कोरोना पीडितहरूको स्वास्थ्य सेवा सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ

देशमा फेरि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै सरकारले नेपाली जनतालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आग्रह सरकारको हो । तर, सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेरमात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूको पहिचान गरी आवश्यक स्वास्थ्योपचारको सबै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र आइसोलेसनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
कोरोना सङ्क्रमित कुनै पनि पीडितहरू नेपालको जुनसुकै अस्पताल (निजी र सार्वजनिक) मा भर्ना भए पनि अस्पतालमा बस्दाको शुल्क लिन नहुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । बरू त्यसको लागि अस्पतालले पु¥याएको या सेवा गरेको आधारमा सरकारले आर्थिक सहयोग या आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो कुनै बन्दोबस्त गर्न नसक्दा कोरोना पीडितहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । कति कोरोना पीडितहरूले दसौँ लाख खर्च गरेका छन् । दसौँ लाख खर्चेर पनि पूर्णतः स्वस्थ नभएका या घरमै आराम गरेर बसेका पीडितहरू छन् ।
सरकारको साथ र सहयोग भनेकै यस्तो आपत्विपत् या सङ्कटमा हो । सङ्कटमा साथ र सहयोग नगर्ने सरकारले केको आधारमा जनताको सहयोग गरिरहेको मान्ने ¤ कोरोनाबाट पीडित सर्वसाधारण नागरिकले कसरी दसौँ लाख खर्च गर्नसक्छ ? के सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो व्यथा टुलुटुलु हेरेर ज्यान फाल्ने ¤ कम्युनिस्ट भनिने दलको सरकारमा यति महँगो स्वास्थ्य उपचार ¤ सरकारले एउटा सूचना या वक्तव्यमार्फत सन्देश बाँडेर देश कसरी कोरोनामुक्त हुन्छ ?
देशमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको यो बेला सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सरकारले कोरोना पीडित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा सहज बनाउन या उपचार कार्यमा सहज बनाउन सरकारी अस्पतालमा धाउनुपर्ने व्यवस्थामात्र गर्नुहुँदैन । अस्पताल निजी या सार्वजनिक जे भए पनि जहाँ पनि पीडितले उपचार गर्न र गराउन सरकारले देशभरका सबै अस्पतालमा पत्राचार गर्नुपर्छ या सूचना जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तै पीडितहरूको उपचारपछि तत्तत् जिल्ला या प्रदेशमा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस कार्यबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन । सरकारको प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ ।