के अमेरिका वास्तवमै भारतको भरपर्दो मित्र हो ?

बितेका पाँच वर्षमा संरा अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध अभूतपूर्वरूपमा बलियो बनेको छ । संरा अमेरिका आफ्नो कथित ‘हिन्द–प्रशान्त’ रणनीतिको नेतृत्वदायी भूमिका भारतलाई दिन खोजिरहेको छ । तर, भारतको एक्लौटी आर्थिक क्षेत्रमा संरा अमेरिकाका जलसैनिकहरूको गतिविधिले भने केही फरक कुरा सङ्गेत गरेको छ ।
सन् २०१६ मा संरा अमेरिकाले भारतलाई ‘प्रमुख सुरक्षा साझेदार’ नामको विशिष्ट उपमा दिए पनि संरा अमेरिका–भारत सम्बन्धले निसङ्कोच रणनीतिक तह नाघेको छ । त्यही बेलादेखि भारत संरा अमेरिका नेतृत्वको क्वाड सङ्कठनको महत्वपूर्ण सदस्यमध्ये एउटा बनेको छ । क्वाडलाई पर्यवेक्षकहरूले चीनलाई घेर्ने चाहना भएका देशहरूको सङ्कठन भएकोमा शङ्गा गरेका छन् । सुरुको त दुई देशबीच कुनै समस्या भएजस्तो थिएन । तर, अहिले केही गम्भीर समस्या देखापरेका छन् ।
भारत संरा अमेरिकाको लागि निकै भरपर्दो सहयोद्धा हो । तर, संरा अमेरिकाको सन्दर्भमा भारत भने त्यस्तै खालको सहयोद्धा भने होइन । भारत सरकारले चीन सरकारसँगका लगानी र प्रविधिको क्षेत्रका केही आर्थिक सम्बन्ध तोडेको छ । गत नोभेम्बरमा भारतले क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी (आरसेप) मा सामेल हुन अस्वीकार ग¥यो । वाशिङ्टनकै दबाबमा भारत आरसेपमा सहभागी नभएको बुझ्न गा¥हो छैन ।
गएको गर्मी याममा पनि भारत र चीनबीच गलवन उपत्यकामा आपसमा भिडन्त भयो । एकले अर्कोलाई आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमिकता मिचेको आरोप लगाएर त्यो भिडन्त भएको थियो । धेरै क्षेत्रीय पर्यवेक्षकहरूले भारतको व्यवहारलाई आफ्नो नयाँ अमेरिकी साझेदारलाई खुशी बनाउन भारतले आक्रामकताको रूपमा बुझे ।
तथापि, अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध समान हैसियतको सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । भारतले पटक पटक आफ्नो विश्वसनीयता पुष्टि गर्न खोजे पनि अमेरिकाले उसमाथि दबाब दिन छोडेको छैन । दुई वटा मुख्य उदाहरणले यो कुरालाई बिनासन्देह पुष्टि गरेको छः पहिलो, रुससँग एस–४०० हवाई सुरक्षा प्रणाली किन्न खोज्दा ‘नाकाबन्दी कानुनमार्फत अमेरिकी शत्रुको प्रतिरोध’ (काटसा) अन्तर्गत संरा अमेरिकाले भारतमाथि प्रतिबन्ध थोपर्ने धम्की दिनु र दोस्रो, भारतको एक्लौटी आर्थिक क्षेत्रमा गत अप्रिल ७ मा संरा अमेरिकी वायु सेनाको उत्तेजनात्मक ‘समुद्री कारबाहीको स्वतन्त्रता’ (फोनोप) को प्रयोग गर्नु ।
पहिलो घटनाबारे त धेरैले चर्चा गरिसकेका छन् । त्यसलाई आफ्ना सबै ‘साझेदार’हरूमाथि भूरणनीतिक चाहना थोपर्ने संरा अमेरिकी नव–साम्राज्यवादी चाहनाको निरन्तरताको रूपमा लिइएको छ । त्यसकारण संरा अमेरिकाले आफ्ना कथित साझेदारहरूलाई वास्तविक मित्रको रूपमा भन्दा आफ्नो मातहतको देशको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको छ ।
दोस्रो घटना पहिलो घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ । तर, खासमा दोस्रो घटना अझ बढी उत्तेजनात्मक छ किनभने चीनविरुद्ध संरा अमेरिकाले जस्तो खालको रणनीति अवलम्बन गरेको छ, भारतविरुद्ध पनि त्यस्तै द्वन्द्वको रणनीति अख्तियार गरेको छ । भारतले सुरुमा दक्षिण चीन सागरमा संरा अमेरिकाको ‘समुद्री कारबाहीको स्वतन्त्रता’ (फोनोप) लाई समर्थन गरेको थियो । त्यसकारण संरा अमेरिकाको यस्तो व्यवहार विरोधाभासपूर्ण छ ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विचारक सुब्रह्मण्यम स्वामी अमेरिकी पक्षधर नेता हुन् । उनले हालै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई ट्वीटरमा ‘दयनीय’ भनी टिप्पणी गरे । स्वामीको यस्तो टिप्पणी पनि उत्तिकै विरोधाभासपूर्ण छ ।

भारतलाई ‘नाकाबन्दी कानुनमार्फत अमेरिकी शत्रुको प्रतिरोध’ (काटसा) मार्फत नाकाबन्दीको धम्की दिंदै आएको छ । तर, भारतसँग ब्रिक्स र साङ्घाई सहकार्य सङ्कठन (एससीओ) मा साझेदारी गर्दै आएका चीन र रुसले भारतलाई अमेरिकाबाट टाढा जान कहिल्यै भनेनन् । बरु उनीहरूले आफ्ना ‘साथीहरू’लाई धोखा दिनमा बदनाम बनेको देशलाई विश्वास गरेर खाल्डोमा खस्ला भनी सावधान मात्र गर्ने गरेका छन् । भारतको सत्तारुढ दलका विचारक नेताले अनुभव गरेजस्तै अहिले अमेरिकाले खनेको खाल्डोमा खस्ने नियति भारतको भागमा पर्ने अवस्था छ ।

स्वामीको अतिराष्ट्रवादी धारणालाई केहीले त्यत्तिबेला आलोचना गरेका थिए । त्यही टिप्पणीको आधारमा उनले आफ्नो पहिलेको अमेरिकी पक्षधर सोचाइमा हेरफेर गरेको देखापर्छ । भारतका यिनी राष्ट्रवादीले आफ्नै मातृभूमिमा भारतका नयाँ साझेदारबाट अपमान भएको सहन सकेनन् । यी सबै घटनाक्रमले भारतको साझेदारको रूपमा अमेरिकी विश्वसनीयतामा गम्भीर सन्देह उठेका छन् ।
भारतमा अमेरिकी नाकाबन्दीको दबाबसँगै त्यसको उत्तेजनात्मक ‘समुद्री कारबाहीको स्वतन्त्रता’ को प्रस्तावले संरा अमेरिकालाई आफ्नो साझेदार मान्ने विषयमा भारतले पुनःविचार गर्न प्रेरित गर्नेछ । दुई सार्वभौम राज्यबीचको गतिशील सहकार्यमा कुनै गलत कुरा छैन । तर, त्यस्तो सहकार्य कुनै अर्को देशजस्तै चीनको चासोलाई घोच्ने चाहनाबाट प्रेरित हुनुहुन्न ।
संरा अमेरिकाले नव–उपनिवेशवादी सोचमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्न । त्यसकारण उसमा आफ्नो कुरा सधैँ मान्नुपर्ने जिद्दी छ । चीनसँग पछिल्लो विवादमा भारतीय नेतृत्वको सहमतिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै संरा अमेरिकाले भारतलाई सार्वजनिकरूपमै कारबाही गर्ने तहसम्म पुग्यो ।
संरा अमेरिकाले आफ्नो शत्रु रुससँग भारतको ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी सहन सकेको छैन । त्यही कारण भारतलाई ‘नाकाबन्दी कानुनमार्फत अमेरिकी शत्रुको प्रतिरोध’ (काटसा) मार्फत नाकाबन्दीको धम्की दिंदै आएको छ । तर, भारतसँग ब्रिक्स र साङ्घाई सहकार्य सङ्कठन (एससीओ) मा साझेदारी गर्दै आएका चीन र रुसले भारतलाई अमेरिकाबाट टाढा जान कहिल्यै भनेनन् । बरु उनीहरूले आफ्ना ‘साथीहरू’लाई धोखा दिनमा बदनाम बनेको देशलाई विश्वास गरेर खाल्डोमा खस्ला भनी सावधान मात्र गर्ने गरेका छन् । भारतको सत्तारुढ दलका विचारक नेताले अनुभव गरेजस्तै अहिले अमेरिकाले खनेको खाल्डोमा खस्ने नियति भारतको भागमा पर्ने अवस्था छ ।
भारतले आफ्नो विदेश नीतिमा पुनःविचार गर्ने उपयुक्त समय यही हो । यो वर्ष भारत ब्रिक्सको अध्यक्ष बन्दै छ । भारतलाई चीन र रुससँग भएका असहमति र गलत बुझाइ सुल्झाउने अहिले उपयुक्त अवसर पनि छ । संरा अमेरिकाले चीन र रुससँग भारतका तिनै असहमति र गलत बुझाइको उपयोग गरी फुट गर र राज गरको नीति लागु गरेको छ ।
उदाउँदो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई तीब्रता दिन अन्तरमहादेशीय एकताको प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका भारतले खेल्नेमा युरेसियाका सबै देश व्यग्र छन् । अब खाँचो छ त भारतको भूरणनीतिक नियतिबाट मुक्त बन्ने राजनीतिक इच्छाको छ । भारतलाई संरा अमेरिकाले हालै दिएको धोखाले ढिलो चाँडो भारतलाई त्यही दिशामा डो¥याउनेछ ।
(लेखक मस्को बस्दै आएका अमेरिकी विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत: सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद: सुमन