्माण गरिएकोमा सबै मौसममा चल्ने सडक २५९ किमि थियो । सोही अवधिमा भारतको सहयोगमा त्रिभुवन राजपथ निर्माण गरियो ।
सन् १९५९ मा नेपाली काङ्ग्रेस चुनावबाट बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा पुग्यो । प्रशासनिक सुधार, सामाजिक भेदभावको अन्त्यलगायतका कामको थालनी भयो । सन् १९६० को डिसेम्बरमा निर्वाचित संसद राजाद्वारा विघटन गरी सम्पूर्ण अधिकार आफूसँग लिए । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । कति मन्त्री, नेताहरू जेलमा कोचिए । देशको अर्थतन्त्र झन् ओरालो लाग्न थाल्यो । अमेरिका, चीनलगायतका देशहरूले जतिसुकै आर्थिक सहायता दिए पनि देश आर्थिकरूपमा उँभो लाग्न सकेन ।
सन् १९६२ मा चीन–भारतबीचको सीमा सङ्घर्षमा नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तबमोजिम दुबैको पक्ष लिएन । यो दूरदर्शी महत्वसहितको कदम थियो । एक असल छिमेकीको भूमिका नेपालले निर्वाह ग¥यो । आफू विवादमा नफस्ने नेपालको नीति तथा सोच समय सान्दर्भिक थियो । निश्चय पनि असंलग्न र तटस्थताको नीति नेपालका निम्ति कठिन विषय थियो तर आफ्नो अस्तित्व खतरामा नपार्ने त्योबाहेक अर्को उत्तम उपाय पनि थिएन । भारतनिर्भर अर्थतन्त्र भएको नेपालका निम्ति त्यो कदम महँगो हुनु अनौठो भने होइन ।
नेपालको तत्कालीन अर्थ–सामाजिक परिस्थिति
त्यतिखेर जम्माजम्मी पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र कृषिमा आश्रित थिएनन् । ती मजदुरी, व्यापार, नोकरी गर्थे या सुरक्षा निकायमा कार्यरत थिए । विशेषगरी मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु समुदायका युवकहरू भारतमा या ब्रिटिश गोरखा पल्टनमा जान्थे । केही मानिसहरूसँग जग्गा जमिन नभएको हुनाले ज्याला मजदुरी गर्थे । विशेषगरी ती दलित समुदायका हुन्थे । मध्यम तथा ठुला उद्योग स्थापना भई नसकेको हुनाले पनि त्यो स्थिति विद्यमान थियो ।
नेपाल–भारतबीच पाँच सय माइल खुला सीमा भएकोले भारतीय नागरिकहरू बेरोकतोक नेपाल आउने र विभिन्न काम तथा व्यवसाय गर्थे । तराईमा स्थापित अधिकांश निजी उद्योग तथा कलकारखानामा भारतीय पुँजी लगानी गरिएको छ । भारतीय मजदुरहरू नै कार्यरत छन् । भारतीय व्यवस्थापनमै सञ्चालित छन् । साठी वर्षपछि आजसम्म पनि यो स्थितिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । खुला सीमाकै कारण भारतको राजनीतिक प्रभाव तथा दबाब पनि हिजोदेखि आजसम्म चालू छ । अझ तीव्रगतिमा बढ्दो छ ।
सन् १९६४ को भूमि ऐनले परिस्थितिमा केही हेरफेर ल्याउन सघायो । वास्तविक जोताहासँग अत्यन्त कम जग्गा रहेको र जो जोत्दैन उनीहरूसँग अत्याधिक जग्गा स्वामित्वमा रहेको, त्यही नै भूमिसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो । यसले उत्पादन र उत्पादन वृद्धिमा ठुलो व्यवधान तेस्र्याइरहेको थियो । सन् १९७२ सम्ममा ५६० हजार एकर अर्थात् करिब ४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा सरकारद्वारा पुनः वितरण गरिएको थियो ।
सन् १९६८ मा कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो । सन् १९६३ मा सहकारी बैङ्कको रूपमा स्थापना गरिएको थियो । रासायनिक मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि आदि खरीद प्रयोजनका निम्ति कम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो बैङ्क सुरु गरिएको थियो । सन् १९६६ मा कृषि सामग्री संस्थान सोही उद्देश्यका साथ स्थापना गरियो । यद्यपि, चौथो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९७०–७५) सम्म पुग्दा पनि कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिएन । नेपाल औद्योगिक विकास संस्थानको माध्यमबाट निजी उद्योगहरूको विकासमा केही प्रयासहरू अगाडि बढाइए । सन् १९६२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य संस्थान स्थापना गरी सिमेन्ट, औद्योगिक यन्त्र, कच्चा पदार्थ, अत्यावश्यकीय वस्तु आयात गर्न सहज बनाइयो । सन् १९६५ मा साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेसन स्थापना भयो । नेपालका लागि चाहिने ९५ प्रतिशत नुन यही संस्थानले आयात गर्दछ । गहुँको पीठो, चिनी भारतबाट आयात गर्ने र नेपालमै उत्पादन हुने चिनी नेपालभित्रै वितरण गर्ने कामसमेत गर्दथ्यो ।
सन् १९५० को दशकमै नेपाल सरकारले पुनर्वास विभाग स्थापना गरेको थियो । तराईमा बढ्दो बसाइसराइ नियन्त्रण गर्ने त्यस विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मध्यतिर हेटौडामा सुरु गरिएको थियो । त्यसलगत्तै राप्ती उपत्यका पुनर्वास परियोजना सुरु गरिएको थियो । नारायणगढ–हेटौडा सडक निर्माणको आवश्यकता त्यसकारण पनि महसुस गरियो । सन् १९६३ मा नेपाल पुनर्वास कम्पनी नै स्थापना गरी सन् १९६५ मा नवलपुरमा ठुलो क्षेत्रफलमा पुनर्वास आयोजना अगाडि बढाइयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा राजनीति
सन् १९७० र १९८० को दशकमा विदेशी सहयोगको ओइरो नै लाग्यो । दातृ मुलुकहरूमध्ये संरा अमेरिका, भारत, चीन र सोभियत सङ्घ अग्रपङ्क्तिमा पर्दथे । सबैको ध्यान सडक निर्माणतिर गएको नकार्न सकिन्न । विशेषगरी भारतको यसमा प्रत्यक्ष सैन्य तथा रणनीतिक स्वार्थ प्रस्ट झल्किन्थ्यो । नेपाली शासक वर्ग भने सत्ताविरोधी उपद्रोह या विद्रोह दबाउन सडक विस्तारको आवश्यकता अनुभव गर्दथे । यसबाट तिनको साँघुरो सोच तथा लघुदृष्टि प्रस्ट हुन्थ्यो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना गरिनुको कारण नेपालभित्र आवत–जावत गर्दा भारतीय भूमि भएर जानुपर्ने बाध्यता तोडिनुपर्छ भन्ने भावना थियो । नेपालीका निम्ति त्यो जीवनरेखातुल्य आवश्यक थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण समितिका अध्यक्ष स्वयम् राजा महेन्द्र थिए । राजमार्गको जनकपुर–विराटनगर खण्डको निर्माणका निम्ति नेपालले चीनसमक्ष प्रस्ताव ग¥यो । चीन सजिलै सहमत भयो । नेपाल–चीनबीच सहमति–पत्रमा हस्ताक्षरमात्र के भएको थियो भारतले आपत्ति जनायो । राजमार्ग निर्माणकै विरोध गरिरहेको भारत केही बाँकी खण्ड निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अघि स¥यो । आफ्नो सिमानासम्म चिनियाँहरू काम गर्नसमेत नआऊन् भन्ने भारतको अभिलाषा थियो । राजमार्ग निर्माणमा बेलायत र सोभियत सङ्घको सहयोग पनि उल्लेख्य ढङ्गमा भयो । विशेषगरी राजमार्ग निर्माणमा राजनीतिक स्वार्थको आँखाले हेरेको जगजाहेर छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् र ‘शीत युद्ध’ कालमा (सन् १९५१–१९६५) संरा अमेरिका सबैभन्दा ठुलो दातृ मुलुक थियो । संरा अमेरिकाले नेपालको शिक्षा क्षेत्र, पुनर्वास कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकासमा सहयोग पु¥यायो । सन् १९६० को दशकमा भारतीय सहयोगले उछिन्यो । सन् १९६५ सम्ममा भारत नेपालको सबैभन्दा अग्रस्थानको सहयोगी देशमा प¥यो । सहयोग विशेषगरी सडक निर्माणको क्षेत्रमा गरियो ।
सन् १९६० को दशकको प्रारम्भतिर मात्र चीनले अलि ठुलो मात्रामा नेपाललाई सहयोग गर्नथाल्यो । चीनले नेपाललाई दिने सहयोगमा क्रमशः वृद्धि गर्दै लग्यो । सन् १९७० को दशकको सुरुआततिर मात्र संरा अमेरिकाको हाराहारीमा चीन पुग्यो ।
केन्द्र र परिधिबीच सम्बन्धबारे
लेखकत्रयले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई बेग्लै ढङ्गमा परिभाषित गर्न खोजेका छन् । एउटा विकसित तथा अति विकसित दशेबीचको सम्बन्धलाई केन्द्र र परिधिबीचको सम्बन्धको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ‘केन्द्र’ भन्नाले भारत र परिधिले नेपाललाई इङ्गित गरिएको हो । केन्द्रले परिधिलाई दबाइराख्छ र शोषण गरिरहन्छ भन्ने मत लेखकत्रयको छ । भारतीय पुँजीपति वर्ग नेपाली बजारमा पसेर आफ्नो एकहट्टी कायम गर्न चाहन्छ र त्यसो गर्नु भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थसँग मेल खाने हुनाले भारतले नेपालसँग आवश्यक सन्धि–सम्झौता गरी वातावरण तयार पार्ने काम गर्दै आइरहेको बारे पुस्तकमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।
नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य
नेपालको बजार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको लामो समयदेखि आधिपत्य कायम रहँदै आएको र नेपालमा दलाल पुँजीपति वर्गको विकास भइरहेको बारे यस पुस्तकमा छलफल गरिएको छ । भुपरिवेष्ठित भएकै कारणले गर्दा नेपालले अवरोध र अविकासको चुनौती झेल्नुपरेको उल्लेख छ । स्विट्जरल्यान्ड जस्तो भूपरिवेष्ठित देशले समुद्रसम्मको पहुँच सहजै पाएको तर नेपालले त्यस्ता सुविधाबाट टाढा रहनु परेको र पारवहन सुविधामा धेरै समस्याहरू सामना गर्नुपरेको यथार्थ उजागर गरिएको छ । कोदारी राजमार्ग निर्माण गरी एकाधिकार तोड्न केही प्रयत्न गरिए तापनि भारतीय एकाधिकार पुँजी हावी हुने क्रम जारी नै रहेको प्रस्ट छ । व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने एकप्रकारको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण नेपाली बजारमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्वले निरन्तरता पाइरहेको वास्तविकता हो । त्यसमाथि नेपालले भारतीय स्वार्थभन्दा भिन्न हुनेगरी केही गरेको खण्डमा सीमा बन्द गर्ने, आपूर्ति बन्द गर्ने या नाकाबन्दी नै लगाउने जस्ता कार्यले गर्दा नेपालमाथि चर्को दबाब पर्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । बरोबर इन्धनको आपूर्ति बन्द गर्नु त भारतका निम्ति सामान्य बनिसकेको विभिन्न समयक्रममा घटेका घटनाले पुष्टि गर्छ । आफूलाई चाहिने आधारभूत वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन गर्नेबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प छैन । अन्न–अनाज, सागपात, फलफूल आदि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्दा भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुको पीडामा कम हुने व्यवहारसिद्ध यथार्थ हो । नेपाल कैयौँ वर्षदेखि भारतको शानदार तथा एकहट्टी बजारमात्रै बन्दै आइरहेको छैन, बरु भारतीय उद्योगका निम्ति आवश्यक कच्चापदार्थ तथा श्रमसमेत उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । रेमिट्यान्सको नाउँमा नेपाल भित्रिने रकम घुमाइ–फिराइ भारततिरै बग्ने गरको तीतो यथार्थबारे अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जगत जानकार छ । नेपालको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न नसक्नु र नेपाली जनताले गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्नुको एउटा कारण यही हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
नेपाल आर्थिकरूपमा परनिर्भर रहेको यथार्थ जगजाहेर छ । नेपालको विकास खर्चका निम्ति चाहिने कुल रकममध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायताबाट प्राप्त हुने र कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँग मात्रै नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको विगतको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । सन् १९६२ मा नेपालले ८३ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सन् १९६७ मा १ करोड ५८ लाख र सन् १९७० मा ३ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको थियो । यसप्रकार हरेक वर्ष क्रमशः वैदेशिक निर्भरता बढ्दै गएको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ ।
नेपाली सामाजिक स्थितिबारे सङ्क्षिप्त दृष्टि
नेपालको सामाजिक बन्दोबस्त र त्यसले शासन, प्रशासन, राजनीति तथा आर्थिक पक्षमा पारेको प्रभावबारे पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक मतभेद, पक्षपात र दमनबारे विश्लेषण गरिएको छ । सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नेपाली शासक जातिको स्वभावमा परिवर्तन नआएको र ‘माथिल्लो’ जात ब्राह्मण, क्षेत्री (खसआर्य) कै मात्र निरन्तर हरेक क्षेत्रमा वर्चस्व कायम रहेको बारे छलफल गरिएको छ ।
राणा शासन ढले पनि देशका दुर्गम ठाउँ र त्यहाँका जनतालाई उपेक्षा गरिएको र राणा, ठकुरी, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बोलवाला जताततै रहेको स्पष्ट पारिएको छ । केन्द्र अर्थात् काठमाडौँ र परिधि अर्थात् उपत्यका बाहिरबीच द्वन्द्व कायम रहनु त्यति सुखद पक्ष होइन भन्नेबारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट छलफल गरिएको छ । सम्भ्रान्त वर्ग, माथिल्लो जात र जमिनदारहरूकै बोलवाला प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् पनि कायम रहेको वास्तविकता उजागर गरिएको छ । कर्मचारी प्रशासन, राज्ययन्त्र या निर्णायक तहमा ती नै हावी भएको र तिनको घर कि त काठमाडौँमा बनिसकेको या आसपासमा बनाइएको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ । ठुला–ठुला जमिनदारहरूले केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय राजनीति र प्रशासनमा आफ्नो बलियो उपस्थिति तथा पकड कायम गरिरहेको दृष्टान्तसहित वर्णन गरिएको छ । विकास तथा अवसरमा देखिएको असन्तुलनबारे तथ्याङ्कसहित वर्णन गरिएको छ । सिंहदरबारकेन्द्रित मानसिकता र काठमाडौँकेन्द्रित विकासका कारण देशभरि शिक्षाको प्रचार प्रसार हुन नसकेको, आय या आयस्रोतसमेत केन्द्रिकृत भएको र सम्पूर्ण शक्ति तथा सुविधा केन्द्रिकृत हुनाले सिङ्गो देश र देशवासीको उन्नयनमा अवरोध भइरहेको तथा असमानता र असन्तुलन बढाएको तथ्य–तथ्याङ्कसहित व्याख्या पुस्तकमा प्रस्तुत छ ।
प्रशासनयन्त्रको विस्तार
सन् १९७६ देखि सन् १९७५ को अवधिभर मध्यपश्चिममा प्रशासनयन्त्रको व्यापक विकास तथा विस्तार गरियो । भूमि, हुलाक, प्रहरी, सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्क, कृषि, उद्योग आदि विषय या क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्थापकीय बन्दोबस्त गर्न राज्यले बिस्तारै पहल थाल्यो । यातायात, खानेपानी, सिँचाइ, सार्वजनिक भवनको निर्माण आदि तत्कालीन टड्कारो आवश्यकता थियो । सम्बन्धित कार्यालयहरू खुल्न थाले । त्यस खालका कार्यालय पोखरामा सन् १९६५ मा १७ वटा थिए भने पाँच वर्षमा बढेर ५० पुग्यो ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट हरेक वर्ष तीन करोड रूपैयाँ भन्सार कर र अन्य कर उठ्ने गर्दथ्यो । सन् १९७४÷७५ मा रूपन्देही जिल्लाबाट मात्रै जग्गा करबापत ५० लाख रूपैयाँ राज्यलाई योगदान पु¥यायो । सन् १९७५ मा केन्द्रबाट रूपन्देहीले शिक्षा क्षेत्रका निम्ति २० लाख रूपैयाँ प्राप्त ग¥यो । विद्यालयका आफ्नै भवन थिएनन् । ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सुविधा पुगिसकेको थिएन ।
पोखरा, बागलुङ, परासी, स्याङ्जा, दमौली र लमजुङमा गरी सन् १९७५ मा लगभग ३५०० सरकारी कर्मचारी कार्यरत थिए । ती कर्मचारीले खान, बस्न आदिमा गर्ने खर्चको आधारमा करिब ४० हजार मानिसले केही लाभ प्राप्त गरेको अनुमान गरियो । ती ठाउँमा बजार सुरु गर्न र सहरी विकासको बीउ छर्न योगदान केही रूपमा भए पनि पुग्यो भन्ने चर्चा पुस्तकमा पाइन्छ । कार्यालयहरूको स्थापनासँगै वरपर चियापसल, मसलन्द तथा अन्य पसलहरू खुल्न थाले भने फर्निचर, छपाइसँग सम्बन्धित व्यवसाय फस्टाउन थाल्यो । यसप्रकार स्थानीयस्तरको आर्थिक विकासमा यी गतिविधिले टेवा पु¥यायो ।
त्यसताका सरकारी कर्मचारीको तलब अत्यन्त न्यून थियो, तसर्थ तलबबाहेक आम्दानीको अर्काे महत्वपूर्ण स्रोत खेतीपाती नै थियो । त्यसरीमात्र जीविका चलाउन सहज बन्नसक्थ्यो । व्यक्तिगत आम्दानी बढाउनकै निम्ति भ्रष्टाचार गर्ने चलन व्यापक बन्दै थियो । जेजस्तो भए पनि सरकारी कार्यालय खुल्न थाले र बस्ती विकास, बजारको सुरुआत र सामाजिक गतिविधि तथा सुविधा पनि अगाडि बढेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन ।
सन् १९६५ सम्ममा सहरको विकास
नेपालमा १८ औँ शताब्दीसम्म सहर भन्न सुहाउने ठाउँ भनेको काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडाँै, भक्तपुर र ललितपुर नै मात्र थिए । मध्यपश्चिममा बुटवल नै मात्र एउटा महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थियो । काठमाडौँका नेवार व्यापारी तथा स–साना उद्योगीहरू फैलिन थालेसँगै पाल्पा, पोखरामा पनि बजारको विस्तार भयो । सन् १७५२ मा कास्कीका रजौटाले काठमाडौँका नेवारलाई व्यापार व्यवसायका निम्ति पोखरामा आमन्त्रण गरे । नेवारी सांस्कृतिक शैलीका भवनहरूसमेत निर्माण गरिए । सन् १८३० मा भक्तपुरका नेवारहरू तनहुँको बन्दीपुर पुगे । तिनले त्यहाँ कपडा बुन्ने साना घरेलु उद्योग चलाए र सानो नगरको विकास गरे । सन् १८७० सम्ममा बन्दीपुरे नेवारले तिब्बत–भारतबीचको व्यापारमा समन्वयकारी या बिचौलियाको कामसमेत थाले । उत्तरमा मनाङबाट तिब्बत पुग्ने गरिन्थ्यो । तसर्थ बन्दीपुरको महत्व बढ्न थाल्यो र सहरको विकासले आकार लिन पनि थाल्यो । तिब्बत–भारतबीचको व्यापार बढेसँगै तराईका सीमावर्ती ठाउँहरूमा बजारको क्रमशः विकास हुनथाल्यो । उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धतिर तानसेन, बन्दीपुर र बुटवलका मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा उदाए । ती ठाउँका व्यापारीहरू भारतको लखनऊ र अन्य सहरहरू पुग्थे र वस्तुहरू किनेर ल्याउँथे । नेपालको सीमासम्म भारतीय रेल पुगेपछि नेपालतिर पनि व्यापारिक केन्द्रको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो । नेपालीहरूलाई अन्न तथा काठ निर्यात गर्न सहज बन्यो । मलेरिया, बिफर, हैजाको भय बाँकी नै भएकोले तराईतिर हिउँदमा मात्र व्यापारिक चहलपहल बढ्थ्यो । सन् १९२० को दशकको अन्त्यतिर समेत भैरहवा एउटा सानो व्यापारिक केन्द्रमा सीमित थियो । सन् १९५२–५४ मा देशमा पहिलोपटक आधुनिक जनगणना सम्पन्न भयो । त्यसको आधारमा देशभरिमा जम्मा १० सहरी केन्द्रहरूमा मात्र पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या थियो । ती १० मध्ये आधा त काठमाडौँ उपत्यकामा थिए भने बाँकी तराईमा पर्दथे । ५ हजार नाघेको सहरको सङ्ख्या सन् १९६१ मा मात्र १६ पुग्यो । मध्यपश्चिममा पोखरा, तानसेन र बुटवलले मात्र सहरको उपाधि पाए । सन् १९६५ सम्ममा पोखरा मध्यपश्चिम नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहरको रूपमा अगाडि बढ्यो । जनसङ्ख्या करिब १७ हजार पुग्यो भैरहवा, बुटवल र तानसेन पनि आ–आफ्नै महत्व झल्काउँदै अगाडि बढ्न थाले । पहाडतिर बाग्लुङ, बन्दीपुर, गोरखा र उत्तर पुतलीखेत क्षेत्रीयस्तरमा नभए पनि स्थानीय स्तरका सहरमा परिणत हुन थाले । तर, यी कुनै पनि सहरमा आधुनिक यन्त्र भएको उद्योग भने खुलिसकेको थिएन । सन् १९५४ मा राप्ती उपत्यका परियोजना सुरु गरिएपछि बन्दीपुरे नेवारहरू नारायणगढ झर्न थाले । नारायणगढबाट हेटौडा जाने सडक ग्क्ब्क्ष्म् को सहयोगमा बनेपछि नारायणगढको झन् आकर्षण बढ्न थाल्यो र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास हुनथाल्यो । बन्दीपुर भने विस्तारै ओरालो झर्नथाल्यो । सन् १९५९ देखि सन् १९६५ भित्र नारायणगढमा राइस मिल, तेल मिल खुले र अरू व्यापारिक महत्वका पक्षहरू थपिन थाले । यी कार्यमा बन्दीपुरे नेवारकै योगदान रह्यो । मलेरिया उन्मूलन प्रभावकारी हुँदै गएसँगै भैरहवा पनि राम्रो बजार र सहरको रूपमा देखाप¥यो । बुटवलसम्म जोड्ने सडक र हवाई मैदान निर्माणसँग भैरहवा महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्यो ।
सन् १९६३ मा पोखरामा जम्माजम्मी १७ वटा सरकारी कार्यालय खुले । ४६ वटा चियापसल र १६ वटा गोदामसहित जम्मा दुई सय वटा पसल सञ्चालनमा आएका थिए । विभिन्न खालका व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित ४५० वटामध्ये ५६ प्रतिशत किराना पसल रहेको पोखरा नगर पञ्चायतको सन् १९६५ को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
भैरहवा, बुटवल र तानसेनमा १०–१५ शय्याका अस्पताल सन् १९४९–५० तिर सञ्चालनमा आइसकेका थिए । शल्यक्रियाको क्षमता भने ती अस्पताल राख्दैनथे । कम्पाउन्डर या बेङ्गालबाट आएका चिकित्सकको जिम्मेवारीमा ती अस्पताल सञ्चालित थिए । अन्य ठाउँमा वैद्यहरूले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्थ्यो । पोखरा र तानसेनमा मिसन अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइए ।
स्वास्थ्य सुविधा जसरी कमजोर थियो त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्र पनि दयनीय अवस्था थियो । सन् १९४५ सम्म त विद्यालय नै खोलिएको थिएन । राणा शासनको अन्त्य भएको एक दशकमा मात्रै एक–दुई साना विद्यालय खुल्न थाले जहाँ दुई–चार केटाकेटीमात्र पढ्थे ।
सन् १९७५ भित्र सहरको विकास
सन् १९६५ देखि ७५ भित्र मध्यपश्चिमअन्तर्गत तराई क्षेत्र र पहाडका सहर–बजारमा उल्लेख्य ढङ्गमा जनसङ्ख्या वृद्धि भयो । सन् १९७१ भित्र पोखराको जनसङ्ख्या २० हजार पुग्यो । सन् १९७५ मा पोखरामा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या ३० हजार पुग्यो । बुटवल र खसौलीको संयुक्त जनसङ्ख्या सन् १९६७ मा १३ हजार थियो भने सन् १९७१ मा १८ देखि २० हजारको बीचमा थियो । सीमावर्ती क्षेत्रको भैरहवामा सन् १९२० को दशकमा केही छाप्रोमात्र थिए । सन् १९७० को दशकको सुरुआततिर १७ हजार जनसङ्ख्या पुग्यो । सन् १९७४–७५ मा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार मध्यपश्चिममा करिब ६८० पसल तथा व्यवसाय (दगकष्लभककभक) थिए । सिद्धार्थ राजमार्ग खुलेसँगै वरपरका गाउँका मानिसहरू सडक छेउछाउ बसाइ सरे । त्यसरी आउनेको सङ्ख्या निकै ठुलो थियो । पोखरा र बुटवलको बिच भागमा पर्ने वालिङमा स–साना पसल थिए र ६–७ वटा घरमात्र थिए । पाँच वर्षभित्र पसल सङ्ख्या १५० पुग्यो भने घर सङ्ख्या करिब ६ सय पुग्यो ।
यस क्षेत्रमा सहर बजारको विकासका तीन मुख्य कारण छन् ः १) प्रशासनयन्त्रको विकास तथा विस्तार, २) व्यापारमा वृद्धि र आयातीत वस्तुको किनबेचमा वृद्धि, ३) दुई मुख्य राजमार्ग अर्थात् सिद्धार्थ राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग निर्माण ।
सन् १९७१ देखि सन् १९७५ भित्र पोखराको दु्रतगतिमा विकास भयो । त्यसको मुख्य कारण बुटवल र भैरहवा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग सन् १९६५ मा निर्माण थालेर सन् १९६९ भित्र सम्पन्न हुनु र काठमाडौँ जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग सन् १९६७ मा सुरू भएर सन् १९७१ भित्र सम्पन्न हुनु । साथै पोखरा अञ्चल सदरमुकाममा मात्र सीमित नभई क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्र बन्नुले पनि पोखराको द्रुत सहरीकरणमा योगदान पु¥याएको प्रस्ट छ ।
व्यापारको रूपमा परिवर्तन
उत्तर–दक्षिण जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग सुरू हुन थालेसँगै विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति हुनथाल्यो । व्यापार व्यवसाय तथा सामाजिक जीवनमा केही हेरफेरहरू आउन थाले । पुराना बजार सुनसान हुन थाले भने नयाँ बजारले आकार–प्रकार लिनथाल्यो । पुरानो बुटवल, बन्दीपुरको बजार बिस्तारै सुक्दै गयो ।
कपडा, नुन, मट्टीतेल, मरमसला, किराना आदि आयात हुन थाले भने घ्यू, जुनार, अदुवा निर्यात हुन थाले । सन् १९७४ मा पाल्पा र खैरेनीमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिए ।
व्यापारीहरू दुई खालका देखिए ः
१) नेपाली कृषिजन्य वस्तु खरीद गरी निर्यात गर्ने र २) भारतीय वस्तु आयात गरी बेच्ने । अधिकांश व्यापारीहरू भारतीय मूलका थिए । तिनीहरूसँग नेपाली व्यापारीहरूले प्रतिस्पर्धासमेत गर्नसक्दैनथे । कृषिजन्य वस्तुको खरीद कि त विचौलियामार्फत हुन्थ्यो या हातबजारमा किन्ने प्रचलन थियो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण कार्य थालिएसँगै तराईतिरका विभिन्न भागमा विशेषगरी सन् १९७३ मा बजारको विकास हुनथाल्यो । निर्माण मजदुर तथा ज्यामीहरू र बेलायती व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक टोलीहरूको बसाइका कारण बजार बस्न थालेको थियो । सन् १९७०–७१ तिर भार्गत, सन् १९७१–७२ तिर डुम्किवास र चोरमारा, सन् १९७२–७३ तिर डुम्कौली र तरावा र कावासोतीमा सन् १९७४–७५ तिर बजार तथा बस्ती सुरु भयो ।
तराईतिरको व्यापार व्यवसाय भारतीय नागरिकहरूको हातमा थियो । ती व्यापारीसँग नेपाली नागरिकतासमेत थियो । तिनका परिवार, घर र जग्गाजमीन भने भारतमा थियो । नेपाल सरकारले नेपालीकै हातमा व्यापार व्यवसाय सीमित बनाउने नीति लिएपछि ३ हजारभन्दा बढी भारतीय व्यापारीले नेपाली नागरिकताका निम्ति औपचारिकरूपमा आवेदन दिए । त्यस खालका भारतीय व्यापारीको हातमा भैरहवाको आधाभन्दा बढी व्यापार थियो । कपडा, किराना, कृषि सामग्री, निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित तराईमा हुने व्यापारमा भारतीय व्यापारीकै बोलवाला थियो । ती व्यापारीले भारतीय सामान आयात गर्नुका साथै वैध–अवैध तरीकाले नेपालबाट धान, चामल भारत निर्यात गर्थे । सन् १९७४ तिर नेपाल सरकारले तस्करी रोक्न सीमा नाकामा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सुरु ग¥यो । त्यसताका रूपन्देहीको भैरहवा र नवलपरासीको परासी नै धान, चामल सङ्कलन केन्द्र थिए । त्यहाँबाट नै भारत निर्यात हुनेगर्दथ्यो । सन् १९७५ मा लुम्बिनी धान–चामल निर्यात संस्थान नै स्थापना गरियो । त्यसमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हिस्सा र बाँकी सर्वसाधारणलाई दिइएको थियो । त्यसपछि धान–चामल तस्करी कम त भयो तर उन्मूलन भने हुनसकेन । धान उत्पादन गर्ने वास्तविक किसानलाई कुनै फाइदा नपुगेपछि संस्थान असफल सावित भयो । किसानहरूले आफ्नै गाडामा राखेर बजारमा धान बेच्न लानुमै फाइदा अनुभव गरे ।
साथै यस पुस्तकको यो खण्डमा नेपालको व्यापार व्यवसाय माथि उठाउन नेवार समुदाय र थकालीहरूले खेलेको भूमिकाबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ । भारत र तिब्बतसँगको व्यापारमा यी दुई समुदायले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको दृष्टान्तसहित छलफल गरिएको छ । थकालीहरू महत्वपूर्ण हिमाली व्यापार मार्गका बासिन्दा भएकोले तुलनात्मकरूपमा पछाडि परे तापनि व्यापारिक क्षमता एवम् कौशलका कारण देशकै निम्ति सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख छ । १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर र बीसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा थकालीहरूलाई भन्सारको ठेक्का उपलब्ध गराई तिब्बतबाट नुन आयात गरिएको यहाँ उल्लेख छ ।
यातायातको क्षेत्रमा विकास
प्रशासन यन्त्रमा भएको विकासले बजारको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेभैmँ मोटर गुड्ने सडकको निर्माण तथा यातायातका साधनको प्रयोगले आर्थिक चहलपहल झन् बढायो र सामाजिक फेरबदलमा टेवा पु¥यायो ।
भारतीय सिमानादेखि पोखरासम्म फैलिएको सिद्धार्थ राजमार्गको निर्माणले नेपाली भरियाहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पा¥यो । सडक निर्माणपूर्वको समाजमा आवत–जावतदेखि ओसार–पसारका निम्ति भरियाहरूको प्रयोग अत्यधिक हुन्थ्यो । भरियाहरू अब निश्चित बजारमा बसेर सामान झार्ने र राख्ने काममा बढी व्यस्त हुनथाले । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत तानसेन, वालिङ, स्याङ्जा र नौडाँडाजस्ता मुख्य बजार तथा नाकामा भरियाहरू केन्द्रित हुनथाले । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत दमौली, डुम्रे, विमलनगर, मजुवा खैरेनीजस्ता व्यापारिक केन्द्र तथा नाकामा चहलपहल अत्यन्त बढ्यो र भरियाहरू पनि त्यतै लागे । चाडपर्व र पहाडतिर खेतीपातीको बखतमा बाहेक भरियाहरूको अभाव कहिल्यै हुँदैनथ्यो । सिद्धार्थ राजमार्ग सञ्चालनमा आउनासाथ खच्चड विस्थापित भयो । पोखरा–जोमसोम मार्ग र अन्य मार्गमा प्रयोग गरियो । खच्चड व्यवसायीहरू प्रायजसो मुस्ताङ, विशेषगरी मार्फा क्षेत्रका थिए । प्रायजस्तो तराईतिर प्रयोग गरिने गोरुगाडा पोखरामा पनि प्रयोग गरिन्थे । सन् १९६८ मा अर्थात सिद्धार्थ राजमार्ग खुल्नुअगाडि एउटा भरियालाई ३५ केजी सामान बोकेर पोखराबाट बुटवल पुगेर फर्कन १३–१४ दिन लाग्थ्यो । यसरी गाडीको प्रयोगबाट समय, श्रम र पैसाको समेत बचत भएको प्रस्ट देखियो ।

केही नेपालीहरूले विस्तारै गाडीमा लगानी गर्नथाले । धेरैजना त्यस व्यवसायतर्पm आकर्षित हुन थालेपछि सन् १९७० तिर सिन्डिकेट लागू गर्न थालियो । नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्न अनेक नियमसमेत बनाइए । सन् १९७१ देखि सन् १९७५ बीचमा लुम्बिनी अञ्चलमा १०३ वटाबाट बढेर ११६ वटा सामान ढुवानीका गाडी दर्ता गरिए । भाडामा नचलाई गाडी धनीकै सामानमात्र ढुवानी गर्ने गाडीको सङ्ख्या भने ५७ बाट ह्वात्तै बढेर ९७ पुग्यो । गण्डकी अञ्चलमा सन् १९७१ मा ३ वटा दर्ता गरिएका थिए भने त्यो सङ्ख्या बढेर सन् १९७५ सम्ममा २६ पुग्यो । सन् १९७३–७४ मा सिद्धार्थ राजमार्ग भई पोखरा पुग्ने ट्रकको सङ्ख्या ३५२६ थियो र पृथ्वी राजमार्ग भई १४२१ ट्रक पोखरा पुगे । सिद्धार्थ राजमार्ग खुलेको सुरुका वर्षहरूमा ट्रक व्यवसायीले अत्यधिक नाफा कमाए भने पछि प्रतिस्पर्धा निकै बढ्न थाल्यो ।
सडक करबाट राज्यले पनि आम्दानी बढायो तर सडक सुधार या मर्मत–सम्भारमा भने आम्दानीबमोजिम खर्च गरिएन । तर, राज्यले कृषि उत्पादन बढाउन र प्रवद्र्धन गर्न नवनिर्मित सडकको प्रयोग गरेन । सडकको पूर्ण सदुपयोग गर्न सरकार चुकेको यथार्थ हो । सडक निर्माणबाट समाजको मुट्ठीभरका तत्व ठुला ठुला प्रशासक र ठुला ठुला व्यापारीले मात्र फाइदा लुटे तर बहुसङ्ख्यक जनताको निम्ति अभैm पनि नयाँ राजमार्ग हर्ष न विस्मात् बन्यो !
आर्थिक गतिविधिका कुरा ः ¥हास, विकास र दुर्गति
सडकहरू बनेपछि र विस्तार भएपछि नेपाली वस्तुको बिक्री वितरण, निर्यातमा सहजीकरण हुने र व्यापार व्यवसाय उँभो लाग्ने धेरैले आशा एवम् विश्वास लिएका थिए । तर, परिणामले त्यसो भनेन । नेपाली बजार भारतीय सामानले नराम्ररी छोपिन थाल्यो । नेपाली कच्चा पदार्थ सस्तोमा भारत निर्यात गरियो । नेपालमा भने कच्चा पदार्थको अभाव सुरु भयो । भारतीय महँगा सामान नेपाल भित्रिन थाले ।
१८ औँ र १९ औँ शताब्दीतिर नै पोखरा, तानसेनजस्ता ठाउँमा सञ्चालित स–साना ज्यासल, घरेलु उद्योगहरूमा विभिन्न धातुजस्तै फलाम, तामा, पित्तलबाट विभिन्न सामग्रीहरू, भाँडाकुँडा निर्माण गरिन्थे । त्यस्ता उत्पादनको निम्ति तानसेनले बेग्लै नाम कमाइसकेको थियो । मौलिक धातु कार्यका निम्ति तानसेनको ख्याति पैmलिसकेको थियो । नेपाली बजारमा तानसेनको करुवाको माग उच्च बनिसकेको थियो । भारतबाट तामाका वस्तु पनि निर्वाध आउन थालेपछि नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसकेन । ठुलो उद्योग र ठुलो उत्पादनसामु सानो उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थिति थिएन । भारतीय उद्योगले पाल्पाली करुवाको नक्कल गरी उत्पादन गर्नथाल्यो र ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल पठाउन थाल्यो । गुणस्तर र आकर्षणमा भारतीय वस्तु कमसल थिए भने मूल्यमा सस्ता । सुनको काम गर्ने व्यवसायीहरूकोे व्यस्तता कायम नै रह्यो, विशेषगरी पोखरा र भैरहवामा । कारण, भारत र बेलायतको फौजमा काम गर्न जाने सेना र अन्य व्यक्ति नेपाल आउँदा वैध–अवैध तवर–तरिकामा सुन ल्याउँथे । फलस्वरूप गरगहना बनाउने कार्यमा तीव्रता आयो । तर, सन् १९७४ मा सुनको भाउ अचाक्ली बढ्न थालेपछि व्यवसायमा केही सङ्कट देखाप¥यो ।
सन् १९२० को दशकमा लुगा सिउने कल प्रयोगमा आएपछि त्यस काममा संलग्नहरूको आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो । काममा व्यस्तता बढ्दै गयो । प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न थाल्यो । विशेषतः सहरबजारमा लुगा सिउने व्यवसाय फस्टाउन थाल्यो । तर, समयसँगसँगै पश्चिमा फेसनको हावा चल्न थाल्यो र भारतीय लुगाफाटा, जिन्स कपडाका लुगा, कोट–पाइन्ट आदिका कारण स–साना नेपाली व्यवसायी बिस्तारै सङ्कटमा पर्न थाले । सन् १९६० को दशकको मध्यतिर विदेशी कपडा र लुगाफाटा नेपाली बजारमा बढ्न थाल्यो ।
यो सँगसँगै नेपाली बजारमा लुगा सिउने कल मर्मत गर्ने कार्यले पनि स्थान पाउन थाल्यो । घडी मर्मत, रेडियो मर्मत र अन्य केही विद्युतीय सामग्रीहरू मर्मत गर्ने ज्यासल अथवा वर्कसप खुल्न थाले । सहरबजारतिर त्यसलाई व्यवसाय नै बनाउनेहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढ्न थाल्यो ।
सन् १९६५ तिर फोटो स्टुडियो अर्थात् तस्बिर खिच्ने र धुलाउने कार्य पनि एउटा व्यवसायको रूपमा हुर्कन थाल्यो । कार, ट्याक्सी, जीप, ट्रक, गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटर आदि सवारी साधन मर्मत केन्द्रहरू बिस्तारै खुल्न थाले । सिद्धार्थ राजमार्गका छेउछाउमा साना–ठुला त्यस्ता केन्द्रहरू सन् १९७५ सम्ममा जम्मा ४५ वटा खुलिसकेका थिए । तीमध्ये ४५ प्रतिशत भारतीय अथवा पाकिस्तानीहरूद्वारा सञ्चालित थिए । बाँकी काठमाडौँ र सन् १९६० तिर बर्माबाट आएका शरणार्थी नेपालीहरूले सञ्चालनमा ल्याएका थिए । मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री भारतबाट वैध–अवैध तरिकाबाट ल्याइन्थे ।
नयाँ राजमार्गको निर्माणसँगसँगै नेपाली समाजले अर्को फड्को मा¥यो । भैरहवा, तानसेन, पोखरा, बुटवलमा होटल, रेष्टुराँ खुल्न थाले । सन् १९६० को दशकमा पर्यटनमार्पmत आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । सन् १९६० को दशकको सुरुतिर केही सयको सङ्ख्यामा मात्र आएका पर्यटकहरू सन् १९७० सम्म पुग्दा ३ हजार र मुख्य समय (सिजन) मा ७ हजार पर्यटक घुम्न आएको तथ्याङ्कले बताउँछ । पोखरा पुग्ने पर्यटक अस्सी प्रतिशत पृथ्वी राजमार्ग भएर गएका थिए । पोखरापछि भैरहवा र लुम्बिनी पर्यटकीय हिसाबले आकर्षणका केन्द्र बने । धार्मिक पर्यटकका रूपमा धेरै भारतीयहरू पनि आउँथे तर होटल, रेष्टुराँ व्यवसायमा त्यसले खासै प्रभाव या फाइदा पु¥याएन । सन् १९६८ र सन् १९७४–७५ मा पोखरामा पर्यटक होटल पाँचबाट ३४ पुग्यो । तीमध्ये ५ वटामात्र विदेशी पर्यटकका लागि सुहाउने खालका थिए ।
कृषिमा आधारित उद्योग तथा कलकारखाना पनि सुरु हुन थाले । बुटवल, भैरहवामा ठुला खालका राइस मिल, तेल मिल सञ्चालनमा आए । पोखरामा पनि सन् १९७४ सम्ममा १३ वटा राइस मिलहरू स्थापना गरिए । कृषिमा आधारित कलकारखाना स्थापना गर्न कृषि विकास बैङ्कले सहयोग पु¥यायो । सन् १९६१–६२ मा एक करोड २० लाख रूपैयाँ लागतमा महेन्द्र चिनी मिल स्थापना गरियो । अरू स–साना उद्योगजस्तै साबुन, चक्लेट, विँडी, इँटा आदि पनि सञ्चालनमा आउन थाले । धेरैजसो उद्योग, कलकारखाना भैरहवा र बुटवलमा सञ्चालन गरिए ।
अफिस, होटल आदि खुल्न र चल्न थालेपछि सोहीअनुसारका फर्निचरका सामग्रीहरू आवश्यक हुनथाले । फर्निचर उद्योगले पनि फस्टाउने मौका प्राप्त ग¥यो । यसरी यस क्षेत्रका मानिसहरूले सानो–ठुलो काम पाए । कति मानिस भट्टी पसल, चिया पसल आदि चलाएर स्वआर्जनमा लागे । महेन्द्र चिनी मिल एउटाले मात्रै छ सय जनालाई रोजगार दियो । पर्यटकहरूका निम्ति हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्ने काममा पनि कति मानिस लाग्न थाले ।
आर्थिक गतिविधिबारे केही थप कुरा
सन् १९६० को दशकको प्रारम्भतिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोग तथा सक्रियतामा तराईमा मलेरिया उन्मूलनमा सफलता मिल्यो । त्यसपछि तराईमा बसाइ सर्नेको लर्को लाग्न थाल्यो । मलेरियासँग जुभ्mदै बस्ने विशेषगरी थारुहरू वन फडानी गर्दै आवाद गरिरहेका थिए । मलेरिया उन्मूलनसँगसँगै वन फडानीले तीव्रता पाउन थाल्यो । पहाडबाट झरेका, भारतबाट आएका, सन् १९५० को दशकमा शरणार्थी भई बर्माबाट आएका मानिसहरूले खेतीपाती तथा बसोबास सुरु गरे । अन्न–अनाजको राम्रो उत्पादन भएसँगै दूधजन्य वस्तुको उत्पादनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखियो । यी पक्षले जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पा¥यो ।
घ्यू, अदुवा, मसला, दूध, कोदो, मकै, जौ, फापर, सागपात, फलपूmल, हस्तकलाका सामान, कुखुरा, खसीबोका, माछा, फुल, सुन्तला, दाल, उखु आदि उत्पादनमा वृद्धिले मध्यपश्चिमको आर्थिक उन्नयनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रस्ट देखियो । कर्मचारी प्रशासन, शिक्षण आदि क्षेत्रमा कार्यरतहरूसमेत कृषि कर्ममा लाग्नैपर्ने स्थिति थियो । स–साना पेशा, व्यवसायमा संलग्नहरूले पनि कृषि कर्म छोड्न मिल्ने स्थिति थिएन ।
यस पुस्तक पढ्दै जाँदा लेखकहरूमा काठमाडौँ र नेवार समुदायबारे गलत समझदारी रहेको या अध्ययन–अनुसन्धानमा अपूर्णता रहेको प्रस्ट झल्किन्छ । राजधानी भएकै कारणले मात्र नेवारहरूलाई राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा समेटिएको हो । बहुसङ्ख्यक नेवारहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको यथार्थबारे पुस्तकका लेखकहरू अनभिज्ञ रहेबाट धेरै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । काठमाडौँका ठुला–ठुला घर, महल नेवारका हुन् भन्ने बुझाइ पनि खोटपूर्ण छ । काठमाडौँ र सहर–बजारका सुविधा जम्मै नेवारले नै मात्र उपभोग गर्छन् भन्ने सोचाइ यथार्थभन्दा भिन्न छ ।
कृषिबाहेक मानिसहरू भारतमा कुल्ली, चौकीदार, कारखाना मजदुर, कृषि मजदुर भई काम गर्न जान्थे । भारतीय र बेलायती फौजमा काम गर्ने गुरुङ्ग, मगर, राई, लिम्बू जातिका नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य थियो । आम्दानीका निम्ति यसरी विविध क्षेत्रमा नेपालीहरू संलग्न रहँदै आएकोबारे यस पुस्तकमा विस्तृत छलफल गरिएको छ ।
यस पुस्तकको अन्त्यतिर मध्यपश्चिमका सार्की, दमाइ, कामी जातिका मानिसहरूले भोग्नुपरेका कठिनाइ, व्यावसायिक सङ्कट तथा विदेशी सामानप्रतिको मानिसहरूको बढ्दो आकर्षण आदिका कारण तिनको व्यवसायमा थपिएको चुनौती आदिबारे वर्णन गरिएको छ ।
मध्यपश्चिमका प्रमुख चार उत्पादन ः घ्यू, उखु, सुन्तला, अदुवाबारे चर्चा गरिएको छ । ती उत्पादनको वृद्धिसँगै मानिसहरूको आर्थिक स्तरमा परिवर्तन आएको बारे पनि विस्तृतरूपमा छलफल गरिएको छ । त्यसबाहेक जडीबुटी, ऊन र ऊनजन्य वस्तुको उत्पादनले पहाडको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएको र गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान पनि महत्वपूर्ण रहेको चर्चा छ । कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि ध्यान नपु¥याइए पहाडबाट बसाइ सर्ने कार्य अझ तीव्र बन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अन्त्यमा,
यस पुस्तक पढ्दै जाँदा लेखकहरूमा काठमाडौँ र नेवार समुदायबारे गलत समझदारी रहेको या अध्ययन–अनुसन्धानमा अपूर्णता रहेको प्रस्ट झल्किन्छ । राजधानी भएकै कारणले मात्र नेवारहरूलाई राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा समेटिएको हो । बहुसङ्ख्यक नेवारहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको यथार्थबारे पुस्तकका लेखकहरू अनभिज्ञ रहेबाट धेरै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । काठमाडौँका ठुला–ठुला घर, महल नेवारका हुन् भन्ने बुझाइ पनि खोटपूर्ण छ । काठमाडौँ र सहर–बजारका सुविधा जम्मै नेवारले नै मात्र उपभोग गर्छन् भन्ने सोचाइ यथार्थभन्दा भिन्न छ ।
यो पुस्तक ५० वर्षअगाडि तयार गरिएको भए तापनि आजकै अवस्थालाई हेरेर लेखिएको भैmँ लाग्छ । जातीय सङ्कट देखापर्ने, आर्थिक सङ्कटबारे यस पुस्तकले गरेको पूर्वानुमान गलत साबित भएन । देशको शासन, प्रशासनमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीले नेतृत्व गरेको भए या त्यस्तो वातावरण तयार पारिएको भए देश अनावश्यक द्वन्द्वमा फस्ने नै थिएन ।
यस पुस्तकमा लेखकहरूले नेपालमा देखिएको अर्धउपनिवेश तथा नवउपनिवेशका लक्षणहरू उजागर गरेका छन् । त्यस्तो औपनिवेशिक प्रकृतिको मुलुक राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र भए तापनि आर्थिकरूपले स्वतन्त्र हुन नसक्ने यथार्थ छर्लङ्ग भइसकेको छ । नयाँ क्रान्तिको आवश्यकताबारे नेपाली समाजमा बुद्धिजीवीहरूबिच बरोबर छलफल हुनुको कारण यही नै हो ।
Leave a Reply