न्यायालयको विचलन

जनताको मानव अधिकार र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि क्रियाशिल भई न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाल बार एसोसियसन वक्तव्यवाजीमै सिमित भएको अनुभूति गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय घटाई ८ वर्ष ६ महिनामात्र हुने फैसला गरेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमलगायतमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दामा नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेपछि गत साउन १८ गते नेपाल बार एसोसियसन केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।
बारको विज्ञप्तिले पनि अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलालाई लिएर सञ्चारमाध्यम तथा जनस्तरबाट समेत अनेक टिप्पणी भएबाट न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर असर पुग्ने हुँदा नकारात्मक समाचार वा विरोधको विषय बन्ने आदेश, फैसलाहरू हुनुहुँदैन भन्यो । साथै, अदालतका आदेश, फैसलाहरूमा बौद्धिक बहस, छलफल हुन सक्छ तर समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीप्रति नै अनास्था फैलाउने किसिमका टिका–टिप्पणी र प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन भन्ने बारको भनाइ हो । अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिमा नलाग्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणहरूमा बारले अपिल ग¥यो ।
तर, बारको विज्ञप्ति नेबाए कार्यसमिति, कानुन व्यवसायी तथा कानुनका विद्यार्थीहरू माझ विवादित बन्यो । कार्यसमितिका उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईसमेतले नेपाल बारले निर्णयअनुसारको विज्ञप्ति प्रकाशित नगरेको भनी आलोचना गरे । वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि नेपाल बारको नेतृत्वको समेत आलोचना गरे ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायालय निर्माणको लागि बल पु¥याउन न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, विकृति विसङ्गति तथा कमीकमजोरीको सधैँ खबरदारी गर्दै रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्ने नेपाल बार आफँै आशक्तिपूर्ण वक्तव्यबाजीमा सिमित रहेकोमा सर्वत्र आलोचना हुन थालेको देखिन्छ ।
२३ साउन २०७७ मा ‘पहिलो पोष्ट’मा ‘पूर्व अध्यक्षहरू नै किन खोज्दै छन् नेपाल बारको विकल्प ?’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित भयो । समाचारमा पूर्व कार्यसमितिले बारको गरिमा कायम राख्न नसकेको, न्यायालयका बेथितिमा चुप बसेको आरोप लगाई निर्वाचित भएको विद्यमान कार्यसमिति १७ महिना भइसक्दा पनि सत्तास्वार्थसँग बोल्न नचाहेको, प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायालयका विकृतिमा बार मौन रहेको लेखियो ।
यसैबीच करिब ५० जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको तीन दिनसम्म चलेको बृहत् छलफल एवम् अन्तक्रियापछि न्यायालयको विचलनप्रति चिन्तित हुँदै नेपाल बार एसोसिएसनलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेति तथा अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल र भीमार्जुन आचार्यको तीन सदस्यीय टोलीले बृहत् छलफलका आधारमा २१ बुँदे अपिल जारी गर्दै न्यायालयमा तत्काल सुधार गर्न २० बुँदे माग पनि राखेको छ ।
अपिलमा भनिएको छ, “कानुन र संविधानद्वारा न्यायालयले आफ्नो शक्ति प्राप्त गरेपनि त्यसमाथिको जनविश्वासलाई न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो तागत मानिन्छ । न्यायालयमाथि जनविश्वास घट्नु सिङ्गो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक प्रणालीकै अस्तित्वका लागि खतराको विषय हो । दुर्भाग्य, न्यायालय र यसको नेतृत्व आज एकपछि अर्को यस्तै समस्या र विवादमा पर्दै गएको छ । न्यायाधीशहरूको निश्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।”
न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । बीसौँ वर्षसम्म यस्ता व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा न्यायालय रहने योजना बनाइएका छन् । वकालत व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू यी सबै चर्तिकलाहरूको मौन साक्षी भएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । ”
अपिलमा अगाडि उल्लेख छ, “नेपालको न्यायिक इतिहास कमजोर छैन, बरु गर्व गर्न लायक छ । राज्यका अङ्गहरूबीच शक्तिको पृथकीकरण आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार राज्यका अन्य अङ्गहरूबाट न्यायालयलाई पृथक राख्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना गरेको, विधिको शासनको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिका राज्यका अन्य अङ्गहरूबाट साँच्चिकै पृथक र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपालको न्यायालयको अहिलेको अवस्था एकपछि अर्को नाजुक र विसङ्गतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।”
“न्याय सत्य हो, साश्वत हो, जीवनको अभिष्ट हो, अन्यायको विरुद्ध हो । सबै व्यक्तिमा समानरूपले प्रकट हुने चाहना हो । त्यसैले संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिने फरक जस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र आजसम्म गरिएका अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने सुखद अभ्यासहरू थोरै र दुःखद अभ्यासहरू अत्यधिक मात्रामा देखिदै आएका छन् । न्यायाधीशको नियुक्तिमा सक्षम, इमानदार, निष्ठावान् व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता, चेलाचपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका साझेदार (पार्टनर) जस्ता व्यक्तिहरू खोजी – खोजी नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि तटस्थ र निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्नेमा विचलित गराइएको र पार्टीको इशारामा काम गर्न निर्देशन दिइएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएको देखियो ।”
राज्यका अन्य दुई निकात्न्दा न्यायपालिका बढी विश्वसनीय एवम् निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हो । आज हाम्रा सामुन्ने दुई डरलाग्दा प्रवृत्ति र यथार्थहरू देखापरेका छन् । एउटा, न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचका साथ अघिबढेको राजनीतिक प्रणाली । दोस्रो, आन्तरिकरूपमै जर्जर अवस्थामा पुगेको न्यायालय र त्यसको न्यायप्रशासन ।
न्यायालत्न्दा बाहिरको अवस्था जति भयावह छ, भित्रको अवस्था त्योभन्दा धेरै गुणा बढी बेथिति र विसङ्गतिपूर्ण छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापदण्ड र संस्थागत स्वतन्त्रताको मापदण्ड न्यायिक स्वतन्त्रताका दुई मूख्य सर्तहरू हुन् । एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ र न्यायाधीश स्वयम्ले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा के कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहम हुन जान्छ ।
अपिलमा थप छ,
“नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरूमा कुन बार एसोसिएसनको सदस्यता लिएर, कुन फर्ममा कानुनी अभ्यास सुरु गरेमा छिटो न्यायाधीश हुन पाइन्छ भन्ने मनोभावना विकास भएको देखिँदै छ । बारलाई भ¥याङ बनाएर न्यायाधीशको नियुक्ति खाने, राज्यका अन्य नियुक्तिमा जाने अभ्यास पनि बार एसोसिएसनभित्र निरन्तर र सशक्तरूपले बढ्दै आएको छ । बेन्चलाई कानुन र संविधानप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारको यस्ता हर्कतबाट हामी स्तब्ध छौँ ।”
“इमानदार, निष्ठावान् र सक्षम व्यक्तिहरूको मानमर्दन गरेर लघुताभाषमा बाँच्न बाध्य तुल्याइँदै छ । एनजीओ र आईएनजीओका व्यक्तिहरू उच्च तहका न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याई तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने र अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दाहरूमा समेत प्रभाव पार्ने काम हुँदै आएका छन् ।”
“न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलले अयोग्य र निष्ठाच्यूत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि तारतम्य मिलाउने, सिफारिस गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत एकाएक बढाउने गरेको परिदृश्यहरू पनि हाम्रै आँखा अगाडि छन् । मध्यरातमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने, पद खाली भइनसक्दै पेश्कीको रूपमा नियुक्ति गर्ने, न्याय परिषद्को बैठकमा नै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू उपस्थित हुनेसम्मका लज्जास्पद घटना र पदरिक्त भएको मौका छोपेर बैठक बस्नेसम्मका घटनाहरू पनि देखिएका छन् ।”
“अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न प्रकाशित गरिने पेशी सूचीहरूको निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी हँुदै आएको छ । इजलासको गठनबाटै अमुक मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लाउन सकिने गरी इजलास गठन गरेका दृष्टान्तहरू त प्रत्येक दिन नै देख्नुपर्ने भएको छ ।”
“यस्ता कार्यहरू न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय र सर्वोच्च नेतृत्व तहबाटै हुने गरेकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा नै अहम प्रश्न खडा भएको छ । सर्वसाधारण जनताले न्याय नै पाउन नसक्ने स्थिति खडा भएको सन्दर्भले हामी न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्ने अभिभारा बोकेका कानुन व्यवसायीहरू गम्भीर र स्तब्ध हुन पुगेका छौँ ।”
“एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि महसुस गर्नसक्ने एकदमै क्रुर र हिंस्रक घटनामा संलग्न व्यक्तिले सफाइ पाउने, सजायमा छुट पाउने र सिधासादा, निम्नस्तरको परिबन्दवस अपराधमा परेका व्यक्तिले चर्को सजाय व्यहोर्नुपर्ने गरी हुने गरेको फैसला र आदेशहरूले सिङ्गो न्यायपालिका र त्यसमा आबद्ध कर्मचारी, वकिल न्यायाधीशहरूलाई खिसी उडाउने गरी व्यङ्य गरेका छन् ।”
“न्यायपालिकाभित्र यस्तो गतिविधि भइसक्दा पनि राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूको आपसी मिलेमतोका कारण केही नभएको सबै कुरा राम्रो र स्वाभाविकरूपमा भएको भान पर्ने गरी राजनीतिक दल, तिनका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरू, संवैधानिक निकायहरू सबै कुम्भकर्णको निन्द्रामा परे झँै निदाएका छन् ।”
“न्याय परिषद्ले आफ्नो उद्देश्यबमोजिमको काम गर्न सकेको छैन । पैसाको लेनदेनबाट न्यायधीशको नियुक्त भएको समाचार बाहिर आउनुले सम्पूर्ण न्याय जगत नै लज्जित हुन पुग्यो ।”
यसरी आगामी दिनमा परिषद्का सदस्यको रूपमा हुने नियुक्ति, न्यायधीश नियुक्तिका सिफारिस, सरुवालगायतका काम कारबाहीहरू पारदर्शी र प्रणालीगत आधारमा नभएमा त्यस्ता कार्यहरू अस्वीकार्य हुने भन्दै न्यायालयभित्र देखिएका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न अपिल गर्दै तत्काल अपिलमा सम्बोधन गरिनुपर्ने र दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने २० मागहरू समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
२४ श्रावण २०७७