सङ्कटमा पर्याप्त चिकित्सक परिचालन गर्नुपर्ने

कोरोना भाइरस सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढेपछि जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरियो, त्यो आवश्यक पनि थियो । तर, सरकारले निषेधाज्ञापछि आउने समस्या के हो ? त्यसबारे पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । उपत्यकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा गरेपछि दिनदिनै काम गरेर जोहो गर्नुपर्ने मजदुरहरूलाई खानपिनको समस्या परेको छ । काम नपाएपछि दैनिकी मजदुरहरूको खानपिनमा समस्या भएको हो । कामको खोजीमा बाहिर हिँड्दा निषेधाज्ञामा पनि बाहिर किन भनी सुरक्षाकर्मीहरू धपाउँछन्, काम नगरिकन भोकै बस्नुपर्छ भन्ने दुखेसो मजदुरहरू पोख्छन् । हाल उपत्यकामा यस्तै समस्या दोहोरिरहेको छ ।
निषेधाज्ञा गर्दैमा सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।
निषेधाज्ञा नै कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको उपाय होइन । निषेधाज्ञा जारी गरेर अस्पतालमा गुणात्मक सेवा हुँदैन, गुणात्मक औषधि आपूर्ति हुँदैन, आवश्यकताअनुसार अस्पताल थपिँदैन या शय्याको व्यवस्था हुँदैन भने कोरोना भाइरस कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? जनस्तरमा पुगिसकेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सबै उपायहरू सरकारले अपनाउनुपर्छ । उक्त उपायको खोजी गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको स्थितिमा अस्पतालमा ठाउँ नै नभएपछि मात्र अस्पतालमा शय्याको व्यवस्था गर्ने होइन । बाध्य भएपछि मात्रै बन्दोबस्त गर्दै जाने हो भने त्यो बेलासम्म भयावहको स्थिति आउनेछ । त्यतिञ्जेल सरकारले चाहेर पनि औषधोपचार, सेवा गर्न भ्याउँदैन, सक्दैन ।
सरकारले मागअनुसारको जनशक्ति पनि परिचालन गर्न नसकेको चिकित्सकहरूको गुनासो छ । देशभरका चिकित्सकहरू यस्तै सङ्कटको बेला उपयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव हो । सीमित चिकित्सकहरूमात्र परिचालन गरेर कोरोना पीडितहरूको उपचार कसरी गर्न भ्याइन्छ ? चिकित्सकहरू निषेधाज्ञा भन्दै घरमै थुनेर बसेका छन् या विनाकाम दिन बिताइरहेका छन् । के सरकारले ती चिकित्सकहरूलाई उपयाग गर्नुपर्दैन ? उपयोग गर्ने विषयमा सरकार किन अघि बढेन ? निषेधाज्ञा जारी गरेरमात्र सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ ? निषेधाज्ञा गरेकै छ भनेर सत्तारूढ दलका मन्त्री, नेता र सांसदहरूले गर्व गरेर के गर्ने ? सरकारले हरेक निर्णय गर्दा विचारेर गर्नुपर्छ । आफूले जारी गरेको सूचनाबाट आइपर्ने या देखिने समस्या र चुनौतीबारे पनि ख्याल गर्नुपर्छ र समस्या समाधानको उपाय खोजेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।