नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कति ठाउँमा उम्मेदवारी दियो, कति ठाउँमा जित्यो र हार्यो भन्दा पनि केका लागि उम्मेदवारी दियो र कसरी जित्यो वा हार्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाई चुनाव जित्ने र नैतिकता हार्नेलाई आजको यो सभा एक कसिलो झापड साबित भएको छ । यो सभा हाम्रो नैतिक विजयको शंखघोष हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय चुनावमा सैद्धान्तिक मत, विचारको मत पाएको हो, यसमा हामीलाई गौरव छ । यसकारण हामी सगौरव शिर उँचो पारेर भन्न सकिरहेका छौ कि यो हाम्रो व्यवहारको मत हो, स्वाधिनताको मत हो, सार्वभौमिकताको मत हो । देशभक्त जनताको विश्वासको मत हो । यसरी भन्ने आँट अरु कुनै राजनीतिक दलमा छैन ।
नेमकिपाले भोज भतेर खुवाई, पैसा, सामान, उपहार बाँडी, झूटा आश्वासन दिई मत लिएको छैन । परीक्षामा चिट चोर्ने र यी सब कूकृत्य गरी चुनाव जित्ने एकै हुन् । यी दुवैले देश र जनताको सेवा गर्दैनन्, गर्नै सक्दैनन् । चोरबाटोबाट आउने जो कोही इमानदार हुँदैन, हुनै सक्दैन ।
पूँजीवादी व्यवस्थामा चुनावी मत परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पूँजीवादी पार्टीहरू विकृत ढङ्गले लागे । नेपाली काङ्ग्रेस त नामै र कामैले पूँजीवादी पार्टी तर कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरू अझ बढ्ता विकृत भई लागे । यसपटकको स्थानीय चुनावमा पूँजीवादी शैली अपनाउन एमालेले काङ्ग्रेसलाई नै उछिन्यो । कामरेड लेनिनले भन्नुभएको छ – ‘पूँजीवाद एक परजीवी र्हासोन्मुख र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कुहिंदै गएको व्यवस्था हो ।’ यसकारण पूँजीवादी व्यवस्थालाई स्वीकार्ने हर कुनै पार्टी पनि कुहिदै जानेछन् । सबभन्दा पहिले आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने एमाले कुहिनेछ । त्यसको गन्ध जनताले चाल पाइसकेका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको समयमा हामीले सडकमा एउटा नारा लगाएका थियौं – सडेगलेको सरकारलाई एक धक्का अर्काे दिऔं । अब युवा विद्यार्थी वा नयाँ पुस्ताले त्यो नारा फेर्नेछन्, र लगाउनेछन्– ‘कम्युनिष्टको नाममा पूँजीवादी व्यवहार देखाउनेलाई जोरको धक्का अर्काे दिऔं ।’
एउटा प्रशिद्ध र साँचो भनाइ छ– ‘डरछेरुवाले डोरीलाई पनि सर्प देख्छ ।’ आज पूँजीवादी भासमा नराम्ररी गाडिएका यी पार्टीहरूले नेमकिपामात्र होइन सर्वसाधारण जनतालाई पनि आफ्नो काल देखिरहेका छन् । त्यसकारण अनेक षड्यन्त्र जालझेलद्वारा परास्त पार्ने दुष्प्रयास गर्दैछन् । कालान्तरमा नामेट भइन्छ भन्ने डरले झनै आँतिएका छन् ।
जो आँतियो ऊ बत्तियो भनेझैं राजनैतिक रुपले सचेत जनता जब विद्रोहमा गोलबद्ध भई मादल अर्थात् नेमकिपाको हँसिया हथौडा अङ्कित रातो झण्डामा आउनेछन्, यी दलाल पूँजीवादी पार्टी बत्तिनेछन्, नामेट हुनेछन् ।
कामरेड लेनिनको अर्काे भनाइ छ– ‘पूँजीवादले मानिसद्वारा मानिसको शोषणलाई जन्माउँछ र चर्काउँछ । श्रमलाई पराधीन बनाउँछ ।’ यसकारण यो व्यवस्था धेरै लामो टिक्नेवाला छैन । यो व्यवस्थालाई मलजल गर्ने पार्टी पनि टिक्ने छैनन् । ओइलाएरै जानेछन्, झरेरै, बिलाएरै जानेछन् । यो व्यवस्थाको विरुद्ध उभिने एउटै मात्र पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । अब जनताको देशको एउटैमात्र विकल्प र शक्ति भनेको यही पार्टी हो । ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गो झनेझैं हाम्रो पार्टीको शक्ति पनि देश र जनता नै हुन् ।
सरकार फेरि पनि दोस्रो चरणको चुनाव केही प्रदेशमा सार्दैछ । तर भारतीय एकाधिकार पूँजी राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई अगाडि सारेर चुनाव गर्नै नदिने, स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएर देशघाती संविधान संशोधन गराई देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्र्दैछ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय शासक वर्गले टोपी होइन टाउको मागिरहेको छ, बेलैमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने विषय धेरै अगाडि स्पष्ट गरिसकेको छ । भारतले सरकारमा गएका पार्टीहरूलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाई नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत संविधान संशोधन गराउने, पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तराई–मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने जस्ता निर्णय गराउन लगाउँदैछ । राजपाका नेताहरू भोलि नै संविधान संशोधन गरे पर्सी नै स्थानीय चुनावमा भाग लिने बताउँदैछन् । भारतीय शासक वर्गले चुनावमा नपठाएसम्म राजपा चुनावमा नआउने स्पष्ट छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पनि भारतीय शासक वर्ग तयार भएपछि मात्र २०६४ चैत २८ गते भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ३ जनाले सिफारिस गरे जन्मको आधारमा नागरिकता दिने ऐन बनाउन लगाइयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सहमति गराइयो ।
भारतमा विदेशमा जन्मेका व्यक्ति प्रमुख पदमा जान पाउँदैन तर नेपालमा भारतमा जन्मिएका व्यक्ति सांसद, मन्त्री भएका छन् । अझ यतिले नपुगेर विवाहित भारतीय महिलाले वंशजसरह प्रमुख पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने माग मधेसी दल राख्छन् यसमा भारतले सहयोग गर्छ, नाकाबन्दी लाउँछ, विश्वसँग गुहार माग्छ । यतिसम्म नीच भारत किन हुँदैछन् ?
किनकी भारतीय शासक वर्गभन्दा बढ्ता नीच सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्ने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी भएरै हो ।
२००९–२०३६ सालसम्म २३ लाख ८७ हजार ९२३ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्याङ्क छ ।
सूर्यबहादुर थापाको पालामा ३० लाख १२ हजार भारतीयले नागरिकता लिएको तथ्याड्ढ सार्वजनिक भयो । २०५४ मा जितेन्द्रदेव आयोगले ३४ हजार ०९० नागरिकता जारी गर्दा ९५ प्रतिशत भारतीयले नेपालको नागरिकता लिएका थिए । पछि सबै खारेज गरियो भनियो । तर खारेज भयो, भएन सरकारसँग तथ्याड्ढ छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले –२६ लाख १६ हजारलाई नागरिकता दिलाए जसमा कति भारतीय छन् ? तथ्याङ्क छैन । त्यसमा १ लाख ७२ हजार त मरेका मान्छेका नाममा नागरिकता जारी भयो ।
जनसङ्ख्यामा घुस्ने भारतको रणनीति हो । जनसङ्ख्यालाई शासक दलहरूको राजनीतिक मुद्दा बनाइ खेल्ने दाउ भारतीय शासक वर्गको हो ।
२०६४ वैशाख २८ गते नेपालको मधेसलाई लिएर भारतको पटनामा एउटा बैठक बस्यो ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का पदाधिकारीको विशेष उपस्थिति रहेको उक्त बैठकमा रामराजाप्रसाद सिं, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो थिए । भूमिगत आन्दोलन गरिरहेका ज्वालासिंह र जयकृष्ण गोइत पनि थिए । त्यसपछि चर्कियो मधेस आन्दोलन रातारात ?
जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन भारतको रणनीतिक स्वार्थ हो । युपी, विहार र पश्चिम बङ्गालका १० करोड भारतीयलाई नेपालमा बसाउने भारतको पुरानो योजना हो ।
अन्ततः नेपालमै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने दीर्घकालीन रणनीति हो । यसमा धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको छ भारतीय शासक वर्ग र यसलाई अगाडि बढाउने प्रमुख सारथी एमाले पनि हो जो आफूलाई देशभक्त दाबी गर्दैछ, तर जनताले देशघाती साबित भएको बताउँदैछन् । ¤ एमाले सरकारको पालामा पहिलो संविधान संशोधन पारित भएको हो जसमा जनसङ्ख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने थियो । भारतको योजनामा एमाले चलेको छैन कसरी भन्ने ? देशभक्त हो कसरी भन्ने त्यसकारण ? खुकुलो नागरिकता नीति र खुला सीमाले तराईमा भारतीयले सजिलै नागरिकता लिने, घरजम गर्ने क्रम बढ्दो । एमालेले गर्दा, एमालेका नेतृत्वको कारण खुकुलो नागरिकता नीति बनेको हो, खुला सीमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले बारम्बार उठायौं । जनताले माग गर्दैछन् तर पटक पटक सरकारमा जाने एमालेले यो विषयमा काम गरेको खोइ ? अङ्गीकृत नागरिकता लिएका भारतीयको बढ्दो सङ्ख्याले गर्दा उसले तराईमा बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र चाहेको स्पष्ट छ । भारतीय अखबार÷पत्रिकामा भारतको महाराजगञ्ज जिल्लामा मात्रै २० हजारसँग नेपाली नागरिकता रहेको छापियो । आनन्द नगर भन्ने ठाउँमा ८० भारतीयसित नेपाली नागरिकता रहेको समाचार पहिल्यै सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपालमा कति भारतीयहरू अस्थायी वा स्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याड्ढ हाम्रो सरकारसँग छैन । नालायकहरूले सरकार चलाएको उदाहरण हो यो । २०७२ भदौ ७ को टिकापुर हत्या काण्डपछि भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतीय छन् भनी सार्वजनिकरुपमा बोलेका थिए । हामीले संसदमा तत्काल विरोध गर्यौं र जवाफ माग्यौं खेद प्रकट गर्न आग्रह गर्यौं । सरकारले सम्बोधन गरेन । त्यतिबेला एमाले मौन किन बस्यो ? के राजनाथ सिंहले बोलेको सही सावित भएन यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
टीकापुरमा ९ जनाको हत्या गर्न भारतबाट अपराधीहरू आएको चर्चा चलेको थियो । हिंसात्मक घटनाका मुख्य आरोपी, फरार सूचीका रेशम चौधरीलाई उसको बुबामार्फत् रु. १ करोड ७४ लाख क्षतिपूर्तिको नाममा सहयोग गरेको समाचार आज प्रकाशित भयो । सो घटनाका पीडित भनिएका कैलालीका एक सांसद जनक चौधरीलाई ५० लाख १२ हजार क्षतिपूर्ति दिएको समाचार पनि आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भारतको राजकीय भ्रमणमा हत्या आरोपीलाई भेट्दा नेपालमा धेरै विरोध भएको थियो । प्रहरीको फरार सूचीमा हत्याकाण्डका मुख्य अरोपीलाई संरक्षण गर्नु र भेटाउनुमा भारतकै हात रहेको विषय हामीले संसदमा उठाएका थियौं । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको हवाला दिंदै २३ लाख ८७ हजार ९७३ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्य इकोनोमिक्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । सिनासको रिपोर्टअनुसार प्रत्येक वर्ष २ लाख भारतीयहरू नेपालमा आएर स्थायी बसोबास गर्छन् । नेपालको जनसङ्ख्या बृद्धिदर पहाडमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने तराईमा ७.५ प्रतिशत छ । यस हिसाबले तराईमा नेपालीहरू कतै अल्पमतमा परिसकेका त छैनन् भन्ने आशड्ढा उब्जनु स्वाभाविक हो । हामीले पटक पटक भन्यौं – हचुवा तालमा बाँडिएको नागरिकताको छानबिन होस् र खारेज गरियोस् । मतदाता नामावलीमा वंशजको नागरिकताको मात्र सूची समावेश गरियोस् । तर कानमा तेल हालीबस्ने एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी नै हुन् । एमालेको कारणले भविष्यमा भारतबाट नागरिकता लिइआएका यिनै अङ्गीकृतहरूको जनसङ्ख्या हाम्रो देशको निर्णायक शक्ति हुनसक्छ । तराईमा अङ्गीकृतहरूको जनसङ्ख्या बढाउँदै जाने र त्यसका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पनि थप्दै जाने रणनीति भारतको हो । दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्न । बहुदल आययता तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदै लगिएको छ । देशको समानुपातिक विकासका लागि भुगोललाई प्रमुख आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो र छ । भारतमै त्यस्तो व्यवस्था छैन – नेपालमा किन त्यसो गर्न खोज्दैछ । के एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीसँग यति सोच्ने बुद्धि पनि छैन ? कि जनतासँग माफी माग्नुपर्यो । हे जनता जनार्दन भारतीय शासक वर्गले हाम्रो दिमागमा फिटा गरिदिएको ब्याट्रीका आधारमा चल्ने र रिमोट पनि उतै भएकाले हाम्रो बुद्धि छैन । हामी यो कबुल गर्छाैं ।
सिक्किममा साढे चार लाख जनसङ्ख्याले एक प्रतिनिधि चुन्छन् । लक्षदीपमा २२ हजारले पनि एक जनप्रतिनिधि चुन्छन् । मुम्बइमा ५५ लाख मतदाताले १ प्रतिनिधि चुन्न पाउँछन् । लखनउमा ३५ लाख र बिहारमा ३२ लाखले एक प्रतिनिधि चुन्छन् । अनि हाम्रो देशमा किन जबरजस्ती ? यसकारण भारतको नेपाल खाने दाउलाई सहयोग गर्ने पार्टीहरूलाई जनताले चिन्दै जानेछन् । नेपालको अस्तित्व, नाम, नक्सा मेटाउन खोज्नेलाई जनताले मेटाइदिनेछन् ।
(असार ३ गते शनिबार कानुन अध्ययन समाज नेपालको आयोजनामा सम्पन्न मतदातालाई धन्यवाद र समसामयिक विषय जनसभामा व्यक्त मन्तव्यको सार– सं.)
Leave a Reply