के भारत लोकतान्त्रिक देश हो ?

केही दिन अगाडि स्वीडेनको गोथेनवर्ग विश्वविद्यालयको एक स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थान भी–डेमले आफ्नो अनुसन्धानको नतिजामा ठूलो तथ्य र तथ्याङ्कका साथ भारतमा ‘चुनावी लोकतन्त्र’ नरहेको बरू ‘चुनावी तानाशाही’ मा परिणत भइसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक ग¥यो । उक्त संस्थानको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार २०१४ को निर्वाचनमा भाजपा र नरेन्द्र मोदीको जीतपछि भारतमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक स्वरूप निकै कमजोर भएको छ र अब यो निर्वाचित तानाशाहीको स्थितिमा आइपुगेको छ । त्यही संस्थानले त्यसभन्दा अगाडिको प्रतिवेदनमा भारत आफ्नो देशको लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) गुमाउने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष कैयौँ तथ्य तथ्याङ्कका साथ प्रस्तुत गरेको थियो ।
उक्त विश्वविद्यालयको अनुसन्धान संस्थानको प्रतिवेदनअनुसार भारत तानाशाहीको तेस्रो लहरको अगुवाइ गरिरहेका देशमा सामेल छ । यतिबेला विश्वको ६८ प्रतिशत जनता तानाशाही व्यवस्थामा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । भी–डेमका अनुसार विश्वको एकतिहाइ जनसङ्रख्या २.६ अरब भएका देशहरूको तानाशाहीकरण भइरहेको छ । जी–२० राष्ट्रमा पर्ने भारत, ब्राजिल, टर्की, संरा अमेरिकासमेत यसै श्रेणीमा आउँछन् ।
एक अमेरिकी थिङ्क टैङ्क (विचारक समूह) फ्रिडम हाउसले समेत हालै आफ्नो प्रतिवेदनमा २०१९ मा नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेदेखि जनताका राजनीतिक अधिकारहरू र नागरिक स्वतन्त्रतामा कमी आएको र न्यायिक स्वतन्त्रतासमेत दबाबमा परेको उल्लेख थियो । उक्त संस्थाले भारतलाई ‘स्वतन्त्रता भएको’ दर्जाबाट झारेर ‘आंशिक स्वतन्त्रता भएको देश’ को दर्जामा झारेको छ । भारतमा सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्, नागरिक समाज र विरोध प्रदर्शनकारीहरूले सरकारसित विमति राखेकै आधारमा गरिएको दमनलाई आधार बनाएर भारत प्रजातन्त्रबाट विमुख हुँदै निरङ्कुशता र फासीवादतिर उन्मुख हुँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको हो । भारतमा जनताको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुँदै गएको अनुभव भारतीय जनताले त गरेकै थिए, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले समेत सोही निष्कर्ष निकालेपछि भारतको वास्तविक अवस्था विश्वसामु छर्लङ्ग भएको छ ।
भारतका शासकहरू आफ्नो देशलाई पहिले पनि विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्थे र आज पनि गर्छन् । त्यसको आधारका रूपमा उनीहरू जनताले प्रत्यक्ष र परोक्षरूपले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, मुख्यमन्त्री, विधानसभा सदस्य, नगरपालिका र गाउँ पञ्चायतका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई लिने गर्छन् । तर, आज भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएको र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको सात दशक बितिसक्दा पनि भारतकै नागरिकहरू के भारत लोकतान्त्रिक देश हो र भारत कतिको लोकतान्त्रिक देश हो भनी प्रश्न उठाइरहेका छन् । अझ भारतको वर्तमान नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारका क्रियाकलापले नै त्यस्ता प्रश्नहरू जोडतोडले उठिरहेका छन् । सत्तारूढ दल भाजपाका नेताहरू नै धर्म र जातिका आधारमा जनतालाई विभाजित गर्ने, साम्प्रदायिक दङ्गा गर्न लगाउने, कथित तल्लो जातिका र मुस्लिमहरूमाथि कुनै पनि निहुँमा साङ्घातिक हमला गर्ने, भीडबाट मानिस मार्न लगाउने कुकार्यमा संलग्न बनिरहेका छन् । भारतका विपक्षी राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र कामदार वर्गका जनताले भारतमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको र नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा हिन्दूवादी फासीवाद अघि बढ्दै गरेको बताइरहेका छन् । भारतका जेलमा आज बिनाठोस आधार आतङ्कवादी भएको राजद्रोह गरेको अभियोगमा जेलमा बन्दी रहेका भारतीय जनताको सङ्ख्याले पनि भारतीय जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बरू सत्ता पक्षको दमन र उत्पीडनमा परेको दर्शाउँछ ।

मोदी नेतृत्वको सरकारले राज्यको हरेक अङ्गमा राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको फासीवादी विचार फैलाउँदै लगेको छ । भारतको न्यायपालिका समेत सरकारको प्रभावमा पर्दै गएको छ । त्यसैले कानुनी सङ्घर्षको माध्यमले मात्र सरकारबाट पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । जब राज्य नै फासीवादतिर उन्मुख हुन्छ, न्यायपालिकामात्र स्वतन्त्र रहन्छ भन्न सकिन्न । यतिबेला भारतमा सरकार र शासनको गलत निर्णयको विरोध र जनताको हितको लागि आवाज उठाउने हरेक न्यायप्रेमी नागरिक र प्रगतिशील प्राध्यापक, लेखक, कवि, वकिल, सामाजिक अभियन्ताहरू र मानव अधिकारवादीहरू सहरी नक्सलवादी र राज्यद्रोही बनाइएका छन् ।

भारतको राष्ट्रिय अपराध अभिलेख बोर्ड (एनसीआरबी) को प्रतिवेदन ‘क्राइम इन इन्डिया–२०१९’ अनुसार २०१७ देखि २०१९ को बीचमा भारतमा राष्ट्रको विरूद्ध गरिएका अपराधको आरोपमा २५,११८ अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ८,५३३ मुद्दा दर्ता गरिए । त्यसमा २७.८ प्रतिशत मुद्दा त उत्तर प्रदेशबाट मात्र आएका छन् । राष्ट्रको विरूद्ध गरिएका भनिएका ती अपराधहरूमा २०१९ मा ९३ मुद्दा राजद्रोह (आईपीसी धारा १२४ ए) ७३ मुद्दा देशविरूद्ध युद्ध छेडेको (आईपीसी धारा १२१ आदि) ५८ मुद्दा राष्ट्रको एकता र अखण्डतालाई खतरामा पु¥याएको (आईपीसी धारा १५३ बी) र १२२६ वटा मुद्दा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण अधिनियम – यूएपीएअन्तर्गत दायर गरिएका थिए । प्रहरीले यी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा ९५ जनाविरूद्ध राजद्रोहको आरोपमा र १९०० जनाविरूद्ध यूएपीए उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । जानकारहरूका अनुसार यी मुद्दा यस्तो अवधिमा दर्ता भए जुन अवधिमा भारतमा कुनै पनि वास्तविक आतङ्कवादी हमला भएकै थिएन । भारतविरूद्ध भारतीय नागरिकहरूले नै युद्ध छेडेको घटना कहिल्यै भएको थिएन ।
भारतका अवकाश प्राप्त भारतका आईपीएस अधिकारी, केरल पुलिसका महानिर्देशक तथा बीएसएफ र सीआरपीएफमा अतिरिक्त महानिर्देशक रहिसकेका निर्मलचन्द्र अस्थानाका अनुसार त भारतमा २०१७ देखि २०१९ को बीचमा राष्ट्रविरूद्ध अपराधहरूको आरोपमा प्रतिवर्ष औसतमा ८,५३३ वटा मुद्दा दायर गरिए । संसारको कुनै पनि देशले आफ्नै देशका नागरिकहरूमाथि आफ्नै देशलाई नोक्सान पु¥याएको आरोपमा यति धेरै मुद्दा दर्ता गर्दैन जति यस प्राचीन सभ्यतावाला महान ‘विश्वगुरू’ दाबी गरिएको देशले गरिरहेको छ । यदि सबै मुद्दा सत्य हुन् भने तब दुइटा कुरा हुनसक्दछ या त देशमा गद्दार नै गद्दारहरूले भारत भरिएको छ या त्यस देशको निर्माणमा कुनै मूलभूत कमजोरी या गडबडी छ ।
यदि यति धेरै मानिस गद्दार हुन् भने त्यसको अर्थ हुन्छ कि भारतको सबै तथाकथित संस्कार, धर्म, संस्कृति र शिक्षा बेकार भएको छ, जसले स्वतन्त्रताको ७३ वर्षको अवधिमा पनि उनीहरूको हृदय परिवर्तन गर्न सकेन । अर्कोतर्फ यदि देशको निर्माणमा वा त्यसको रचनामै कुनै गडबडी छ भने हामीले एक राष्ट्रलाई होइन बरू एउटा शवलाई हामीले बोकेर हिँडिरहेका छौँ । दुइटै परिस्थितिहरू निराशाजनक छन् र त्यहाँबाट यही आवाज निक्लिनेछ कि तब केही पनि गर्न सकिने छैन । तर, यस निष्कर्षलाई भारतका जनता र यसका कर्णधारहरू (युवा पुस्ता) सत्य भएको स्वीकार गर्दैनन् । यदि भारतीय जनता उपर्युक्त तर्कलाई स्वीकार गर्दैनन् भने एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ – माथि उल्लेखित राष्ट्रविरूद्धका सबै मुद्दाहरू झूटा हुन् र ती मुद्दा सरकारले स्वतन्त्र विचारधारा राख्नेहरू, बहुसङ्ख्यकवाद (हिन्दू राष्ट्रवाद) को विचारधारासित भिन्न मत राख्नेहरूलाई कुल्चिदिने नियतले उनीहरूमाथि लादिएको मात्र हो ।
यस प्रकारका ‘शिकारहरू’ प्रायः मुस्लिम, वामपन्थी र तथाकथित सहरी नक्सल, विचारक, लेखक, कवि, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता र समाजका अन्य उपेक्षित समुदायका हुने गरेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यस्ता कुनै पनि व्यक्ति जसको विचार बहुसङ्ख्यकवादको विचारसित मेल खाँदैन या जसको कुनै समस्या या व्यथा सरकार या बहुसङ्ख्यकवादीहरूलाई कुनै कारणले मन पर्दैन, उसलाई तत्क्षण नै देशद्रोही या आतङ्कवादी अभियोग लगाई शासनको पूरै शक्ति उसलाई कुल्चनमा लगाउने गरिएका छन् ।
प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा पहिला नागरिकहरूलाई सुरक्षित बाँच्न पाउने, खाद्य सुरक्षाको अधिकार, रोजगारी पाउने र पर्याप्त उठेको जीवनस्तरमा जीउन पाउने, निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्योपचारजस्ता आधारभूत मानव अधिकार हुनुपर्छ । तर, वर्तमान पुँजीवादी राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था भएको भारतको लोकतन्त्रमा जनताले यी अधिकारहरू नपाइरहेको अवस्था छ ।
हालै इन्टरनेसनल फूड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा ग्रामीण भारतमा बस्ने हरेक चारमध्ये तीन भारतीयहरू भोकमरीको सिकार भइरहेको उल्लेख छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क– २०२० मा १०७ देशको सूचीमा भारत ९४ औँ स्थानमा रहेको र भोकमरी गम्भीर श्रेणीमा रहेको उल्लेख थियो । त्यो एक वर्षमात्र होइन त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि स्थिति त्यही थियो । सन् २०१९ मा ११७ देशमध्ये १०२ औँ स्थानमा र २०१८ मा ११९ देशमध्ये १०३ औँ स्थानमा भारत रहेको थियो ।
भारत सरकारकै प्रतिवेदनअनुसार १४ प्रतिशत जनता खाद्य असुरक्षामा छन् वा दिनको एक छाक पनि खान पाउँदैनन् । बालबालिकाको स्तरमा त ३७.४ प्रतिशत खाद्य असुरक्षा वा खाना नपाउने स्थितिमा रहेका छन् । संंयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष–युनिसेफका अनुसार विश्वमा हुने गरेका बाल विवाह र मातृ मृत्युमध्ये ५० प्रतिशत भारतमा हुने गरेका छन् ।
लैङ्गिक समानताको सूचीमा पनि भारत धेरै पछाडि परेको तथ्याङ्क छ । विश्वव्यापी शान्ति सूचकाङ्कमा पनि १६३ देशमध्ये भारत १४१ औँ स्थानमा छ । भारतमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दङ्गा, भीडद्वारा कुटपिट गरिने हत्या, झूटो पारिवारिक सम्मानका लागि चेलीबटीको हत्या, घरेलु हिंसा, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसा आदि अत्यधिक रहेका कारण शान्ति छैन र सर्वसाधारण नागरिकका मानव अधिकार सुरक्षित छैनन् ।
मोदी नेतृत्वको सरकारले राज्यको हरेक अङ्गमा राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको फासीवादी विचार फैलाउँदै लगेको छ । भारतको न्यायपालिका समेत सरकारको प्रभावमा पर्दै गएको छ । त्यसैले कानुनी सङ्घर्षको माध्यमले मात्र सरकारबाट पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । जब राज्य नै फासीवादतिर उन्मुख हुन्छ, न्यायपालिकामात्र स्वतन्त्र रहन्छ भन्न सकिन्न । यतिबेला भारतमा सरकार र शासनको गलत निर्णयको विरोध र जनताको हितको लागि आवाज उठाउने हरेक न्यायप्रेमी नागरिक र प्रगतिशील प्राध्यापक, लेखक, कवि, वकिल, सामाजिक अभियन्ताहरू र मानव अधिकारवादीहरू सहरी नक्सलवादी र राज्यद्रोही बनाइएका छन् । राज्यको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चारमाध्यमहरूको पनि भारतमा यतिबेला फासीवादीकरण भएको छ ।
प्रजातन्त्रमा सार्वभौमसत्ता सधैँ जनतामा निहित भएको मानिन्छ । त्यसैले जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गर्ने गर्छन्  । भारतको लोकतन्त्रमा ५० प्रतिशत जनता गरिब, ४० प्रतिशत जनता निम्न मध्यम र १० प्रतिशत जनता उच्च मध्यम तथा धनाढ्य रहेको भारतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको जनसङ्ख्या प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर त्यहाँका ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू १० प्रतिशत धनी र उच्च मध्यम वर्गका छन् । त्यस्तै भारतका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरू गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका, फौजदारी मुद्दा लागिरहेका र कतिपय त सजाय काटिसकेकाहरू छन् । सर्वसाधारण मतदातालाई अनेक लोभलालच र डरधम्की दिई तथा मतदानमा धाँधली गरी उनीहरूले निर्वाचन जित्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा त जनतामाझ धार्मिक साम्प्रदायिक विभाजन ल्याई बहुसङ्ख्यकमा रहेका सम्प्रदायको मत जबरजस्ती लिएर निर्वाचन जित्ने क्रम चालु छ । फुट गर राज गरको नीति आज सत्तासीन भाजपा र त्यसको अभिभावक सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घले जनतामाझ पाइला पाइलामा लागु गरिरहेका छन् । त्यसैले हिजोआज के भारत लोकतान्त्रिक देश हो ? के भारतमा लोकतन्त्र बाँकी छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।