सरकारको के भर !

भक्तपुर, २२ असोज । कोभिड नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता क्रम क्रमशः ओरालो लागिरहेको छ । वस्तुतः सरकार महामारी नियन्त्रणमा थप लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैन । बरु सरकारको व्यवहारले सर्वसाधारणलाई उक्लिंदो महामारीलाई ‘न्यु नर्मल’ को रूपमा स्वीकार्न अग्रसर बनाइरहेको छ । यतिबेला काठमाडौ उपत्यका नै सङ्क्रमणको केन्द्र बनेको छ । यहीँ दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका छन् । बढ्दो सङ्क्रमणको निम्ति स्वास्थ्य पूर्वाधारको खाँचो पनि बढेको छ । आइसोलेसन केन्द्रदेखि अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मीदेखि प्रयोगशालासम्मको खाँचो बढेको छ । तर, सरकार यस्ता कुनै पनि खाँचो पूरा गर्न अग्रसरता देखाउने मनस्थितिमा छैन । न त बढ्दो सङ्क्रमणको सिलसिला तोड्न कुनै प्रभावकारी योजना नै बनाउन सकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामध्ये कहीँबाट पनि बेरोकतोक सहजै मानिस आउन सक्ने भएपछि यहाँ मानिस–मानिसबीचको सम्पर्क बढ्नु स्वाभाविक थियो । उपत्यका प्रवेश गरेका सबै व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गराउने काममा पनि सरकार असफल भयो । बिनातयारी नाका खोलिदिंदा ओइरिएका मानिसलाई आफ्नो काम र डेरामा फर्किनुअघि पीसीआर परीक्षण गर्ने सरकारसँग क्षमता पनि थिएन । अनियन्त्रितरूपमा मानिस उपत्यका प्रवेश गराएपछि सङ्क्रमण फैलिनु अनपेक्षित थिएन । एकाधबाहेक अन्य सबै क्षेत्रका गतिविधिमा आज कुनै पनि रोकतोक छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिकरूपमा गर्दै आएका बिफ्रिङमा सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न गरिने आह्वान झाराटार्ने काममा सीमित बनेको छ । जनस्तरमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । फलतः आज सर्वसाधारणले कहाँ कतिबेला कोबाट सङ्क्रमण हुने हो, मेलोमेसो पाउन सकेका छैनन् ।
देशको राजधानीमा आज सर्वसाधारणको उपचारको निम्ति अस्पतालको शय्या अपुग भएको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव भएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडको उच्च जोखिमको कारण निजी अस्पतालहरू महँगोमा व्यापार गरिरहेका छन् । तिनमा सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन न त महामारीको समयमा निजी अस्पतालहरूलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन सरकार सक्षम छ । सर्वसाधारण वास्तवमा यतिबेला राज्य विहीनताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । सरकारले आफू बिरामी परे केही गर्छ भन्नेमा आमजनताको विश्वास उडेको छ । सरकारले खासमा महामारीसामु हात उठाएर आत्मसमर्पण गरिसकेको
छ । सरकार कसरी जनस्वास्थ्यप्रति यति निर्दयी र गैरजिम्मेवार बन्न सक्छ ? शासक दलका नेताहरूका दैनिक गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ–मानौं देशमा सब ठीकठाक चलिरहेको छ ! बिरामी जनतालाई उपचार गर्न अस्पतालको शय्या अभाव भइरहेको बेला बस्ने गरेका शासक दलका बैठकमा ‘मन्त्रिमण्डल पुनःगठन’ को विषयमा छलफल हुने गरेको छ । त्यस्ता बैठक पनि दैनिक हुन्छन् र दैनिक अर्को बैठकको मिति मात्र सुनाइने गरेको छ । शासक दलहरू अस्पताल बनाउने विषयमा होइन, प्रदेश राजधानीको विषयमा लामा लामा बैठक बस्छन् । डढेलो सरह महामारी फैलिरहेको समयमा सरकारको प्राथमिकता जनस्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्नु र स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो काममा उत्साहित बनाउनु हो वा ‘मन्त्रिमण्डल पुनःगठन’ र ‘प्रदेश राजधानी निर्धारण’ मा ‘बैठक’ बस्दै माना पचाउनु हो !
सफा कुरा के हो भने सरकारले जनस्वास्थ्य सङ्कट समाधान गर्नमा आफ्नो असफलता छोप्न एकपछि अर्को धुँवाका पर्दा बनाइरहेको छ । वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णयदेखि जनकपुरमा रेल हुँदै यतिबेलाको दृश्यले शासक दल जनताका आँखामा छारो फाल्न तल्लीन देखिन्छ । आफ्नो अक्षमता छोप्न संसारका जनविरोधी शासकहरूबाट नेपालको शासक दल पनि सिको गर्दै छ । नेकपाको सरकारले वास्तवमा नेपाली जनतालाई निराश बनाएको छ । राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकारले देशमा विकास र जनतालाई सुख हुन्छ भनी नेकपाका नेताहरूले दिएका भाषण झूट भएको अहिले प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक स्थिरता र सङ्ख्यात्मकरूपमा शक्तिशाली सरकार बन्दैमा देश बन्ने र जनताले सुख पाउने कुरा होइन, बरु शासक वर्ग जनताप्रति कति इमानदार छ र परिवर्तनप्रतिको उसको चाहना कति सत्य हो भन्ने कुरामा भरपर्ने गर्छ । नेकपाको सरकार राजनीतिक रूपमा बलियो छ तर नेकपाको आडमा देशमा यतिबेला शासन गर्ने माथिदेखि तल्लो तहसम्मको संरचना गलत भएकैले आज नेपाली जनताले यतिबेला सरकारबिहीनताको अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । नेकपाले काङ्ग्रेसभन्दा आफू फरक देखिन मात्र हँसिया हथौडा भएको झन्डा बोकेको हो । तर, खासमा वर्गीय, राजनीतिक विचारधारा र कार्यक्रमको आधारमा हिजोको काङ्ग्रेस शासन र अहिलेको सरकारबीच कुनै अन्तर छैन । नेताका अनुहार परिवर्तन भएको छ, तर उनीहरूको दृष्टिकोणमा कुनै अन्तर छैन । नेकपाले आजको विषमतामा व्यापक नेपाली जनताको निम्ति कुनै जनपक्षीय योजना बनाई जनतालाई सहज बनाउने आशा गर्नु मरुभूमिमा पोखरी खोज्नुजस्तै हुनेछ ।