पत्रकारहरूको काम सरकारको प्रवक्ता बन्नु होइन, सरकारसित प्रश्न गर्नु हो

नोभेम्बर १९६९ मा भियतनाममा अमेरिकी सेनाले गरेको ‘माय लाय नरसंहार’ बारे खोज पत्रकार सेमोर हर्शको समाचार प्रकाशित भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकी जनताको मनमस्तिष्कमा भूकम्प गयो । डिस्प्याच न्युज सर्विस इन्टरनेसनलले वितरण गरेको र कैयौँ समाचारपत्रहरूले प्रकाशित गरेको समाचारले कसरी अमेरिकी सेनाको एक युनिटले निहत्था ग्रामीण भियतनामी जनतामाथि बालबालिका र वृद्धवृद्धाको पनि ख्याल नराखी हत्या ग¥यो र महिलाहरूको बलात्कार गरेपछि हत्या ग¥यो भनी खुलासा गरेको थियो । उक्त नरसंहारको घटनामा अमेरिकी सेनाले ५ सयभन्दा बढी गाउँले भियतनामीहरूको हत्या गरेको थियो ।
उक्त समाचार प्रकाशित भएसँगै संरा अमेरिकामा व्यापक हलचल मच्चियो । यी आरोपबारे सुरुदेखि नयाँ जाँच गर्नुपर्ने माग उठ्यो किनभने अघिल्लो जाँचमा अमेरिकी सेनाको कुनै गल्ती थिएन भनिएको थियो ।
त्यस खुलासाले संरा अमेरिकामा व्यापक बनिरहेको युद्धविरोधी आन्दोलनमा ऊर्जा थपिदियो । ती हत्या रोक्न खोजेका तीनजना सैनिकहरूलाई अमेरिकी संसद–कङ्ग्रेसका केही सदस्यहरूले देशद्रोही भनेर भत्र्सना गरेका थिए ।
पत्रकार हर्शलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सङ्कलनका लागि पुलित्जर पुरस्कारले सम्मानित गरियो । उनको छवि एक ठूला खोज पत्रकारको रूपमा स्थापित भयो ।
यदि हर्शले आजको भारतमा काम गरेको भए के हुने थियो ? भारतमा हर्शसित के भइसक्थ्यो होला ? पहिलो कुरा त कुनै पनि प्रकाशनले भारतीय सेनाको विरुद्धको कुनै पनि समाचार छाप्ने नै छैन । भारतीय मिडियामा सेनाको विरुद्ध लेख्नु एक भयानक अपराध समान लिइन्छ । यदि कुनै प्रकाशन वा वेभसाइटले त्यस्तो समाचार प्रकाशित नै गरे पनि त्यस्तो समाचार लेख्ने पत्रकार र छाप्ने संस्थालाई तुरून्तै ‘देशद्रोही’को तक्मा दिइनेछ । तिनीहरूमाथि अनलाइन ट्रोलमात्र हुने होइन बरु सरकार र तथाकथित न्युज च्यानलहरूले पनि कारबाहीको घोषणा गरिसकेका हुन्थे ।
अविलम्ब तिनीहरूको विरुद्धमा करछलीको अनुसन्धान हरेक कदमको अनुसन्धान सुरु गरिदिन्थ्यो । सबैभन्दा मुख्य कुरा त त्यस्तो महत्वपूर्ण समाचार ब्रेक गरे पनि पत्रकारका साथी र सहकर्मीहरूले स्याबास भनेर पिठयुँमा थप्थपाउने छैन, देशभित्रको कुनै संस्थाले पनि पुरस्कारले सम्मान गर्ने छैन बरु त्यसको बदला अनेक बढाइचढाइ गरेर ‘सहिदहरूको अपमान गरेको’ टिप्पणी गरिन्थे र सेनाको बारेमा ‘नकारात्मक’ समाचार लेखेकोमा उनको आलोचना र विरोध हुन्थ्यो । किनभने भारतमा पत्रकारहरूले आफ्नो काँधमा देशको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएका छन् र उनीहरू नै सबैभन्दा ठूला देशभक्त छन् । उनीहरू भारतको कुनै पनि तरिकाले हुने अपमान मात्र होइन आलोचनासम्म सहन सक्दैनन् ।
यसो भनिरहँदा के पत्रकारहरू देशभक्त हुनुपर्दैन र ? भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । यो एक सरलीकरण गरिएको प्रश्न हो । कुनै पनि पत्रकार निजी स्तरमा एक नागरिक हुन्छ र अन्य नागरिकहरूसरह देशभक्त हुनसक्छ । तर, एक प्रतिबद्ध पत्रकारका लागि सत्ता, विचारधारा, देशभक्ति या समूहभक्तिसित एक निश्चित दूरी अनिवार्य शर्त हो । पत्रकारहरूको काम सरकारको प्रवक्ता बन्नु होइन, जनताको तर्फबाट सरकारसित प्रश्न गर्नु हो । सरकारसित मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक संस्थाहरूसित प्रश्न सोध्नु हो । साथै, उनीहरूको काम त्यस्ता प्रश्नका जवाफ जनतासम्म पु¥याउनु पनि हो ।
जनहित एक अस्पष्ट र अनिश्चित शब्द हो तर यसको अर्थ कम्तीमा बहुमत जनताको हित हुनुपर्छ । सत्तामा बसेकाहरूको र अरू पदाधिकारीहरूको बारेमा जानकारी जनताको पक्षमा छ । यदि सेनाद्वारा किनिएका नयाँ अस्त्रशस्त्रहरू र नियन्त्रण रेखामा भारतीय जवानहरूले चिनियाँहरूसित वीरतापूर्वक लडेको कुरा लेख्न सकिन्छ भने हतियारहरूले काम नगरेको वा चिनियाँहरूको हातबाट पराजित भएको र भूभाग गुमाएको बारेमा किन लेख्न सकिन्न ?
हामीले काश्मीर र उत्तरपूर्वी भारतमा देखेका भारतीय सैनिकहरूद्वारा मानव अधिकारको उल्लङ्घनबारे किन लेख्न सकिँदैन ? त्यसबारेमा लेख्दैमा कसरी सैन्य बलको आस्थामाथि चोट पुग्न सक्छ र ? त्यसैगरी भारतलाई लिएर विश्वको प्रतिक्रियालाई बाहिरी हस्तक्षेप मानेर त्यसमाथि आक्रोशित हुनु पनि पत्रकारको काम होइन ।
अमेरिका र अन्य कैयौँ पश्चिमी देश भारतलाई मानव अधिकारबारे उपदेश दिने गर्छन् । उनीहरूको उपदेश हाम्रो कानलाई सुहाउँदैन किनभने उनीहरूकोे स्वार्थ जोडिएको देश वा घटनाबारे भने उनीहरू पूरै मौनधारण गर्ने गर्छन् । तर, मानव अधिकार अहिले कुनै एउटै देशको मात्र चासोको विषय रहेन ।
विगतमा धर्म निरपेक्ष दाबी गर्ने भारत सरकारले पाकिस्तानमा पाकिस्तानी हिन्दूहरूको घर भत्काइदिएको घटनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । त्यसो गर्दा ती पीडितहरू भारतीय नागरिक नभए पनि चिन्ता जाहेर गरिएको थियो । अहिले आफ्नो घोषित हिन्दू समर्थक नीति भएको अहिलेको भारत सरकार विश्वभरका हिन्दूहरूको रक्षकको भूमिकामा उत्रेको छ । तर यो पनि अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नै हुनजान्छ ।
भारतका अधिकांश मिडिया खुलेआम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको समर्थक मात्र बनेको होइन बरु उनीहरूले वर्तमान सरकारका बृहत्तर एजेन्डाहरूलाई अलग अलग मात्रामै सही प्रचार गर्नु आफ्नो कार्यसूची बनाइसकेका छन् । ती कार्यसूचीमा खुलमखुला साम्प्रदायिक विचार प्रचारदेखि लिएर अनेक षड्यन्त्रले भरिएको राष्ट्रवादको प्रचार पनि समाविष्ट छ । भारतमा यो कुनै नौलो विषय होइन कि प्रायः विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाजस्ता विषयमा चर्चा गर्ने पत्रकारहरूले आफैलाई सरकारसित जोड्न सुरु गरिदिने गरेका छन् । उनीहरू यी विषयका कुनै पनि घटनामा तुरून्तै भारतीय पक्षको बचाउमा उठिहाल्छन् र कुनै विरोधी वा आलोचनात्मक दृष्टिकोणलाई अगाडि आउनै नदिनेसम्मको सीमासम्म पुग्छन् ।
पत्रकारहरूले सरकारभित्र पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि प्रायः यस्तो गरेको दाबी गर्छन् । किनभने सरकारहरू आफूलाई असहयोग गर्नेहरूको आवाज दबाउनका लागि निर्ममताको सीमासम्म जान सक्छन् । तर, यसको परिणाम सत्ता वा सरकारसँगै सत्ती जानेसम्म हुन जान्छ ।
जलप लगाउने पत्रकारिताको उदय ः
संरा अमेरिका–भियतनाम युद्धको समयमा भियतनामबारे पत्रकारिता गर्ने अमेरिकी पत्रकारहरू सरकारी सैन्य समाचारलाई उडाउने गर्दथे । उनीहरूले त्यस्तो समाचारलाई ‘पाँचबजेको गफ’ नाम दिएका थिए । हुन पनि कैयौँ घटनाको सत्य पछि गएर ठीक उल्टो अगाडि आउने गथ्र्यो । सरकारमाथिको यही अविश्वासले पछि हर्श अन्य पत्रकारहरूलाई तथ्यहरू स्वयम्ले जाँच्नका लागि युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूसम्म पु¥यायो र माय लाय नरसंहारजस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्यो ।
मध्यपूर्वमा अमेरिकी र ब्रिटिश विदेश नीतिको लामो समयदेखि आलोचक रहेका अमेरिकी पत्रकार तथा विद्वान रोवर्ट फिस्क सधैँजसो भन्ने गर्थे, “पत्रकारहरूले सत्ता (सरकार) लाई चुनौती दिनुपर्छ ।” अमेरिकी सत्ता र संस्थापनले भियतनाम युद्धबाट मिलेको पाठलाई पूरै ध्यानमा राख्यो र २००३ मा खाडी युद्ध (इराकमाथि हमला) को क्रममा हरेक भिन्न भिन्न सैनिक युद्धसित पत्रकारहरूलाई पठाइदियो । त्यसको उद्देश्य पत्रकारहरूले के कसरी समाचार लेख्छन् भनी हेर्नुमात्र थिएन बरु धेरै थोरै सेनाप्रति आलोचनात्मक सोच राख्ने पत्रकारहरूलाई सेनाको सोचसँगै एकाकार गर्नु थियो । यहीँबाट एम्बेडेड (जलप लगाउने) पत्रकारिता विकास भयो र त्यो शब्द प्रचलनमा आयो । आलोचनात्मक ढङ्गले समाचार लेखेका पत्रकारहरूलाई तुरून्तै घोक्रेथ्याक लगाइदियो वा इराकी प्रतिरोधीहरूको गोलीको निशानामा पारिदियो ।
भारतमा कारगिल युद्धपछि कुनै युद्ध त भएको छैन तर पाकिस्तानमा सर्जिकल स्ट्राइक तथा भारत र चीनको बीचमा सीमा सङ्घर्षलाई लिएर अधिकांश जानकारी भारतको रक्षा मन्त्रालयबाट आए र त्यसलाई अधिकांश मिडियाले बिना कुनै अपवाद हुबहु प्रकाशन र प्रसारण गरे ।
ती घटनाबारे बढी सटीक र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन त सामाजिक सञ्जालहरूमा मिल्यो । कैयौँ सेनाका अवकाश प्राप्त अधिकारीहरू तथा रक्षा विज्ञहरूले पनि आ–आफ्नो विचार राखेका छन् तर देशभक्तिको भावुक झन्डा फहराउने टेलिभिजन च्यानलहरूका प्रचारबाजीको अगाडि सत्य बाहिर ल्याउने विद्वानहरूको कोसिसको प्रभाव खहरेमा मिसिएको स्वच्छ झरनाको जत्तिकै भयो । सीमा भिडन्त वा जमिन कसको भन्ने विषय अन्त भइसकेको छ किनभने भारत सरकारले कुनै पनि विरोधी धारणालाई अगाडि आउनै दिएन ।
पत्रकारितामा देशभक्तिको विषय निकै विवादास्पद रहँदै आएको छ । यसबारेमा उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि सजिलो छैन । तर, आँखा चिम्लेर सरकार या सरकारी पक्षको समर्थन गर्नु नै देशभक्ति होइन र त्यसो गर्ने पत्रकारहरूले प्रचारबाजी त राम्ररी नै गर्न सकेका छन् तर वास्तविक पत्रकारिता गर्न सकेका छैनन् ।
आज हामी देखिरहेका छौँ । भारत सरकारले राष्ट्रवादको नाममा आफ्नो प्रचारबाजीलाई अगाडि बढाउने कलामा महारत हासिल गरिसकेको छ र सत्यलाई जनताको अगाडि ल्याउने प्रतिज्ञा गरेका कैयौँ पत्रकारहरू पनि त्यसै कलाले आफ्नो मुठ्ठीमा पारिसकेको छ ।
( The journalists job is not to speak up for the govement but to ask questions) 
–The Wire
अनुवाद : प्रकाश