ब्रेक्जिटपछिको मत्स्य विवाद

युरोपेली सङ्घ (ईयू) र बेलायतका वार्ताकारहरूले गत हप्तान्तमा ब्रसेल्समा ‘प्राविधिक वार्ता’ गरे तर उनीहरूले व्यापार सम्झौता जोगाउनका लागि ब्रेक्जिटपछि ईयू र बेलायतबीच माछा मार्ने अधिकारबारे रहेको गतिरोध भने तोड्न सकेनन् ।
दुवै पक्षका स्रोतहरूका अनुसार अहिले जनवरी १ मा हुनसक्ने कुनै पनि सहमतिको मुख्य तगारो भनेको माछा मार्ने अधिकारसम्बन्धी विवाद हो । व्यापार सम्झौता हुन नसकेमा च्यानलका दुवैतिर रहेका बेलायत र ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने र करका कारण थप आर्थिक भार पर्ने कुराले दुवै पक्ष चिन्तित छन् । माछामाथिको अधिकारका विषयमा बेलायत र ईयूले आफ्ना आफ्ना तर्कहरू राख्दै आएका छन् ।
ईयूका एक अधिकारीले ब्रसेल्समा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “माछामा अधिकारसम्बन्धीे सम्झौता धेरै पटक अवरुद्ध भएको छ ।”
युरोपेली सङ्घका एक कूटनीतिज्ञका अनुसार बार्नियरले सङ्घका माझीहरूलाई बेलायतको पानीमा माछा मारेबापत लगभग एकचौथाइ मूल्य तिर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, बेलायतले आधाभन्दा धेरै फिर्ता पाउनको लागि वार्तालाई अल्झाइरहेको छ । यसरी हेर्दा विवाद प्रतिशतमा सीमित रहेको युरोपेली अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
युरोपेली युनियनका वाताकार मिसेल बार्नियरले माछा मारिने क्षेत्र रहेका सदस्य राष्ट्रहरूसँग परामर्श लिनुभएको छ । युरोपेली संसद्ले सम्झौतामा सहमतिका आधार तय गर्नका लागि गत आइतबारको मध्यरातलाई समयसीमा तोक्नुभएको छ ।
बेलायती संसद्का समकक्षीहरू यस कुरामा उदासजस्तो देखिएका भए पनि उनीहरूलाई निश्चित समय राखेर वार्तामा बोलाउन सकिने छ । तर, ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले आफूलाई युरोपेली संसद्को अन्तिम समयसीमालाई मान्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
बार्नियरले एक दिनअघि नै प्रयोग गरेको शब्द दोहो¥याउँदै चेतावनी दिँदै फ्रान्सका युरोपेली मामिला मन्त्री क्लेमेन्ट ब्युनले सम्झौता सम्पन्न हुनको लागि केही घण्टाको वार्ता बाँकी रहेको तर्क गर्नुभयो  । तर, उहाँले फ्रान्सेली रेडियोसँग भने हाल तोकिएको समयसीमामा वार्ता कुनै सहमतिको बिन्दुमा नपुगे पनि वार्ता रोकिन नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी त्यो गर्दैनौँ किनभने माछा मार्ने सम्पूर्ण क्षेत्रहरू हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाका सर्तहरू हुन् ।”
सम्झौताका लागि बेलायत तयार नरहेको युरोपेली नेताहरूले दाबी गरेका छन् । बेलायती कम्पनीहरूले अव्यवस्थितरूपमा माछाको भण्डारण गरेका कारण च्यानल टनेल हुँदै जाने ठूला मालबाहक रेल प्रवेश गर्ने स्थानमा ट्रकको लामो लाइनहरूको दृश्यहरूले कुनै एक सम्झौतामा पुग्न जरुरी रहेको देखिन्छ । बेलायतले माछा पाइने च्यानलको भागलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बताउँदै यसमा आफ्नो अधिकारको दाबी गरिरहेको छ भने ईयूले पनि आम्दानीको अथाह श्रोत मानिने यस क्षेत्रलाई आर्थिक दृष्टिले गुमाउन नहुने धारणा राख्छ ।
बेलायतका सांसदहरूको एउटा समूहले शनिबार जारी एक रिपोर्टमा बेलायतले ईयुसँग ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सुचारुरुपमा चलाउन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै जटिल प्राविधिक प्रणाली तथा बन्दरगाह पूर्वाधार स्थापना नगरेको बताएको छ ।
ईयूसँगको भावी सम्बन्धका लागि दुईपक्षीय समितिका अध्यक्ष रहेका लेबर पार्टीका प्रभावहाली सांसद हिलारी बेनले बताउनुभयो, “सङ्क्रमणकालको अन्त्यका केवल सात दिन बाँकी रहँदा महत्वपूर्ण विषयमा सहमति बन्नसकेको छैन तर अध्ययनलाई अगाडि बढाइएको छ ।”
एक सम्झौता होस् वा नहोस् सीमामा अवरोध त निश्चय नै हुनेछ किनकि एकल बजार बाहिर बसेर बेलायती र युरोपेली व्यापारीहरूले सामान पठाउन र प्राप्त गर्नका लागि आयात, निर्यात, स्वास्थ्य र करका फर्महरू स्थापना गर्नेछन् ।
सम्झौताले कर हटाएर बोझ कम हुनेछ तर सीमामा हुने चालकको कागजात र यातायातका साधनको परीक्षणले सीमामा ट्राफिक भीड हुनसक्छ । ट्रक चालकको खाजाजस्ता साना सामानहरू पनि सीमामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । बेलायत सरकारले यो पनि दाबी गरेको छ, “प्याक गरिएको मासुजन्य सामान तथा चीज वा स्यान्डविचलाई युरोपमा मासु र दुग्धनिषेध व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ । यो गैर युरोपीय सङ्घको आगमनमा लागू हुन्छ र सम्झौताविहीन अवस्थामा बेलायतका लागि पनि लागू हुनेछ ।”
युरोपियन युनियनले माछा मार्ने अधिकारको विषयलाई सुरुदेखि नै समग्र व्यापार सम्झौतासँग जोडेको छ । यो दुवै पक्षको आर्थिक दृष्टिले सानो गतिविधि हो तर राजनीतिकरूपमा महत्वपूर्ण । यसले सञ्चारमाध्यम र मतदाताहरूलाई एउटा गतिलो विषय बन्न सक्छ जसले सामाजिकरूपमा तरङ्ग उत्पन्न गर्नसक्छ ।
दुवै पक्षले आफ्नो प्रारम्भिक अडानको स्थितिबाट लचकता अपनाएको त देखिन्छ । बेलायतले ईयूका केही डुङ्गा चल्न दिने प्रावधान र ईयूका देशहरूले उनीहरूको माछा मार्ने क्षमतामा कमी गर्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
विवादको चुरो के हो भने समीक्षा हुनुभन्दा पहिले खास समूहको कुन क्षेत्रसम्म माछा मार्ने, कुन कुन प्रजाति र कतिसम्मका लागि अधिकार रहने र सम्झौता कति समयका लागि गरिने भन्ने कुरामा उनीहरूका धारणा बाझिएका हुन् ।
ईयू र बेलायतमा १२५ प्रजाति माछाहरूको बासस्थान मानिन्छ जसमध्ये केही ब्रेक्जिटपछि हुने सामुद्रिक सिमानाको वारपार गर्नेछन् । पश्चिमी समुद्री किनारहरूमा फुल पार्ने तथा अन्य भागहरूमा गएर पौडी खेल्ने र बस्ने गर्छन् ।
जस्तोसुकै व्यापार सम्झौता भए पनि दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कानुनको महासन्धिको पालना गर्न भने अनिवार्य छ । उनीहरूले समूद्रमा माछाको भण्डारणलाई व्यवस्थापन गर्न र लोप हुनबाट रोक्न संयुक्तरूपमा पहल गर्नुपर्नेछ ।
स्रोतः राष्ट्रिय समाचार समिति