विश्वभर ३३ अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन, तत्कालै शून्यमा झार्न सम्भव होला ?

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता भएको पाँचौँ वर्ष पुग्नै लाग्दा अमेरिकामा पनि जो बाइडेनले आगामी बुधबार ४६ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा सपथग्रहण गर्दै छन् । जलवायु परिवर्तन अहिलेको विश्वको यथार्थ हो र यसलाई सम्बोधन नगरिए विश्व जगतमा समस्या सिर्जना हुने र मानवको अस्तित्वमाथि नै सङ्कटको खतरा रहनेछ भन्ने वैज्ञानिक शोधलाई बाइडेनले आत्मसात गरेकाले पनि अबका केही वर्ष यस विषयले पुनः महत्व राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य पक्षको रूपमा कार्बनको व्यवस्थापन पहिलो मुद्दा हो । खासगरी मुख्य प्रदूषक मानिएका आर्थिकरूपमा सम्पन्न धनी राष्ट्रहरूले अझै पनि कार्बन व्यवस्थापनमा पर्याप्त काम गरेका छैनन् । यस शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन तटस्थतालाई पेरिस सम्झौताबमोजिम निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने भनी गरिएको घोषणा कागजमै सीमित छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरेपछि त यस क्षेत्रमा थप अन्योल र बहस सिर्जना भएको थियो । सम्झौताको एउटा प्रमुख बुँदा नै यस शताब्दीको मध्यसम्ममा विश्वको तापमानलाई हालको तापक्रमभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने थियो । यो वचनबद्धता पूरा गर्न कार्बन तटस्थता एउटा प्रमुख पक्ष हो ।
खुसीको कुरा के भने वैज्ञानिकहरूले अहिले कति परिमाणमा कार्बन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पत्ता लगाउन सफल भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०१९ मा ऊर्जा सम्बन्धित कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन विश्वभर ३३ अर्ब टनको हाराहारीमा थियो । यो परिमाणको उत्सर्जनलाई तत्कालै शून्यमा झार्नुपर्ने चुनौती रहेको एजेन्सीको भनाइ छ ।
ऊर्जा उत्पादनका लागि बालेको इन्धनबाट उत्पादित कार्बनलाई हावाबाट थिग्राउनु अथवा त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर भण्डारण गर्न सकिए वातावरण स्वच्छ हुनसक्दछ । तर, के यो कार्य सम्भव छ ? त्यसको निम्ति कति खर्च लाग्ला ? फ्रान्सका पूर्वअर्थमन्त्री एवम् युरोपेली कार्बन मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्ष एडमन्ड अल्फान्डेरीको भनाइमा हाल उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी कार्बन सङ्ग्रह गरी भण्डारण गर्न प्रतिटन १०० अमेरिकी डलर लाग्नेछ अर्थात् सन् २०१९ को कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई पूरै हटाउन ३३ खर्ब अमेरिकी डलर लाग्नेछ । हेर्दा–सुन्दा यो ठूलै रकम पनि हो । यो रकम सन् २०१९ को जर्मनीको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३८ खर्ब ६१ अर्ब डलरकै हाराहारीमा रहेकोले पनि यसको व्यापकता आकलन गर्न सकिन्छ ।
अर्थशास्त्रीका दृष्टिमा यसको समाधानका लागि एउटा स्वाभाविक विकल्प छ, त्यो हो ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्त । हरेक मुलुकले आफ्नो क्षेत्रमा उत्सर्जन भएको कार्बनडाइअक्साइडका लागि प्रतिटन १०० डलर लागत तोक्नु वा त्यस बराबर कर लगाउनुपर्दछ । तर, यो तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै मुस्किल छ, खासगरी आर्थिकरूपमा कमजोर राष्ट्रहरूमा । अल्फान्डेरीको भनाइमा आर्थिकरूपमा जोखिममा रहेका समुदाय र राष्ट्रले यस्तो भुक्तानी तत्कालै गरिहाल्ने सम्भावना छैन, तर यही समुदाय जलवायु परिवर्तनको असरबाट सर्वाधिक पीडित भइरहेका छन् ।
उनी युरोपेली युनियनको उदाहरण दिँदै भन्छन्, “युनियनका सदस्य राष्ट्रले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र सन् २०३० भित्रमा कार्बन उत्सर्जन ५५ प्रतिशतले कमी ल्याउने बताएका छन् । धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरूले कानुनीरूपमा नै यो लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । जस्तैः डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी र स्वीडेन ।”
हालसम्मका युरोपेली युनियनका अभ्यासलाई विचार गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन कार्बनको मूल्य तोक्नु नै सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय रहको उनको भनाइ छ । “प्रदूषकको निर्णय–निर्माणलाई समयक्रमअनुसार आवश्यक संशोधन गर्न यो नीतिले सघाउँछ । कार्बनको मूल्य जति बढ्छ, न्यून वा शून्य–कार्बन ऊर्जामा जाने अनुदान अझ बलियो भएर जान्छ र यसबाट दीर्घकालीन स्वच्छ–ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । यस्ता परियोजनाको सम्भाव्य तुलनात्मक लाभतर्फ धेरैको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।”
“तर उच्च कार्बन मूल्यलाई रातारात जबरजस्ती कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव छैन । बरु, यस्तो मूल्य समयक्रमअनुसार विस्तारै बढाउँदै लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ र कार्बन–तटस्थतालाई विचार गरेर क्रमिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्दछ । युरोपेली आयोगले बढ्दो मूल्यलाई ध्यान दिनु सही निर्णय हो । कार्बनको मूल्यमाथि विचार विमर्श गर्न र अनुसन्धान गर्न अर्थविद् र नीति निर्मातासहित व्यवसायी नेताहरूसमेतलाई एकै ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ,” उनको भनाइ छ ।
विश्वका धेरै मुलुक जस्तै जापान र दक्षिण कोरियादेखि न्यूजील्यान्ड र बेलायतले शून्य–उत्सर्जन लक्ष्य घोषणा गरेका छन् । चीनले हालै सन् २०६० भित्र कार्बन तटस्थताको महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ र जनसङ्ख्या एवं अर्थतन्त्रको आकारका दृष्टिले यो निकै महत्वपूर्ण कदम हो । चीनले अहिले पनि युरोप र अमेरिकाले उत्सर्जन गरे बराबर एक्लै कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । चीनले कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई प्रतिएकाइ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६५ प्रतिशतले कमी ल्याउने, प्राथमिक ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जा एक चौथाइ बनाउने तथा वायु र सौर्य ऊर्जामा कुल क्षमता १ अर्ब २० करोड किलोवाट (सन् २०१९ मा कुल जडित क्षमताको तीन गुणा) बनाउने उल्लेख छ । यसले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनाउनेछ भने अमेरिका र युरोपेली मुलुकमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
अल्फान्डेरी भन्छन्, “विश्वका तीन अग्रणी प्रदूषकहरू – युरोप, अमेरिका र चीनबीच कार्बनको मूल्य तोक्नेबारेमा संयुक्त अभियान सञ्चालन गरिए त्यसले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई नाटकीयरूपमा सुधार गर्न सकिन्छ । हामीलाई थाहै छ, कार्बनको मूल्य निर्धारण नै कार्बन–तटस्थताका प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्न आवश्यक हुन्छ । पेरिस सम्झौताको एक महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको यस विश्वसनीय विश्वव्यापी संरचनालाई अझ यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउन सके विश्वसामुन्ने जटिल समस्याको रूपमा देखापरेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।”
उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवका विशाल हिमखण्डहरू पग्लन थालेको, समुद्र सतह माथि उठ्दै गएको, असामान्य मौसमी उतारचढाब देखिएको, तापमानमा लगातार वृद्धि हुँदै गएको, ओजन सतहमा क्षयीकरण भएको, अनपेक्षित आगलागी, डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका घटनाक्रमले विश्व समुदायलाई चिन्तित बनाइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको चुनाव अघि र चुनाव पछि पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिका पुनः प्रवेश गर्ने घोषणा गरिसकेकाले यो विश्व संरचनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अन्यौल हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले पूर्व औद्योगिक समयकै आधारमा विश्व तापमानमा २ डिग्री सेल्सियसले कमी ल्याउने उल्लेख छ । कानुनीरूपमै बाध्यकारी मानिएको यस सम्झौतामा १९६ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
(अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा आधारित राससको आलेख)