सरकारले औद्योसरकारले औद्योगिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आवश्यक

काठमाडौँ, ८ असोज । सरकारले हालै चिउरा, दालमोठ, भुजिया, पुस्टकारी र गुदपाकको गुणस्तर तोक्यो र नमुना सङ्कलन एवम् परीक्षणमा मापदण्डविपरीत देखिए खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गर्ने बतायो ।
खाद्यान्नमा गुणस्तर आवश्यक छ । गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नेतर्फ कानुनी कारबाही आवश्यक छ । तर, नेपालमा नमुना सङ्कलन र परीक्षणलाई सरकारी अङ्गहरूले अनियमितता गर्ने भ¥याङ बनाएको समाचार पुरानो हो । ठेकेदारको हितमा सार्वजनिक खरिद ऐन बनाइएको समाचार पनि पुरानो हो । बहुदलयताका सरकारहरू सबै माफिया, तस्कर र अपराधीको चङ्गुलमा फसेको प्रहरीकै पूर्वअधिकारीले खुलारूपमा बोलेका छन् । यसकारण सरकारले निष्पक्षरूपमा खाद्यान्नको नमुना सङ्कलन र गुणस्तर परीक्षण गर्नेमा विश्वास गर्न गा¥हो छ ।
सरकारले आ.व. २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका औद्योगिक क्षेत्र मानव बस्तीको बीचमा परिसके । यी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले फाल्ने ध्वनि, रसायनलगायत प्रदूषणबाट यहाँका ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, लेखपढ गर्ने विद्यार्थी पीडित छन् । भक्तपुर साना औद्योगिक क्षेत्रमा बस्तीसँगै नेपो इन्डस्ट्रिजका टेक्सटायल र डाइङ्ग उद्योगको ध्वनि र धुवाँ प्रदूषणबाट स्थानीय जनता पीडित छन् । सो उद्योग हटाउन स्थानीय जनताले पटक–पटक अनुरोध गरे तर कारबाही भइरहेको छैन ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार कर्पोरेटहरूको घेरामा हुन्छ । नेपालको सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवास ठगको घेरामा रहेको जनगुनासो पनि पुरानो हो । यसकारण खाद्यान्न र अन्य वस्तुको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आवश्यक छ । स–साना उद्योगलाई कानुनको सिक्रीले बाँध्ने र कर्पोरेटहरूसँग घाँटी जोडेर रात्रीभोज खाने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।