भर्खरै :

हिमाली महाभूल – ३६, पराजय किन ?

मन्त्रिमण्डलको रक्षा समिति
कागजमा युद्धको अग्रदिशा १९५० मा जारी भएको भारतीय संविधानअनुसार संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट सुरु हुन्थ्यो । संसद्को बहुमत प्राप्त दलले भारत सरकार बनाउँछ र यही सरकार युद्धको अग्रदिशाको लागि जिम्मेवार थियो । त्यसमा अरूले हस्तक्षेप गर्नसक्दैन । यही नै नागरिक सर्वोच्चता हो वा सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण हो । सरकार मन्त्रिमण्डलबाट चल्छ र त्यही सर्वोच्च हो । मन्त्रिमण्डललाई राष्ट्रिय नीति बनाउन र युद्ध सञ्चालन गर्न रक्षा मन्त्रालय र सैन्य चीफहरूले सघाउँछन् । मन्त्रिमण्डलसँग असीमित राजनीतिक र सैन्य अधिकार हुन्छ र सोही तहमा राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूपको समग्र राजनीतिक र सैन्य विषयलाई ध्यान दिइन्छ ।
मन्त्रिमन्डलको रक्षा समिति शान्ति र युद्धकालमा राष्ट्रिय रक्षा मामिलाका समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, गृह, अर्थ र रक्षामन्त्रीहरू हुन्छन् । अरू मन्त्रीहरूलाई काम पर्दामात्र सहभागी गराइन्छ । त्यसबाहेक तीनै तहका सेना प्रमुख र कर्मचारीहरू रक्षा समितिमा सहभागी हुन्छन् । रक्षा समितिले राष्ट्रमाथि आउने खतराको पूर्वानुमान गर्छ र खतराको कसरी सामना गर्ने तय गर्छ अर्थात् आवश्यक सेना तयार गरेर वा अन्य देशको सहयोग मागेर वा दुवै उपाय अपनाएर प्रतिकारको योजना बनाउँछ । सबै राजनीतिक र सैन्य पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक र वस्तुगत निर्णय गरिनुपर्छ । त्यसमा मनचिन्ते सोच र मनपरी आशालाई कुनै ठाउँ हुँदैन । गतिलो राष्ट्रिय लक्ष्य तय गर्न बेलाबेला निम्न प्रश्नहरूको वस्तुगत उत्तर निकालिनुपर्छ:
१. वर्तमान वा निकट भविष्यमा राष्ट्रका आधारभूत स्वार्थहरू के हुन् ? परराष्ट्र नीति दूरगामी सैन्य प्रभावका आधारमा तय गरिनुपर्छ । अघि बढ्दै जाने र सङ्कटको बेला गुहार भन्ने नाटक गर्नुमा बुद्धिमानी हुँदैन । (भारतले १९६२ को युद्धमा अमेरिका र बेलायतसँग गुहार मागेको मात्र होइन, तिनीहरूकै इसारामा युद्ध गरेको हो । सम्भवतः त्यसैबेला आजको एमसीसीजस्तै भारतसँग गर्न खोजेको हुन सक्नेबारे चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । (सं)
२. अन्य कुनकुन देशले मुलुकको आर्थिक र सैन्य स्वार्थमा प्रभाव पार्न सक्छन् ?
३. कुनकुन देशसँग मुलुकका स्वार्थहरू मेल खान्छन् र सहयोगको लागि भर पर्न सकिन्छ ?
४. कुनकुन देशसँग स्वार्थहरू बाझिन्छन् र खतराको मात्रा कति छ ?
५. एकभन्दा बढी देश आक्रामक हुनसक्छन् भने के मुलुकले एकैचोटि सबैसित भिड्न सक्छ ? सक्दैन भने एउटालाई अर्कोबाट अलग पार्न के गर्नुपर्छ ?
६. मुलुकले एक्लै कतिञ्जेल आक्रमण थेग्न सक्छ ?
७. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आँच नपु¥याई प्रतिरक्षामा कति बजेट छुट्याउन सकिन्छ ?
राष्ट्रिय लक्ष्य सैन्य क्षमता र देशको साधनस्रोतको आधारमा निक्र्योल गरिनुपर्छ । आधारभूत स्वार्थहरूका लागि अपुग छ वा कूटनीतिक हिसाबले अन्योलको स्थिति छ भने सैन्य क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । मुलुकको रक्षाको प्राथमिक जिम्मेवारीबाट अन्य कुनै पक्षका कारण मोडिनुहुँदैन ।
खतराको पूर्वानुमान गरेपछि रक्षा समितिले त्यसको सामना गर्न सेनालाई स्पष्ट र व्यवहारिक निर्देशनहरू दिनुपर्छ । साथै, लडाइँमा परिचालित हुने युनिटहरूको निर्माणका लागि समयमै आवश्यक रकम छुट्याउनुपर्छ । सैन्य हेडक्वाटरले आफ्ना आवश्यकताहरू तय गर्छन् यसमा अनुभवहीन कर्मचारीहरूले दखल दिनुहुँदैन । प्राप्त बजेट पूर्णरूपमा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा खर्च हुनुपर्छ । अचानक आइपरेको राजनीतिक आवश्यकताले तयारी नगरिएको युद्धमा आगो झोँस्नु हुँदैन । सेनालाई १९५९÷६० मा आधारभूत सामग्रीबिना पहाडी लडाइँमा पठाइएको थियो । पछि उसका कमीहरू पूरा गर्ने भनेर ‘सीमित’ साधन उपलब्ध गराइयो । त्यतिबेला भारतको राजनीतिक अडान सेनाबाट कायम गर्न सकिने स्थिति थिएन । फेरि १९६२ मा सेनालाई चिनियाँहरूलाई खेद्ने असम्भव जिम्मेवारी थोपरियो । सेनासँग त्यसबेला आवश्यक सैनिक, गोलाबारी क्षमता वा अन्य न्यूनतम साधन थिएन ।
१९४७ देखि १९६२ सम्म रक्षा समितिलाई निम्न अवसरमा निर्णयको लागि बोलाइएको थियो ः
१. संयुक्त राष्ट्रसङ्घले काश्मीर समस्या हल गर्न नसक्दा । (१९४९–५४)
२. चिनियाँहरू तिब्बत पसेपछि शक्तिशाली छिमेकीसँग भारतको सीमा जोडिदा । (१९५०)
३. अमेरिका र पाकिस्तानबीच सैन्य सहयोग सम्झौता हुँदा । (१९५४–५७)
४. अक्साई चीनमा सडक बनाउँदै चिनियाँहरू अतिक्रमणमा अघि बढ्दा ।
५. ल्हासाबाट भागेका दलाई लामालाई भारतमा शरण दिँदा । (१९५९)
६. तीन ठूलो सीमा झडपपछि बसेका भारत र चीनका उच्च अधिकारहरूका वार्ताहरू विफल हुँदा । (१९६०)
रक्षा समितिले देशको सुरक्षा गर्ने वा युद्ध निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने जस्ता गम्भीर विषयलाई अठोट र तीव्रताका साथ नलिएको भन्नु गलत हुँदैन । दुइटा आक्रामक देशहरूले घेरिएर पनि सेनाको भूमिकालाई ‘दोस्रो दर्जाको शक्तिविरुद्ध देशको सुरक्षा गर्ने’ भनी तोकिएको थियो । आर्थिक सहयोग यही उद्देश्यअनुरूप छुट्याइएको थियो । १९५६ मा पाकिस्तानी खतराले जनता र सैन्य योजनाकारहरूलाई सताएपछि सरकारले नचाहेरै भए पनि सेनाको अनिवार्य पुनर्गठन र नयाँ भर्तीका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यो पनि हतियारको होडबाजी गर्न नहुने सर्तमा भएको थियो । १९६१ मा चिनियाँ खतरा कल्पना नरहेको स्थितिमा प्रतिरक्षाको सुधारको लागि ‘सीमित’ कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यतिबेला प्रम नेहरूले थप सैन्य खर्चले प्रमुख आर्थिक समस्या ल्याउने बताएका थिए । उनले विदेशी सञ्चिती ‘खेर फाल्नु’ भन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सोचेका थिए । प्रतिरक्षा खर्चको विषयमा रक्षा समिति नै धर्मराएमा पर्याप्त सैन्य तयारी हुनसक्दैनथ्यो ।
चिनियाँ र पाकिस्तानी खतराबारे गम्भीरतापूर्वक सोचिएको थिएन । आफूलाई ढाडस दिन र आधा मनले गरिएका तयारी कार्यबाट सम्मान खोजिएको थियो । यसको लागि भारतले सम्भाव्य शत्रुका लागि काल्पनिक समस्या पैदा ग¥यो । प्रम नेहरू, उनका नातेदार बीके नेहरू र जनरल कौलले चीन र पाकिस्तानका आफ्नै समस्याहरू हुनाले युद्धमा नजाने बताएका थिए । अर्को एक प्रसङ्गमा नेहरूले चिनियाँहरू शक्तिशाली नभएको र खाद्यान्नको समस्या र अलोकप्रिय तानाशाही व्यवस्थाका कारण उनीहरूका आन्तरिक समस्या धेरै भएको बताएका थिए । उनले तिब्बतमा विद्रोह हुनाले चिनियाँ जनता र सेनाको मनोबल खस्केको सोचे । लड्नै परे भारत उनीहरूमाथि हावी हुने नेहरूको विचार थियो । यही विचार जनरल कौलले सेनामा प्रसार गरेका थिए ।
सेनाका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न बजेट माग्दा नेहरूले चिनियाँहरूसँग युद्ध नहुने भएकोले त्रसित सैन्य नेतृत्वले गलत निष्कर्ष निकालेको बताए । सेनाले अनावश्यक खर्चको माग गरेको उनको विचार थियो । उनको विचार गलत थियो भन्ने कुरा युद्धको क्रममा भारतले बेलायत र अमेरिकासँग माग गरेको आवश्यक सामग्रीहरूको फेहरिस्तबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यो टोली चिनियाँ कब्जाबाट भारतलाई जोगाउन बोलाइएको थियो । अमेरिकी टाइम पत्रिकाले त्यसबेला लेखेको थियो, “भारतीय सेनासँग साहससिवाय लगभग केही छैन ।”
सरकारको नीति निर्माणबारे जनरल कौलले स्पष्ट पारे । १९६७ अप्रिल ३ मा उनले भने, “प्रशासनबाट सेनालाई मार्गनिर्देशनहरू दिइएको थिएन । चिनियाँ खतराका विरुद्ध सेनालाई आफै पनि निर्देशनहरू बनाउन दिइएको थिएन । तथ्य के हो भने चीनसँग युद्धको सम्भावनाबारे हाम्रा नेता, उच्च अधिकारी र सैन्य नेतृत्वलाई सुइँको थिएन । १९६२ सम्म रक्षा मामिलामा आवश्यक ध्यान दिइएको थिएन । उच्च तहमा रक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने निकाय थिएन । निर्णयहरू दैनिक घटनाका आधारमा लिइन्थ्यो ।” जनरल कौलको भनाइले रक्षा समिति के गरिरहेको थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
प्रम नेहरूको व्यक्तिबाहेक मन्त्रिमण्डलको आपसी वैमनस्यताका कारण रक्षा समिति निष्क्रिय बनेको थियो । सत्तासीन काङ्ग्रेस पार्टी विभिन्न वैचारिक तत्वले मिलेर बनेको थियो । त्यसले अनेक व्यक्तिगत र सैद्धान्तिक अन्तरविरोधहरू पैदा भएको थियो । योग्यहरूलाई अघि बढाउने भारतीय मन्त्रिमण्डलको सोच थिएन । बरु देशका विभिन्न भेग र राजनीतिक तह समेट्ने सोच थियो । पार्टीका उमेरदार सदस्यलाई मन्त्रिमण्डलले महत्व दिन्थ्यो ।
वित्तमन्त्री मोरारजी देसाई र रक्षामन्त्री मेननबीच मनमुटाव थियो । यसले गर्दा सेना अत्यावश्यक बजेटबाट वञ्चित हुन्थ्यो । देसाईको मन्त्रालयले महत्वपूर्ण हातहतियारको किन्न विदेशी सञ्चिती नभएको कारण देखाउँथ्यो । यसले रक्षा समितिले संविधानसम्मत काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ । रक्षा समितिले राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएको हुन्थ्यो भने यी दुवै मन्त्रीहरू त्यो निर्णयमा सहभागी हुनुपथ्र्यो किनभने यो मन्त्रिमण्डलको ‘सामूहिक’ जिम्मेवारी थियो । राष्ट्रिय लक्ष्यको खर्च पनि हुनुपथ्र्यो र त्यस विषयमा वित्तमन्त्री सहमत हुनुपथ्र्यो । उच्च तहमा योजना बन्दा न्यूनतम सैन्य आवश्यकता हेरेर राष्ट्रको विकासमा हानि नपुग्ने गरी अधिकतम बजेट छुट्याउनुपथ्र्यो । कुनै पनि मुलुकले युद्धका आधारमा सोचिरहन सक्दैन, अरूको मद्दत लिँदा गर्वबोध गर्दैन र आफ्ना स्रोतसाधन पनि उपयोग गर्न नसक्नेगरी गरिब हुन सक्दैन । जीवन–मरणको राष्ट्रिय प्रतिरक्षाका अन्य कोणबाट हेर्न सम्भव छैन । अपुग र उपलब्ध बजेट खेर जान्छ किनभने त्यसले सुरक्षा दिन सक्दैन र विकासलाई पनि हानि पु¥याउँछ । भारतजस्तो गरिब मुलुक निरन्तर युद्धको लागि अर्धतयारीको स्थितिमा बस्न सक्दैन ।
माथिका विचारलाई मान्दा राष्ट्रिय नीतिको आर्थिक पक्ष स्वाभाविकरूपमा देखापर्छ । वित्तमन्त्री र उनका अर्थविद्हरूले स्वतन्त्र निर्णय लिन मिल्दैन । खर्च कहाँबाट ल्याउने वा कुन मुद्रा खर्च गर्ने भन्ने कुरै उठ्दैन । मतभेद उठेमा प्रधानमन्त्रीले हात हाल्नुपथ्र्यो र रक्षामन्त्री वा वित्तमन्त्रीलाई मनाएर आधारभूत नीति निर्माणमा रक्षा समितिको छलफल फेरि चलाइनुपथ्र्यो । राष्ट्रको सम्मानमा ठेस पु¥याउने मतभेद स्वीकार्य हुन्न ।
तीनवटा निष्कर्षको सम्भावना देखिन्छ । एक, भारत सरकारको स्पष्ट राष्ट्रिय नीति थिएन । दुई, रक्षा समितिले रक्षा तयारीहरूबारे बुझिरहनुपर्ने प्राथमिक कार्य गरिरहेको थिएन । तीन, प्रम नेहरूले दुई वरिष्ठ मन्त्रीहरूबीच हस्तक्षेप गरी नराम्रो बन्न चाहेनन् । किनभने ती दुवै मन्त्री कथित दक्षिणपन्थी र वामपन्थी खेमाका प्रवक्ताहरू थिए । एक आलोचकको विचारमा प्रम नेहरूले वरिष्ठ मित्रहरूलाई झगडा गर्न दिएर आफ्नो पक्ष बलियो बनाइरहेका थिए र आफ्नो उत्तराधिकारीको दौड खुला राख्न चाहन्थे । मेनन र देसाई दुवैजना नेहरूपछि प्रधानमन्त्रीको गद्दीका आकाङ्क्षी थिए ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि रक्षा समितिले कहिल्यै राम्ररी काम गरेन । प्रम नेहरू राष्ट्रिय नीतिका एकमात्र हर्ताकर्ता थिए र उनकै विचार हावी थियो । अरू सबै भारतीयले महत्वपूर्ण रक्षा समस्याको जिम्मेवारी नेहरूको बुद्धि र अन्तर्मनको जिम्मा लगाएर चित्त बुझाए । रक्षा समिति राष्ट्रिय कहिल्यै पनि नीति निर्माण गर्ने मञ्च बनेन । युद्धको सबै विफलताको लागि भारतीय संविधानअनुरूपको यो निकाय जवाफदेही थियो । त्यसैले १९६२ को विनाशका लागि प्रधानमन्त्रीसँगै १९४७ पछि यस समितिका सदस्य बनेका सबैजनाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पराजित भएपछि गिद्धले सिनो लुछेझैँ सबैजना प्रम नेहरूमाथि खनिए । दोषी सबै भारतीयहरू थिए । सरकार जनताले चुन्छन् र चाहेअनुसारको विदेश नीति पाउँछन् । नेहरू आफ्नो प्रशंसामा भुले र सरसल्लाहहरू सुनेको नसुनै गरे । यो उनकै विचारसँग मेल नखाने व्यवहार थियो । तर, सचेत जनता, चनाखो प्रेस, बलियो लोकसभा र निडर र समर्पित मन्त्रीमण्डलले मिलेर यसलाई रोक्न सक्थे ।
रक्षा समितिको अक्षमताको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण १९६२ को सेप्टेम्बर थियो । त्यसबेला रक्षा समितिका तिनै सदस्य प्रम, वित्तमन्त्री र रक्षामन्त्री विदेशमा थिए र भारत–चीन सिमानामा आमनेसामनेको स्थितिमा थिए । राष्ट्रिय निर्णयहरू दैनिक घटनाका आधारमा लिइयो । आदेशहरू टेलिफोनबाट दियो । र, एक साधारण कर्मचारीले सेना प्रमुखलाई युद्धको आदेश दिए ।
नेफाको पराजयपछि रक्षा समितिमा हेरफेर गरियो । मेनन र देसाईलाई हटाइयो । काङ्ग्रेसका दक्षिण र वाम खेमालाई हटाएपछि शक्ति सन्तुलन कायम रहन्थ्यो । प्रधानमन्त्री सत्तासीन नै रहे मानौँ मन्त्रीहरूले उनलाई गलत बाटोमा लगेका थिए र उनको त्यसमा कत्ति पनि हात थिएन । अनौठो कुरा, सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने गरी ‘नेफा पराजयका कारणहरू’ जाँचबुझ गर्ने समिति बनेकोमै सबैजना सन्तुष्ट थिए । जब कि सरकार आफै सेना र राष्ट्रलाई राजनीतिक र सैन्य दृष्टिले तयार नपार्नुमा मुख्य जिम्मेवार थियो । घटनाका मूल कारणहरू पत्ता लगाउन राष्ट्रपतिको मातहत जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुन्थ्यो भने जाँचबुझ समितिले १९४७ पछिका दोषीहरूमध्ये कसैलाई पनि बाँकी राख्ने थिएन ।
रक्षा मन्त्रालय
रक्षामन्त्रीसँग सेनाको राजनीतिक प्रमुखको जिम्मेवारी हुन्छ । रक्षा समितिले दिएका निर्देशनहरू लागू गर्न सेना सक्षम छ वा छैन भनी हेर्ने काम रक्षामन्त्रीको हो । राष्ट्रिय नीतिको सञ्चालनमा बलियो नहुँदा र स्पष्ट निर्देशन नहुँदा मन्त्रालय प्रभावकारी हुनसक्दैन । स्पष्ट निर्देशनबिना मन्त्रालयले प्रतिरक्षाका समस्याहरू समाधान गर्नसक्दैन । अधिकारीहरू दैनिक स्थितिका आधारमा सक्दो राम्रो काम गर्न बाध्य थिए ।
१९४७ बाट सुरू भएर १९६२ मा विशालकाय सङ्गठन बनेको थियो । स्वतन्त्रतापछि सुरक्षा निकायहरू राजनीतिक प्रमुख वा रक्षामन्त्रीमातहत आएका थिए । १९४७ भन्दा अगाडि भाइसरायपछि दोस्रो नम्बरमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख आउँथे । भाइसरायको कार्यकारी परिषद्को सदस्यको रूपमा ती प्रमुखले रक्षामन्त्री र कमान्डर इन चीफ दुवैको अधिकार प्रयोग गर्थे । स्वतन्त्रतापछि यो अधिकार भारतीय रक्षामन्त्री र तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच बाँडियो ।
रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अपरेसनइतरका कामकाजमा अनुभव लिएका थिए । स्वतन्त्रताभन्दा अगाडि भारतीय सेना बेलायती सेनाको अङ्ग थियो र मुख्य नीतिसम्बन्धी निर्णय लन्डनमै लिइन्थ्यो । उपकरणहरू बेलायती नै हुन्थे र भारतीय रक्षा विभागले खालि आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउने र खर्चको जोहो गर्ने गथ्र्यो । साम्राज्यवादी शासनअनुरूप भारतमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने यसको प्रमुख चासो हुन्थ्यो । अनुसन्धान एकाइ थिएन र साना हतियारको लागि सामान्य संरचना थियो । शान्ति होस् वा युद्ध, सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्ने निकाय आवश्यक थिएन । बेलायती साम्राज्यको सबैभन्दा ठूलो उपनिवेश कायम राख्न भाइसरोयलाई असीमित अधिकार दिइएको हुनाले व्यक्तिगत र विभागीय रिसराग, शत्रुता वा लुछाचूडी निरुत्साहित हुन्थे । बेलायतीहरूको उद्देश्य स्पष्ट थियो ।
अन्य विभागमा बेलायतीहरूले छोडेर गएको स्थानबाट सुरू गर्न सजिलो थियो । रक्षा मन्त्रालयको लागि योग्य कर्मचारी, सैन्य अफिसर र प्रतिभाशाली रक्षामन्त्री आवश्यक थियो । १९५७ मा कृष्ण मेनन रक्षामन्त्रीमा नियुक्त नहुँदासम्म यस पदलाई महत्व दिइएन । उनी पनि विफल भए । तर, यसको लागि उनको प्रतिभाभन्दा पनि अन्य कारणहरूमा जानुपर्छ । भारतका नयाँ शासकहरूको लागि रक्षामन्त्रालयसम्बन्धी निर्णय अहम् थियो । दुइटा विकल्प थिए – एक त एउटा अलग्गै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने थियो र त्यसमा कर्मचारी र तीनवटै सुरक्षा निकायहरू समेट्नुपर्ने थियो । त्यसमा सुरक्षा निकायका हेडक्वाटरहरू मन्त्रालयका हाँगाबिँगा हुन्थे र सरकारी अधिकार प्रयोग गर्नसक्दैनथे । दोस्रो, लन्डनस्थित बेलायती युद्ध अफिसजस्तै कर्मचारी र सैन्य अधिकारीहरूको संयुक्त निकाय हुनुपथ्र्यो । दुवै स्थितिमा अन्तिम अधिकार रक्षामन्त्रीमै हुन्थ्यो ।
१९४७ मा भारतले व्यक्तिगत र राजनीतिक कारणले पूर्णतः कर्मचारीप्रधान मन्त्रालय बनायो । विभिन्न विभाग र तीव्र विस्तारका लागि बढुवाको खेती भयो । स्वतन्त्रताको पहिलो वर्ष पक्षघातको रजाइँ थियो । केही वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरू आफूभन्दा दोब्बर वरिष्ठ सैन्य अफिसरहरूको लहरमा बढुवा भएका थिए । बेलायती युगको अफिस सुपरिटेन्डेन्ट सेनाको मेजर बराबर भएको थियो । सबैलाई मौकैमौका थियो । हेरफेर र सरुवा भइरह्यो । निजामती कर्मचारीहरूले मन्त्रालय र निर्देशनालयहरू फैलाउन र बढाउन खुब दिमाग खियाए । नयाँ पद र सुविधाको रापतापबाट निस्किँदै गरेका काङ्ग्रेसी मन्त्रीहरूले कुनै अर्थपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व दिन सकेनन् । केही महिनाभित्रै शासनयन्त्रका जटिलताहरूमा उनीहरू अभ्यस्त हुन सम्भव पनि थिएनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *