छयालीसौँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्या र सांस्कृतिक ब्वज्या सुरु साहित्य, संस्कृति र स्वास्थ्य क्षेत्रका विशिष्ट तीन व्यक्तित्वको सम्मान
- कार्तिक ७, २०८३
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा प्रतिनिधिसभाका कोही पनि सदस्यले आफूसँग बहुमतको समर्थन रहेको आधार पेश गर्न सूचना जारी ग¥यो । धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) अनुसार पद बहाली गरेको तीस दिनभित्र तल्लो सदनको विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको व्यवस्थामा अघि बढ्ने बिहीबारको निर्णयको कारण देशको सत्ता राजनीतिले नयाँ प्रारूप लिएको छ । संविधानविद् र राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको कदमबारे पक्ष–विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनको निम्ति आफूले मार्गप्रशस्त गर्नु संविधानविपरीत नभएको बताए । तर, संविधानविद् र विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीको सो कदम प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको विश्लेषण गरेका छन् । धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा दुवैले आफ्नो पक्षमा बहुमत दाबी गरेका छन् । शुक्रबार नै केही सांसदहरूबाट आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर प्रयोग गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । सत्तारूढ एमालेकै ओलीइत्तर समूह र जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विभाजनका कारण नयाँ सरकार बनाउने चलखेलको अन्तिम परिणाम के हुने हो, केही दिन चर्चाकै विषय रहनेछ ।
शुक्रबार पत्रकारहरूसमक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रस्टतः चुनावमा जानु नै अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास हुनसक्ने बताएका छन् । उनले कोभिडको महामारीबीच पनि चुनाव गर्न सकिने विभिन्न देशको उदाहरण पेश गरे । ओलीले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको प्रमको निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्ने फैसलासँग राजनीतिको दिशा परिवर्तन भएको थियो । विश्लेषकहरूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको असफलतापछि पनि धारा ५ अनुसार नयाँ सरकार बनाउने दिशामा जानुले घुमाइफिराइ निर्वाचनमै जाने वर्तमान सरकारको तयारीको अर्थमा बुझेका छन् ।
निःसन्देह, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो । आजको परिस्थितिमा निर्वाचन हुनुले सत्तारूढ दलभित्रको विवादका विषय अझ जनतासमक्ष उजागर हुनेछ । कुन नेताले के – कसरी देश र जनतालाई घात गर्ने काम गरे भन्ने कुरा निर्वाचनको क्रममा शासक दलका नेताहरूबीच पोलापोल हुनेछ । यसले शासक दल र नेताहरूको चरित्र जनतासमक्ष उजागर हुनेछ । निर्वाचनले शासक दलका नेताहरूको काटमार कति पानीमा छ भन्ने कुरा जनतासमक्ष प्रस्ट हुनेछ ।
तर, निर्वाचनमा जानुअघि यतिबेला देशको मूल समस्या भने कोरोना महामारी हो । सरकारले तत्काललाई कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु श्रेयस्कर हुनसक्छ । महामारी अहिलेकै गतिमा अघि बढेको अवस्थामा निर्वाचन व्यवहारिक हुनसक्दैन । महामारीको समयमा चुनाव गर्दाको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त खोज्न धेरै पर गइरहन पर्दैन । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशलगायतका प्रान्त नै यसका उदाहरण हुन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन । तर, निर्वाचन गर्न पहिला महामारीको अवस्था नियन्त्रण र रोकथाम अपरिहार्य छ ।
Leave a Reply