लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ

शासक दलहरूले सरकारमा पुग्नासाथै अस्पताल, प्रतिष्ठान, कलेज वा विश्वविद्यालय एवम् पुस्तकालयको नामकरण आफ्नै नेताको नाममा गर्दै आएका छन् । यसका केही कारणहरू छन्– एक, आफ्नै पार्टीको चिप्लो घस्ने एवम् व्यापारी मनोवृत्तिका कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री र नेताका छोरा–छोरीलाई अघि सारेर संस्थानहरूको नामकरण गराउन सफल हुन्छन् । तर, तिनीहरूको उद्देश्य प्रधानमन्त्री र नेताहरूको इज्जत राख्ने वा तिनीहरूको योगदान जनतामा स्मरण गराइरहने नभई सहिद, प्रधानमन्त्री र नेताहरूको नामबाट करोडौँ करोड रुपैयाँ हसुर्ने हो । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गणेशमान ‘बाटिका’, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल’, ‘मदन भण्डारी प्राद्योगिक विश्वविद्यालय’ आदि यसका उदाहरण हुन् ।
राजनैतिक दलहरूलाई चोखो राख्ने हो भने व्यापारी घरानाका कार्यकर्ताहरूको हातमा त्यस्ता संस्थानहरूको कारोबार सुम्पनु हुन्न । व्यापारी घरानाका युवाहरूले भन्ने छन्, “बीपीहरूको राणाविरोधी सङ्घर्ष र पञ्चायतविरोधी सङ्घर्षमा हामीले आर्थिक सहयोग दिएकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस नेका भएको हो, बीपीहरू बीपी भएका हुन् । त्यस्तै गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी आदि हाम्रै कारणले बाँचेका थिए र सत्तामा पुगेका थिए ।”
तर, सबै संस्थाहरू सरकारी अनुदान पाएर जनताको सेवा गर्न सफल भएका होइनन्, बरु संस्थाहरूको त्याग, मेहनत र लगनकै कारण ती संस्थाहरूले जनताको सेवा गर्न सकेका हुन् । सरकारको अनुदान वा सरकारी संस्था भएपछि किन भ्रष्टाचारीहरूको केन्द्र हुने गर्छ भन्ने प्रश्न भने घोत्लिनु पर्ने विषय हो ।
एक समयमा संस्थापकहरूले स्कूल, कलेज, पुस्तकालय एवम् टोल–टोलमा कक्षाहरू खोलेका थिए, निःस्वार्थरूपले जनताको वा नयाँ पुस्ताको सेवा गर्न । समय परिवर्तनशील छ । संस्थापकहरू बित्दै गएपछि ती संस्थामा नयाँ पुस्ताका युवाहरूले ठाउँ लिन्छन् । तर, ती युवाहरूले हिजोका संस्थापकहरूको भावनालाई आत्मसात गरेका हुँदैनन् । दोस्रो, ती संस्थाहरूले बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नसक्दैनन् । औचित्य पनि कमजोर हुँदै जान्छ । तेस्रो, ती संस्थाहरूलाई समयानुकूल बनाउन सरकार वा विदेशी दाताहरूसँग सहयोग माग्छन् ।
सहयोग रकम र नयाँ कार्यक्रमहरूले ती संस्थाहरूमा स्वयम्सेवकहरूको ठाउँमा बेतनभोगी वा कर्मचारीहरू र नयाँ पुस्ताको निम्ति उपयुक्त पदाधिकारीहरूको चयन गर्न आवश्यक अनुभव सञ्चालकहरूले गर्ने गर्छन् ।
संस्थालाई आउने सहयोगको रकम जति ठूलो हुन्छ वा नियमित अनुदान आउँदै गर्दा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले पदअनुसारको तलब, पारिश्रमिक र सहुलियतहरू थपिँदै जानेछन् । अनि बिस्तारै संस्थाको बजेट र कार्यक्रम बढ्दै गएपछि व्यापारी घरानाका युवाहरूले खेल्ने ठाउँ देखिहाल्छन् र सामान खरिद, भवन निर्माण, भ्रमण आदिमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानेछन् ।
बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूको हालीमुहाली भयो । (अन्नपूर्ण पोष्ट, १९ माघ २०७७) यसरी पार्टी नेता र समाजमा योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट व्यापारी र पुँजीपतिहरूले मौकाको फाइदा लिँदै जानेछन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री, शासक दलका नेता र समाजसेवी व्यक्तित्वहरूलाई बदनाम गर्ने वा ‘नर्क’ मा पु¥याउने काम गर्छन् ।
यसकारण, नेता र समाजसेवीहरूको नामबाट स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल वा पैसाको लेनदेन हुने संस्थानहरूको नाम राख्दा र स्वीकृति दिँदा दुई पटक सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।