नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र नेमकिपा

देशभक्त नेपाली जनताले विदेशीको भरमा आन्दोलन गर्न नहुने विषय उठाउँदै आएका हुन् । यो विषयमा शासक (हालसम्म मन्त्री भएका) दहलहरू सचेत भएनन् । विदेशीको भरमा आन्दोलन गर्ने र सरकारमा जाने गरिँदा देशलाई कति नोक्सान हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ उदाहरण हो । केपी ओली सरकारको जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ९ गते यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भयो । यो अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनले २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना ग¥यो । यसको भोलिपल्ट वैशाख १२ गते नेका (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा नेका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रममा नियुक्त भए ।
गिरिजा सरकारका गृहमन्त्री हुनुभएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०६३ पेश गर्नुभयो । यो विधेयकको दफा ३ मा “संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने” उल्लेख गरियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खुकुलो राख्न नहुने विषय सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सदस्य नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले २०६३ असोज ४ गते विधेयकको उल्लेखित दफा ३ खारेज गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराउनुभयो । अध्यक्ष बिजुक्छेँले विधेयकको अन्य जनविरोधी दफाहरू पनि खारेजीको संशोधन पेश गर्नुभएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संशोधनलाई बेवास्ता गरी सो विधेयक पारित गर्ने तानाबाना सुरु भयो । २०६३ कार्तिक २२ गते नेका, एमाले, नेका (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेसपा (आनन्ददेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चा र माओवादीसहित आठ दलको बैठक भयो । बैठकमा नेपाली सेना, माओवादी सेना, अन्तरिम सरकार, राजतन्त्र, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, स्थानीय निकाय, नागरिकता, संविधान सभा, राज्यको ढाँचा आदिबारे निर्णय भयो । नागरिकतासम्बन्धी निर्णयमा “२०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सरल ढङ्गले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिने” उल्लेख गरियो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले खुला सीमा भएको हुँदा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन नहुने मत राख्दै असोज ४ गते नै प्रतिनिधिसभामा पेश भएका विधेयकमा दफा ३ खारेजीको लागि संशोधन पेश गरेको जानकारी गराउनुभयो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले बैठकमा नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो अडान छोड्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सोही दिन एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिन नहुने आप्mनो अडान पुनः जनतासमक्ष सार्वजनिक ग¥यो ।
२०६३ मंसिर १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयक निर्णयार्थ पेश गरियो । बैठकमा अध्यक्ष बिजुक्छेँले सो विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो । नेका, एमाले, नेका (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, सद्भावना पार्टीको समर्थनमा सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो ।
यसरी नागरिकता ऐन, २०६३ बन्यो । सो ऐन निर्माण भएलगत्तै गृहमन्त्री सिटौलाले २०६३ मंसिर २९ गते नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुभयो । नियमावलीको नियम ४ (३) (ख) मा “सम्बन्धित वडामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त ३ जना नेपाली नागरिकले सरजमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने” उल्लेख गरियो भने नियम ८ (१) मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइयो ।
ऐनको दफा २२ र नियमावलीको नियम १५ मा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्न नागरिकता टोली खटाउने उल्लेख गरियो । यही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका वडासम्म नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । यसरी खटिएका नागरिकता टोलीहरूले तीन जनाको सनाखतमा जन्मको आधारमा दिएका नागरिकहरू यथार्थमा नेपालीमात्र नभई विदेशीहरूसमेत भएको पुरानो समाचार हो । यसको यथार्थ छानबिन हुनु जरुरी छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको हो । तर, आजसम्मका सरकारहरूले छानबिन गरेनन् । अहिले ओली सरकारले पनि छानबिन नगरी जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने अध्यादेश जारी ग¥यो । खुला सीमा भएको नेपालको निमित्त जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यसकारण, यो अध्यादेशको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत देशभक्त नेपाली जनताको विरोध भएको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नागरिकतासम्बन्धी देशभक्ति अडानलाई स्पष्टसँग जानकारीमा नलिएका केही व्यक्तिहरूमा अझै भ्रम छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई पनि शासक दलहरूलाई हेर्ने आँखाबाट हेरी उनीहरूले भूल गर्दै छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले २०२२ सालमा सुस्तामाथि भारतीय थिचोमिचोको सडकमा ओर्लेर विरोध गर्नुभएको थियो । सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता, १९५० को असमान सन्धि, कोसी, गण्डक र महाकालीलगायत देशको हितमा नभएका सन्धिको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लिम्पियाधुरामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोधपत्र पठाएको यहाँ उल्लेखनीय छ ।