निर्वाचन आजको आवश्यकता

पुँजीवादी व्यवस्थामा दलहरूको परीक्षा चुनावको बेला हुने गर्छ । त्यसैले पुँजीवादी दलहरू चुनावलाई जीवन मरणको रूपमा लिने गर्छन् । तिनीहरू चुनावमा एक जना उम्मेदवार जिताउनका लागि करोडौँ खर्च गर्छन्, गुन्डाहरूको प्रयोग गर्छन् र प्रशासनको दुरुपयोग गर्छन् । उस्तै प¥यो भने तिनीहरू मान्छेको हत्या गर्न पनि पछि पर्दैनन् । निर्वाचनपछि हत्या अभियोगमा जेल परेका र हत्याकाण्डहरूमा पहुँचको आधारमा मुद्दा नै नचलाइएका थुप्रै घटना सबैलाई जानकारीमा रहेकै विषय हो ।
कम्युनिस्टहरू पनि चुनावमा भाग त लिन्छन् तर हारजितलाई त्यति धेरै महत्व दिँदैनन् । तिनीहरू हारजितभन्दा जनताको राजनैतिक चेतनास्तर उठाउने अभियानको रूपमा चुनावमा भाग लिने गर्छन् । कम्युनिस्टहरू राजनैतिक स्पष्टताको लागि, प्रतिक्रियावादीहरूलाई सजिलै जित्न नदिन, संसद्मा जनविरोधी कानुन सजिलै पारित हुन नदिन र जनपक्षीय कानुन पारित गर्न दबाब दिन चुनावलाई उपयोग गर्छन् ।
क्रान्तिकारी संसद्वादका पक्षपातीहरू र संसद्वादीहरूबीच भिन्नता छुट्याउने प्रमुख आधारहरू यिनै हुन् । क्रान्तिकारी संसद्वादका पक्षपातीहरूले चुनावलाई जनताको चेतनास्तर नाप्ने ‘ब्यारोमिटर’ को रूपमा प्रयोग गर्छन् । नेमकिपा क्रान्तिकारी संसद्वादी नीतिअनुसार अघि बढिरहेको छ । अर्कोथरी एमाले र माओवादीजस्ता संसद्वादी कम्युनिस्टहरू पनि छन् जसले संसद्बाटै समाजवादको स्थापना हुने तर्क गर्छन् । तिनीहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्त, र विचारभन्दा पनि जसरी पनि मन्त्री हुने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने वा नातागोतालाई माथिल्लो पोस्टमा भर्ना गरेर पुस्ताँैसम्मको लागि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सोच राख्छन् । यही कसीमा राखेर अहिलेको निर्वाचन घोषणालाई हेरौँ !
फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको पैmसलापछि एमालेका नेता माधव नेपालले कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रस्तोता दिपेश श्रेष्ठसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए – “हामी के आत्महत्या गरेर मर्ने ? राजनीति छोडेर सन्यास लिने ?” प्रस्तोताको तपार्इँहरूलाई पनि शेरबहादुर देउवा नै चाहिने भए आगामी चुनावमा त सोभैm नेकालाई भोट दिए हुन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेपालले उपरोक्त भनाइ राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा एमाले र माओवादी २०७५ फागुन २ गतेको अवस्थामा अर्थात् पार्टी एकता हुनुअघिको अलगअलग अस्तित्वमा पु¥याइदिएको थियो ।
यो प्रसङ्ग किन अहिले सान्दर्भिक देखियो भने माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू फेरि आप्mनै पार्टीलाई घात गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जोडबलका साथ लाग्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन असमर्थ छु भनी हात उठाएपछि राष्ट्रपतिले सांसदहरूमध्ये बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठनको लागि जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए । तोकिएको समयभित्र प्रधानमन्त्री ओली र देउवा आ–आपूmसँग बहुमत भएको दाबी सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे । ओलीले आफूसँग १५३ सांसदको समर्थन भएको दाबी गरेका थिए भने देउवाले १४९ जनाको । दुवै नेताले दाबी गरेकोलाई आधार बनाउने हो भने ३०२ जना पुग्छन् । जबकि प्रतिनिधिसभामा तत्काल बहाल रहेका २६७ जना सांसदमात्र थिए । दुवै पक्षले गडबडी गरेकै हुन् । छानबिन गरिएको भए त्यो स्पष्ट हुने नै थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालय त्यतातिर लाग्न चाहेन । राष्ट्रपतिबाट सोही राती दुवै जनाको दाबी नपुग्ने ठहर गरियो । तत्काल मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको लागि सिफारिस गरियो र त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट पनि तत्काल सदर गरी निर्वाचन घोषणा भयो । सायद यो कुरा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरूको सोचभन्दा धेरै परको कुरा थियो ।
निर्वाचन घोषणापश्चात् थरीथरीका टिप्पणी आइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेका, माओवादी, माधव गुट र जसपाका उपेन्द्र यादव लगायतले राजनैतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालत जाने र सडक आन्दोलन चर्काउने उनीहरूको योजना भएको बुझ्न सकिन्छ । चुनावमा गएमा आपूm सिधिने डरले माओवादी र एमालेका माधव गुट सुरुदेखि नै निर्वाचनको विरोधमा थिए । तर, नेकाजस्तो आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने दलसमेत निर्वाचनको विरोधमा लाग्नु भने आश्चर्यको कुरा हो । प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्षका हरेक चुनौतिको सामना गर्न तयार भएर बस्नुपर्ने थियो । तर, देउवा नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पूर्ण असफल भएको छ ।
प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले चुनावको विरोध गर्दैन । अझ, प्रमुख प्रतिपक्षले त कुनै पनि बेला चुनावमा जान सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई हाँक दिइरहेको हुन्छ । सरकारका गलत नीतिको कारण निम्तिएका विकृति र विसङ्गतिहरू जनताबीच राखेर सत्तारूढ दललाई निर्वाचनबाट हराएर सरकारमा जाने तयारी गर्नु नै प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य हुन्छ । तर, नेका हरेक पटकको राजनैतिक घटनाक्रममा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न असफल भयो ।
केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक कदम मात्रै भन्यो । न उसले चुनावको बारे बोल्यो न कानुनी लडाइँतिर नै ध्यान दियो । सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापना गरेपछि पनि नेका मौन नै बस्यो । उसले संसद्बाट बहुमतको सरकार गठनको लागि न सम्भावना नै देख्यो न त निर्वाचनमा जाने जाँगर नै देखायो । केपी ओलीले राजीनामा दिएपश्चात् पनि बहुमत पु¥याउन नसकिने भनी मौन बस्यो । आजको स्थिति उत्पन्न हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेका पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षजस्तो जिम्मेवार पार्टी ढुलमुल भएकोले आज नेपाली जनताले दुःख भोग्दै छन् । के नेका आफू सत्तामा नबसेर चुनाव लड्दा जित्नै नसक्ने अवस्था पुगेकै हो ? आखिर अहिले जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे पनि यही सरकारले चुनाव गराउने हो किनभने संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिमको सरकारले दलीय नभई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । यो सरकार असफल भएमा यसले वैधानिकरूपमै निर्वाचन गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको राजनीतिमा कतिसम्म अनौठो दृश्य देखियो भने एमाले नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्ने तर माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने ¤ ओली आपैmले ‘तिम्रो समर्थन आवश्यक छैन’ भनेर सार्वजनिकरूपमै बोल्दा पनि प्रचण्डहरू समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने गरी निरीह बन्नुपरेको थियो । केपी ओलीको राजीनामा माग गर्नेहरूले राजीनामा दिएपछि बहुमत पु¥याएर सरकार गठनको दाबी गरेको भए के अहिलेको भद्रगोल निम्तिने थियो ? समयमा दाबी नगर्ने, अनि नक्कली बहुमत देखाई राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्न खोज्ने यो कुन नैतिकता र लोकतान्त्रिक पद्धति हो ?
अहिलेको घटनाक्रममा सबैभन्दा गैरजिम्मेवार, अनैतिक र असंसदीय चरित्र प्रदर्शन गर्नेहरू कोही छन् भने एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ गुट नै हुन् । एकातिर पार्टी एकताको लागि भनेर कार्यदल बनाएर छलफलमा बस्ने अर्कोतिर राष्ट्रियसभामा पार्टीकै उम्मेदवारलाई विपक्षीसँग मिलेर हराउने माधव गुटको त्यो पार्टीविरोधी अक्षम्य अपराध हो । केपी ओलीले समयमै ठेगान नलगाई सुमसुम्याई राख्नुको परिणाम अहिले भोग्दै छन् । विषालु सर्पलाई दूध पिलाएर बलियो बनाउनुको अर्थ उसमा विषको क्षमता बढाउनु हो । जति बढी माया ग¥यो त्यति नै खतरनाक भएर निस्कन्छ ।
अहिले दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि प्रतिगामी कदम, संविधान र सर्वोच्च अदालतको पैmसलाविपरीत, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश कदम भनेर प्रचण्ड, माधव नेपाल, सभामुख लगायत विरोधमा उत्रेका छन् । राजनैतिक दलहरू देशको राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउन आन्दोलनमा जानुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, आन्दोलन जनताको समस्यालाई लिएर नभई कुर्सीको लागि मात्रै गर्नु ठीक होइन । कोरोनाको कारण धेरै जनता अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयूको अभावमा मरिरहेका छन् । यसबारे प्रमुख प्रतिपक्ष र अहिले सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसिरहेका दलका नेताहरूले एक शब्द बोलेका छैनन् । सरकार त कोरोना उपचारमा असफल भयो रे ल ¤ के प्रतिपक्षहरूले जनताको त्यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा सोच्नुपर्ने होइन ?
संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षहरू सशक्त भए सरकारले स्वेच्छाचारी काम गर्ने आँट गर्दैन । हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेका, माओवादी र जसपाजस्ता दलहरू आप्mनो स्वार्थबाहेक जनताको समस्याबारे चुँ पनि बोल्दैनन् ¤ त्यसैले आज सत्तापक्षले मनोमानी गरिरहेको हो । संसद् र सडकमा जनताको समस्यालाई लिएर आवाज उठाउन कसले रोकेको छ ? हिजो चुनावमा जनतालाई तर्साएर जित्न सहयोग गर्ने माओवादीका वाइसीएलहरू अहिले कोरोना महामारीमा कुन दुलोमा लुकिरहेका छन् ?
ढिलो वा चाँडो चुनाव हुन्छ । तर, जनतालाई सङ्कट परेको बेला साथ नदिनेहरूलाई चुनाव आयो भन्दैमा जनताले कसरी सहयोग गर्छन् ? चुनावको लागि जहिले पनि विदेशी सहयोग लिएर नै गर्ने हो । अहिले जो सरकारमा बसेर चुनाव गराएपनि आखिर अर्थतन्त्र त्यही हो । त्यसैले सधँै राजनैतिक अस्थिरता, अन्योल र अस्पष्टतामा देशलाई राखिराख्नुभन्दा चुनाव नै त्यसको समाधानको सहज बाटो हो । सबै दलहरू चुनावको तयारीतिर लाग्नु आजको आवश्यकता हो । चुनावबाट भाग्न खोज्नेहरू प्रजातन्त्रवादी हुनै सक्दैनन् । चुनाव रोक्न चाहने पक्षहरूलाई समयले प्रतिगामी नै ठह¥याउनेछ ।