प्रदेशसभामा तोडफोड र रोस्टम घेराउ: बैठक स्थगित

बुटवल, १९ असोज । प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ बनाउने सत्तारूढ दलको अडानको विरोधमा नेकाका सांसदहरूले सभाकक्षका कुर्सी र टेबुल तोडफोड गरेपछि प्रदेशसभा स्थगित गरिएको छ । सरकारले राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि नेकाका सांसदहरू तोडफोडमा मात्र उत्रेनन्, रोस्टम पनि घेराउ गर्न पुगे । तोडफोड र लामो समयको नाराबाजीपछि बाध्य भएर प्रदेशसभाको बैठक मङ्गलबारसम्म स्थगित गरिएको थियो ।
प्रदेश राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन रोस्टम पुगेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नाराबाजी गर्दै तोडफोडमा उत्रेका नेकाका सांसदहरूलाई निकाल्न आदेश दिनुभएको थियो ।
प्रदेश राजधानीसम्बन्धी फरक मत नेकाले यसअघि नै राखेको थियो । सरकारको उक्त प्रस्तावको विरोधमा बुटवललगायत अन्य स्थानमा बन्द आह्वान गरिएको थियो । स्थानीय उद्योगी, व्यापारी तथा अन्य सङ्घ–संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू पनि विरोधमा लागेका थिए । सरकारको निषेधाज्ञा तोड्दै आन्दोलन छेडेपछि सरकारले दाङ राजधानी बनाउने सन्दर्भमा दलका सांसदहरूलाई प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो ।
सरकारी प्रस्तावको विरोधमा प्रतिपक्षले फरक मत राख्नु स्वाभाविक हो । तर, वैचारिक सङ्घर्षभन्दा शक्तिको मुढेबलमा मेच, टेबुल र फोन तोडफोड र भाँचकँुच गर्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले पनि बहुमतको नाउँमा प्रमुख प्रतिपक्षको आवाजै सुन्दै नसुनी बलजफ्ती पास गराउने प्रयास पनि ठीक होइन । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गरिरहेको बेला कुनै बहस या छलफल नै गरी जबरजस्ती पास गराउने सरकारी रवैयाले प्रदेशसभा कुस्ती खेल्ने ठाउँ हो कि जबरजस्ती पास गर्ने थलो हो भन्ने प्रश्न स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन् ।