एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे फेरि चर्चा चल्यो । नेका र नेकपा माओवादी सरकारमा रहेको बेला यो सम्झौता गरिएको थियो । एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा नेका र एमाले ओली पक्ष छन् । एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नेकाले संसद्मा पटक–पटक आवाज उठाइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी सम्झौता पारित नगराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोकेको बताए ।
एमसीसी सम्झौताको विरोध एमालेभित्रै भएको थियो । एमालेकै नेताहरूको विरोधको कारण समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न राखिएको सर्त संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिको त्यो सुझावलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे एमालेले टुङ्गो लगाएको छैन  । एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएको थियो  । त्यो विवादको टुङ्गो नलाग्दै प्रम ओलीले के एमसीसी सम्झौता संसद्मा लान मिल्छ ?
अमेरिकी सहयोग नियोगको मुख्य ध्येय नेपालको लागि आर्थिक अनुदान हो भने संसदले किन सम्झौता अनुमोदन गर्नुप¥यो ? एमसीसी सम्झौतामा नेपालको संविधान, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने खालको सर्त किन राख्नुप¥यो ? आर्थिक अनुदान स्वच्छ मनले सहयोग गर्न लागेको हो भने सरकारलाई कठपुतली बनाउने खालको सर्त किन ? के यो सर्त संयुक्त राज्य अमेरिका संसारकै अभिमानी, शक्तिशाली, आक्रामक देश भएर अघि सारेको हो ?
कुनै देशको एउटा कम्पनी या परियोजनाले नेपाल सरकारलाई झुकाउने खालको सर्त नेपाल र नेपालीको लागि स्वीकार्य छैन । कुनै सर्त नेपालको संविधान र कानुनमा आघात पार्ने खालको हुनुहुँदैन । देशभक्त नेपाली जनताले आर्थिक सहयोगको विरोध गरेका होइनन् । आर्थिक सहयोगको जालो फ्याकेर नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पु¥याउने र संविधानमै कुल्चने कुत्सित कार्यलाई त्यतिकै स्वीकार्न मिल्दैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको छविमा असर पुग्ने र नेपाललाई अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने मैदान बनाउने ध्येयले ल्याएको एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको हो । एमालेकै कति नेता र सांसद, माओवादी नेता र सांसद, जनमोर्चाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकारेका छैनन् ।
एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा सरकारले नै सम्बन्धित देशसँग कुरा अघि बढाउनुपर्छ । अमेरिकी सरकार या कम्पनी सर्तमा उल्लेखित बुँदा संशोधन गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन ? बहुमतको नाउँमा एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती पारित गर्नु बुद्धिमानी होइन । देशको नेतृत्व गरेका सत्तारुढ र ठुला अन्य दलले सर्तको ख्यालै नगरी आर्थिक सहयोगमा बाधा हाल्न नहुने भनी सतही ढङ्गले हेर्नु अदूरदर्शी विचार हो । देश र जनताप्रति जिम्मेवार दलका नेताहरूले दबाब र प्रभावको आधारमा एमसीसी सम्झौता पारित होइन, खारेज गर्नुपर्छ । साँच्चै अमेरिकी कम्पनीले सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइनको निम्ति आर्थिक सहयोग गर्न खोजेको हो भने विनासर्त उपलब्ध गराउनुपर्छ  ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालका मन्त्रीहरूलाई आ–आफ्नो दलले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ, अझ कारबाही गर्नुपर्छ  ।