विद्यालय सञ्चालनबारे सरकार विभाजित किन ?

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम गर्न २०७६ सालको एसईई परीक्षा नै स्थगित ग¥यो । २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरिएको हुँदा विद्यालय र कलेज पनि बन्द भयो । शिक्षा मन्त्रालयले विसं २०७७ कार्तिकमा कोभिड–१९ सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ पारित ग¥यो । शिक्षा मन्त्रालयको कार्यविधिमा उल्लेख छ – “नेपाल सरकारको २०७६ चैत ५ गतेको निर्णयअनुसार देशभरका विद्यालय, शिक्षण संस्था र तालिम केन्द्रहरू बन्द गरिए । मन्त्रिपरिषद्को २०७७।४।१२ को निर्णयबाट विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्न कार्यढाँचा बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइयो । मन्त्रिपरिषद्को २०७७।६।२२ को निर्णयअनुसार आलोपालो सिफ्ट लगायतका उपयुक्त मोडालिटीमा विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्राप्त भयो ।”
सो कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य अनुशासन पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गराउन शिक्षा मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पत्राचार भयो । विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले २०७७ मंसिर २६ गते देशका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयस्तरीय कक्षा सञ्चालन भइरहेकोमा आपत्ति जनाए र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले निर्णय गरेपछि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनको भनाइ थियो– “आधिकारिक निकाय (सीसीएमसी) ले अनुमति नदिइकन कक्षा सञ्चालन गर्नुहुँदैन । अहिले स्कुल खोलेर पठनपाठन गराउँदा सङ्क्रमण बढ्न सक्छ र अभिभावकमा समेत सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ । सरकारले कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम बुझेर नै विद्यालय बन्द गरेको हो । जुन यथावत नै छ । विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्छ तर भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन । अहिले सङ्क्रमण कम भएको मात्र हो । सङ्क्रमणको जोखिम यथावत नै छ । पठनपाठन सुरु गर्दा बालबालिकालाई सङ्क्रमण भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?”
विद्यालय कक्षा सञ्चालनबारे शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइमा विरोधाभास भएपछि व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परे । केही विश्लेषकहरूले प्रम केपी ओलीलाई असफल बनाउन नेकपाको हालको भागबण्डाको विवाद विद्यालय सञ्चालनमा समेत प्रतिविम्बित भएको बताए ।
हुम्लाको एउटा विद्यालयमा केही हप्ताअघि ४०–४५ जना विद्यार्थी कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएका थिए । केही दिनअघि ललितपुरको गोदावरीस्थित नवज्योति माध्यामिक विद्यालयका शिक्षकलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएपछि पठनपाठन बन्द गरियो ।
दैनिक ५–६ सय सङ्ख्यामा कोभिड–१९ सङ्क्रमित थपिने दक्षिण कोरियामा गएको शनिबार एकैदिन ९५० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएपछि रेल स्टेसनसहित मानिसको अत्याधिक भीडभाड हुने थप १५० ठाउँमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको छ । क्रिसमसमा भीडभाड बढ्ने भएको हुँदा जर्मनीमा पनि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । नेपालको छिमेकी देश र खुला सीमा भएको भारतमा दैनिक ५० हजारभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमित बढिरहेकोमा १ महिनायता ३० हजारका दरमा सङ्क्रमित थपिएको छ । भारतले नेपालसँगको खुला सीमामा आउजाउ खुला गरेपछि भारतबाट नेपाल पस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । नेपाल–भारत सीमा नाका सप्तरीको तिलाठीमा भारतबाट नेपाल पसेकाहरूलाई जाँच गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबीच गालीगलौज हुँदै हात हालाहालसम्म भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । नेपाल र भारत खुला सीमामा हुने तस्करीमा सुरक्षाकर्मीको समेत मिलेमतो हुनसक्ने स्थानीयको आरोप पुरानै हो ।
सरकार जनताविरुद्ध छलकपटमा किन ?
चिनी मिलहरूबाट उखुको मूल्य भुक्तानी नपाएका किसानहरूको आन्दोलन पनि पुरानो हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार किसानले उखु मिलसँग अझै ९० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । गतवर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनाभित्र चिनी मिलबाट भुक्तानी दिलाइदिने भनेर पुस १८ गते किसानहरूसँग सहमति गरेको थियो । तर, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् । उद्योग मन्त्रालयले यही मंसिर २८ गते आफ्ना मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भक्तपुर र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय समेतलाई भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्रमा ध्वनी, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फालेका उद्योगहरूमा निरीक्षण गराई प्रदूषण नफैलिएको झूटा प्रतिवेदन तयार गरायो । यस क्षेत्रमा नेपो, कृति, मेमोर्सलगायत इन्डस्ट्रिजले टेक्सटायल र डाइङ मेसिन सञ्चालन गरी ध्वनी, धुवाँ र रसायन प्रदूषण फालेकोलाई उक्त प्रतिवेदनमा ढाकछोप गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको आव २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेत असफल बनाउन सो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनमा नेपो टेक्सटायलमा गएको भदौ २० र २१ गते स्वचालित टेक्सटायल मेसिन राख्न लगाइएको, कृतिमा डाइङ मेसिन सञ्चालन भएको घरेलुमा पश्मिना उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएको मेमोर्समा अन्य व्यक्तिलाई टेक्सटायल मेसिन राख्न लगाइएको आदि विषयलाई ढाकछोप गरिएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले यस औद्योगिक क्षेत्रमा ध्वनी, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फाल्ने टेक्सटायल, डाइङ, प्लास्टिक, रङरोगन उद्योग राख्न नपाउने स्पष्ट निर्णय र निर्देशिका बन्दोवस्त गरेकोलाई प्रतिवेदनमा भक्तपुर नगरपालिका समन्वय र सहकार्यमा नआएको झूटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ । समन्वय र सहकार्य त यस क्षेत्रमा भक्तपुरको परम्परागत हस्तकलामा आधारित उद्योग सञ्चालनमा मात्र हुनसक्छ । नगरपालिका र पीडित जनताको प्रतिनिधि नभएको उक्त प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज गरिनु आवश्यक छ । सरकारी निकायले ध्वनी, धुवाँ र रसायन प्रदूषणपीडित जनताको घाउमा नुनचुक दल्ने काम अविलम्ब अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल र भारत खुला सीमामा गस्ती बढाउन जोड दिनुपर्ने
हिमाली जिल्ला हुम्लाको हिल्सामा सीमा सुरक्षा चौकीका नेपाली सुरक्षाकर्मी हिउँ छिचोल्दै गस्ती गरिरहेको समाचार छ । नेपाल–चीन सीमाका सुरक्षाकर्मी ज्यान जोखिममा पारेर सीमा सुरक्षामा गस्ती गर्नु आवश्यक छैन । नेपाल र चीनको सीमा नियमित छ र सीमा विवाद पनि छैन । नेपाल सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल र भारत खुला सीमामा गस्ती बढाउन जोड दिनुपर्छ । भारतले नेपालसँगको खुला सीमामा ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म गाभेर नेपालको नक्सा तयार भयो तर भूमि फिर्ता भएको छैन । नेपाल सरकारले भारत अतिक्रमित नेपाली भूमिमा आफ्नो सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउनु आवश्यक छ ।