भर्खरै :

‘शक्ति राष्ट्र’को लेखाजोखाबारे विश्लेषण

‘प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीबाट भारत बाहिरियो ।’ (नेपाल समाचारपत्र, ५ कार्तिक २०७७)
समाचारमा ‘महाशक्तिहरू’, ‘मुख्य शक्तिहरू’ र ‘मध्यम शक्तिहरू’ भनी छुट्याइएको छ । महाशक्तिहरूमा संरा अमेरिका र चीन छन् भने मुख्य शक्तिमा जापान एक्लो छ भने मध्यम शक्तिमा भारत, रूस, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र मलेसिया उल्लेख छन् ।
सिड्नी (एजेन्सी) को त्यस समाचार र छनौटको आधारबारे हेर्दा लेखिएको छ – अष्ट्रेलियाको लबी इन्स्टिच्युटले हरेक वर्ष विश्वका प्रमुख देशको आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, आन्तरिक स्थिति, भविष्यको योजना, दोस्रो देशसँगको आर्थिक सम्बन्ध, डिफेन्स नेटवर्क, राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव र सांस्कृतिक प्रभावको अध्ययन गरी यो सूची जारी गर्छ । यो वर्षको सूचीमा सबैभन्दा तीव्ररूपमा अघि बढ्ने देशमा भियतनाम पहिलो स्थानमा परेको छ । दोस्रो स्थानमा अष्टेलिया र तेस्रो स्थानमा ताइवान रहेका छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका देशहरूलाई क्रमशः संरा अमेरिका ८१.६ र चीनलाई ७६.१ अड्ढ दिइएको छ भने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुरलाई क्रमशः ४१, ३९.७, ३३.५ दिइएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र मलेसियालाई क्रमशः ३२.४, ३१.६, २७.४, २०.८ र २०.७ दिइएको छ ।
सिड्नीस्थित लबी इन्स्टिच्युटको ‘एसिया पावर इन्डेक्स २०२०’ अनुसार २०१९ मा भारतको पावर स्कोर ४१ थियो, जुन यो वर्ष घटेर ३१.७ मा झरेको छ । यो सूचीमा जुन देशको स्कोर ४० वा त्योभन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई प्रमुख शक्ति मानिन्छ ।
सरसरती हेर्दा माथि दिइएको ‘स्कोर’ वा मूल्याड्ढन ठीकठीकै हो कि भन्ने भान पर्छ, तर संसारका यस्ता अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याड्ढन संस्थाहरू र नोवेल पुरस्कार गुठीसमेत विवादबाट बाहिर छैनन् । १९६० तिरकै रूसी लेखक पास्तर नायकको डा. जिवागोलाई दिइएको साहित्यको नोवेल पुरस्कार सोभियत सङ्घको विरोधमा गरिएको प्रचार युद्ध नै थियो भनी धेरैले टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यस्तै पहिलो विश्वयुद्धपछि सोभियत सङ्घको स्थापना र स्तालिनकालको उद्योग, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विकास, कृषिको उत्पादन र सैन्य शक्तिको विकास ग¥यो । पश्चिमी पुँजीवादी देशहरूले मुसोलिनी (इटाली) र हिटलर (जर्मनी) लाई सहयोग गरी ती देशमा पुँजी लगानी बढाउनासाथ औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि भयो, ती देशले बजार खोज्न छिमेकी र अन्य देशहरूमाथि आक्रमण र प्रभाव विस्तार गराउने उद्देश्य राखे । सोअनुसार ‘राष्ट्रवाद’, ‘रोमको गौरव’, ‘राष्ट्रिय एकता’, ‘क्याथोलिक धर्म’, ‘जर्मन रगत आर्य रगत’ र ‘पवित्र रगतको संसारलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार’, ‘भाषा र जाति’ आदि नारा दिई सोभियत सङ्घमाथि आक्रमण गर्न लगाउने आधार पश्चिमी देशले नै तयार गरेका थिए ।
अहिले सिड्नीको लबी इन्स्टिच्युटको स्कोरको उद्देश्य देखिने र नदेखिने खालको भएको स्पष्ट छ । अष्ट्रेलियाली राज्य पश्चिमी वा साम्राज्यवादी गुटको एक राज्य हो । यो बेलायती महारानीलाई आफ्नो राष्ट्र प्रमुख माने पनि एक सार्वभौम देश मान्ने विवादास्पद राज्य व्यवस्था हो । कोरिया युद्ध (१९५०–१९५३) देखि नै अष्ट्रेलिया संरा अमेरिका र बेलायतको प्रचारयन्त्रको रूपमा बदनाम थियो । अहिले पनि अष्ट्रेलिया पश्चिमी पुँजीवादी र साम्राज्यवाद समर्थक राज्य हो । अष्ट्रेलिया तटस्थ राज्य होइन ।
भारतलाई स्वतन्त्रता दिनुभन्दा पहिले बेलायती उपनिवेशवादले हिन्दुस्तान र पाकिस्तान बनाएर बदला लियो । त्यस्तै सोभियत सङ्घ र चीनको बीचमा सन् १९५७ र १९६० को सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाट फाइदा उठाएर भियतनाम, लावस र कम्बोडिया (हिन्द–चीन) मा अमेरिकी आक्रमणबाट पछि हट्नुभन्दा पहिले भियतनाम र कम्बोडियाको बीचमा भिडन्त गरायो । सोभियत सङ्घको संशोधनवादी नेतृत्वले भियतनामी पार्टीमा फुटको बीउ रोप्यो र रूस–भारत गठबन्धनको कारण कम्बोडियाको अंकरवाट (हरिहर मन्दिरको ठूलो परिसर) को पुनःस्थापनाको योजना भारतले लिएर हिन्द–चीनको एकता भाँडियो । परिणामस्वरुप भियतनामका उपराष्ट्रपति पेइचिङ पुगे । राष्ट्रपति हो चि मिन्ह देश मुक्त भएपछि मात्र मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन र लेनिन शान्ति पुरस्कार ग्रहण गर्न मस्को जाने निर्णय गरे । पछि भियतनाम र कम्बोडिया तथा भियतनाम र चीनको बीचमा समेत ठूलो मतभेदको बीउ रोपियो । अमेरिकी–रूसी प्रतिक्रियाको कारण हिन्दुस्तान र पाकिस्तानको बीउ बेलायती उपनिवेशवादहरूले रोपे ।
समाजवादभन्दा पुँजीवाद विकासमा द्रुततर अगाडि बढ्न सक्छ भनी देखाउन थाइवान, दक्षिण कोरिया र मलेसिया, सिङ्गापुर तथा पश्चिम बर्लिनलाई पुँजीवादी ‘शो केस’ प्रदर्शनस्थलको रूपमा लिइयो । जापान दोस्रो विश्वयुद्धकै बेला शक्तिशाली देश थियो । अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया पूर्वउपनिवेश देशहरू थिए । थाइल्यान्डले आफूलाई तटस्थ भन्यो तर त्यो भियतनाम युद्धबाट समृद्ध बन्ने अवसर पाएको देश हो ।
रूससँग हतियार किनेको विषयमा संरा अमेरिका भारतसँग खुसी छैन र कुनै पनि बेला अमेरिकाले बङ्गलादेश बन्दाको बेला जस्तै हाँक दिनसक्ने सम्भावना भएको हुँदा भारत सशड्ढित हुनु स्वाभाविक छ । बेलायती उपनिवेशवादीहरूले ‘म्याकमोहन लाइन’ कोरेर भारतलाई चीनसँग भिडाउन नसकेको भए भारत अमेरिकी–बेलायती साम्राज्यवादको विरोधमा आउने सम्भावना थियो । भारतको दक्षिणपन्थी र अन्धराष्ट्रवादी भाजपालाई पहिले मुसोलिनी र हिटलरका पार्टीलाई जस्तै सहयोग गर्ने तिनको उद्देश्य हो । फासीवाद र नाजीवादले भारतलाई सोभियत शक्तिविरोधी बनाउँदै छन् ।
संरा अमेरिका आफ्ना देशको वरपर युद्ध हुन नदिने तर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध फैलाउने, चीनलाई घेर्ने र हिन्द–प्रशान्त जलमार्ग हात पारेर अरूको व्यापारलाई उठ्नै नदिने जालसाजी गर्दै छ ।
संरा अमेरिका भियतनाम र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक होइन उद्योग र व्यापारमार्फत आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । पश्चिमी गोलाद्र्धमा वा संरा अमेरिकाको चारैतिरका देशहरू आर्थिकरूपले विकास नभएसम्म र ‘अमेरिका अमेरिकीहरूको हो’ भन्ने छैटौँ अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोको साम्राज्यवादी नीतिको विरोधमा क्यारेवियाली र ल्याटिन अमेरिकी जनता नउठेसम्म दक्षिण–पूर्वी एसिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव घट्ने सम्भावना छैन ।
‘भारतीय रअ प्रमुखको रहस्यमय नेपाल यात्रा’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो । (नेपाल समाचारपत्र – ६ कार्तिक २०७७)
‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक’ को नक्सा संसद्का दुवै सदनले पारित गरिसकेको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिसिएको नेपाल सम्बन्धलाई सुधार्न भारतीय रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई नेपाल पठाएको सुरक्षाविद्हरूको अनुमानबारे समाचारपत्रले लेख्यो ।
भारतीय सेनाध्यक्षले मनोजमुकुन्द रनवणे कार्तिक तेस्रो साता नेपाल आउने तयारी गरिरहेका बोला ‘रअ’ को विशेष टोली काठमाडौँ आउनुलाई संयोगमात्र भनिएको छैन । … विशेष विमानका लागि स्वीकृति दिन सिफारिस गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बतायो र नेपाली सेनाले भने ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । उनीहरूले निजी भ्रमण भएकोले यसमा आफ्नो सरोकार नभएको जनाएका छन् । ‘रअ’ प्रमुख नेपाल अवतरण हुनुअघि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यसबारे चासो राखेको थियो । (नागरिक, ६ कार्तिक २०७७)
भारतको सीमा विवाद नेपाल–भारतबीच मात्र नभएर अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि उस्तै विवाद रहेकोले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गोयललाई नेपाल पठाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । (नेपाल समाचारपत्र, ६ कार्तिक २०७७)
तर नेपालको नयाँ पुस्ताले हरेक समाचारलाई ऐतिहासिक विश्लेषणसहित अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *