मौन क्रन्दन – १२, असुरक्षा र तनाव

(१८१६ देखि १८३९ सम्मको नेपाल र नेपालीबारे लुडविग एफ. स्टिलरको पुस्तक ‘मौन क्रन्दन’ (The Silent Cry) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
सेना अशान्त थियो । सेनाको कामकारबाहीमा हेरफेर गर्दा सैनिक अधिकारीहरू बिथोलिन्थे । सैनिकहरूको आलोपालो र अनियमित तनखाले पनि सारा सैनिकहरू अशान्त थिए । पुरानो चलनअनुसार झारा श्रमिकको रूपमा गाउँले नेपालीलाई सेनामा लिइन्थ्यो । पछि कम खर्चमा सेनाको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यले नयाँ परिपाटी ल्यायो । तल्लो दर्जाका सैनिकले एक वर्ष सेनामा काम गर्नुपथ्र्यो र दुई वर्ष घरमै बस्नुपथ्र्यो र सोहीबमोजिम तनखा पनि दिइन्थ्यो । युद्धपछि समस्या थपियो । सैनिकलाई दिने काम थिएन । त्यसैले सैनिकको यो सङ्ख्या कायम गर्न हरेक घरधुरीबाट कर उठाइन्थ्यो । यता एक वर्ष तालिम लिएका सैनिकहरू दुई वर्ष घरमै बस्थे । गाउँको बढ्दो समस्याबीच बस्ने यी सैनिकहरू उच्च सैनिक अधिकारीजस्तै स्थायी रोजगार चाहन्थे । यसबाहेक पदोन्नति नहुँदा असुरक्षाले तल्लो र मध्यम दर्जाका सैनिकहरू रुष्ट थिए । प्रायः सैनिकलाई बर्खास्त गरिँदैनथ्यो । तैपनि हरेक वर्ष हुने पजनीमा शिरमाथि तरबार झुन्डिहाल्थ्यो ।
सबैभन्दा चर्को तनाव फौजको उपल्लो दर्जामा थियो । अङ्ग्रेजहरूले भीमसेन थापा सर्वेसर्वा थिए भनेका छन् । यो बढाइचढाइ थियो । भित्री घेराका काजीहरू पनि शक्तिशाली थिए । सैनिक अगुवाहरू भने यी काजी र चौतरियाजस्तो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनथे । यसले पनि सरदारहरू बेखुसी थिए । अनियमित तनखा पाउनु अर्को कारण थियो । जागिरको प्रथा पृथ्वीनारायण शाहले सेनामा प्रयोग गरेका थिए । शासनको तत्कालीन समस्या यसले समाधान ग¥यो । एकीकरणपछि भने यो प्रथा त्यति व्यवहारिक देखिएन । जागिर प्रथा लागू गर्नुका तीन कारण थिए । एक, तिरो वस्तुका रूपमा तिरिन्थ्यो । यसले तिरो उठाउन र भण्डारण गर्नमा समस्या ल्याउँथ्यो । दुई, सरकारी कर्मचारीलाई वस्तुमै तनखा दिइन्थ्यो । यसले सरकारी आम्दानी वितरणमा समस्या हुन्थ्यो । तीन, प्रशासनले त जागिरदारलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेर तिरो उठाउने, पैठारी गर्ने र भण्डारण गर्ने समस्याबाट छुटकारा पायो । यी सबै काम गर्ने जागिरदारले सबै दुःख भोग्नुपथ्र्यो । जागिरको यो प्रथा सेनाको लागि अप्ठ्यारो बन्यो । सानो भूभागमा तिरो उठाउन सजिलो थियो । तर, चलायमान हुनुपर्ने सेनालाई एकै ठाउँमा तिरो उठाइ बस्न गा¥हो भयो । त्यसकारण उच्च सैनिक अधिकारीलाई निजी जागिर दिन थालियो र बाँकी सैनिकलाई कम्पनी र गणका जागिरबाट तनखा दिन थालियो । कम्पनी टाढा जाँदा केही सदस्यलाई पठाएर कम्पनीको जागिरबाट मालपोत उठाइन्थ्यो । कुतप्रथा लागू भएपछि फौजको समस्या जटिल भयो । अधियाप्रथामा जस्तो किसानले भनेबमोजिम मालपोत बुझाउन नसक्ने भए । त्यसमाथि किसानले खराब मौसम, बाढी पहिरो र भूक्षयको समस्या पनि देखाउँथे । मालपोत मिनाहा गर्ने माग गर्नु अर्को कुरा हो तर सैनिकहरू मालपोत उठाउन जाँदा खेतमा केही नपाउँदा, अपुग बाली हुँदा वा नगद बनाउन बाली उठाइसकेको देख्दा सैनिकले के गरून् ? यसरी सैनिकहरूले बारम्बार तनखा पाउँदैनथे । यससम्बन्धी दस्तावेजहरूमा धेरै ठाउँमा यस्तो समस्याबारे उल्लेख छ । यसबाट व्यवस्थामै खोट देखिन्छ । प्रशासनले कर उठाउने व्यक्तिहरूलाई ठेक्का दिएर यस समस्याबाट छुटकारा पाएको थियो । अर्कोतिर जागिरदारहरूले समेत बिचौलियाहरू राखेर निश्चित आम्दानी गर्न थाले । बिचौलियाहरूले जसरी पनि आफ्नो लगानी उठाएर छोड्थे । यस क्रममा विकृतिहरू पनि देखिए । यी विकृतिलाई सम्बोधन गर्न पछि जङ्गबहादुरको पालामा तिर्जाप्रथा लागू गरिएको थियो । भीमसेन थापाको शासनमा भने किसानहरूको बढ्दो दुःखबीच फौजले पर्याप्त कुत उठाउन सकेन । यसले हुनेखानेलाई भन्दा पनि थोरै तनखा हुने सैनिकलाई बढी असर ग¥यो । आफ्ना उच्च अधिकारी र सरकारप्रति फौजीको रिस कुनै पनि सेनाका लागि राम्रो मानिँदैन । त्यसबेला प्रशासनमा लगातार सुधार गर्दै लगेर मात्र यो समस्या समाधान गर्नसकिन्थ्यो ।
निष्कर्ष
‘मौनकाल’ मा भीमसेन थापाको प्रशासनले केही अत्यन्त जटिल समस्या झेल्नुप¥यो । केन्द्रिकृत प्रशासनको बढ्दो खर्च धान्न त्यसबेलाको अर्थतन्त्रलाई धौधौ थियो । यस खर्चको बोझ किसानहरूको थाप्लोमा थियो । यसबाट गाउँले किसानहरू झन् गरिब हुँदै गए । किसानमात्र दबाबमा थिएनन् । बरु अगुवा परिवारका पनि आफ्नै समस्या थिए । एकीकरणताका उकासिएका र उच्च जीवनशैलीलाई जन्मजात अधिकारको रूपमा लिन पुगेका ती परिवारलाई ‘मौनकाल’ मा नयाँ अवसर वा जागिरहरू थिएनन् । पुग्दो मात्रामा जागिरको लागि मौजाहरू थिएनन् । गाउँले र भारदारहरूको समस्या एकअर्कासँग जोडिएका थिए । गाउँलेहरूको समस्या हल गर्न जागिरहरूको सङ्ख्या घटाउनुपथ्र्यो । यसो गरेको भए केही वर्षमै ठूलो सुधार आउन सक्थ्यो । तर, यस क्रममा भीमसेन थापाले भारदारलाई किसानको स्तरमा झार्नुपथ्र्यो । यो सजिलै हुने थिएन । यसो गर्दा उनको शासन डगमगाउँथ्यो । यसै पनि बाहुनहरू उनको विपक्षमा थिए । चौतरियाहरू उनीबाट स्वतन्त्र थिए । बिर्तावालहरू उनको कुरा मान्थे तर उनको लागि लड्न तयार थिएनन् । त्यसैले जागिरदारहरूको साथ उनको लागि महत्वपूर्ण थियो र धेरै जागिरदार सैनिक अधिकारी थिए । तिनको साथ भीमसेन थापालाई चाहिएकोले नै किसानहरूले उनीहरूको खर्च धानिरहनुपरेको थियो । साथै यही सम्बन्धका कारण भीमसेनलाई निजामती सेवाको विकास गर्न छेकिरहेको थियो । यसो गरेका भए गाउँको सेवा हुने थियो । कृषि अर्थतन्त्र त्यति लचिलो त हुँदैन तर निजामती सेवाले केन्द्र प्रशासनलाई ग्रामीण नेपालका समस्याहरूप्रति संवेदनशील बनाउने थियो ।
केही इतिहासकारले किसानहरूको दरिद्रतामा भीमसेन थापाको प्रशासनको दोष थिएन बरु त्यो अङ्ग्रेजविरोधी सङ्घर्षको मोल थियो भनेका छन् । त्यसो हो भने पुर्खाले त्यो मूल्य चुकाएका छन् । तर, के किसानहरूले तिरेको मूल्य साँच्चै आवश्यक थियो ? यसको अध्ययन हुनुपर्छ ।
भीमसेन थापा र रेजिडेन्सी
भीमसेन थापाको परराष्ट्र नीतिका कथा सजिलै भनिने गरिन्छ । युद्धपछि अङ्ग्रेज गभर्नर जनरलले नेपालमाथि आक्रमण गर्नु लाभदायी नभएको बुझे । नेपालले कम्पनी वा भारतमा कम्पनीका कामकारबाहीमा भाँजो हाल्ने थिएन । तैपनि कम्पनीका उद्देश्यमाथि नेपालले शङ्का गरेको गभर्नरले बुझेका थिए । समयले यसलाई मेटाउन सक्थ्यो । यसको लागि अङ्ग्रेजहरूले सानातिना विषयमा लचिलो बन्ने सोचे । साथमा काठमाडौँबाट सन्धिको पालना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तो विवेक अङ्ग्रेजहरूमा शक्तिको चरम चुलीमा छँदा पलाएको थिएन । बरु पछि मात्र यस्तो सोच बनेको थियो । अर्कोतिर भीमसेन थापाले नेपाल–कम्पनी सम्बन्धबारे मसिनो गरी बुझेका थिए । युद्धको परिणामले उनलाई युद्ध नै समस्याको समाधान नहुने निष्कर्षमा पु¥याएको थियो । दुई देशको शक्ति असमान थियो । भारतका अङ्ग्रेज गभर्नर जनरलहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो । उनी ती सबैका कार्यशैली बुझ्थे । साथै नेपाली सेनाको मनोबल कायम राख्न सेनामा हुने धेरै थोर उथलपुथलबारे गभर्नर जनरलहरूले बुझ्ने उनलाई थाहा थियो ।
नयाँ अवधारणा
भीमसेन थापाको राजनीतिक सुझबुझमाथि शङ्का गर्नेहरूले अङ्ग्रेज गभर्नरहरूसँगको उनको सम्बन्ध बुझे हुन्छ । उनले पश्चिमा बुद्धिको काम गर्ने शैली राम्ररी बुझेका थिए । यसले अङ्ग्रेज गभर्नरप्रतिको उनको दृष्टिकोण फेरिदियो । १८१३–१४ मा अङ्ग्रेजहरूबारे उनको धारणा अन्य भारतीय रजौटाहरूकै जस्तो थियो । तर, १८१६ को शरद्को आरम्भमा उनले गभर्नरको मनसाय ठम्याए । उनको यही सुझबुझले नै सुगौलीपछि शान्ति कायम गर्न सघायो । सन्धिले मात्र त्यसो गर्नसक्दैनथ्यो । १८१६ पछि भीमसेन थापा, कम्पनी र अङ्ग्रेज रेजिडेन्टबीच भएका वार्तालापले सम्झौताको दृश्य उतार्छ । बेलायती गोप्य पत्राचारहरूमा आधारित सो वार्तालापको सार यस्तो थियो –
गभर्नर (काउन्सिलसँग) ः नेपालको तराई लिएर त्यसको साटो सालिन्दा २ लाख रूपैयाँ दिने हाम्रो प्रतिबद्धता गलत थियो । रेजिडेन्टको पदमा गएलगत्तै गार्डनरले २ लाखको साटो तराईको केही भूमि उपहार दिने प्रस्ताव गर्नेछन् । यसले हाम्रो अडान कायम हुनेछ र पेन्सनलाई भन्दा जमिनलाई महत्व दिने नेपालीहरू पनि खुसी हुनेछन् ।
रेजिडेन्ट (नेपालसँग) ः गभर्नरले तराईको केही भूमि उपहारको रूपमा दिने निधो गरे र क्षतिपूर्तिको रूपमा २ लाख नदिने बताए छ ।
नेपाल (रेजिडेन्टसँग) ः कति जमिन फिर्ता दिँदै हुनुहुन्छ ?
रेजिडेन्ट (नेपालसँग) ः तराईकै अवस्थाले धेरै कुरा भन्छ । (नक्सा देखाउँदै) तर यहाँ पुरानो सिमानाको उत्तरी रेखाभन्दा ४ माइल दक्षिणबाट सीमारेखा खिचिनेछ ।
नेपाल (रेजिडेन्टसँग) ः हाम्रो विचारमा नयाँ सिमाना जङ्गल हुँदै जानेछ र थोरैमात्र खेतीयोग्य जमिन हामीतिर आउनेछ ।
रेजिडेन्ट (नेपालसँग) ः दुई देशबीच मैत्री स्थापित गर्नमात्र कम्पनी सरकारले यो प्रस्ताव राखेको हो । वास्तविक रेखाङ्कन गर्न सर्भे गरेको हुन्छ । तर, सीमारेखा जहाँ रहे पनि यसले पछिलाई विवाद बल्झाउनुहुँदैन ।
नेपाल (रेजिडेन्टसँग) ः यो प्रस्तावले अलिकति खेतीयोग्य जमिनमात्र हामीतिर पार्छ । यति जमिनले सालिन्दा रु. २ लाख पनि उब्जाउँदैन । बरु सीमालाई दक्षिणतिर सार्न सकिन्न ? दक्षिणी रेखाभन्दा ४ माइल माथि सीमारेखा बनाउँदा कसो होला ?
गभर्नर (रेजिडेन्टसँग) ः सीमाको कुरामा जोड नदिनू । हामी यसलाई अझ दक्षिणमा सार्न सक्छौँ । तर, मुख्य कुरा दुइटा छन् – एक, नेपालले हाम्रा जनताबाट लिएका सबै भूभाग हामीले फिर्ता लिनुपर्छ, दुई, हामीले नेपाल र पहिले विवाद भएका २२ गाउँबीच बफर वा निर्जन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ ।
नेपाल (रेजिडेन्टसँग) ः सीमारेखा अझ दक्षिणमा लगिएन भने जागिर गुम्ने भारदारहरूले भीमसेन थापालाई रु. २ लाखको क्षतिपूर्ति त्याग्न दिनेछैनन् ।
गभर्नर (रेजिडेन्टसँग) ः यो दुःखको कुरा हो । नेपालले यसमा अडान लियो भने हामीले रु. २ लाख बराबरको जमिन छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई हामीले बुटवल र स्युराजजस्ता महत्वपूर्ण उपहार पनि दिएका छौँ भनी बुझाउनू । साथै हामीले दिने भनेको पेन्सनसमेत जागिरदारहरूको शेष रहेसम्म मात्र हो भनी सम्झाउनू ।
रेजिडेन्ट (गभर्नरसँग) ः भीमसेन थापा सिद्धान्ततः नयाँ सिमानामा राजी भएका छन् । यो रेखा पुरानो रेखाको १ माइल उत्तरमा बनाइनेछ । साथै उनले स्पष्ट रेखा खिच्ने भएपछि बीचमा किन निर्जर भूमि राख्नुप¥यो भनी प्रश्न गरेका छन् ।
गभर्नर (रेजिडेन्टसँग) ः म भीमसेन थापाको विचार स्वीकार्छु ।
यस वार्तालापमा गभर्नरले सन्धिमा भएका असजिला प्रावधान खुकुला बनाउने कोसिस गरेका थिए । सन्धिभन्दा बाहिर गएर तराईको केही भूभाग ‘उपहार’ को रूपमा दिने भनेर भीमसेन थापाको ध्यान मोड्ने कोसिस गरेका थिए । भीमसेन मोडेनन् । उनले रु. २ लाख गुमेको सम्पूर्ण भूभागको क्षतिपूर्ति भएको र पर्याप्त नभएको बताए । भीमसेन थापा कठोर व्यक्ति हुन्थे भने रकम नदिने भए पूरै भूभाग फिर्ता दिनुपर्ने तर्क गरेर सम्झौता भाँड्न सक्थे । गार्डनरले फिर्ता दिने भूभाग उपहार भएकोले त्यसमा मोलमोलाई हुननसक्ने बताए । भीमसेन थापा लचिलो बने । उनले गभर्नरको प्रस्ताव लचिलो हो वा अन्तिम हो भनी नाडी छामे । लचिलो हो भन्ने थाहा पाएपछि गभर्नरले किन तराईको केही भूभाग मात्र फिर्ता गर्न र बीचमा निर्जन भूमि छोड्न चाहेका हुन्, बुझे । गभर्नरको उद्देश्य निर्जन भूमि वा त्यसपारिको गाउँ थिएन । बरु त्यसबीच पर्ने सिमाना थियो । पहिलोचोटि भीमसेन थापाले गभर्नरले भनिरहेको ‘सिमाना’ को अर्थ बुझे । सिमानाको अवधारणा एसियामा युरोपेलीहरूले ल्याएका थिए । नेपालीहरूका लागि त्यसबेलासम्म नदी, डाँडा, पहाड आदि नै सिमाना थिए । सीमारेखा नेपाली सोचभन्दा बाहिरको विषय थियो । नेपालीहरूले जस्तै एसियालीहरूले सीमारेखाको अवधारणा बुझिसकेका थिएनन् । तर, वार्तालापको क्रममा भीमसेन थापाले यो नयाँ अवधारणा बुझे । यसअघिसम्म भीमसेनले सिमाना भनेर मालपोत उठाउन सकिने गाउँ भनी बुझेका थिए । तर, अङ्ग्रेजहरूले रेखा भनेका हुन् भनी वार्तालापकै क्रममा भीमसेनले थाहा पाए । यो रेखा अङ्ग्रेजहरूका लागि ‘पवित्र’ थियो र यसलाई सम्मान गरेमा गभर्नरले नेपालका आवश्यकता पनि हेर्ने भीमसेनले बुझे । यही सूक्ष्मदृष्टिका आधारमा भीमसेन थापा र गभर्नरबीचको सम्बन्धको आधार बन्यो र राजेन्द्र विक्रम शाहको राज्यारोहणको दिन १८१६ डिसेम्बर ८ मा तराई फिर्ता लिने घोषणा भयो । अङ्ग्रेज स्मरणपत्रको भाषाबाट भीमसेन थापा खुसी थिएनन् । त्यसमा तराईलाई अङ्ग्रेजहरूको ‘उपहार’ भनिएको थियो । उनको आपत्तिलाई रेजिडेन्टले बेवास्ता गरे । तर, भीमसेन थापाको कुरा सही थियो । उपहार भन्ने कुरा पछि फिर्ता लिन पनि सकिन्थ्यो । त्यस विषयमा कुनै औपचारिक कागजपत्र गर्नु आवश्यक थियो ।
सीमासम्बन्धी अवधारणामा भीमसेन थापा प्रतिबद्ध रहे । सोही अवधारणाअनुरूप सीमाङ्कन भयो । भीमसेन थापाले सीमाको निगरानी गर्न सेनालाई सतर्क रहन भनिरहे तापनि सीमाप्रतिको प्रतिबद्धता तोडिएन । अङ्ग्रेजहरूको तर्फबाट समेत निरीक्षण टोलीलाई सिमानाको रेखदेख गर्न खटाइयो । १८२४–२५ मा केही खटपट भएको बाहेक सीमा शान्त रह्यो । त्यसैले १८२७ मा अङ्ग्रेज टोली फिर्ता गयो । खटपट हुँदा रेजिडेन्टले नेपालको नाडी छाम्ने गर्थे । त्यसबाट उनले नेपाल नयाँ सिमानामा दृढ रहेको पाए । यस्ता दुइटा घटना भएका थिए । युद्धमा पूर्वी कम्पनीका कमान्डर रहेका कप्तान लाटरले १८१७ मा मेची नदीमा सीमा स्पष्ट नभएको बताएका थिए । मेची नदी तराईमा आएपछि दुई भागमा बाँडिएको थियो । समस्यालाई १८३३ मा गएर मात्र समाधान गरियो । यसमा नेपाल र सिक्किमबीच तानातान भएको थियो । मेजर लोयडले त्यस भागको सर्भे गराए र विवादित भूभागलाई सिक्किमको बताए । यसै क्रममा मेची नदीको उत्तरमा अन्तु डाँडामा विवाद देखिएको थियो । सिक्किमले डाँडाको पश्चिमबाट जाने खोला नै मेची भएको दाबी गरेको थियो । सर्भेले अन्तु डाँडा नेपालकै भएको र डाँडाभन्दा पूर्वको खोला नै मेची खोला भएको निष्कर्ष निकाल्यो । नेपाल र सिक्किम दुवैका तर्क सुनेर अन्तमा नेपालको पक्षमा छिनोफानो गरिएको थियो । दोस्रो घटना अवधसँग जोडिएको थियो । अवधसँगका केही खोलाहरूमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । नेपालले आफ्नो तर्फबाट टोली पठाएर सीमास्तम्भ दुरुस्त राख्न सघाएको थियो । यसबाट पनि अङ्ग्रेजहरूले नेपाल नयाँ सिमानाप्रति प्रतिबद्धता रहेको पाए ।
सीमामा देखिएका समस्या सजिलै समाधान हुनुमा अङ्ग्रेज गभर्नर र भीमसेन थापाबीचको आपसी सम्बन्धले भूमिका खेलेको देखिन्छ । भीमसेन थापा काठमाडौँबाट अङ्ग्रेज रेजिडेन्सी हटेको हेर्न चाहन्थे । गभर्नर जनरल अलि लचिलो हुन चाहन्थे । तैपनि उनीहरू सम्बन्धलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्न विवश थिए । १८२५ मा सीमामा केही खटपट देखिएको थियो । अङ्ग्रेज–बर्मा युद्ध (१८२४–२६) को मौका छोपेर भीमसेन थापाले जानाजान सीमा मिच्न लगाएको रेजिडेन्ट गार्डनरको रिपोर्ट थियो । कलकत्ताले पनि यसलाई मान्यो । तर, गार्डनर गलत थिए । इतिहासकार रमाकान्तले त्यसबेला नेपालले बर्मामा अङ्ग्रेजलाई सैनिक सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । त्यसैले सीमा मिच्ने काम स्थानीय प्रशासकको कमजोरीका कारण हुनसक्थ्यो भन्ने उनको निष्कर्ष छ । वास्तवमा त्यसबेला सेनामा अशान्ति छाएको थियो । सेनाका कमान्डरहरूको सरुवा हुँदै थियो । पाल्पाका गभर्नर उजिरसिंह थापाको पनि सरुवा हुँदै थियो । पाल्पाकै भूभागमा पर्ने सीमामा खटपट भएको थियो । खासमा उजिरसिंहले सीमा मिच्न दिएका थिए । यता सेनाको असन्तुष्ट पक्ष बर्मा युद्धको मौका छोप्न चाहन्थ्यो । (भनिन्छ युद्धमा जनरल उडलाई हराएका नौजवान उजिरसिंहले सुगौली सन्धिलगत्तै तीतो शब्दमा भीमसेन थापाको विरोध गरेका थिए ।) भीमसेन थापाको नीतिबाट रुष्ट उजिरसिंह असन्तुष्ट सैनिकहरूकै पक्षमा लागे । सेनामा उजिरसिंहको स्थान निकै उच्च हुनाले उनको सो कदम गम्भीर मानियो । त्यसकारण उनलाई पदबाट हटाइयो । त्यसपछि सेनामा असन्तोष चर्कियो । सेनाको जोसलाई अन्तै मोड्न बर्मामा अङ्ग्रेजलाई सघाउने प्रस्ताव गएको थियो । यसबाट पनि भीमसेन थापाको सीमाप्रतिको प्रतिबद्धता र सेनामा पकड कायम गर्ने मनसाय छर्लङ्ग हुन्छ । रेजिडेन्टले सीमा समस्याको सवाल उठाउँदाबित्तिकै भीमसेन थापाले स्वीकार गरी तत्काल त्यसलाई हल गर्न पाइला चाल्नुको कारण पनि यही थियो ।
गभर्नर जनरलको विचार बुझेर व्यवहार गर्दा नै भीमसेन थापाले तराईको उर्वर भूमि फिर्ता लिन सकेका थिए । तराईलाई उपहारको रूपमा भन्दा कानुनीरूपमा लिनुपर्ने उनको विचार पनि सुझबुझपूर्ण थियो । गभर्नरले भनेजस्तो शान्त र सुरक्षित सीमामा आश्वस्त पारेर नै नेपालको स्वाधीनता जोगाउन सकिन्छ भनेर बुझ्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण देन थियो । यही बुझाइ नै नेपाल–कम्पनी सम्बन्ध सुधार्न भीमसेन थापाको योगदान थियो ।