संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा र हट्ठी शासक

दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘भविष्यमा कुनै पनि अर्को विश्वयुद्ध नहोस्’ भन्ने पवित्र मनसाय राखी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो । बुधबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभा सुरु भएको छ । स्थापनायता राष्ट्र सङ्घ आफ्नो लक्ष्यमा कति सफल वा असफल भयो, अलगै छलफलको विषय हुनसक्छ । राष्ट्र सङ्घले गर्ने निर्णयमा संरा अमेरिकाको बलियो प्रभाव हुने गरेको आरोप अझ पनि कायम नै छ । लिवियाका नेता मोअम्मर गद्दाफीले राष्ट्र सङ्घको एउटा महासभामा राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्यु योर्कमा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा राखेको संसारले भुलेको छैन । सम्भवतः त्यसैको ‘सजायस्वरूप’ उनले आफ्नो सत्तामात्र गुमाएनन्, उनको निर्मम र अपमानजनक हत्या पनि भयो । संसारका कतिपय द्वन्द्व र समस्या समाधानमा राष्ट्र सङ्घले निष्पक्ष र न्यायको पक्षमा भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कतिपय निर्णयलाई संरा अमेरिकाका हट्ठी शासकहरूले अर्थहीन बनाउने गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । संरा अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जिद्दीसामु राष्ट्र सङ्घ पनि आज कायल बनेको छ । राष्ट्र सङ्घका कतिपय निकायका कतिपय निर्णयको ट्रम्प सरकारले पालना नगरेको मात्र होइन, आफ्नो अनुकूल निर्णय नगर्दा ती निकायले उसको बहिष्कारसमेत सामना गर्नु परिरहेको छ । ट्रम्पको कुरामा लय नमिलाएको झोँकमा ट्रम्प सरकारले संसारमा महामारी फैलिरहेको बेलामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आफू फिर्ता हुने निर्णय ग¥यो । अमेरिकी सरकारका केही अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भन्दै ट्रम्प सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई समेत बहिष्कार ग¥यो । युनेस्कोमा संरा अमेरिकी लगानी घटाउने निर्णय पनि ट्रम्प सरकारले ग¥यो । तर, संरा अमेरिकामाथि राष्ट्र सङ्घले कुनै कारबाही भने गर्न सकेन ।
संरा अमेरिका संसारकै सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । साथै उसले आफूलाई पृथ्वीको महाशक्ति मान्दै आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नोबारेमा मात्र होइन, संसारका चुनौती र समस्याबारे पनि ऊ जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वीले सामना गरिरहेको अर्को ठूलो चुनौती हो । जलवायु परिवर्तनको कारण सबभन्दा बढी प्रभावित स्वयम् अमेरिका बनिरहेको छ । तर, ट्रम्प सरकार अझै पनि जलवायु परिवर्तनलाई ‘हल्लाबाजी’ को रूपमा मात्र लिइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन आजको सत्य हो भन्ने कुरा मान्न ट्रम्प तयार छैनन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रावधानलाई ट्रम्प सरकारले धज्जी उडाइरहेको छ । यसरी संसारका प्रमुख देशहरूबीच भएका सहमतिहरूसमेत आफ्नो हितअनुकूल नभएपछि अथवा आफूले चाहेजस्तो नभएपछि रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने अमेरिकी शासकहरूको व्यवहारले संसारमा साझा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीहरू निरर्थक हुँदै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिका क्रमशः फितलो बन्दै जानेमा संसार चिन्तित छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको लिग अफ नेसनको निर्णय जर्मनी, इटालीलगायतका केही फासीवादी शासकहरूले नमान्दा दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमि बनेको थियो । आज संरा अमेरिकी शासकको कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घ कमजोर बन्दै जाने अवस्था छ । यसले संसार फेरि अर्को ठूलो द्वन्द्वमा फस्ने हो कि भनी आज संसारमा चर्चा छ ।
कुनै पनि देशले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई आफ्नो छाया बनाउने एकाधिकारवादी चिन्तन त्यागेमात्र यो संस्थाले सबैको साझा भावनाको सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ । राष्ट्र सङ्घको चालु महासभाले संसारसामु तेर्सिएका यस्ता यावत समस्या समाधान गर्न सफल हुने आशा गरौँ ।