भर्खरै :

सरकारमा गएका दलहरूकै कारण जनता पीडित

– प्रज्ज्वल
सरकारी दलहरूबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन
भोलि असार १४ गते बुधबार स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ । वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावमा पनि भोजभतेर खुवाउने, नोटको बिटो बाँड्ने, सामान बाँड्नेलगायत आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू भए । सरकारमा पालैपालो गएका दलहरूबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको हुँदा कुनै कारबाही भएन । यसपटक पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ ।
‘हाम्रो कुरा डट्कम’मा प्रकाशित भयो – ‘एमालेले बाँड्न लगेको चामल र बियरको गाडी नियन्त्रणमा ।’
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा वितरण गर्न एमालेका कार्यकर्ताहरू झण्डासहित नाअख ५७९९ नं.को गाडीमा झण्डै १५ बोरा चामल, बियर, नुन–तेललगायत खाद्यान्न बसपार्कमा रहेको पसलबाट सो नपाको वडा नं. ४ सीताकुण्डमा पुग्दै गर्दा स्थानीय जनताले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएका थिए । यसबारे समाचार मेडिया एनपीटीभीमा प्रकाशित भयो ।
एक अर्को समाचारमा एमालेका कार्यकर्ताहरू सरकारी नम्बर प्लेटको बा२ख ४००१ मोटरसाइकलमा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यअङ्कित झण्डा बोकेर चुनाव प्रचारमा लागिरहेको सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा धेरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेको एमालेको आचारसंहिता उल्लङ्घनका समाचारले निर्वाचन स्वच्छ नभएको पुष्टि गर्छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकाले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा धेरै स्थान गर्ने दाबी गर्दैछ । तर सरकारमा रहेर नेकाले के–कति आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दैछ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेको छैन । नेकाले ‘जालीझेली फालौं, नेकालाई भोट हालौं !’ बोलमा टेलिभिजनहरूमा विज्ञापन गराउँदै छ । राजनीतिक दलले स्थानीय चुनावमा पाँच वर्षभित्र तत् स्थानीय तहमा गर्ने विकासको वाचा गर्ने र जितेर पूरा गर्ने हो । लाखौं–करोडौं खर्चेर विज्ञापन गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नु नेकाको आचारसंहिता उल्लङ्घन नै हो ।
सरकारका प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रले सुकुमवासीहरूलाई नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको प्रहरीले प्रमाणसहित फेला पारेको खबर प्रकाशित भयो ।
पञ्चायतकालका चुनावहरूमा पञ्चहरूले धाँधली गर्थे भने बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा सरकारमा गएका नेका, एमाले र माओवादीले आचारसंहिता उल्लङ्घन र धाँधली गर्दैछन् । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी चुनाव जित्नेहरू र परीक्षामा चित चोर्नेहरू उस्तै हुन् ।
जनताको मताधिकार खोसिंदैछ
सोमबारको राजधानी दैनिकमा बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका –५ जेराका दलितहरूले अहिलेसम्म आफ्नै हातले मतदान नगरेको र यसपटक पनि उनका रिथी (साहु) लाई नै मतदान गर्न दिने बताएको समाचार प्रकाशित भयो । बाजुरालगायत सुदूरपश्चिमको बझाङ, अछाम, डोटीमा अझै पनि खलो र हलिया प्रथा चालू छ । आफ्नो जग्गा नभएका दलितले उपल्ला जातिको खेतमा काम गरेबापत पाउने अन्नलाई खलो प्रथा भनिन्छ । नेका, एमाले, माओवादी तीनवटै पार्टी आफूलाई क्रातिकारी दाबी गर्छन् । तर मताधिकार खोसिएका र दासजस्तो जीवन बिताउन परेका जनताको पक्षमा काम गर्दैनन् । जनताको मताधिकार खोसिएको समर्थन गर्ने पार्टीहरू जनताको पार्टी हुनैसक्दैन ।
मोरङ विराटनगरका सुकुमवासीहरूले आप्mना पुर्खाले जङ्गल फाँडेर बसालेको बस्ती जग्गा अनेक जालझेल गरी पटवारा (सामन्त) ले हड्पेको बताउँदै आफूहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिनेलाई चुनावमा मत दिने बताउँदै छन् । ती सुकुमवासीहरूले विगतका निर्वाचनमा आश्वासन दिनेहरूले पूरा नगरेको बिलौना गरेको समाचार सोमबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो । विगतमा मोरङको चुनावमा नेका, एमाले र माओवादीले नै जितेको थियो । देशको ‘राजनीतिक राजधानी’ भनी प्रचार भएको विराटनगर नगरपालिकामा नेका र एमालेले पालैपालो जितेका हुन् । सुकुमवासीले जङ्गल फडानी गरी बस्ती बसालेको जग्गा हुने–खाने वर्गले लालपुर्जा बनाए पनि चुनाव जितेका सरकारी दलहरूले चुइक्क बोल्न सकेनन् ।
भ्रष्टाचार र लुटपाट बढ्दो
सरकारले राजधानी र बाहिरका केही जिल्लालाई स्मार्ट सिटी, स्याटलाइट सिटी, मेघासिटी बनाउने चर्चा गर्दैछ । सरकारले तत्काललाई प्रदूषणमुक्त र खानेपानी अभाव नभएको सहर बनाए काफी छ । मन्त्रीहरू नै कमिसन र भ्रष्टाचारमा डुबेको हुँदा कमिसन पाउने भए सरकारी कार्यालयहरूले पनि गैरकानुनी काम गर्दैछन् । प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूसमेत भ्रष्टाचारमा जेल परे । अदालतले तोकेको कैद र जरिवाना २० प्रतिशत मिनाहा पाउन ती प्रहरी प्रमुखहरू आफै उपस्थित भई जेलमा गए । आफूले भ्रष्टाचार नगरेको र अन्यायपूर्वक जेल परेको भए भन्न सक्नुपथ्र्यो प्रहरी प्रमुखले – ‘कैद र जरिवाना मिनाहा नलिने । जरिवाना पनि नतिर्ने बरू जेलमै थप बस्ने ।’ तर यस्तो नभन्दा प्रहरीप्रति जनताको विश्वास घट्यो ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस पढाइमा विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी उठाएर लुटपाट गरेको समाचार पुरानो हो । डाक्टर सोसाइटी अफ नेपालले निजी मेडिकल कलेजले मेरिट लिस्टअनुसार विद्यार्थी भर्ना नगरी बढी रकम तिर्नेलाई भर्ना गरिएकोलाई विरोध ग¥यो । तर जानकारहरू सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको समर्थनविना त्यसरी अनियमित शुल्क उठाएर लुटपाट गर्न नसक्ने बताउँछन् । डाक्टर सोसाइटीले सरकारकै विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
बल्खुमा सञ्चालित एक निजी अस्पताल बयोधाले सरकारी अस्पतालमा ४ सय पर्ने भिडियो एक्सरेको पाँच हजारभन्दा बढी र २५ रूपैयाँ पर्ने सीबीसी परीक्षणको रू. २१ सय र रू. १५०।– पर्ने एलएफटी परीक्षणको रू. ५२००।–, रू. ५०।– पर्ने दिसा जाँचको रू. ५ सय असुली गरी बिरामीलाई ठगिरहेको छ । यो लुटपाट बयोधालगायत अधिकांश निजी अस्पतालले गर्दैछन् । तर यति अनियमितता भइरहँदा पनि सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरू चुइँक्क बोल्दैनन् । यसको कारण ती पार्टीका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको मिलिमतो नै हो ।
आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख अर्बौं रूपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बन भए । नगरकोट र पोखरामा होटल र रिसोर्टले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएको भवन कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवाहरू ठगीमा परिरहेको र दासजस्तै बेचविखन भइरहेको पनि सरकारहरूले रोक्न सकेनन् । यस्तो स्थितिमा सरकारमा गएका पार्टीहरू नै निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जित्नुले निर्वाचन स्वच्छ नभएको पुष्टि गर्छ ।
– २०७४ असार १२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *