पुँजीवादी देशमा सुशासन असम्भव

संसद नचलेको बेला सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको बैठक बोलाउनु सकारात्मक कदम हो । सरकारी समाचार स्रोतअनुसार बैठक संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा केन्द्रित रह्यो । बैठकमा प्रम ओलीले संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन अन्य दलका नेताहरूलाई पाठ सिकाउने काम गरे । संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधि कुन कुन दलले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट नपारे पनि अप्रत्यक्षरूपमा उक्त बैठक राजावादी र विप्लव दलतर्फ लक्षित देखिन्छ । ‘सर्वदलीय’ बैठकको आमन्त्रण गर्दा देशको जल्दोबल्दो समस्यामा केन्द्रित होला भन्ने कुरा दलका नेता र सर्वसाधारणलाई लागेको थियो । तर, विषय अर्काै रह्यो ।
देशका विभिन्न दलमध्ये राप्रपाबाहेक अन्य सबै दलहरू राजतन्त्रविरोधी नै हुन् । राजावादी दलहरूको विरोध गर्न सरकारले ‘सर्वदलीय’ दलको बैठक बोलाउन र सुनाउन जरुरत पर्दैन । गणतन्त्रवादी दलका कुनै पनि नेताहरूले राजतन्त्रको गुणगान गरेका छैनन्, बरु विरोध गरिरहेका छन् । राजतन्त्र कुनै एक दलको बलमा होइन देशका सबैजसो गणतन्त्रवादी दलहरूको संयुक्त आन्दोलनले फालेको हो । ती कुनै पनि दलहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहँदैनन्, चाहेका छैनन् । राजावादीहरूले सडकमा नारा लगाएझैँ राजाले देशलाई बचाउन सक्दैनन् । देश जोगाउने काम देशका सबै राजनीतिक दलहरूको हो, यस कार्यमा सरकार र सत्तारुढ दलको झन् महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ, हुनुपर्छ ।
देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम गर्न सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । सरकारको दृष्टिकोण र कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा देशमा विकासमात्र नहुने होइन देशको अस्मितामा आँच पुग्न सकिन्छ, दूरगामी असर पर्नसक्छ । राजावादीहरूको विरोधमा लाग्न पाठ सिकाउने सरकारले अमेरिकी प्रशासनको दबाबमा परेर किन एमसीसी सम्झौता गर्न सरकार लागिरहेको हो ? नेपाली भूमिलाई मञ्च बनाएर या उपयोग गरेर चीन र भारतलाई जुधाएर फाइदा लिन अमेरिकी सरकार लागिरहेको छ भन्ने कुरा नेकपाको सरकार किन बुझ्न चाहँदैन ? पूर्व एमालेले हिंसात्मक गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएको पूर्व माओवादी दललाई सहभागी गराएर किन नेकपा बनाएको हो ? व्यक्तिहत्यामा लागेकै कारण प्रम केपी ओली १४ वर्ष जेलमा बसेका हुन् ।
पुँजीवादी बन्दोबस्तभित्र रहेको सरकारले देशमा सुशासन र विधिको शासन ल्याउन सक्दैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले या पुँजीवादी गणतान्त्रिक सरकारले बहुमत जनताको हित गर्दैन । सरकार प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै जनताका थप अधिकार पाउन अघि सर्नुपर्छ । गणतन्त्रको विरोध स्वीकार्य हुँदैन भन्न जान्ने सरकारले विरोध किन ग¥यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारमा बन्देज हाल्ने, संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको हक अधिकार जनतालाई वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन अस्वाभाविक होइन । सरकारले पूर्वाग्रही भएर कुनै दललाई हेर्नु हुँदैन । नेकपाको सरकारले पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गरेको भए, नीति निर्माण गरेको भए हिंसात्मक गतिविधि हुने थिएन । हिंसात्मक गतिविधि गर्न र गराउने वातावरण सरकारले तयार गर्नुहुँदैन । हो, सरकारको गतिविधि चित्त बुझेन, कार्यशैली भएन भनेर व्यक्तिहत्या गर्ने, अराजनीतिक र उच्छृङ्ख गतिविधि कसैको निम्ति स्वीकार्य हुँदैन । व्यक्तिहत्याले देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन, यसमा देशका सबै शासक दलले हेक्का राख्नैपर्छ ।