नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
-महेश बल्ल
नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गर्दागर्दै पनि केही मनासिव आधारमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर तोकिएको मत प्राप्त गर्न नसकेको आधारमा वा कम मत आएको आधारमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुराको व्यवस्था कहीँ कतै गरेको छैन । तर यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हुँदा–हुँदै व्यवस्थापिका संसद्ले थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखी कानुन बनाएको छ । यस्तो कानुन प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरामा छलफल गर्नुअघि नेपालमा कस्ता खालका कानुनहरू बनाइएका छन् भन्ने बारेमा सामान्य छलफल गरौँ ।
नेपालको लोकतन्त्र विचित्रको छ । संसदको नियमावली निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकको नाममा एकै दिनमा उपसमिति, समिति र संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित गरेर रातारात एउटा कानुन ल्याइयो जसको नाम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ हो । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (७) अनुसार यसरी राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता नपाएको दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने गर्नेछ ।
हुन त यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था माथि उल्लिखित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को सोही दफा २६ को उपदफा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको छ र स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७३ को अनुसूची–२३ मा हाल व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ वटा दलहरूको नाम र ती दलहरूले प्रयोग गर्न पाउने निर्वाचन चिन्ह उल्लेख गरिएको छ । तर यो ऐन जारी भइसके पछि सम्पन्न (यद्यपि दोस्रो चरणको चुनाव बाँकी नै छ) पहिलो स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने बित्तिकै यो कानुनी प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुने देखिन्छ ।
अब कस्तो दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गरौँ । नेपालको लोकतन्त्र विचित्रको छ । संसदको नियमावली निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकको नाममा एकै दिनमा उपसमिति, समिति र संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित गरेर रातारात एउटा कानुन ल्याइयो जसको नाम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ हो । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (८) ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगर्ने कुनै दलले आफ्ना सबै उम्मेदवारका लागि मतपत्रको एउटै लहरमा पर्ने गरी निर्वाचन चिन्ह माग गरेमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि उक्त दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख सहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सबै वडाका सबै पदमा उम्मेदवारी दिएको हुनु पर्ने शर्त तोकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा भक्तपुर नगरपालिकाका केही वडामा कुनै पनि दलले तथा स्वतन्त्र रुपमा समेत दलित महिलाको उम्मेदवारी दिन नसकेको तथ्यको आलोकमा हेर्दा यो कानुनी प्रावधान आफैँमा आलङ्कारिक मात्र देखिन्छ ।
अब माथि उल्लिखित कानुनी प्रावधानहरू प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक छन् वा छैनन् भन्ने कुरातर्फ विचार गरौँ । हामीले आज अबलम्वन गरिआएको व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो भनिन्छ । “बहु” को अर्थ एकभन्दा बढी हो । तसर्थ “बहुदल” को अर्थ एकभन्दा बढी दल हो । अर्थात् एकभन्दा बढी दलबीचको प्रतिस्पर्धा नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो । तर ती शासकहरू “बहु”को अर्थ दुई मात्र हो भन्ने संकीर्ण मानसिकताबाट ग्रसित छन् । दुईभन्दा बढी पनि “बहु”को परिभाषामा समेटिन्छन् भन्ने कुरा मान्न तिनीहरू तयार छैनन् । एकभन्दा बढी विवाह गर्नु बहुविवाह हो । पहिलो विवाह कायम रहँदै अर्को विवाह गर्नु बहुविवाह हो । के त्यसो भए तीन, चार वा सोभन्दा बढी विवाह गर्नु चाहिँ बहुविवाह होइन ? बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती हौँ भन्नेहरूको कस्तो खालको बहुदलीय अभ्यास गर्दै छन् ? उनीहरू यस्तो बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर हुन् जसमा अन्ततोगत्वा नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह मात्र फरक भएका दुई दल मात्र रहनेछन्, जहाँ “क” भन्ने दलको विकल्प “ख” भन्ने दल हुनेछ, “ख” भन्ने दलको विकल्प “क” भन्ने दल हुनेछ र दुवैको विकल्प कुनै पनि रहनेछैन । विकल्प हुन चाहनेको स्थान सडक मात्रै रहनेछ ।
कानुनी शासनको सिद्घान्तले के भन्छ भने कानून स्वच्छ-निष्पक्ष (Fair), न्यायपूर्ण (Just) र तर्कसंगत-औचित्यपूर्ण (Reasonable)हुनु पर्दछ । नत्र त बहुमतको आधारमा जस्तोसुकै कानून बनाए पनि भयो नि । बहुमतको आधारमा विपक्षी जति सबैलाई फाँसीमा चढाउने कानून बनाए पनि भयो । त्यसो भए हिटलर र मुसोलिनीको शासनलाई लोकतन्त्रको आदर्श मान्नु पर्ने हुन्छ । आखिर हिटलरको उदय पनि निर्वाचनकै माध्यमबाट भएको थियो ।
कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दल मात्र राष्ट्रिय दल हुने भन्नुको तात्पर्य के हो ? पञ्चायतकालमा व्यवस्थाविरोधीहरूलाई “अराष्ट्रिय तत्व” भनेर खेदो खनिन्थ्यो र दलहरूको नाममा “प्रतिबन्धित” भन्ने विशेषण जोडिन्थ्यो । के शासक दलहरूले यही पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्न खोजेका हुन् ? नत्र खै त सबैलाई बराबरी व्यवहार ? खै त Level Playing ground ? कुनै दलले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्घ एक शब्द नबोल्दा पनि ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकै आधारमा “राष्ट्रिय” नै भइरहने अनि कसैले वैदेशिक हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्दा पनि ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकै आधारमा “अराष्ट्रिय” वा “प्रतिबन्धित” हुनुपर्ने ? यो कसरी जायज हुन सक्छ ?
कानुनी शासनको अवधारणाअनुसार व्यक्तिको होइन, कानूनको शासन हुनुपर्दछ । कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन । निश्चितै रुपमा कानुन बनाउने अधिकार जननिर्वाचित व्यवस्थापिका वा विधायिका वा संसदलाई हुन्छ । तर के बहुमतको बलमा संसदले जस्तो सुकै कानून पनि बनाउन पाउँछ ? कानुनी शासनको सिद्घान्तले के भन्छ भने कानून स्वच्छ-निष्पक्ष (Fair), न्यायपूर्ण (Just) र तर्कसंगत-औचित्यपूर्ण (Reasonable)हुनु पर्दछ । नत्र त बहुमतको आधारमा जस्तोसुकै कानून बनाए पनि भयो नि । बहुमतको आधारमा विपक्षी जति सबैलाई फाँसीमा चढाउने कानून बनाए पनि भयो । त्यसो भए हिटलर र मुसोलिनीको शासनलाई लोकतन्त्रको आदर्श मान्नु पर्ने हुन्छ । आखिर हिटलरको उदय पनि निर्वाचनकै माध्यमबाट भएको थियो ।
यसरी संसदबाट हाल बहुमतको बलमा संसदको नियमावली समेत निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकको नाममा बनाइएका केही नियमहरू अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, असंवैधानिक पनि छन् । कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई न्यायिक पुनरावलोकनका आधारमा सुरुदेखि नै अमान्य ठह¥याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो विभेदपूर्ण, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कानुनी प्रावधानलाई खारेज गराउन सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अर्थात् रिट क्षेत्राधिकार गुहार्नु आवश्यक छ । अन्यथा बहुदलीय व्यवस्थाको पतन भएको टुलुटुलु हेर्नु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प रहनेछैन । यहाँनेर विगतमा भएका यस्तै प्रावधानलाई प्रशान्त महर्जन विरुद्घ निर्वाचन आयोग भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको प्रासङ्गिक छ ।
यसै प्रसङ्गमा थ्रेसहोल्डको विषयमा आम जनसमुदायमा रहेका खोटपूर्ण धारणाको चिरफार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भएको एक दिन पछि नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनमा आबद्घ मेरा एक मित्रले मलाई भन्नुभएको थियो –‘होइन । तपाईंको पार्टीले किन च्याखे थापेको ? हाम्रो पार्टी पनि त सानै छ नि । खै त हाम्रो पार्टी त थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छैन । दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।’ उहाँको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि नयाँ शक्तिले दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिन्छ र नेमकिपा भने दलगत स्वार्थमा रमाउने पार्टी हो । तर यो वार्तालाप भएको केही दिनभित्रै नयाँ शक्ति नेपाल चुनाव चिन्ह नपाएको निहुँमा सडक आन्दोलनमा उत्रियो । अब मलाई उहाँकै तर्कलाई आधार मानेर प्रश्न गर्न मन लागेको छ कि नयाँ शक्ति नेपाल किन संकीर्ण दलगत स्वार्थमा रमायो ? उहाँले नेमकिपालाई नयाँ शक्ति देख्नुभएछ । नयाँ शक्ति त भोलि गएर उपेन्द्र यादवसँग मिल्न सक्छ वा माओवादी केन्द्रमा फर्कन सक्छ । तर नेमकिपा त विचारको आधारमा गठन भएको पार्टी हो । यो संकीर्ण स्वार्थको लागि सिद्घान्त त्याग्न तयार छैन ।
संविधानले तोकेको ५ वर्षको सीमाभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेर संविधानमै अर्को ६ महिनाको अवधि थप्ने नेपाली काँग्रेस कुन नैतिकताको आधारमा आज अन्य दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन र अस्तित्व समाप्त पार्न उद्यत छन् ? हिजो सप्तरीमा आक्रमण हुँदा कोकोहोलो मच्चाउने एमालेजनहरू त्यही सप्तरीमा नेमकिपाको भ्रातृ संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघको कार्यक्रम बिथोल्न खोजिँदा किन मुखमा बुजो हालेर बस्यो ? हिजो सप्तरी घटनाको समयमा कम्युनिष्ट र यहुदीलाई गोप्य प्रहरी (गेस्टापो)ले लिन आउँदा चुप लागेर बसेको परिणामस्वरुप आफैँलाई पर्दा बोल्ने कोही बाँकी नरहेको भन्ने हिटलरकालीन नाजी जर्मनीको प्रसङ्गले सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गाउने एमालेजनहरू किन आज अन्य दलहरूको अस्तित्व नामेट पार्न खोज्दै छन् । थ्रेसहोल्डको पक्षपाती दल राप्रपा निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमा सामान्य हेरफेर गरेकै आधारमा कुन नैतिकताको आधारमा सडक आन्दोलनमा उत्रियो । यस्ता दोहोरो मापदण्ड अपनाउने दलहरूकै कारण नेपाली लोकतन्त्रको उपहास भएको हो ।
माथिका व्याख्या, विवेचना र विश्लेषणबाट के पुष्टि हुन्छ भने थ्रेसहोल्ड विपक्षीलाई समाप्त पार्ने र नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह मात्र फरक भएका २ वा ३ दलको मात्रै संसदमा प्रतिनिध्त्व गराउने कुत्सित उद्देश्यले ल्याएको व्यवस्था हो । यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्मविपरीत मात्रै होइन, असंवैधानिक पनि छ । त्यसैले यस्तो प्रतिगामी प्रावधानको व्यवस्था विरुद्ध न्यायप्रेमी जनता कानुनी लडाइँसहित अन्य प्रकारका लडाइँ लड्नु आवश्यक छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा केही प्रसङ्ग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ । सुरुमा केही दिनअघि प्रसारित एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा राप्रपा नेता पशुपति शमशेरसँग भएको वार्तालापको एउटा अंश एउटा प्रस्तुत गरिन्छ –
पशुपति शमशेर – हामी अहिले हार्नुको एउटा प्रमुख कारण चुनावको ठीक अगाडि सरकारबाट बाहिरिनु पनि हो ।
पत्रकार – होइन सरकारमा रहनु र नरहनुले निर्वाचनको परिणाममा केही प्रभाव पार्छ र ?
पशुपति शमशेर -सरकारमा रहनु र नरहनुको निर्वाचन परिणाममा केही न केही प्रभाव त अवश्य पर्छ । तपाईंलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु । यदि विक्रम पाण्डे मन्त्री पदमा कायम रहेको भए उसले चितवनमा जित्थ्यो ।
पत्रकार -एमाले पनि त प्रतिपक्षमा बसेरै चुनावमा भाग लिएको हो नि । तर उसको त साहै्र राम्रो परिणाम आएको छ ।
पशुपति शमशेर – एमालेको त कुरा फरक छ । उसको त बलियो संगठन छ । नियमित आयश्रोत पनि छ । NGO-INGO कताकताबाट पैसा पनि आइराख्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा सरकारमा रहनु वा नरहनुले निर्वाचन परिणाममा फरक पार्छ ।
यस्तै आशयको उहाँको अन्तर्वार्ता एउटा राष्ट्रिय दैनिक (सम्भवतः राजधानी दैनिकमा) पनि छापिएको छ । इमानदारितापूर्वक भनौँ वा निर्लज्जतापूर्वक भनौँ उहाँबाट व्यक्त यी कुराहरूले नेपाली निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयताको स्तर राम्ररी देखाउँछ ।
२०७० को अन्त्य वा २०७१ को सुरुमा स्ववियु चुनाव हुने तयारी थियो । तर दुर्भाग्यवश १५ विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनको कारण त्यतिबेला चुनाव हुन सकेन । त्यही समयको सेरोफेरोमा त्यति बेला म अध्ययनरत क्याम्पसका मेरा एक अनन्य मित्रले भनेका थिए कि यो क्याम्पसमा चुनाव जित्न कम्तिमा ३० लाख खर्च हुन्छ । एउटा स्ववियु चुनावकै लागि यति धेरै खर्च हुँदो रहेछ ।
भर्खरै सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्दै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादी नेता तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले भन्नुभएका केही कुराहरू यसप्रकारका छन् –
हाम्रो लागि वर्तमान समयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच खासै फरक छैन । तर तालमेलको हिसाबले जोसँग मिल्दा बढी फाइदा हुन्छ, उसैसँग तालमेल गर्ने हो ।
वर्तमान समयमा नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच खासै फरक छैन भन्ने कुरामा हाम्रो पनि सहमति छ । तर विना सिद्धान्त, विना एजेण्डा चुनाव जित्नकै लागि तालमेल वा गठबन्धन गर्ने कुरा भने पाच्य भएन । पूँजीवादी निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने प्रश्न आफैँमा पनि कार्यनीतिक प्रश्न मात्रै हो । परिस्थितिअनुसार यसमा भाग लिन वा नलिन पनि सकिन्छ । पूँजीवादी चुनावबाट सामान्य परिवर्तन सम्भव होला तर आमूल परिवर्तन सम्भव छैन ।
अब एकैछिन निर्वाचन आचारसंहिताको बारेमा पनि चर्चा गरौँ । यसपालिको चुनावको समयमा निर्वाचन आचारसंहिताको पनि व्यापक उल्ल्ङ्घन भयो । यसरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमा ठूला दलहरू नै अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् । बहालवाला मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दुव्र्यवहार हुनु, चुनावको ठीक अगाडि विकास निर्माणका कामहरू गर्नु आदि यसका केही उदाहरण हुन् । मेरा एक मित्रकाअनुसार चुनावको ठीक अगाडि अर्थात् वैशाख ३० गतेसम्म पनि सूर्यविनायक–८ स्थित दार्जीलिङ्ग डाँडा भन्ने ठाउँमा एमाले कार्यकर्ताहरू भोट हाल्न सिकाउँदै आएका थिए ।
हालैको केही अन्य घटनाहरूतिर पनि ध्यान पु¥याऔँ । मतगणनाको क्रममा एउटा दलको मत अर्को दलको नाममा गन्ने, हार्ने कुरा निश्चित भएपछि मतपत्र च्यात्ने जस्ता घिनलाग्दा क्रियाकलाप पनि देखिए । २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनको समयम राँगो ढालेर भए पनि, मोटरसाइकल बाँडेर भए पनि चुनाव जित्नु भन्ने खालको प्रचण्डको अडियो सार्वजनिक भएको थियो जुन हामीमध्ये धेरैले सुनेकै थियौँ ।
माथि उल्लिखित विभिन्न घटनाहरूको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने पहिलो कुरा त पूँजीवादी निर्वाचनमा निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु आफैँमा मृगतृष्णा मात्र हो भने अर्कोतर्फ सीमित रुपमा भए पनि जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावनालाई रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको थ्रेसहोल्डको प्रावधानको विरुद्ध राजनैतिक मात्रै होइन, कानुनी संघर्ष गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस्तो प्रावधान आफैँमा बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । यस्तो प्रावधान कायम राखेर यो व्यवस्थालाई बहुदलीय व्यवस्था मान्न सकिँदैन ।
Leave a Reply