पहुँचवाला सांसदको हस्तक्षेप बन्द गर

“अक्सिजन बाँड्ने काम सांसदको होइन, भोलि सांसदले नै उपचार गर्छु भने के गर्ने ?”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको यो भनाइभित्र गहिरो विषय लुकेको छ ।
चीन सरकारले अनुदानमा पठाएको केही थान अक्सिजनका खाली सिलिन्डर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पु¥याएर भोट खरिद गर्ने सांसदहरूभन्दा खाडीका मुलुकमा ४६ डिग्रीको गर्मीमा आफ्नो घरपरिवार छोडी रगतपसिना बगाई कमाएको रकमबाट छाक काटी अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरी नेपालका लागि पठाउने ती मजदुरहरू महान् हुन् । सलाम छ, ती मजदुरहरूलाई जसले अक्सिजन ग्यासका सिलिन्डर नेपाल पठाए ¤
देशमा अझै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू विदेशीले दिएका अनुदानका गाडी, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य सामग्री र बजेट आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर भोट खरिद गर्ने घृणित राजनीति गर्दै छन् । यस्तो काममा सत्तारुढ दलका नेता र पहुँचवालाहरू नै देखिएका छन् र राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली नै भत्केको सङ्केत मानिएको छ ।
राज्य स्रोतको दुरूपयोग गरी लुट मच्चाउने काममा सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीसमेत लागेको जेठ ५ को नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीयले देखाएको छ ।
गंगा चौधरी प्रवृत्तिको विरोध
गंगा चौधरी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनले ७ वटा सिलिन्डर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले आफैले आवश्यक कागजात बनाई लगिन् ।
आशा विकले पनि काठमाडौँबाट ७ वटा खाली सिलिन्डर बझाङ पु¥याइन् । खबर छ, ७२ घण्टा यात्रा गरेर बझाङ पुगेका ती खाली सिलिन्डर अक्सिजन भर्न पुनः एक दिनको बाटो फर्केर नेपालगञ्ज आउँदै छ ।
टोपबहादुर रायमाझीले १३ थान सिलिन्डर आफ्नो जिल्ला पु¥याए । सबै सांसदहरू पहुँचवाला हुँदैनन् । जनताका सेवक पनि हुन्छन् ।
सांसदहरूलाई प्रश्न, के यो देशमा जनताको जीवन रक्षा गर्न अरू कुनै राज्य संयन्त्र छैन ? त्यसको निम्ति नीति निर्माण गरिएको छैन ? सिलिन्डर या स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी के सांसदहरूको हो ? कि सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका ठेकेदार हुन् ? के राज्यको जिम्मेवार संयन्त्रहरू ध्वस्त भएकै हो त ?
संविधानले राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच, त्यसको प्रयोग र उपभोगमा सबै नागरिकको समान अधिकार हुने सुनिश्चित गरेको छ । यसकारण, राज्यको स्रोत साधन र बजेट विनियोजनमा सत्तारुढ दल र पहुँचवालाको मात्र होइन, यो देशका सोझासीधा जनताको पनि उत्तिकै हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
पहुँचवाला सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै राज्य संयन्त्र भत्काएर सस्तो लोकप्रियताका लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नेताहरूको यस्तो प्रवृत्ति राज्यविरुद्धको अपराध हो । यस्तो कामका लागि तिनीहरू सजायका भागिदार हुन् ।
सांसद (विधायक) हरूलाई यो देशका सीधासोझा, श्रमजीवी जनताले पनि समानरूपमा राज्य स्रोतको सुविधा उपभोग गर्न पाउने समतामूलक राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न आवश्यक नीति निर्माण, ऐन कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभा (व्यवस्थापिका) मा पठाइएको होइन र ?
अहिले पनि सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको अवस्था छ । न्यायको ढोका लगभग बन्द छ । पहुँचवालाबाहेक अरू र गरिबहरूका लागि अस्पतालका ढोकाहरू बन्द छन् । मजदुर र श्रमिकहरूको रोजीरोटी खोसिएको अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ भदौ १८ गते महामारीसम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएकोले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । सांसदहरूबाट निजी विधेयक पेश गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ । यदि समयमै आवश्यक कानुन निर्माण भएको भए अहिले सिलिन्डर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
व्यक्तिगतरूपमा हामी गंगा चौधरीजस्ता सांसदका प्रशंसक हुनसक्छौँ तर गलत प्रवृत्तिको विरोधी हौँ । संसद् सचिवालयमा कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सांसद र सिंहदरबारका पहुँचवाला कर्मचारीहरूले आफ्ना परिवार र आफन्तहरूलाई खोप लाउन दिएर, नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकले खोप लिन नपाएको समाचार छ ।
भारतीय राजदूतावासले भक्तपुरको एउटा गैरसरकारी संस्थालाई एउटा एम्बुलेन्स दिएको रहेछ । भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसदले आफ्नो फेसबुकमा एम्बुलेन्स गैरसरकारी संस्था र नगरपालिकालाई हस्तान्तरणको फोटो पोस्ट्याउन भ्याएछ । मानौँ, आफ्नै पैतृक सम्पत्ति बेचेर दिएको जस्तो ।
देशका विभिन्न १२ वटा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न जनताले तिरेको राज्यको ढुकुटीबाट अर्थमन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो । उनै सांसदले भक्तपुरका लागि ८ करोड बजेट आफ्नो पहलमा ल्याएको समाचार पनि आफ्नो फेसबुकमा प्रचार गर्दै छन् । मानौँ, गुण्डुको आफ्नो पुख्र्यौली जग्गा बेचेर अस्पतालको लागि दान गरिएको हो ।
उपत्यकामा १० वटा मेडिकल कलेज र पर्याप्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा उचित स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न बजेट नभएर त्यहाँका नेपाली दाजुभाइ अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । ती जिल्लामा पठाउनुर्ने बजेट भक्तपुर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पहल, बलबुता, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी ल्याइएको छ भने त्यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । के नेपालका दूरदराजमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको जीवनको मूल्य हुँदैन ? भोट खरिद गर्ने घृणित सोच भएका सत्तारुढ दलका नेता, सांसद र पहुँचवालाहरूले गर्दा बिरामीहरूको अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको हो ।
जिल्लाको विकासको लागि भक्तपुरमा ४ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् । सङ्घीय सांसदको काम देशको सर्वाङ्गीण विकास, सार्वभौमसत्ता, देशको अखण्डताका लागि आवश्यक ऐन कानुन, नीतिनिर्माणको लागि होइन र ? उनीहरूले देशको सीमा रक्षा र वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्ने होइन र ?
कोही विकासविरोधी हुँदैन
कोही पनि विकास निर्माणका विरोधी हुँदैनन् । विकास निर्माण पनि विज्ञान र प्रविधि सँगसँगै स्वाभाविकरूपमा अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया हो । जसरी मानव जीवन र अन्य चराचरको जीवन प्राकृतिकरूपमै आफ्नो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा विकसित हुन्छ, कसैले रोकेर रोकिन्न, त्यसरी नै विकास निर्माण पनि निरन्तररूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो । जसरी बालकलाई वयस्क हुनबाट रोक्न सकिन्न, त्यसरी नै विकास निर्माण पनि कसैले रोकेर रोकिन्न ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा बजेट अभावका कारण पुलहरू निर्माण गर्न सकिएको छैन । विद्यालय, अस्पताल निर्माण हुन सकेका छैनन् । हजारौँ नदी, खोलामाथि पुल, झोलुङ्गे पुल बन्न सकेको छैन । तर, भक्तपुको क्षेत्र नं.२ का सांसदले विकासको नाममा खोलामाथि होइन, सडकमाथि झोलुङ्गे पुल बनाउन सरकारी ढुकुटीको बजेट राखे । उनै सांसद भक्तपुरमा अरूलाई विकासविरोधी देख्छन् । यस्तालाई भनिन्छ, ‘घिनलाग्दा मान्छेका डरलाग्दा कुरा’ ।
सांसदले हस्तक्षेप नगर
शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार राज्यका महत्वपूर्ण तीन अङ्गहरूले आ–आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दा अर्को अङ्गमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूले कार्यपालिकाले गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न । व्यवस्थापिका संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार राख्दछ । कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुन निर्माण संविधान अनुकूल छ या छैन, कानुनको कार्यान्वयन उचितरूपमा भएको छ या छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार राख्दछ । न्यायपालिका अर्थात् अदालतले गर्ने फैसला के व्यवस्थापिका संसद् वा कार्यपालिकाले गर्नसक्छ ? सक्दैन र मिल्दैन ।
सांसद विकास निर्माण कार्यमा लाग्नु सिद्धान्ततः कार्यपालिका (सरकार÷स्थानीय सरकार) को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।
विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारले गर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधान छ । जनताले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई देश र जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्न, प्रणाली निर्माण गर्न र नीति निर्माण गर्न पठाएका हुन् ।
स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिई विधायकहरू आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बिर्सेर विकास निर्माण, अक्सिजन सिलिन्डर, स्वास्थ्य सामग्री, बाटोघाटो, कुलो पधेँरो निर्माणमा लाग्दा सर्वसाधारण नागरिकले समयमा अक्सिजन ग्यास नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको छ ।
नागरिकले बाँच्न पाउने, आधारभूत स्वास्थ्य उपचारमा सबैको पहुँच हुने संवैधानिक मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको स्थितिका लागि उनीहरू पूर्णरूपमा जिम्मेवार छन् । नागरिकहरूको अकाल मृत्यु हुनुमा अहिलेसम्म सरकारमा गएका शासक दल, शक्तिको दुरूपयोग गर्ने तिनै नेता र पहुँचवालाहरू जिम्मेवार छन् ।
राज्य स्रोतको दोहन गर्दै कसैलाई दान गरेको अभिनय गर्ने र फेसबुकमा प्रचार गर्ने सांसदहरूको काम बहादुरी होइन भन्ने सबैले बुझेका छन् । अहिले उनीहरू घृणाका पात्र बनेका छन् । बरु, खाडीमा रगत पसिना चुहाउने श्रमिक मजदुरहरूलाई सलाम छ । श्रमिक मजदुरहरू सम्मानका पात्र बनेका छन् सहयोग पठाएर ।
त्यसैले तत्काल पहुँचवाला सांसदहरूको राज्यको स्रोतमाथिको दोहन र हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोतसाधनको समान वितरण र सबै नागरिकको समान पहुँच पुगेमा सबै नागरिकको जीवन जिउन पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।
(लेखक कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)