सीको आह्वान : एआईमा एक देशको प्रभुत्व नहोस्
- श्रावण १, २०८३
काठमाडौँ, १८ चैत । हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वरप्रसाद गौतमले कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि तीन करोड नेपालीको पछि पछि लागेर साध्य नहुने धारणा सञ्चार माध्यममा व्यक्त गर्नुभयो । कोरोनाको दोस्रो लहरबाट सङ्क्रमित युरोपेली र अन्य देशहरूमा सरकारले आवश्यकताअनुसार पुनः निषेधाज्ञाका साथै महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्यका विभिन्न मापदण्डहरू अपनाउन थालेको बेला प्रवक्ता डाक्टरको भनाइअनुसार कोरोना भाइरससमक्ष आत्मसमर्पण गरेको ठहरिँदैन र ?
त्यस्तै डढेलोको कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वास, आँखा र शरीरका अन्य विभिन्न अङ्गहरूमा घातक असर पर्ने देखिएकोले चैत २० गतेसम्म चार दिनको लागि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारी निर्देशन ‘पर्ख र हेर’ मै सीमित रह्यो । त्यसबाट के कति खराब असर परेको छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । असरलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै प्रभावकारी उपायको रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको देखिँदैन । चार दिन विद्यालय बन्द गरी प्रदूषण घट्ने पर्खाइमा बस्नुभन्दा प्रदूषणका कारणहरू खुट्याई त्यसको नियन्त्रणतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी होइन र ? उपत्यकाको वरपर र अन्य क्षेत्रमा लागेको डढेलोलाई समयमै निमिट्यान्न पार्न सके उपत्यकावासीलाई मात्रै होइन अन्य प्रभावित क्षेत्रमा पनि राहत मिल्नेमा दुईमत नहोला ।
कोरोनाकै कारण सङ्क्रमणबाट जोगिन सरकारी तथा मातहतका विभिन्न निकायहरूको निर्देशन अझ बढी उदेकलाग्दो छ । शिक्षण संस्थाहरूमा सङ्क्रमितहरू बढी देखिएको हालैको तथ्याङ्कले विद्यालयहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय खोल्ने या नखोल्ने भन्ने विषयमा विद्यालय आफैले निक्र्योल गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छ । सबै सङ्घ–संस्था र निकायहरूलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट जोगिन जिम्मा दिँदै जाँदा वर्ष दिन पहिलाकै अवस्थामा रोग नफैलिएला भन्न सकिन्छ र ? सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको दोष जनतालाई बोकाएर ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोज्नु देश र जनताको हितमा पक्कै पनि हुनेछैन, हेक्का होस् ।
Leave a Reply