नागरिकको जीवनमा कानुनको महत्व

कानुन सबै नागरिकको लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो । कानुनको महत्व र आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कानुनको अर्थ विधायिकाले बनाएको ऐनलाई मात्रै सम्झिनु हुँदैन । विद्यार्थी कक्षा कोठामा बस्दा होस् या परीक्षामा सामेल हुँदा त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमले बाँधेको हुन्छ । नियम उल्लङ्घन गर्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति दण्डसजायको भागी हुन्छ ।
चिकित्साशास्त्र, मानविकी र राजनीतिशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीले गणित वा अन्य विषय नपढे पनि विषयवस्तुको हिसाबले खास फरक नपर्ला । किनभने, एउटै विषयमा गहिरिएर पढे विशेषज्ञ बन्न सक्छ । तर, कानुन सबै विषय पढ्नेहरूको लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो । कानुनी ज्ञानको अभावमा कैयौँ डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापकलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले अदालतबाट सजाय पाएका छन् । संसदबाट पारित हुनेबित्तिकै देशभरका सबै नागरिकले कानुन थाहा पाएको मानिन्छ । मलाई थाहा छैन भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । त्यसैले भनिन्छ, “कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुनेछैन ।”
डाक्टर अशोकानन्द मिश्र उमेरले ७५ वर्ष कतिसक्नुभयो । उहाँ राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ । ४०÷४५ वर्षअघि उहाँले भक्तपुर अस्पतालको इन्चार्ज भएर पनि काम गर्नुभयो । २÷३ वर्षअघि राजविराजस्थित हामी उहाँको घरमा गयौँ । उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, “मैले पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइसकँे नि ¤” उहाँको कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै हामीले जिज्ञासा राख्यौँ, “यो उमेरमा तपाईँ वकिल ?” उहाँले कानुनको महत्वबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “म वकिल बन्न कानुन पढेको होइन । यहाँ केही हुनासाथ डाक्टरलाई दुःख दिन्छन्, भए नभएका कुरा लगाएर प्रशासन, अदालतमा बोलाउँछन् । आफूलाई प¥यो भने आफैँले बहस गर्ने हिसाबले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि पढेको हुँ ।”
उहाँको उक्त कुराबाट सबै पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकको लागि कानुन उत्तिकै महत्वपूर्ण हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले प्रशासकहरू सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि अधिकांशले अन्य विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि कानुन विषय पनि अध्ययन गरेको हामी पाउँछौँ । यसबाट कानुन विषयको महत्व कति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
एक वर्षअघि भनपामा काम गर्ने एक जना ठेकेदारसँग हाम्रो विवाद भयो । उनले समयमा गुणस्तरीय काम गरिदिएनन् । उनी विभिन्न बहानाबाजी गरेर थप पैसा असुल्ने दाउमा थिए । हामीले कानुनबमोजिम हदैसम्मको जरिवाना ग¥यौँ । उनले अदालत जाने धम्की दिए । पछि उनी अदालत गएनन् । उनले अहिले पनि भक्तपुरमा काम गर्दै छन् । पहिलेको तुलनामा गुणस्तरीय र समयमा सिध्याउने हिसाबले काम गर्दै छन् । यसर्थ गलत काम गर्नेहरूलाई दण्डसजाय गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउने माध्यम पनि कानुन हो ।
अहिले नयाँ पुस्ताले राष्ट्रिय कानुनमात्रै पढेर पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि जानकार हुनुपर्छ । भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी सीमा मिचेको छ । हाम्रो त्यो भूमि हामीले फिर्ता लिनुपर्छ । यो पनि कानुनसँग जोडिएको विषय हो । सीमाविद्हरू बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीलगायतले सबै प्रमाणहरू विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर सङ्कलन गरिदिनुभयो । ती प्रमाणहरूको आधारमा मिचेको सबै जमिन फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि नेपालकै भएको प्रस्ट प्रमाणको आधारमा नेपाल सरकारले नक्सा पनि जारी ग¥यो । नक्सा जारी गरेरमात्र पुग्दैन अहिले पनि उपभोग भारतले नै गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर फिर्ता लिन पहल नगरेसम्म त्यो जमिन फिर्ता हुँदैन । तर, यसबारे सरकार उदासीन देखिन्छ । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू भएका भए सायद त्यसको पहल भइसक्थ्यो ।
भारत नेपालभन्दा जनसङ्ख्या, सैन्य र आर्थिक सबै हिसाबले ठूलो र शक्तिशाली छ । तर, नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जति भारतको अधिकार छ त्यति नै नेपालको पनि छ । नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समान हैसियत राख्छन् । त्यसैले आकार र शक्तिमा ठूलो सानो भए पनि सार्वभौमिकता सबैको बराबर हुन्छ । भौतिक शक्तिले भारतसँग लड्न नसके पनि कानुनी लडाइँमा भारतलाई नेपालले हराउन सक्छ । त्यो तागत नेपालसँग छ किनभने उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत काम गरेको छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले भारतविरुद्ध कदम चाल्ने आँट गर्नुपर्छ ।
क्युवा आकार र जनसङ्ख्यामा नेपालभन्दा सानो देश छ । दुरीको हिसाबले जसरी नेपालको सीमा भारतसँग जोडिएको छ त्यसरी नै संरा अमेरिकासँग क्युवा ९० माइलमात्रै टाढा छ । क्युवाका पूर्वराष्ट्राध्यक्ष फिडेल क्याष्ट्रो कानुनका प्रकाण्ड विद्वान थिए । अमेरिका जतिसुकै आकार, जनसङ्ख्या, आर्थिक र सैनिक मामिलामा शक्तिशाली भए पनि उनले संरा सङ्घमा जहिले पनि अमेरिकालाई पराजित गर्छन् । कानुनको फन्दामा परेपछि जस्तोसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा देशले पनि केही गर्नसक्दैन भन्ने उदाहरण ५ दशकभन्दा बढी कडा नाकाबन्दीबीच पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र विश्वमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल क्युवाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
साम्राज्यवादीहरूले कुनै देशमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु प¥यो भने ती देशका नेता, मन्त्री, सांसद, सचिवहरूलाई प्रभावमा पार्छन् । सामान्य नागरिकलाई तिनीहरू ध्यान दिँदैनन् । राज्यका उच्चओहदामा पुगेकाहरू जसले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्नसक्छन् त्यस्ताहरूलाई नातागोता, भाइ भतिजा, भान्जा–भान्जीको नाउँमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गर्न लगाउँछन् र लाखौँ डलर पठाउँछन् । मानिसको स्वभाव हो, जसको सिता खान्छ, उसको गिता गाउँछ । आफूले लगानी गरेअनुसार उसले आफ्नो अनुकूलतामा ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्नेमा जोड दिन्छन् र कानुनको माध्यमबाट देशलाई उपनिवेश बनाउँछन् ।
नेपालमा धेरै जाति, भाषा, संस्कृति छन् । त्यो एकातिर हाम्रो सम्पन्नताको चिह्न हो भने अर्कोतिर कमजोर बिन्दु पनि हो । संविधान निर्माणको सिलसिलामा विभिन्न जात जातिबीच झगडा लगाउने उद्देश्यले कतिपय पार्टीले जाति र भाषाको आधारमा राज्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन माओवादीले त नेवा, तामसालिङ, मगरात, थारुहट भन्दै राज्य नै बाँड्दै हिँड्यो । देशलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजियो । जनआन्दोलनको बेला सङ्घीयताबारे कुनै चर्चा नै नभएको विषयलाई संविधान निर्माणमा माओवादी र मधेसी दलहरूमार्फत प्रवेश गराई पारित गराइयो । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको अधिकांश कानुन पनि एनजीओ र आइएनजीओद्वारा मसौदा गरी तयार पारिदिएको समाचार आएका छन् । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर हुन दिँदैन । अरूको सामु हात थापेर कुनै पनि देश समृृद्ध हुनसक्दैन । यसबारे विद्यार्थीहरूले अहिलेदेखि नै ध्यान दिने आशा गर्छु ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप मावि, ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङलगायत सातवटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्जिनियरिङ विज्ञान, व्यापार शास्त्र, मानविकीलगायतका विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्म नगरपालिकाकै कलेजमा पढ्ने वातावरण तयार गरेका छौँ । सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापित हाम्रा कलेजहरूमा ७६ जिल्लाका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिसकेका छन् भने ६५ जिल्लामा करिब ६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थानीय तहले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने पहिलो र एकमात्र स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिका हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार मा.वि. तहसम्मको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि गत वर्षदेखि कानुनमा कक्षा ११ सुरु गरेका थियाँै भने ११ र १२ सँगै कानुनमा स्नातक पढाउनेतर्फ पनि हामीले जोड दिँदै छौँ । सबै विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले राम्रो वकिल बनेर देश र समाजको सेवा गर्न सकून् ।