प्रदेश ५ को राजधानीबारे छक्याइयो !

बुटवल, असोज २२ । कम्युनिस्टको नाममा ठग्दै आएको एमाले–माओवादीको नेकपाले सामान्य जनता र मतदातालाई मात्र विश्वासघात गर्दै आएको होइन, स्वयम् आक्षनै पार्टीका सांसदहरूलाई पनि छक्याउने र झुक्याउने गर्दारहेछन् भन्ने खुलासा भएको छ । ५ नं. प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीबारे प्रकाशित प्रदेश राजपत्र देखेपछि स्वयम् एमाले–माओवादीका सांसदहरू नै छक्क परेका छन् ।
सोमबार लुम्बिनी नामसँगै प्रदेशको राजधानी भालुवाङ पारित गरेको भनी बसेका सांसदहरू मङ्गलबार प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित प्रदेश राजपत्रमा भालुवाङ शब्दको सट्टामा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र देखेपछि झस्केका छन् । बुधबार प्रदेश राजपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै बिहीबार मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले प्रदेश पत्रसँगै असोज १६ गते शुक्रबार नै ती पालिकाहरूको जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्र पनि फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको आलोचनापछि सल्लाहकार केसीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्ताव पनि पोस्ट गरे । सल्लाहकार केसीकै फेसबुकमा प्रकाशित प्रदेश राजपत्र र प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्तावबीचको व्यहोरामा एकरूपता छैन ।
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभालगायत विभिन्न बैठकहरूमा पटक–पटक प्रदेश राजधानी भालुवाङ र भालुवाङ मुकामबाट आक्षनो घर बुटवल बजारबाट भन्दा टाढा रहेको बताउँदै आएका थिए । भालुवाङलाई केन्द्र बनाई राप्ती किनारका मैदानी भागमा राजधानी बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिँदै आएका थिए । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले बोलेभन्दा फरक प्रदेश राजपत्र जारी भएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत लिखित प्रस्तावमा ‘दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको (चर्चेको) राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने’ लेखिएको छ । त्यसमा भालुवाङ भन्ने शब्दै नभएको सांसदहरूले पछि मात्र ख्याल गरे । फेरि प्रदेश राजपत्रमा तीन पालिकाको नाम समेत हटाई ‘राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई’ मात्र लेखिएको छ । प्रदेश राजपत्रमा दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाचीको तगंगा नगरपालिका उल्लेख नगर्नु आपत्तिजनक भएको बताउँदै अर्घाखाँचीका एमालेकै सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले भनेका छन्, “सार्वभौम संसदले पास गरेअनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ । यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ । सरकार र राजपत्र प्रकाशन गर्ने कर्मचारीसँग आजै छलफल गर्दै छु ।” काङ्ग्रेस सांसद रमा अर्यालले पनि संसदमा प्रस्तुत प्रस्तावमा भन्दा फरक व्यहोरा राखी किन प्रदेश राजपत्र प्रकाशित गरियो भन्नेबारे बुझ्दै छु भनेकी छिन् ।
एमालेकै नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिष्ठाको मुद्दा देखाई लामो समयदेखि प्रदेश राजधानी अन्यौलमा राखिएको थियो । तर शुक्रबार अचानक व्यापक जनता कोरोना आक्रान्तबाट पीडित भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबाट निर्णय गराइ ‘छापामार’ शैलीमा नामाकरण र राजधानीको स्थानसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो ।
यसअघि प्रदेशसभाले नामकरण र राजधानी टुङ्गो लगाउँदै गर्दा एमाले–माओवादीका नेता र सांसदहरूले जनतालाई दिएको वचनअनुसार काम नगरी विश्वासघात गरेको भन्दै बुटवलका विभिन्न सङ्घसंस्था नेतृत्व गर्दै आएका व्यवसायीलगायत एमालेका दुई हजार दुई सय उन्नापचास जना कार्यकर्ताहरूले एमाले–माओवादीको नेकपा परित्याग गरेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका थिए ।