नेपाल क्रान्तिकारी डकर्मी सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न
- जेष्ठ २०, २०८३
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले ३१ अक्टोबर २००३ मा डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएको थियो । त्यस समयदेखि विभिन्न देशमा विभिन्न नाराका साथ भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस शुभकामना सन्देश बाँडेर मनाएको छ । शुभकामना सन्देश बाँडेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न” भन्ने अर्ती भनाइमा मात्र सीमित छ । प्रम ओलीकै भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालाबजारी, कमिसन नहुनुपर्ने हो । तर, देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालाबजारी र घुस खाने काम भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुरुका दिनमा सक्रिय देखिए पनि पछिल्ला दिनमा निष्क्रिय देखियो या भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कुनै गतिविधि देखिएन । आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको भनी प्रम ओली मख्ख भए । त्यसैलाई आधार मानेर आयोग सक्रिय भएको भनी उनी खुसी भए । हो, आयोगले कहीँ कतै भ्रष्टाचार या अनियमित गरिएको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ, छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ र दोषी ठहरिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर, आयोगले सञ्चारमाध्यममा आएका र भ्रष्टाचार भएका समाचार सार्वजनिक भए पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन त के चासोसम्म राखेको छैन । यो विडम्बनाको विषय हो ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्दा आयोगले सरकारी पक्ष र विपक्ष भनी छुट्याउनु हुँदैन । आयोगले सत्तामा रहेका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि केही नगर्ने र सत्ता बाहिर रहेका नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको मात्र छानबिन गरेर पक्षपात गर्नुहुँदैन । यतिबेला भ्रष्टाचारसम्बन्धी बढी चर्चा सत्ता पक्षकै दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको तर्फबाट भइरहेको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका एक अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारका पृष्ठपोषक भनी आरोप लगाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रमजस्ता व्यक्तिले लगाएको त्यो आरोप कसैको रिस र आवेगमा पक्कै लगाएको होइन होला । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन भएको हो भने त्यसबारे छानबिन थाल्नुपर्छ । के त्यस भ्रष्टाचारको प्रकरणबारे छानबिन गर्ने या अध्ययन – अनुसन्धान गरेर कारबाहीको प्रक्रिया बढाउने आँट आयोगले गर्छ ?
भ्रष्टाचार अन्त्य शुभकामना सन्देश बाँडेर हुँदैन । भ्रष्टाचार बढी शासक दलकै नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाटै हुन्छ । सत्तारूढ दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यकर्ताहरू इमानदार भए, देश र जनताप्रति समर्पित भए, व्यक्तिगत स्वार्थ छाडी देश र जनताको सेवामा जुटे ६० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार घट्छ । झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्ने नेकपाले कमसेकम देशमा झन्डै दुईतिहाइ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । यसरी भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छैन । प्रम ओलीले सन्देशमा जे फुके पनि यसले भ्रष्टाचारमा सत्तारूढ दलकै मानिसहरू मुछिएका छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । वास्तवमा नेपाल भ्रष्टाचारकै कारण बदनाम छ ।
Leave a Reply