नेपालको भूमि कालापानीमा भएको होम स्टे निजी

काठमाडौँ, १९ असोज । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल र भारतको स्ट्रिप नक्सा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सोमबार छलफल भयो ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् १९८१ यता नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलबाट तयार गरिएको १८२ स्थान स्ट्रिप (सीमा) नक्सामा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नसमेटिएको बताउनुभयो ।
विसं २०४५ सालमा नेपाल–भारतबीच ५७ वटा नदीमा स्थिर सीमा सिद्धान्त कायम गर्ने सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सन्धि हुननसक्दा दुई देशको स्ट्रिप नक्सा बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको भए पनि महाकाली सन्धिमा सीमा नदी भएर पारित भएकोले नेपालले दाबी गर्न नपाउने आत्मघाती तर्क राख्नुभयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको भएको हुँदा सोहीअनुसार नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गणतन्त्रको सरकारसमेत भारतसँग सीमा सन्धि गरी नेपालको भूमि सुरक्षा गर्न नसकेकोमा सरकारको विरोध गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत दुवै देशको हितको निम्ति खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने, नेपालको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र जिल्ला–जिल्लामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको निम्ति सीमामा पठाउनुपर्ने, सीमा तस्करी र नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले भारतसँगको खुला सीमाकै कारण नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढेको र सिराहामा सीमा ओहोरदोहोर नरोकिएको हुँदा कोभिडको हटस्पट बन्ने खतरा रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालको भूमि कालापानीमा भारतले होम स्टे खोले पनि सरकारलाई कसरी थाहा नभएको भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला पश्चिम नेपालमा रहेका प्रहरी प्रशासनको चौकी नखटिएको हँुदा भारतलाई नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न सजिलो भएको समाचारतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले दक्षिण एसियामा भारतको शत्रुतापूर्ण आक्रामक नीति भएको तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले पनि सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरू पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, लक्ष्मी चौधरी, देवेन्द्र कणेल, रामसहायप्रसाद यादवले पनि मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले भारतीय सुरक्षाकर्मीको समानान्तर नेपालले सशस्त्र प्रहरी बललाई सिमानामा राख्ने र सीमामा परिचयपत्र लागू गर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा भूमि मन्त्रालयका सचिव र नापी विभागका महानिर्देशकले सीमाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।