‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ को घनचक्करमा फसेको नेपाल

कालो बादलमा चाँदीको घेरा
कोरोनाको महाव्याधिको कारण धेरै लेखक तथा साहित्यकारको संवेग र मानसिक अवस्थामा समेत नराम्ररी असर गरेको पाइन्छ । धेरै लेखकहरू नयाँ सृजनाको कर्ममा एकाग्र हुन नसकेको कुरा सुन्दै आएका छौँ । यद्यपि, सृजनशील एवम् ऊर्जावान मन–मस्तिष्कलाई कोरोनाले रोक्न सकेन । आख्यान र गैरआख्यानका विभिन्न विधामा लेखिएका धेरै पुस्तकहरू यसैबीच अनलाइन विमोचनपछि बजारमा देखिए । विधागत हिसाबमा गैरआख्यानको रूपमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्येको एक हो – रमेशनाथ पाण्डेद्धारा लिखित ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ । सरसरती हेर्दा पुस्तकलाई राजनैतिक इतिहासको दस्तावेज भन्न सकिन्छ । तर, घटना विशेषमा लेखकको संलग्नता र त्यसबारे लेखकको विचार र विश्लेषणको साथै ती घटनाको कूटनैतिक र सामरिक आयामलाई समेत केलाउन खोजिएकोले यसलाई राजनैतिक इतिहासको कोटीमा मात्र राखेर हेर्न मिल्दैन । ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि २०७२ सालमा प्रकाशित लेखककै आत्मकथा ‘कूटनीति र राजनीति’ पुस्तककै ‘सिक्वेल’ को रूपमा आएको देखिन्छ । ‘कूटनीति र राजनीति’ आत्मकथा भनिए पनि त्यसमा लेखकका व्यक्तिगतभन्दा पनि देशकै राजनीतिक घटनाको विवरण र विश्लेषण पाइन्छ । १३ वर्षमै पत्रकारितालाई व्यवसायका रूपमा लिएका लेखक पाण्डे सत्ताबाहिर, सत्ताभित्रै, दरबारको छत्रछायाँ र वरिपरि रहेर नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट सम्पन्न वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनदेखि आजसम्मका प्रमुख राजनैतिक घटना र पात्रहरूलाई नजिकबाट नियाल्न र पर्गेल्न पाउने थोरै व्यक्तिहरूमध्येका हुन् । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा दुई राजनैतिक शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई अप्रत्यासितरूपमा पछारेपछि मत्ताहात्तीझै ‘सत्तारोहण’ को तयारीमा लागेको ‘माओवादी’ का नेता प्रचण्डसँगको भेटवार्ताको घटनाबाट पुस्तकको सुरुआत गरेर बीपीका चिठीहरूको प्रस्तुतिबाट पुस्तकलाई विराम दिएको छ । पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका घटना तथा त्यसमाथि लेखकले गरेका केही विश्लेषणबारे यहाँचर्चा गर्न खोजेको छु ।
देशको दिल हँुदैन, स्वार्थमात्र हुन्छ देशको राजनैतिक, कूटनैतिक एवम् सामरिक घटना तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे जानकार लेखकले आफ्नो अघिल्लो र नयाँ पुस्तक दुवैमा नेपालमा राजनैतिक परिर्वतनको लागि भएका आन्दोलनमा विदेशीको भूमिकाबारे उल्लेख गरेका छन् । २००७ सालमा राणा शासनविरुद्ध भएको क्रान्तिदेखि नै ०६२÷०६३ सम्मको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै वा थोरै विदेशीको भूमिका रहँदै आएको धारणा राख्ने लेखकले पछिल्लो पुस्तकमा ०६२÷०६३ को आन्दोलनपश्चात् नेपालको राजनीति नेपाली जनता, राजनैतिक पार्टी र नेताहरूको हातबाट फुस्किएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संसारका विभिन्न देशमा भएका राजनैतिक घटना, आन्दोलन र क्रान्तिका विविध आयामहरूलाई केलाउँदैे व्यक्ति र राज्यको चरित्रको बीचमा तात्विक भिन्नता हुने धारणा लेखकको छ । उनका अनुसार कुनै अमुक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि अर्को कुनै देश, व्यक्ति, समूह, पार्टी वा हतियारधारी समूह कसैलाई पनि कुनै बेला निर्मम तरिकाले उपयोग गर्नसक्छ । इतिहासले देखाएको यहि क्रूर सत्यलाई साक्षी राखि लेखक लेख्छन्, देशको दिल हुँदैन, स्वार्थमात्र हुन्छ । त्यसैले लेखक सावधान गराउँछन्, जुन देश अथवा नेतृत्व यो तथ्य नबुझेर पराइका औँला समातेर हिँड्छ, उसको भूगोल र इतिहास दुर्घटनामा पर्छ । लेखकले अघिल्लो पुस्तक ‘कूटनीति र राजनीति’ मा अमेरिकी कठपुतली राजा रेजा पह्ल्वी शाहले भोगेको दुर्दशालाई उल्लेख गरेका थिइन् । अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति गर्दै उनको इसारामा चल्ने शाह इरानको सन् १९७९ को जनक्रान्तिबाट फ्याँकिएपछि क्यान्सर रोग लागेर उपचारको लागि अमेरिका जान खोज्दा अमेरिकी सरकारले उनलाई भिसासमेत नदिएको प्रसङ्गले विदेशीको आडमा सत्ताभोग गर्नेहरूको कुनै दिन कहालीलाग्दो अन्त हुने तथ्यलाई प्रमाणित गर्न खोजेका छन् लेखकले । नेपाल दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ अवधिभर बाबुराम र प्रचण्डले कसरी भारतको आतिथ्यमा रहेर ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरे र तात्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटुवाललाई भारतको सहमतिबिना हटाउन खोज्दा कसरी ‘प्रचण्ड’ आफै फ्याँकिनु प¥यो भन्ने तथ्यको चर्चा पुस्तकको विभिन्न अध्यायमा भेटिन्छ । कटुवाल प्रकरणमै लेखक पाण्डेले राष्ट्रपति रामवरण यादवको लागि तयार पारिएको वक्तव्यसमेत भारतको दबाबमा रोकिएको जस्ता घटनाहरू प्रस्तुत गरी (पेज ३०३) २०६२ ÷०६३ को राजनीतिक आन्दोलनपश्चात नेपालको राजनीति नेपालको हातबाट फुस्किएको तर्क गरेका छन् (पेज २४५) ।
फेरि नेपाल–भारत सम्बन्धकै चर्चा
नेपालको राजनीति र कूटनीतिको बारेमा चर्चा गर्दा दक्षिण छिमेकी भारतको प्रसङ्ग आउँछ । भारतसँगको सम्बन्धको चर्चा चल्दा नेपाली राजनैतिक वृत्तमा सधैँ उठ्ने सवाल र मुद्दा हो–सन् १९५० को असमान सन्धिको पुनरावलोकन वा खारेजी । चुनावका बेला र आआफ्ना पार्टीका विभिन्न दस्तावेजमा र नयाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सङ्घारमा सधैँ जोडतोडका साथ यस मुद्दालाई लिएर भारतसँग छिनोफानो गर्ने कुरा नेपाल भित्र चल्छ तर जब मौका आउँछ नेपाली नेताहरू यसलाई थाती राख्ने वा पन्छाउने गर्छन् या यो विषय उठाउने साहस नै गर्दैनन् । वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन जनमोचो (आजको ‘माओवादी’) ले शेरबहादुर देउवा सरकारसँग राखेका ४० वटा बुँदाहरूमध्ये अधिकांश भारतसँग सम्बन्धित वा भारत विरोधी थिए तर प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा दिल्लीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै व्यावहारिकरूपमा मृत भइसकेको सन्धि पुनः सक्रिय बनाएर गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रान्तिको लागि ‘खँदिलो योगदान’ गरेको लेखकको ठहर छ (पेज ११४) । बरु, पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रको पालामै शान्त कूटनीतिमार्फत १९५० को सन्धिलाई विस्तारै नेपालको पक्षमा सहज बनाउने कोसिस भएको जिकिर गरे (पेज १७८)।
यसरी नेपाली नेताहरू र कर्मचारीतन्त्रमा हुनुपर्ने गम्भीर्य र दूरदर्शी सोचको अभावको कारण भारतका प्रम मोदी सरकारसँग सन् २०१५ मा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजी सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्ने भनी भएको सहमतिलाई निरन्तरता दिनुको साटो दुई देशका एक विज्ञ समूह ‘प्रबुद्ध व्यक्तित्वको समूह’ (ईपीजी) गठन गर्ने निर्णय गरेर प्रम बाबुराम भट्टराईले गलत प्रक्रियाको अवलम्बन गरी देशको स्थाई कूटनीतिलाई अस्थिर राजनीतिको सिकार बनाएको लेखकको निष्कर्ष हो (पेज १७०) । सो ईपीजीको प्रतिवेदन आज दुई वर्षदेखि नयाँ दिल्लीले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन आउन नसकेका विभिन्न कारणमा भारतीय नेता तथा कर्मचारीहरूको नेपालका नेताहरूप्रतिको विभिन्न गुनासो पनि रहेको लेखकले चर्र्चा गरेका छन् । नेपाली नेताहरूले भारतलाई दिएका बाचा कहिल्यै इमानदारीका साथ पूरा नगरेको तथा उनीहरूले देशको भन्दा आफ्नो निजी स्वार्थका कुरामात्र गर्ने गरेको तथ्यहरू पुस्तकको विभिन्न प्रसङ्मा भेटिन्छन् ।(पेज १४३)
दुई देशको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न नेपाल पक्षबाट निकै कमजोरी भएको छ । यो कमजोरी भनेको नेपालका भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, गम्भीर अध्ययनबिनाका सत्तासीन नेताहरू, बिनागृहकार्य दुईपक्षीय वार्तामा बस्ने कर्मचारी र कथित विज्ञ तथा यी सबै सरोकारवालाहरूमा देशप्रति अपनत्वको अभाव नै हो । नेपालका यी कमजोरीहरूको बारेमा लेखकले विभिन्न प्रसङ्गमा कुरा उठाएका छन् । नेपाली नेताहरूको देशप्रतिको अपनत्व र इमानदारिको बारेमा कुरा गर्दा गणतन्त्रपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको मन्त्रिमण्डलको २०६३ जेठ महिनाको बैठकमा पहिलो पटक एउटा प्रस्ताव पास गराउन दबाब आयो । त्यो प्रस्ताव थियो – परराष्ट्र नीति निर्धारण तथा औद्योगिक विकास, जलस्रोतलगायत सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि विदेशी सहयोग अथवा प्राविधिक संलग्नताबारे निर्णय गर्नुअगाडि भारतसँग समझदारी बनाइने छ । नेपाललाई सीधै भुटान बनाउने यो प्रस्तावपछि प्रम गिरिजाले आफ्नै काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस देख्न छाडे । बरु, तिनीहरू कोही अमेरिकी काङ्ग्रेस र कोही भारतीय काङ्ग्रेस भएका देखे (पेज १७६) । सो घटनाले सत्तासीन नेपाली नेताहरूको देशप्रतिको इमानदारी के छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धकै बारेमा लेखकले केही नयाँ कुरा पस्कन खोजेको प्रतीत हुन्छ । नेपालले दुई देशको सम्बन्धमा हरेक पल्ट केन्द्रीय सरकार वा नयाँ दिल्लीसँग मात्र सम्बन्ध र सम्पर्क गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका र अन्य धेरै विषयमा सम्बन्ध राख्ने भारतका ती प्रदेशहरू विशेषगरी विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग नेपालले सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्ने नयाँसुझाव लेखकले सुझाएका छन् । उनका अनुसार यी तीन राज्यको राजनीतिले नयाँ दिल्लीको राजनीतिमा तात्विक प्रभाव पार्ने ल्याकत र ताकत दुबै राख्ने गर्छ । (पेज१४०)
नेपाली राजनीतिको द्वैधता र कूटनैतिक अपरिपक्वता
नेपालका सत्तासीन राजनैतिक पार्टीहरूले जतिसुकै प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको कुरा गरे पनि वास्तविक राजनीति र व्यवहारमा उनीहरूले त्यसको विपरीत कार्यहरू गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू लेखकले स्मरण गराएका छन् । जस्तैः प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले न्यायपालिका संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जस्ता कुरा बोल्नु (पेज २५१), न्यायपालिकाका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने चार दलको सहमति ।
राजनीतिसँगै जोडिएर आउने परराष्ट्र नीति र कूटनीतिका बारेमा पु्स्तकको सुरुदेखि अन्तसम्मै लेखकले नेपालमा सामरिक सांस्कृतिका विकास गर्न नसकेको औँल्याएका छन् । कूटनीतिमा नेपाल सधैँ पछि पर्ने गरेको, यसको गाम्भीर्यतालाई बुझ्ने कोसिस नगरेको, भारत, चीन र अमेरिकाको आपसी सम्बन्ध र शत्रुताको गतिशिलतामा उनीहरूको नेपालनीतिमा व्यापक फेरबदल हुँदै आएको तर नेपाल यस्तो गम्भीर भू–राजनैतिक र सामरिक अवस्थासँग तटस्थ रहनुले देश कुनै पनि बेला सङ्कटको भुमरीमा पर्नसक्ने सङ्केत गरेका छन् । आर्थिक र क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदीयमान दुई छिमेकहरूसँगका व्यवहारमा नेपाली नेतृत्वले परिपक्व भएर सन्तुलित नीतिमा अडिग हुन नसक्दा दुवै छिमेकलाई उल्टै नेपालप्रति सशङ्कित तुल्याएको विभिन्न घटनाको फेहरिस्त पुस्तकमा यथेष्ट भेटिन्छन् । ताजा उदाहरणमा, उत्तर छिमेकी चीनसँग गरेका पूर्वाधार विकासका सम्झौता र समझदारीहरूप्रति गम्भीर नहुँदा (पेज ४७६) छिमेकीसँगको आफ्नो साख गिर्ने र यसले भविष्यमा ऊसँगको सम्बन्ध नै धरापमा पर्न सक्ने तथ्यप्रति सरकारहरू सचेत नरहनुले नेपालका राजनैतिक नेतृत्ववर्ग देशको संस्थागत स्मरण शक्तिको महत्व अङ्गीकार गर्न नसक्ने कमजोरीबाट ग्रस्त भएको तथ्य लेखकले पुस्तकमा उठाएका छन् (पेज २६२) ।
बीपीसँगको सान्निध्य र उनका चिठीहरू
लेखक पाण्डेको अघिल्लो पुस्तकमा जस्तै बीपी कोइरालाको राजनैतिक र साहित्यिक व्यक्तित्व र उनका स्वभावको चर्चा पनि यस पुस्तकमा यथेष्टरूपमा गरिएको छ । पुस्तकको अन्तिम छ वटा अध्याय उनकै सेरोफेरोमा लेखिएको छ र बीपी सुन्दरीजल कारागारमा रहँदा उनले लेखकलाई लेखेका पत्रहरूलाई समावेश गरी लेखकको बीपीसँगको सान्निध्यता देखाउनुको साथै उनले बीपीको बारेमा लेखेका अभिव्यक्तिलाई आधिकारिकता दिन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । पाण्डेले आफ्नो पुस्तकैपिच्छे बीपीसँगको सान्निध्यतालाई उल्लेख गर्नुभन्दा बीपीकै बारेमा एउटा छुट्टै पुस्तक लेखेको भए हाम्रो सूचनाको भण्डार अझ फराकिलो हुन्थ्यो ।
कमजोरी पक्षहरू
नेपालमा राणा शासन फ्याँक्न भएको सात सालको क्रान्तिदेखि ०६२÷०६३ को गणतन्त्रसम्मको ७० वर्ष लामो राजनैतिक उथलपुथल र आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनता र देशको मुहार नफेरिएको अवस्थाले जोसुकैलाई निराश बनाउनु स्वाभाविक हो । हाम्रै अवस्था वा त्यसभन्दा कमजोर देशहरू यही अवधिमै आर्थिकरूपमा कायापलट भइसकेको देख्दा हाम्रो के कमजोरीको कारण नेपालको विकास हुन सकेन भनी जोकोही नेपालीले सोच्नु स्वाभाविक हो । कुनै पनि देशको विकासको मोडल अर्को देशमा हुबहु लागू नहुनेरहेछ । यो किन र कसरी भन्ने सवालमा चिन्तनमनन हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको इतिहास, राजनीति, राजनैतिक घटनाक्रम, राजनैतिक पात्रहरूको मनोविज्ञान र चरित्र, छिमेकसँगको सम्बन्ध र छिमेकको स्वभाव र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रभावजस्ता विविध पक्षको चर्चा पुस्तकमा गरिएको छ । पुस्तकको नाम ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ नै राखिए पनि क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको सर्वमान्य परिभाषा पुस्तकमा कहीँ भेटिँदैन । सामान्य अर्थमा बुझ्दा व्यापक जनताको सहभागितामा आमुल राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिर्वतनको लागि गरिने सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष नै क्रान्ति हो । त्यस क्रान्तिको उपलब्धिलाई स्थापित हुन नदिन सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका स्वार्थी समूहहरूले, शक्ति र सत्ताको विशेषाधिकार आफूमै निहित राखिराख्न त्यो परिर्वतनलाई उल्ट्याई पुरानै अवस्था कायम गर्ने प्रयास नै प्रतिक्रान्ति हो । तर, लेखकले सन् १८४६ मा जङ्गबहादुरले सत्ता हत्याउन मच्चाएको हत्याकाण्ड – कोतपर्वलाई नेपालको पहिलो क्रान्तिको संज्ञा दिए (पेज ५३) । त्यस्तै, नेपालका प्रधानमन्त्री दामोदर पान्डेको सन् १८०३ मा भएको हत्यालाई लेखकले नेपालमा भएको पहिलो प्रतिक्रान्ति भनेका छन् (पेज ६३) । तर, यी दुवै घटनाहरूमा आम नेपालीको सहभागिता थिएन । सारमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको सैद्धान्तिका पक्ष पुस्तकमा उल्लेख छैन । अर्को शब्दमा भन्दा सैद्धान्तीकरण गरिएको छैन । केही अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई उल्लेख गरी क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिलाई आफ्नै हिसाबमा परिभाषित गर्न खोजिएको देखिन्छ । (पेज १०७)
सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्नु, भूराजनैतिक दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मोडमा रहेको अवस्थामा सामरिक महत्वको विषयमा गम्भीर हुन नसकेका कुराहरू, ईपीजीको गठनका सवाल, नेताहरूको बचकाना र उताउलोपनजस्ता कुरा र प्रसङ्गहरू पुस्तकका धेरै ठाउँमा दोहोरिएका छन् ।
भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको मात्र दोष देखाउनु र भारतको अर्घेल्याइँको चर्चा नगर्नु परोक्षरूपमा पञ्चायत कालको नीति ठीक देख्नु र प्रजातन्त्रकालमा सबै नराम्रो देखाउनु जस्ता कुराहरू असहज देखिन्छन् । त्यस्तै ‘खण्डित भौगोलिक अखण्डता’ अध्यायमा नेपाली सेना र सैनिक कूटनीतिको चर्चा गर्ने क्रममा लेखकले सेनाको भूमिकालाई आवश्यकताभन्दा ज्यादा महत्व दिएको देखिन्छ । २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि गरेको अमानवीय नाकाबन्दी अन्ततः हटाउन भारत बाध्य भयो । नेपाली सैनिकले गरेको कूटनैटिक पहलकै कारण त्यो नाकाबन्दी हटेको बुझाइ लेखकमा देखिन्छ । (पेज ३३१) जबकि सो अमानवीय नाकाबन्दीको विरोधमा संसारका धेरै देशहरूमा नेपालीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको अगाडि पटक–पटक धर्ना जुलुस गरेको थियो । यस्ता जनताको दबाबले मात्र सो नाकाबन्दी हटाउन भारत सरकार बाध्य भएको थियो ।
नेपाल–भारतकै सम्बन्धमा चर्चा गर्ने क्रममा, बदलिँदो परिवेशमा नेपालका विद्यार्थी भारतभन्दा पश्चिमा देशहरूमा अध्ययनको लागि जाने क्रममा तीव्रता आएको, स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि भारतभन्दा अन्यत्र मुलुकमा नेपाली जाने क्रम बढ्नुले नेपाल र भारतको बीचमा सम्बन्ध न्यानोपन आउन नसकेको तर्क लेखकले गरेका छन् । लेखकका अनुसार व्यक्तिगत र सामाजिक गतिशिलतामा आएको यो चारित्रिक परिर्वतन र यसबाट नेपाल–भारत सम्बन्धको गुणात्मक र भावनात्मक पक्षमा आइरहेको शिथिलताबारे दुवै देशका नेतृत्वले ध्यान नदिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ, (पेज २६३), यो कुरा तथ्यपरक देखिँदैन । किनकि आज पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न र स्वास्थ उपचारको लागि र अन्य व्यापार व्यवसायको लागि नेपालीको गन्तव्य भारत नै भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा शिथिलता आउनुमा नेपाली नेताहरूले इमानदार भएर भारतीय समकक्षीसमक्ष आँखामा आँखा जुधाएर संवाद गर्ने हिम्मत गर्न नसक्नु हो । हो, यस्तो हिम्मत गर्ने इमानदार र अध्ययनशील नेताहरूको अभाव हामी भोगिरहेका छौँ ।
पुस्तकको नामः क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति
लेखक : रमेशनाथ पाण्डे
विधा : गैरआख्यान
प्रकाशक : सान्ग्रीला बुक्स
मूल्य : रु ७९५.००
पृष्ठ : ५४४