पृथकतावादी गतिविधि गर्न पनि छुट छ ?

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा सङ्गठनको स्वतन्त्रताको हक हुन्छ । तर, त्यस्तो हक पृथकतावादी गतिविधि गर्न वा देश टुक्र्याउनको लागि कदापि मान्य हुन सक्दैन । सिके राउत नेतृत्वको सङ्गठनले जनमत पार्टीको नाममा चैत २८ गते शनिबार जनकपुरको बा¥हबिघामा महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम ग¥यो । उक्त कार्यक्रम र जुलुसमा हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा स्वतन्त्र मधेस लेखिएको तथाकथित स्वतन्त्र मधेसको झन्डा प्रदर्शन भयो । जुलुसका कतिपय सहभागीहरूले स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा नारा लगाएका थिए ।
स्मरणरहोस्, दुई वर्षअघि स्वतन्त्र मधेशको नारा छाडेर राउत मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए । २०७५ फागुन २४ गते सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौतामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा उसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा तयार पारिएका र पहिला प्रचारमा गएका किताब, पर्चा पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय नबनाइने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन भनी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सम्झौता भएकै भोलिपल्टै स्वतन्त्र मधेसको नारा लाग्नुका साथै झन्डा र ब्यानर प्रदर्शन भएको थियो । त्यतिबेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भर्खर सम्झौता भएको कारणले कतिपय नेता तथा कार्यकर्तालाई जानकारी नहुँदा भूलवस यस्तो प्रदर्शन हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, दुई वर्षपछि पुनः महाधिवेशन स्थलमै स्वतन्त्र मधेसको झन्डा प्रदर्शन हुन पुगेको हो । जानकारहरूका अनुसार सिके राउतले मूलधारको राजनीतिमा आए पनि भित्रभित्रै स्वतन्त्र मधेसको अभियानलाई त्यागेका छैनन् । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । राउतको सङ्गठनको गतिविधि र सरकारको प्रवृत्तिले प्रश्न उठेको छ –के लोकतन्त्रमा पृथकतावादी गतिविधि गर्न पनि छुट छ ? के सिके राउतसँगको वार्ता र सम्झौता देखावटीमात्र थियो ? के त्यो सम्झौता पृथकतावादी गतिविधि गरेकाहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने अस्त्रमात्र बनाइएको त होइन ?