नेपाल र जापानको तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन – १

निरङ्कुश सामन्ती एवम् तानाशाही व्यवस्थाले जब सीमा नाघ्न थाल्छ, तब त्यसबाट मुक्ति प्राप्तिका लागि शोषित जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दछन् । राज्यसत्ता त्यसको दमनमा उत्रिन्छ । अनि विद्रोहका प्रक्रियाहरू अझ विस्तृत हुँदै जान्छन् । शोषणरहित, कल्याणकारी समतामूलक एवम् प्रगतिउन्मुख समाजको स्थापना गर्न जनताले थुप्रै बलिदानहरू दिँदै जान्छन् । यही सम्पूर्ण घटनाहरूलाई नै क्रान्ति, आन्दोलन परिवर्तन आदि भन्ने गरिन्छ । यस्ता केही आन्दोलन तथा क्रान्तिहरू नेपालमा पनि भए जुन अन्य देशहरूमा भएकोे क्रान्ति एवम् आन्दोलनहरूसित केही न केही रूपमा मिल्दाजुल्दा पनि छन् ।
जापानको मेहजी पुनर्जागरण Meiji Restoration र नेपालको विसं २००७ को क्रान्ति
सम्राटको शक्तिको पुनस्र्थापना
जापानको छोटो परिचय
प्रशान्त महासागरको काखमा रहेको सुदूरपूर्वको देश जापानलाई जापानी जनता Dai Nippon (Land of the Rising Sun) भन्दछन् । शिन्तो, कन्फ्युसियस, बौद्ध तथा इसाई धर्म मान्ने मङ्गोल, मलायन, ककेसियनजस्ता नव आगन्तुकहरूसित जापानका आदिवासी Ainu जाति मिश्रित भएर जापानी समाज बनेको छ । ३९०० भन्दा पनि बढी साना ठूला टापुहरू मिलेर जापान देश बनेकोले यसलाई टापुहरूको देश पनि भनिन्छ । सबभन्दा ठूलो र मुख्य टापु Honshu  मा ठूलो बन्दरगाह, पुरानो सांस्कृतिक केन्द्र Kyoto र Nara  औद्योगिक सहर Osakaर Kowe अनि राजधानी Tokyo रहेका छन् । धेरै भुइँचालो जाने देशको रूपमा पनि जापान प्रसिद्ध छ ।
जापानी जनश्रुतिअनुसार सूर्यवंशी मानिएका Jimmu Tenno ले ईपू. ६६० मा जापानको सारा भू–भागलाई एकीकृत गरी यामातो Yamato लाई राजधानी बनाई शासन गरेकोले यिनलाई नै जापानको प्रथम सम्राट मानिन्छ । राजधानीको नामबाट यिनको राजवंशलाई यामातो राजवंश भनिन्छ । यिनले ईपू. ६६० देखि इपू. ५८५ सम्म शासन गरे । सन् १८६७–६८ सम्म आइपुग्दा यिनकै वंशका मुत्सुहितो (Mutshuhito) जापानका १२२ औँ सम्राट भए ।
शोगुनको उदय
अन्य देशहरूमा जस्तै जापानमा पनि त्यतिखेर सामन्ती व्यवस्थाको बोलवाला थियो । जापानी भाषामा सामन्तलाई Daimyo भनिन्छ । यी Daimyo हरू आ–आफ्ना सामन्ती क्षेत्रमा प्रशासकको रूपमा सम्राटबाट नियुक्त भई सम्राटप्रति उत्तरदायी रहन्थे । सातौँ शताब्दीदेखि यी Daimyo हरूको शक्ति र प्रभाव बढ्दै थियो । यिनीहरूको आफ्नै सेना पनि हुन्थ्यो । ती सेनालाई Daimyo भनिन्थ्यो । शक्ति र सत्ताको लागि Daimyoय हरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । लगभग २६० भन्दा बढि स्वायत्तता प्राप्तहरू थिए । तिनीहरूमध्ये निकै शक्तिशाली फुजिवारा परिवारका डाइम्यो योरितोमोले जापानी सम्राटलाई खुशी पारी सन् १९९२ मा सम्राटबाट Sei-idai-shogun (Barbarian Conquering great general)अर्थात् बर्बर विजयी सेनाको पद प्राप्त गरी देशका सम्पूर्ण सेनामा आफ्नो एकाधिकार कायम गरे । सम्राटलाई नाममात्रको शासकको रूपमा राखी यिनी वास्तविक शासक भए । यसरी जापानमा शोगुनको शासनकालको सुरुवात भयो । सन् १६०३ मा अन्य सम्पूर्ण Daimyo हरूलाई पराजित गरी तोकुगावा वंशका Daimyo Ie yashu ले शोगुन पद प्राप्त गरी तोकुगावा वंशको शोगुन शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरे ।
कुलीन डाइम्योहरूका साथ बसी सम्राट क्योटोमा विलासी जीवन बिताउँदथे भने तोकुगावा वँशका शोगुन मा बसी जापानको शासन सञ्चालन गर्दथे । सम्राट र तोकुगावाको द्वैध शासन व्यवस्था सन् १६०३ देखि सन् १८६७ सम्म रहेको थियो ।
तोकुगावा शोगुनकालमा जापानको अवस्था
जापानी समाज थुप्रै सामाजिक विभेद, धार्मिक अन्धविश्वास एवम् सामन्ती व्यवस्थाबाट प्रभावित थियो । राजदरबारिया (kunge), Daimyo, Samurai (कुलीन वर्ग), पुजारी (Priest) कृषक, कालिगढ (Astisan) , व्यापारी (Chonin) र Sennin सबभन्दा निम्न वर्ग÷शुद्र वर्ण जस्तै) आदिमा जापानी समाज विभाजित थियो । मुख्य पेशा कृषि थियो । आफ्नो उत्पादनको ४० देखि ६६ प्रतिशत करस्वरूपको रकम सामन्त र जमिनदारहरूलाई तिर्दै उनीहरूको खर्चको भार कृषकहरूले बोक्नु परिरहेको थियो । मुख्य बाली धान थियो भने गहुँ, जौ, चिया, उखु, रेशम आदिको पनि उत्पादन हुन्थ्यो । धानको परिमाणको आधारमा व्यक्तिको स्तर निर्धारण गरिने चलन थियो । स–साना उद्योगहरूको अवस्था ठिक्कै थियो । व्यापारमा सामन्तहरूले कर लगाएकोले व्यापारीहरू खुसी थिएनन् । धान र माछा मुख्य खाना थियो । वंशाणुगत एवम् परम्परागत पेशा अपनाउन जापानीहरू बाध्य थिए । व्यापारीहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो भएर पनि उनीहरूको सामाजिकस्तर निम्न नै थियो । किसानहरू गरीब थिए । सुन, चाँदी र तामाका मुद्राहरू प्रचलनमा थिए ।
कानुन सबैको लागि समान थिएन । डाइम्यो र सोमुराईहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे तापनि उन्मुक्ति पाउँथे । सर्वसाधारणले भने कडा दण्ड भोग्नुपथ्र्यो । जापानी शासन व्यवस्थामा सैनिकहरूको सर्वोच्चता थियो । तोकुगावा शोगुनहरूलाई सहयोग र सल्लाहका लागि विभिन्न परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो तर उनीहरूको शासन व्यवस्थाबाट जापानी जनता सन्तुष्ट थिएनन् ।
विदेशीहरूसँगको सम्पर्क
सन् १६३० देखि सन् १८५३ सम्म जापान विदेशीसितको सम्पर्कबाट पृथक भएर बसेको थियो । तर, १८५४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिका दूतका रूपमा जापान आएका कमोदर पेरी (Commodore Perry) सित तोकुगावा शोगुन सरकारले कानागावा (Kanagawa) को सन्धि गरेपछि जापानको पृथकताको नीति समाप्त भयो । त्यसपछि बेलायत, रुस, हलाय्ण्ड आदि देशहरूले पनि अमेरिकाले जस्तै सन्धि गरी जापानमा विभिन्न सुविधाहरू प्राप्त गरे । अन्य डाइम्योहरू जनताले जापानमा विदेशीहरूको बढ्दो गतिविधिहरूदेखि असन्तुष्ट हुँदै विदेशीहरूको विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधिहरू गर्न थाले । तर, तोकुगावा शोगुन सरकार विदेशीहरूको सुरक्षा गर्न नसक्दा लाचार थिए । यसले गर्दा यिनीहरूदेखि स्वदेशी एवम् विदेशी दुवै असन्तुष्ट भए । तोकुगावा परिवारको अधिनायकवादी शासनबाट अन्य डाइम्योहरू पनि विरोधी बन्न पुगे ।
बौद्धिक एवम् राजनीतिक जागरण
तोकुगावा शोगुन कालमा सात्शुमा, चोसु परिवारका डाइम्यो एवम् सामुराइहरूले आफ्नो सन्तानहरूलाई अध्ययनको लागि नेडरल्यान्डजस्ता अन्य युरोपेली देशहरू पठाए । गोप्यरूपमा अध्ययनका लागि शोगुनहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाए । राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयहरू अध्ययन गरी जापानी विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्के । जापानको उन्नतिका लागि तोकुगावा शोगुनहरूको भ्रष्ट शासन व्यवस्थालाई ठूलो बाधाको रूपमा देखे । उनीहरूले शोगुनविरोधी विचारको प्रचारप्रसार गर्न थाले । त्यसै समय जापानको इतिहास लेखियो । इतिहास पढेर जापानको वास्तविक शासक सम्राट भएको तथ्य जनताले थाहा पाएनन् । बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले शोगुनहरूको भ्रष्टता, कमजोरी एवम् अयोग्यता जनतासामु राखिदिए । फलस्वरूप सम्राटको शक्तिको पुनस्र्थापनाको माग बुलन्द हुँदै गयो ।
सम्राटको शक्तिको पुनस्र्थापना
सात्शुमा, चोसु, हाइजेम र तोसा परिवारका डाइम्योहरूले तोकुगावा शोगुनको विरोधमा सम्राटलाई निकै सहयोग गरेका थिए । यी डाइम्योहरूको समूहलाई छोटोमा सात्चोहितो भनिन्थ्यो । यिनीहरूका सामुराइहरूले पनि सम्राटकै समर्थन गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा सन् १८६७ मा तत्कालीन तोकुगावा शोगुन केड्कीले कुलीनहरू एवम् सरदारहरूको एउटा सभा बोलाएर उक्त सभामा द्वैध शासन व्यवस्थाले देशको भलो नगर्ने र देशको प्रगतिको लागि एउटै केन्द्रबाट शासन सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनी शोगुनको परम्परागत सम्पूर्ण अधिकारहरू जापानका तत्कालीन सम्राट मुत्सुहितोलाई प्रदान गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । यसरी सन् १६०३ देखिको तोकुगावा शोगुनहरूको शासनकाल सन् १८६७ मा अन्त्य भयो । तर, तिनीहरूका केही समर्थकहरूले तोकुगावाहरूको शक्तिको पुन स्र्थापनाका लागि क्योटोमा आक्रमण गरी असफल प्रयास गरेका थिए । यसरी जापानको शासन व्यवस्थाको सम्पूर्ण अधिकार सम्राटमा पुनः केन्द्रित भयो वा पुनस्र्थापना भयो । तत्कालीन सम्राट मुत्शुहितोले मेइजी (प्रबुद्ध शासन) उपाधि धारण गरे । अब जापानको वास्तविक शासक सम्राट भए । उनले क्योटोबाट योदी सहरमा राजधानी सारी त्यसलाई क्योटो नामकरण गरी जापानको राजधानी बनाए । सन् १८६८ मा सम्राटले खाएको शपथमा सबैको कडा परिश्रमले जापानलाई अन्य विकसित देशहरूको दाँजोमा पु¥याउने वाचा गरेका थिए । जापानलाई प्रतिष्ठित साम्राज्य बनाउन विश्वभर बुद्धि र ज्ञानको खोजी गरिने र राज्य सञ्चालनमा राज्यका सबै तह र वर्गका मानिसलाई संलग्न गराइनेछ भनेका थिए । जापानको इतिहासमा यी सम्पूर्ण घटनाहरूलाई समेटेर सम्राटको शक्तिको पुनस्र्थापना (Meiji Restoration)  भनी नामकरण गरिएको छ । मेइजी–उपाधि धारण गरी सम्राट मात्शुहितोले सन् १८६७ देखि सन् १९१२ सम्म जापानमा गौरवपूर्ण शासन गरे ।
सम्राटको शक्तिको पुनस्र्थापनापछिका परिवर्तनहरू
सम्राटले सन् १८८१ मा जापानमा संवैधानिक सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन जापानका राजनैतिक दलहरूले संविधानको माग गरे । सम्राटले आफूलाई सहयोग गर्ने सामुराई एवम् संवैधानिक सरकारका साथीहरूको दल (Rikken Sei Yu Kai) का संस्थापक Count Ito लाई संविधान निर्माण गर्ने जिम्मा दिए । तत्कालीन जर्मनी र अष्ट्रियाको संविधानबाट प्रभावित भएका काउन्ट ईटोले सन् १८८३ मा जर्मनीका संविधान विशेषज्ञको सहयोगमा संविधान मस्यौदा गरे । त्यस मस्यौदाबारे प्रिभि काउन्सिलमा (सम्राटलाई संवैधानिक सल्लाह र सुझाव दिने संस्था) धेरै छलफल गरेपश्चात् ११ फ्रेबुअरी १८८९ मा सम्राटले नयाँ संविधान जारी गरे । जसलाई मेईजी संविधान भनिन्छ । त्यस संविधानअन्तर्गत रहेर जापानले पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्र र उदारवादको अभ्यास ग¥यो । सन् १९४७ सम्म नै यस संविधानअनुरूप जापानको शासन व्यवस्था चलेको थियो ।
सन् १८६८ मा सम्राटको शाही–शपथमा उल्लेख गरिएका वाचाहरू पूरा गर्ने प्रयास त्यस संविधानमा गरिएको थियो । संविधानको घोषणापश्चात् परम्परागत सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरी यो सैनिक शिक्षा अनिवार्य गरियो । पाश्चात्य शैलीको शिक्षा अपनाएर ज्ञान विज्ञान एवम् प्रविधि क्षेत्रमा निकै उन्नति गरियो । सन् १८७७ मा टोक्योमा विश्वविद्यालय स्थापना गरे । महिला शिक्षामा पनि विशेष ध्यान दिइयो । आर्थिक उन्नतिका लागि केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा बैङ्क अफ जापानको स्थापना गरी कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याए । कृषि, व्यापार र उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै बैङ्कहरू स्थापना भए । कृषियोग्य जमिनमाथि कृषकको स्वामित्वलाई स्वीकारियो । जग्गा खरिद बिक्री गर्न सकिने भयो । रासायनिक मल उन्नत जातको बिउ, सिँचाइ, कृषिसम्बन्धी तालिम आदिको व्यवस्था भयो । कृषकले आफ्नो उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भयो । थोरै नगदमा धेरै अन्न बिक्री गर्नुपर्ने र व्यापारी तथा उद्योगीले भन्दा बढी कर कृषकले तिर्नुपर्ने हुँदा सन् १९१० सम्ममा ३९ प्रतिशत कृषक भूमिहीन भए ।
औद्योगिक विकासका लागि कृषिजन्य स्वदेशी उद्योगहरूमा सुधार गर्दै विदेशी वस्तुको आयात घटाउँदै लगे । उद्योगहरूलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सरकारले प्रदान गर्न थाले । यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भयो । रेल मार्ग र जल मार्गहरूलाई विशेष महत्व दिइयो । खानी उद्योगमा पनि निकै प्रगति गरियो । यान्त्रिक औजार, कागज, फलाम आदिका कारखानाहरू खोलिए । सुर्ति, रेशम र ऊनी कपडाहरूको उत्पादनमा निकै वृद्धि भयो । तर, मजदुर वर्गको सुविधा, हकहिततर्फ पुँजीपति वर्गले ध्यान नदिँदा यी दुई वर्गबीच मतभेद बढ्न थाल्यो । शोषण र सङ्घर्षका घटनाहरू पनि बढ्दै गए । फलस्वरूप जापानी मजदुरहरूबीच माक्र्सवादको प्रचारप्रसार हुन थाल्यो । पछि केही सुधारहरू भए जसअनुसार, मजदुर सङ्गठन खोल्न पाइने भयो । मजदुरीको समय निश्चित भयो । १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई काममा लगाउन नपाइने भयो । वैदेशिक व्यापारमा रहँदै आएको विदेशीहरूको वर्चस्वको पनि अन्त्य गरियो । सामाजिक स्वरूपमा पनि पश्चिमी शैलीका परिवर्तनहरू देखिए । यसरी मेईजी पुनस्र्थापना पनि जापानमा सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, आर्थिक आदि क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण प्रगति भयो ।
राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्र निकै व्यवस्थित थियो । हुन त जापानमा पनि विभिन्न मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भइरहन्थ्यो । सरकार र संसद्बीच टक्कर परिरहन्थ्यो । तापनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा आवश्यक सुधारहरू गरिन्थ्यो । मेइजी संविधानले सम्राटलाई ईश्वरका प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्दै संप्रभुता सम्राटमा निहित गरिएको थियो । उनलाई प्रधानसेनापति तथा शक्तिका स्रोतको रूपमा आदर गरिन्थ्यो । दुई सदनात्मक संसद्, मन्त्रिपरिषद्, प्रिभि काउन्सिल, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदिको व्यवस्था भयो । जनताका लागि वाक् स्वतन्त्रता सङ्घ सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सरकारी सेवामा प्रवेश हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, कानुनी उपचार पाउने अधिकार आदिको व्यवस्था गरिएको थियो ।
जापानीहरूको अनुशासित जीवन, कठोर परिश्रम, अनिवार्य सैनिक शिक्षा, औद्योगिक विकास र राजनीति एवम् शासन व्यवस्थामा सैनिक पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता र प्रभावले गर्दा बढ्दो सैन्यवादको कारण प्रथम विश्व युद्ध (सन् १९१४–१९१८) हुनुभन्दा अगाडि र दोस्रो विश्व युद्ध (सन् १९३९–१९४५) हुनुभन्दा अगाडि सम्म जापान साम्राज्यवादी शक्तिशाली देशका रूपमा देखाप¥यो । तर, उल्लेखनीय कुरा के रह्यो भने सम्राटलाई शक्तिस्रोत र ईश्वरको प्रतिनिधि मानी विशेष अधिकारबाट सम्पन्न गराए तापनि उनले आफ्नो देश र जनतालाई प्रतिकूल हुने काम गरेनन् । त्यसैले प्रथम सम्राट जिम्मु टेनो (Jimmu Tenno) को यामातो (Yamoto)राजवंशका उत्तराधिकारीहरू नै अहिलेसम्म पनि अविछिन्नरूपमा जापानमा सम्राटको रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् ।

(लेखक त्रिविका सेवा निवृत्त सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ)