मौन क्रन्दन – १७

(१८१६ देखि १८३९ सम्मको नेपाल र नेपालीबारे लुडविग एफ. स्टिलरको पुस्तक ‘मौन क्रन्दन’ (The Silent Cry) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
मौन क्रन्दन ः सुन्न बाँकी स्वर
भीमसेन थापाको मृत्युपछि तनाव बढिरह्यो र काजीहरूको फेरबदलमात्र भयो । सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ रातको कोतपर्व चुलिँदो तनावको विस्फोट थियो । नेपालमा राणाकालको उदयलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाल–कम्पनी युद्धपछि कोतपर्वसम्मका घटनाहरू ओझेल पर्ने गर्छन् । घटनाक्रमको हतारोमा ‘मौनकाल’ पनि थियो भन्ने बिर्सने गरिन्छ । हामीले त्यो हतारोलाई सुस्त बनाएर ‘मौनकाल’ लाई हेर्ने प्रयास ग¥यौँ । यस अवधिका घटना र नीतिहरूले नै कोतपर्वको पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए । अध्ययनको क्रममा हामीले ‘मौनकाल’ लाई बोल्न दियौँ, आफ्ना केही रहस्य खोल्न दियौँ । ग्रामीण नेपाल र नेपाली राष्ट्रको क्रन्दन नसुन्दा नै घटनाक्रम भयावह हत्याहिंसामा गएर टुङ्गिएको थियो । ‘मौन क्रन्दन’ शब्दावली हाम्रो अध्ययन सुहाउँदो छ किनभने अझै धेरै मूल्यवान सन्देशहरू सुनिएकै छैनन् । ती सन्देशहरू अरू इतिहासकारले सुन्लान् । त्यतिञ्जेल यहाँ मौन क्रन्दनका केही सन्देशबारे विचार गरौँ ।
ग्रामीण नेपालको क्रन्दन
गाउँले जनताका समस्याहरूप्रतिको सरकारी उदासिनताविरुद्ध गरिएको रोइकराइ नै ग्रामीण नेपालको ‘मौन क्रन्दन’ थियो । यसमा थोरै रोदन, थोरै चित्कार र थोरै पुकार मिसिएको थियो । यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको अन्यायविरुद्धको देखिने सङ्घर्षलाई जनाउन यो शब्दावलीको प्रयोग गरिएको होइन । बरु व्यवस्थाले आफ्ना पिरव्यथा नबुझेकोमा सयौँ, हजारौँ गाउँले नेपालीहरूको नदेखिने सुधारको अर्जीलाई जनाउन खोजिएको हो । ‘मौनकाल’ भरि गाउँलेहरूले तिरो, कर र न्यायबारे गुनासो गरिरहेका थिए । आफ्ना पिरमर्काबारे बिलौना गरिरहेका थिए । यही बिलौना नै त्यसबेलाको स्थिति थियो, राज्य वा व्यवस्था थियो । घटना विशेषमा बिन्तीपत्र वा निवेदन बुझाइन्थे । ती कागजपत्र व्यवस्थाको रोगका लक्षणमात्र थिए । यिनलाई गाउँले वा प्रशासकले नबुझ्न सक्थे । दुवैपक्षले खालि समस्याको अस्थायी समाधान निकाल्न सक्थे । प्रशासकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको महसुस गर्थे । लक्षणको मात्र उपचार भएसम्म रोगको उपचार नहुनु स्वाभाविक थियो ।
मौन क्रन्दन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने पुकार थियो । भावनाका हिसाबले गाउँले किसानहरूले भोगिरहेको पीडा थियो । काठमाडाँैमा भीमसेन थापा शासन व्यवस्थाको उच्च आसनमा बसेर समस्त भारदारीका आवश्यकता पूरा गर्थे । तर, व्यवस्था आफैँ किसानहरूको काँधमा टिकेको थियो । राष्ट्रको धनका वास्तविक निर्माता किसान थिए । व्यवस्थाको भार बोझिलो हुँदै गयो । किसानहरू पिरोलिएका थिए । व्यवस्थाले सुनेन । परिस्थिति नै धमिलो हुनाले हामीले कोरेको चित्र धमिलो हुन पुगेको हो । मोटामोटी यहाँ चारवटा विषयमा चर्चा गरिएको छ – राजस्व प्रणाली, न्याय व्यवस्था, व्यापारप्रतिको सरकारी प्रवृत्ति र प्रशस्त मुद्रा वा टकको बन्दोबस्त गर्न नसक्नुमा सरकारी असफलता । यसरी विषय लिँदा तत्कालीन ग्रामीण नेपालको समग्र सामाजिक र आर्थिक स्थिति नदेखिने जोखिम हुन्छ । यसबाहेक समस्याका अन्य हाँगाबिँगा पनि हुनसक्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यद्यपि मूलतः माथिका चार समस्याले नै दोहोरिँदै र तेहरिँदै गाउँलाई डसिरहेका थिए ।
समस्याको जगमा राजस्व प्रणाली थियो । भुरेटाकुरे राज्यका ससाना अर्थतन्त्रहरू एकीकृत नेपालको जटिल अर्थतन्त्रमा परिणत भएका थिए । सानो अर्थतन्त्र सुहाउँदो राजस्व प्रणालीले ठूलो अर्थतन्त्रमा काम गर्नसक्ने थिएन । नयाँ राज्यको केन्द्रीय प्रशासन पहिलेका ससाना प्रशासनभन्दा विशाल हुनाले प्रशासन अर्थतन्त्रका लागि बोझिलो बन्न पुग्यो । यसबाहेक ठूलो सेना पनि यही अर्थतन्त्रमा अडिएको थियो । सन् १७४४ पछि नयाँ भूमि कब्जा गर्दै यी खर्च पु¥याउन थालियो । एकीकरणको पहिलो चरणमा कब्जा गरिएको भूभागको नयाँ आम्दानी राजकोषमा आउँदा बढ्दो सरकारी खर्च धानिने सोचिएको थियो । यस चरणमा राम्रो उब्जनी हुने जमिन हात परेको हुँदा यो विचार बनेको थियो । एकीकरण पश्चिमतिर धकेलिँदै जाँदा कम उर्बर भूमिमात्र हात पर्दै गयो । पुरानो विचार गलत हुन पुग्यो । खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुन थाल्यो । त्यसपछि तराईमा कब्जा गरिएको भूभागमा खेतीपातीको विकास गर्न प्रशासन तत्पर भयो । यसका लागि पुँजी र समय चाहिन्थ्यो । उपलब्ध पुँजीले ठूलो मात्रामा खेतीको विकास गर्न सम्भव थिएन । बिस्तारै यसो गर्दा समय लाग्ने देखियो । यसबाट राजकोष भरिन पनि समय लाग्ने भयो । यसबीच पहाडी भूभागबाट आउने आम्दानी अपुग देखियो । तिरो अन्नको रूपमा बुझाइन्थ्यो । बढ्दो खर्च धान्न अन्नको मात्रा बढाउनुपथ्र्यो । यसबाट गाउँले किसानहरूको बोझ बढ्न पुग्यो । पश्चिमतिर एकीकरण अभियान फैलिँदै जाँदा यो समस्या चुलिँदै गयो ।
सन् १८०९ मा पश्चिमी अभियान रोकियो । लगत्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भीमसेन थापाले अवश्यम्भावी देखेको युद्धको तयारी गर्न थालियो । त्यसैले ग्रामीण नेपालमाथिको आर्थिक भार घटेन । अन्नमा मात्र नभएर झारा वा श्रमको माग पनि बढ्यो । अनगिन्ती गाउँलेहरूलाई अनिवार्य र निःशुल्करूपमा हतियार उद्योग र सेनामा सेवा गर्न दबाब दिइयो । एकीकरण र कम्पनीसँगको युद्धमा किसानहरूको स्थिति खस्केर गुजारा चलाउने स्थितिमा पुग्यो । पश्चिमी अभियान रोकिएकोले नयाँ जमिन थपिने सम्भावना थिएन । पुरानो राजस्व प्रणाली अधियामा आधारित थियो । मोही किसान र सरकारबीच अन्न बराबर बाँडिन्थ्यो । यसको ठाउँमा मोलमोलाइका आधारमा अन्न बाँडिने कुत प्रथा लागू गरियो । यसले राजस्व बढायो र सरकारको आम्दानी तय गरिदियो । अधिया प्रथामा किसानले आधा उब्जनी पाउने पक्का हुन्थ्यो तर कुत प्रथामा किसानले आफ्नो हिस्सा पाउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले आफ्नो भागको उब्जनी लगिसक्थ्यो । बाली कति भित्रिएको छ भन्ने कुरासँग सरोकार हुँदैनथ्यो । जमिनको पैदावारको पहिले नै मूल्याङ्कन हुने भएकोले किसानहरू आर्थिक थिचोमिचोमा पर्थे । धेरै कुत बुझाउने कबुल गर्दा किसानले असल जमिन पाउँथे । त्यो खेत पहिले नै कमाउने किसानले जमिन छोड्नुपथ्र्यो । आर्थिक मारमा परेको पुरानो किसानको स्थिति झन् बिग्रिन्थ्यो । उनले जमिन्दारकहाँ गई नयाँ मूल्यमा खेत कमाउन दिनुपर्ने बिन्ती बिसाउँथे । जमिन कमाई खान किसानले अर्का किसानले भन्दा बढी मालपोत बुझाउने कबुल गर्थे । किसानहरूबीचको आपसी होडले बिस्तारै जमिनको भाउ बढ्दै गयो । सुरुमा मिहिनेती किसानले असल जमिन पाउने हुनाले बढेको मोल तिर्न सक्षम हुने सोचिएको थियो । तर, बढेको मालपोत राम्रो मौसममा मात्र उठाउन सकिन्थ्यो । खडेरी पर्दा, भूक्षय हुँदा वा बाढी पहिरो जाँदा किसान टाट पल्टिन्थे र उनी जमिन छोड्न बाध्य हुन्थे । उनीसँग जगेडा अन्न हुँदैनथ्यो । सरकारले पनि किसानलाई उकास्न कुनै सहुलियत दिन्नथ्यो । चर्को कुत वा करका कारण किसानसँग गुजारा चलाउन पुग्ने अन्नमात्र बाँकी रहन्थ्यो ।

सैद्धान्तिकरूपमा भन्ने हो भने युद्धपछि किसानको काँधबाट केही समस्या हटाउन सकिन्थ्यो । सेनाको सङ्ख्या घटाएको भए किसानहरूलाई धेरै राहत हुने थियो । तर, राजनीतिक वा स्वार्थी कारणले गर्दा सेनाको सङ्ख्या बढी नै रह्यो । किसानका समस्या पनि बढी नै रहे । कुत प्रथामा किसानले नगद कुत बुझाउनुपथ्र्यो । यस परिवर्तनले ग्रामीण नेपालमाथि कहर बज्रियो । शासकहरूको जीवनशैली रवाफिलो बन्दै गयो र सरकारलाई खर्चमा खुकुलो बनाइदियो । यस्तो परिवर्तन गर्दा गाउँमा टकको अभाव छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको थियो । सयौँ वर्षदेखि नै नेपाली गाउँमा प्रशस्त नगद हुँदैनथ्यो । जुम्ला र डोटीबाहेक प्रायः नेपाली गाउँको स्थिति यस्तै थियो । गाउँमा नगद पाउने उपाय पनि थोरै थिए । गाउँमा हुने सानातिना नगद पनि काठमाडाँैजस्तै व्यापारिक केन्द्रमा आइपुग्थ्यो । त्यो नगदलाई गाउँमा फर्काउने कुनै बाटो थिएन । कुत तिर्ने टक वा नगद पाउन किसानले कुनै तरिका खोज्नुपथ्र्यो । यस्ता तरिका सीमित थिए । गाउँ नजिक अन्न मण्डी थिएनन् । सेवा गर्ने जातिका गाउँलेहरूबाहेक सबैसँग अन्न हुन्थो । गाउँलेहरू बिचौलियाहरूलाई धान बेच्न वा ऋण काढ्न बाध्य हुन्थे । दुवै विकल्पले किसानको पहिले नै खस्केको स्थिति अझ खस्किन्थ्यो । फलतः किसान बाँधा वा दासको स्थितिमा पुग्थे ।
नगदहीन कृषि समाजमा राजस्व सङ्कलनको समस्या युद्धपछि जन्मेको थिएन । सयौँ वर्षदेखि यही स्थिति थियो । भुरेटाकुरे राजाहरूले यसको लागि अन्नमा तिरो उठाउने सजिलो उपाय लगाएका थिए । अन्न जम्मा गरेर त्यसलाई सरकारी भण्डारमा ल्याइन्थ्यो र त्यहाँबाट कर्मचारीहरूबीच बाँडिन्थ्यो । साना राज्यहरू छँदा सरकारी सेवकहरूलाई आम्दानी उठाउने गरी खेत बाँड्ने चलन थियो । यसलाई उनीहरू जागिर र बिर्ता भन्थे । तर, पछिल्लो स्थितिमा यसले गाउँलेहरूलाई सतायो । पहिलो, जागिर र बिर्ताको लागि जमिन छुट्याएपछि त्यो भूभाग सरकारी नियन्त्रणबाहिर जान्थ्यो । (जागिरको जमिनमाथिको स्वामित्व अस्थायी हुन्थ्यो । तर एकचोटि जागिर बनिसकेको जमिन जागिर नै रहन्थ्यो । जागिरदार फेरिन सक्थे ।) जागिरदार वा बिर्तावाल नै त्यस भेगका सरकार बन्न पुग्थे । गाउँलेहरूको राज्यसम्म पहुँच हुँदैनथ्यो । धेरै हदसम्म जमिनदारकै बोली कानुन हुन्थ्यो । दोस्रो, जागिरदार केही समयलाई मात्र जागिरको मालिक हुन्थे । त्यसैले जमिनको उचित प्रयोग र विकासमा तिनको ध्यान जाँदैनथ्यो । जस्तो सिँचाइका लागि लामा नहर आदि बनाउने सोच हुँदैनथ्यो । तिनको चासो कुत बढाउनेमात्र हुन्थ्यो । जागिरदार सरकारी कर्मचारी पनि हुनाले तिनी प्रायः जमिनबाहिर गइरहनुपथ्र्यो । जमिनको रेखदेख गर्न तिनले प्रबन्धकहरू खटाउँथे । जागिरदारको स्वार्थ बाहिर हुन्थ्यो । त्यसैले कुत पाएसम्म गाउँका वास्तविक समस्याप्रति तिनमा चासो हुँदैनथ्यो । तेस्रो, साना बिर्तावालहरू बिचौलिया वा महाजन बन्न पुग्थे । उनीहरूसँग ऋण दिने वा अन्न किन्ने पँुजी हुन्थ्यो । उनीहरू अन्नलाई बजारसम्म पु¥याउन बेठबेगारी पनि लगाउन सक्थे । यस्तो उपाय गाउँले किसानसँग हुँदैनथ्यो । किसानले आफैले सस्तोमा बेचेको अन्न बोकेर सहरमा लग्थे र बिचौलिया बिर्तावालले महँगोमा बेचेको टुलुटुलु हेर्थे । किसान बिर्तावालसँग बाँधिएको हुनाले आफ्नो अन्नबाट आम्दानी गर्नसक्दैनथे । यसप्रकार अन्न मण्डीबाट बिर्तावाल लाभान्वित हुन्थे, किसान हुँदैनथे । बिर्तावालले गर्ने यी सबै काम अवैध वा व्यवस्थाविरोधी थिएनन् । चौथो, बिर्तावाल र जागिरदार दुवैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा भएको भूभागमा न्यायनिसाफ हेर्ने अधिकार दिइएको हुन्थ्यो । उनीहरूसँग दस्तुर लगाउने अधिकार पनि हुन्थ्यो । जमिनदार र किसानका विपरीत स्वार्थ र जमिन्दारको कानुनी अधिकारबीचको यो द्वन्द्वले पनि गाउँलेको बोझ बढाइदिन्थ्यो । जमिनदारले गर्ने व्यवहारबारे किसानले गुनासो गर्न जाने ठाउँ थिएन । जमिनदारको बोली नै कानुन हुन्थ्यो । पाँचाँै, सामान्यतया जागिरदार वा बिर्तावालसँग मोही किसानलाई हटाउने हक हुन्थ्यो । किसानहरूबीचको असल जमिन लिने आपसी होडमा जमिनदारकहाँ बिन्ती बिसाउन किसानहरू गइरहनुपथ्र्यो । यस्तो बेला जमिनदारलाई रिझाउन कुत आदिबाहेक अन्य कोसेलीहरू पनि लैजानुपथ्र्यो । हुलाक सेवामा लागेका किसानहरूमात्र जमिनबाट बेदखल हुने त्रासबाट मुक्त हुन्थे ।

केही अर्थमा नेपाली किसान भारतीय किसानभन्दा राम्रो स्थितिमा थिए । तर, धेरै अर्थमा नेपाली किसानको अवस्था कष्टदायी थियो । नेपालमा भन्दा भारतमा मालपोत थोरै बुझाए पुग्थ्यो । तैपनि भारतका आर्थिक इतिहासकारहरूले भारतमा तिरोको दर चर्को भएकोमा गुनासो गर्छन् । यहाँ कुमाउँको उदाहरण चाखलाग्दो हुन्छ । बम शाहले कुमाउँमा १८०६ देखि १८०९ सम्म अगुवाइ गरेकै बाटोमा १८१५ पछि कम्पनीका जर्ज ट्रेल हिँडेका थिए । जमिनको उत्पादकत्व र किसानका आवश्यकता हेरेर जमिनको कुत निर्धारण गरेको हुनाले दुवैजना सफल भएका थिए ।

ग्रामीण नेपालमा न्यायको समस्या थियो । सामान्य किसानका लागि न्याय महँगो र गाह्रो उपचार थियो । उनका लागि न्याय पहुँचबाहिर थियो । कुत वा अन्य करको विषयमा किसानहरूले अदालतबाट सहायता पाउँदैनथे । अधिकतर अदालती कारबाही जमिनको स्वामित्व र राजस्वलाई असर गर्ने अन्य विषयसँग जोडिएका हुन्थे । त्यसपछि हिन्दू परम्परासँग बाझिने जातपात वा रैथाने रीतिथितिसँग सम्बन्धित मुद्दाको पालो आउँथ्यो । आर्थिक मुद्दामामिलाहरू हुनेखानेहरूका मात्र पर्थे । बहुसङ्ख्यक मानिसहरू गुजारामुखी जीवन बिताइरहेको स्थितिमा अदालत नै जानुपर्ने धनसम्पत्ति मोही किसानसँग हुँदैनथ्यो ।
किसानहरूको आर्थिक बोझ घटाउने एउटै उपाय आम्दानीका अन्य स्रोतको विकास गर्नु हुन्थ्यो । खानी खन्नु एउटा सीमित उपाय थियो । यो व्यवहारिक थिएन । व्यापारको विकास गर्न सकिन्थ्यो । कुटिर वा घरेलु उद्योगको विकास गर्न सकिन्थ्यो । पूर्वमा गाउँलेहरूसँग हाटबजार जाने अतिरिक्त आम्दानी हुन्थ्यो । खेतबाट छुटकारा पाएको समयमा उत्पादन गरेका मालसामान उनीहरू हाटबजारमा लगेर बेच्थे । यस्तो विकास मध्य र पश्चिम नेपालमा गरिएन । खेतीपातीपछि पनि मध्य र पश्चिमी भेगमा किसानहरूले यस्ता मालसामान उत्पादन गर्ने समय पाउँथे । तर, मालसामान किन्ने अतिरिक्त उत्पादन उनीहरूसँग कम हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो । सबै उत्पादन कुत तिर्न वा गर्जो टार्नमै सकिन्थ्यो । गुजारामुखी अर्थतन्त्रमा व्यापार फस्टाउनका लागि आवश्यक क्रय शक्ति हुँदैन ।
केही अर्थमा नेपाली किसान भारतीय किसानभन्दा राम्रो स्थितिमा थिए । तर, धेरै अर्थमा नेपाली किसानको अवस्था कष्टदायी थियो । नेपालमा भन्दा भारतमा मालपोत थोरै बुझाए पुग्थ्यो । तैपनि भारतका आर्थिक इतिहासकारहरूले भारतमा तिरोको दर चर्को भएकोमा गुनासो गर्छन् । यहाँ कुमाउँको उदाहरण चाखलाग्दो हुन्छ । बम शाहले कुमाउँमा १८०६ देखि १८०९ सम्म अगुवाइ गरेकै बाटोमा १८१५ पछि कम्पनीका जर्ज ट्रेल हिँडेका थिए । जमिनको उत्पादकत्व र किसानका आवश्यकता हेरेर जमिनको कुत निर्धारण गरेको हुनाले दुवैजना सफल भएका थिए । यसले गर्दा कुमाउँको उत्पादन बढ्न पुगेको थियो । सन् १८०९ देखि १८१५ सम्म कुमाउँका किसानहरू गर्जो टार्ने स्थितिमा धकेलिए । किसानहरू जमिन त्याग्ने स्थितिसम्म पुगे । कुमाउँकै किसानको दुर्दशामा मध्य र पश्चिम नेपालका किसानहरू पुगेका थिए । युद्धपछि महाकालीपारिका पहाड र तराई गुमेपछि नेपाली किसानमाथि दबाब अचाक्ली बढ्यो । भारतका किसानहरूको लागि अर्को सहुलियत कानुनी पहुँच थियो । अङ्ग्रेजहरू आएपछि भारतमा हिन्दु र मुसलमान कानुनको प्रयोगमा केही समस्या आए पनि गरिबहरूका लागि त्यहाँका अदालत अलि खुला थिए । कुमाउँकै उदाहरण हेर्ने हो भने युद्धपछि त्यहाँ अदालती दस्तुरहरू हटाइयो र गरिबले बारम्बार कानुनी उपचार पाउन थाले । अदालती दस्तुरहरूलाई आम्दानीको स्रोत बनाएर नेपाली प्रशासनले ठूलो हानि गरेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ । टे«लले कुमाउँमा सन् १८१५ पछि खारेज गरेको नीति नेपालमा भने कायम रह्यो । त्यही नीतिले नेपाली गरिबहरूलाई कानुनबाट बञ्चितमात्र गरेन, उनीहरूको आर्थिक बोझ पनि बढाइदियो ।
भारतमा १८ औँ शताब्दीका उथलपुथलले किसानहरूबीच आशङ्का र द्वेष व्याप्त थियो । नेपालमा नेवारहरूलाई पहाडमा अलि फरक आँखाले हेरिन्थ्यो । तैपनि केही नेवारलाई (भारदारीमा बाहेक) शासन व्यवस्थामा ठाउँ दिइएको थियो । उनीहरूलाई सैनिक हिसाबले उपयुक्त मानिँदैनथ्यो । तैपनि भारतमा भन्दा नेपाली किसानहरू बढी सहिष्णु थिए । रैथाने रीतिथिति चालू राख्न प्रशासनलाई दस्तुर बुझाउनुपथ्र्यो । यस अर्थमा हिन्दू अभ्यासमा आधारित केन्द्रीय प्रशासनले यस्ता समुदायलाई स्वीकार्नेभन्दा पनि प्रशासक उनीहरूप्रति सहिष्णु हुने गथ्र्यो । यो राष्ट्रिय एकताभन्दा विपरीत रवैया थियो । यसले नेपालीहरूको आपसी सहिष्णुता र स्वीकार गर्ने सिलसिलालाई भने कम गर्दैन । जातिप्रथाका कारण केही नेपालीले अरूको दाँजोमा आफूलाई माथिल्लो ठान्ने गरेका थिए । यो पनि एकतामा अवरोध थियो । यस विषयमा धेरैथोक भन्न सकिन्छ । तर, यहाँ पहाडको त्यस जीवनशैलीले ग्रामीण नेपालका केही मागहरू पूरा गर्थे भन्नु पर्याप्त हुन्छ ।
त्यसो त नेपाली किसानसँग भारतीय किसानको तुलना गर्नु अन्याय हुन्छ । दुवै देशका किसान निर्धन र आर्थिक भारले थिचिएका थिए । नेपाली किसान गुजारामुखी स्थितिमा पिल्सिएका थिए भने भारतीय किसान गरिबीको रेखाभन्दा अलि मुनि थिए । मसिनो गरी हेर्ने हो भने सरकारी नीतिले मात्र ग्रामीण नेपाल दरिद्र बनेको थिएन । यसको पछाडि गाउँको सामाजिक संरचना पनि जिम्मेवार थियो । गाउँमा सबै समस्या बाहिरबाट थोपरिएका थिए भनी मान्नु गलत हुन्छ । गाउँका आफ्नै तनाव र शोषणका क्षेत्र थिए । यस विषयमा बुझ्न हामीसँग तथ्य तथ्याङ्कको कमी छ । यसमा पस्नु विषयान्तर होला । तर, गाउँको सामाजिक संरचनाले माथि चर्चा गरिएका चारवटा मूल विषयमा ठूलो प्रभाव पारेको हुनुपर्छ ।